प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले शुक्रबार बन तथा बाताबरण मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
महासंघले सोहीदिन एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि ज्ञापनपत्र सहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिनुभयो । महासंघका बरिस्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनु हुँदै सरकारले केन्द्रीय तहबाट स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिसंग कुनै किसिमको सल्लाह नगरि राष्ट्रिय निकुञ्ज लाद्न खोजेको बताउनु भयो ।
प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका, माप्येदुधकोशी गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिकाको ८ वटा वडालाई समेटिएर बनाउने योजना रहेको छ । नेपाल सरकारको बन तथा बाताबरण मन्तालयमा वि.स. २०७७।७८ मा बसेको छलफलले समिति गठन गरि सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन लागेको हो ।
सरकारले यि तीन गाउँपालिकामा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानिय जनप्रतिनिधि र स्थानियबासीलाई भने कुनै खबर नपाएको उल्लेख छ । सरकारले स्थानियबासीसंग छलफल र परामर्श नगरि केन्द्रीय तहबाट पञ्चायतकालमा जस्तो निर्णय लाद्न खोजेको महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कार्वन उत्सर्जनको लागि आदिवासी भूमिमा बन संरक्षणका नाममा निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्रलगायतका विषयहरु आदिवासीसंगको छलफल र मन्जुरी बिनै बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो ‘आदिवासी भूमिलाई राज्यले अतिक्रमण गरि विदेशी पैसा ल्याउने चलखेल हो, सरकारले सन् २०३० सम्म विश्वभर काबर्न न्यूनिकरण गर्ने सम्झौता अनुसार आदिवासी भूमिमा निकुञ्ज जर्बजस्ती बनाउने योजना हो यो हामी कदाबी गर्न दिँदैनौ ।’
महासंघका महासचिव दिवस राईले महासंघले मेरा पिक राष्ट्रिय निकुञ्जको विषयमा स्थानियबासी, स्थानिय जनप्रतिनिधि, सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री सरकारी कर्मचारीहरुसंग चरण बद्ध छलफल गर्दै कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । महासंघले मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्बन्धमा ६ महिना अगाडीदेखि सरोकारवाला व्यक्तिहरुसंघ भेटघाटगरि पत्रहरु बुझाएको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘निकुञ्जको नाममा त्यहाँका आदिवासीलाई बन्देज गर्ने, विस्थापित गर्ने गरेको उदाहरण हामीले राजधानी नजिकै रहेको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावितलाई हेर्न सक्छौँ, स्थानिय आदिवासीले सधियौँ देखि उपभोग गर्दै आईरहेको प्रकृतिक स्रोतसाधान माथिको अधिकार बँचित गराउनुका साथै त्यहाँका आदिवासीलाई विभिन्न बहानमा अपराधी बनाएर याताना दिने गरिन्छ । त्यसकारण निकुञ्ज बन्नुहुँदैन ।’ महासचिव राईले सरकारको ध्यानकर्षण गराए बावजुद पनि प्रस्तावित मेरा पिक राष्ट्रिय निकुञ्जको काम अगि बढे महासंघ नेतृत्वमा आन्दोलन अगि बढ्ने बताउनुभयो ।
