जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकूलनका लागि ऊर्जा उत्पादनमा बृद्धि गर्ने सरकारी नीतिसंगै नेपाल लगायत विश्वभरी नै खानी तथा खनिज उत्खनन् गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । यसबाट आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो परम्परागत भूमि र भुक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोतको गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमित बनेको छ ।
अध्ययनहरुमा उल्लेख भएअनुसार विश्वभरी नै नवीकरणीय उर्जाको बढ्दो प्रयोगसँगै, सन् २०१० यता खनिज पदार्थको माग र आपुर्ती लगभग ५० प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ ।
नेपाली सन्दर्भमा पनि खानी तथा खनिजको अन्वेषण र उत्खनन् कार्य पछिल्लो समयमा बढेको छ । नेपालको सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा धातु समूहका २१, अधातु समूहका २३, रत्न पत्थर समूहका ६, निर्माण समाग्री समूहका १० इन्धन खनिज समूहका ४ बस्तु गरी ६४ खनिज वस्तु प्राप्त हुने पहिचान भएको छ ।
तामा, सुन, फलाम, सिसा, जस्ता, चाँदी, युरेनियम लगायत धातु समूहका २१ समुहका धातुजन्य खानीको नेपालमा संभावना छ भने अधातु समूहका औद्योगिक खनिजहरुमा व्याराइट, क्याल्साइट, माटो, सामन्य नुन, डोलोमाइट, म्याग्नेसाइड पाइन्छ ।
अधातु रत्नहरुमा अक्वामरिन, रुवी, निलमणि नेपालमा नै पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा ग्राभेल र वालुवा, गे्रनाइट, मार्वल, क्वार्जजाइट, स्लेट, सिनाइट, पाइने गरी खानीहरुको पहिचान भएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनले तिब्रता पाएको छ । नेपाल पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालका कुल ६१ उद्योगले वार्षिक २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ ।
सीमेन्ट कारखानाबाट अतिप्रभावित
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट, मकवानपुरको हेटौडा सिमेन्ट, निजी क्षेत्रका सिमेन्टहरुमा शिवम् मारुति, कसमस, युनाइटेड, होङसी, सर्वोत्तम, घोराही, सोनापुर आदि सिमृन्ट कारखानाहरु रोटरी क्लिन प्लान सहित सन्चालनमा छन् ।
सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा र क्लिङकर जस्ता कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ । यस्तो कच्चापदार्थ भूमि उत्खनन् गरेर मात्र सम्भव हुन्छ ।
आदिवासीहरुको भूमि र भूक्षेत्रमा यस प्रकारको खनिज पर्दाथहरुको ठुलो भण्डार रहेका छन् । तसर्थ यी खनिज पदार्थहरुको उत्खनन र निकासीको लागि सरकारी तहबाट योजना बनाउने कार्य भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा परियोजनाहरु समेत संचालन भैसकेका छन् । तर ती उद्योग तथा खानीबाट आदिवासीहरु प्रभावित बनेका छन् ।
आदिवासी अभियन्ता दुर्गामणी याक्खा राईका अनुसार नेपालका सिमेन्ट उद्योग र सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उत्खनन र क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा आदिवासी जनजातिसंग कुनै प्रकारको परामर्स लिइएको छैन । यसरी स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) नगरी खानी सन्चालन गरिदा आदिवासी तथा स्थानीयहरु प्रभावित भई विस्थापनको शिकार हुनु परेको छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवार पनि खानी र खनिजबाट पीडित आदिवासीको पीडा राज्यले सुनुवाई गर्ने पर्ने तर्क गर्नु हुन्छ । ‘स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक)को अधिकार आदिवासीको अधिकार हो । हाम्रो भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथी हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ ।’ उहाँले भन्नु भयो–‘ राज्यले खानी सञ्चालकहरुबाट आदिवासीको अधिकार विशेषगरी स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकारको उचित सम्मान र सुनिश्चित गराउँन सक्नुपर्दछ ।’
स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक)को अधिकारले जर्बजस्ती बिना, वार्ता र छलफलमा भागलिन पाउने, आफ्नो भूमि, भुक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन र आफ्नो समुदायको सरोकारको विषयमा कुनै पनि निर्णय लिनुअघि निर्णय प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागि भई छलफलमा भागलिन पाउने, आफ्नो समुदायलाई सरोकार राख्ने विषयमा आफ्नो समुदायले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने साथै आफ्नो समुदायलाई सकरात्मक फायदा पुग्ने परियोजनालाई मञ्जुरि दिने र असर पुराउने परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनैपनि चरणमा आफ्नो मञ्जुरी फिर्ता लिने अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको ह्न्छ ।
सरकारी नीति डरलाग्दो
नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने गरी डर लाग्दो नीति अघि सारेको आदिवासी अधिकारकर्मी डा. श्रीकुमार महर्जनको दावी छ । खानी तथा खनिज मात्र होइन सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरिँदा आदिवासी जनजातीको अधिकार हनन् हुन सक्ने भएकैले अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुमा एफपीकको व्यबस्था गरिएको बताउनु हुन्छ ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्दा, विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिदा सम्बन्धीत आदिवासीहरुसंग परामर्स वा सहमति गरिने गरिएको छैन । यो क्रम खानी तथा खनिजको उत्खनन्मा पनि देखिएको डा. महर्जनले बताउनु भयो ।
सरकारले जलवायु न्युनिकरण तथा अनुकुलनका लागि योगदानमा अधारित राष्टिय कार्ययोजना (एनडिसि) कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सो योजना अनुसार १५ हजार मेघावाट जल विद्युत लगायथको उर्जा उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणा आएको छ ।
यही प्रसंगमा उहाँले थप्नु भयो–‘अहिले निकुन्ज, शिकार आरक्ष लगायतको संरक्षित बन क्षेत्रले कतिपय आदिवासीहरुलाई विस्थापित गराएको, मानव अधिकार हनन् गरेको समाचार आइरहँदा यो योजनाले ४५ प्रतिशत बन क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो आफैमा गम्भीर बिषय हो ।’
खनिज पदार्थको बढ्दो माँग
इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीको प्रतिवेदनले सन् २०४० सम्ममा स्वच्छ उर्जाको लागि खनिज पदार्थको माग चैगुनाले वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरेको छ । एजेन्सीको प्रतिबेदन अनुसार अवको संसारमा विद्युतीय सवारी साधन र ब्याट्रीभण्डारण उद्योग सबैभन्दा ठुलो हुने बताएको छ ।
विद्युतिय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण लिथियम खनिजपर्दाथको आवश्यकता अर्को दशकमा १० गुना वढ्ने समेत सो संस्थाका वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । त्यस्का लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ लिथियम खानी उत्खनन परियोजना संचालन हुनुपर्ने छ ।
लिथियम, निकेल, कोबल्ट, तामा जस्ता खनिज पर्दाथ उत्खनन गर्न संचालित खानीको वृद्धिले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो भूमि र भूक्षेत्रबाट विस्थापन गर्ने खतर बढाउनेछ । किनभने आदिवासीको भूमि र भूक्षेत्रमा यस्ता खनिज पदार्थहरुको भण्डारण रहेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै ९७ प्रतिशत निकल, ८९ प्रतिशत तामा, ७९ प्रतिशत लिथियम र ६८ प्रतिशत कोबल्ट लगायतका धातुहरुको भण्डारणहरु आदिवासी जनजातीहरु अर्थात नेटिभ अमेरिकनहरुको भुमि र भूक्षेत्रमा पाइन्छ । विश्वव्यापीरुपमा खानीले तिन करोड स्क्वाएर किलोमिटर भूभागलाई नस्ट गरिसकेको छ भने, लगभग ८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रहरु, ७ प्रतिशत जैविक विविधता भएको क्षेत्र र १६ प्रतिशत वन्यजन्तु भएको क्षेत्रलाई सखाप पारेको छ ।
बिजनेस एण्ड ह्युमन राईट्स रिसोसेज सेन्टरका अनुसार करिब १२ वर्षको अवधीमा मात्रै ११५ वटा खानी संचालकहरुले करिब ५१० वटा मानव अधिकार हनन गरेका घटनाहरु सार्वजानिक भएका छन् । ति मध्ये ४९ वटा घटनाहरु अदिवासी जनजातिहरुसँग सम्बन्धीत छन । यो एक प्रतिनिधिमुलक तथ्याङक मात्र हो । सन् २०२२ मा भएका घटनाहरुमध्ये लगभग ४० प्रतिशत आक्रमणका घटनाहरु खानी संचालकहरुले आदिवासी जनजातिहरुमाथी गरेका थिए ।
धेरैजसो खानी उत्खनन जस्ता विकास आयोजनाहरु आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीवेगर हुन्छन् र ती विकास आयोजनाले दीर्घकालिन असर गरेका हुन्छन् ।
छोटो अवधिको असरको कुरा गर्दा अन्यत्रबाट कामदारहरु आउँदा उनीहरुले नयाँ रोग र संक्रमणहरु ल्याउनुको साथै अपराधिक गतिविधि, लागुपदार्थ र मदिराको प्रयोगमा वृद्धि, आदिवासी महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना वढ्ने र स्थानीय तहका पुर्वधारहरुमा हस आउँदछ । त्यसैगरी, जर्बजस्ती बसाईसराई, विकासको विरुद्ध आवज उठाउने मानव अधिकार प्रतिरक्षकको हत्या, भूमि, खानेपानी र अन्य जिवन निर्वाहका स्रोतहरु र वातावरणीय असरहरु पर्दछ ।
हरित र नवीकरणीय उर्जाका प्रविधिहरुको लागि आवश्यक खनिज पदार्थहरुको माग विश्वमा बढ्दै जाँदा, आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भूमि र भूक्षेत्रमा संचालित खानीहरुको बारेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
संघर्षका कथाहरु
दक्षिण अमेरिकामा, आदिवासी जनजातिहरु अफ्नो परम्परागत भूमि र भुक्षेत्रभित्र संचालित खानीहरुको विरुद्ध लडिरहेका छन् । अर्जेन्टीनामा खानी संचालन गर्ने कम्पनीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकार सुनिश्चित नगरी लिथियम खानी शुरु गरेको हुँदा अहिले ३३ कोज्या र अटाकमा आदिवासीहरुले एकजुट भएर आफ्नो भूमिभित्र संचालित खानी विरुद्ध लडिरहेका छन् ।
विद्युतिय सवारी साधनको व्याट्रीको बढ्दो माग भएपछि कम्पनीहरुले चिलीको उत्तरी जिल्ला आटाकामा साल्ट फ्लाटमा व्यापकरुपमा लिथियम खनिज उत्खनन कार्य शुरु गरेका थिए । सो उत्खनन्बाट आदिवासी जनजातिहरुले जलस्रोत, जैविक विविधता र समुदायमाथी असर पारेपछि लिकनान्ते आदिवासीहरुले खानी उद्योग विरुद्धको लडाइमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । सन् २०१९ मा आदिवासीहरुको विरोधको कारण लिथियम खानी परियोजना बन्द गरियो । तथापि अन्य ठाउँहरुमा संचालित खानीहरु बन्द गराउने क्रम छ ।
मध्ये अमेरिका ग्वाटेमालामा, ग्वाटेमालाको सबैभन्दा ठुलो ताल, इजाबाल तालको किनारामा संचालित फेनिक्स निकेल खानीमा अहिले हिंसात्मक द्वन्द्वको रुप लिएको छ । ग्वाटेमालामा गृहयुद्धको बेला सन् १९६० तिर आदिवासीको मञ्जुरीवेगर ती खानीहरु शुरु गरिएका थिए ।
सन् २००७ मा वर्दीधारी खानीका कामदारहरुले ११ जना क्याची आदिवासी महिलाहरुलाई सामुहिक बलत्कार गरेर उनीहरुको घर जलाइदिएर, आफ्नो थातथलोबाट विस्थापन गराएका थिए । सन् २००९ मा खानीमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरुले क्याची आदिवासी मानव अधिकारकर्मीहरुमाथी गोलि चलाएका थिए । सो घटनामा क्याची आदिवासीका नेता एडोल्फो इचको मृत्यु भएको थियो ।
सन् २०१७ मा माछा माररेर जिबीकोपार्जन गर्दै आएका कार्लोस माज कोकले तालको पानी खानीको कारण दुषित भएको भन्दै शान्तीपुर्ण आन्दोलन गरेका थिए । उनलाई आन्दोलनकै क्रममा पनि गोलि हानी हत्या गरियो । सन् २०२१, अक्टोबरमा, ग्वाटेमालका राष्ट्रपतिले मार्शल ल अर्थात कानून नै पास गरेर खानीको बिरोधमा आन्दोलन गर्ने क्याची आदिवासीहरुको सबै नागरिक अधिकारहरु निलम्बन भएको घोषणा गरे ।
आदिवासीहरुको भूमि र भूक्षेत्रमा खनिज पर्दाथहरुको ठुलो भण्डार रहेका छन् । तसर्थ यी खनिज पदार्थहरुको उत्खनन र निकासीको लागि योजनाहरु बनी सकेका हुनसक्छन् । कतिपय ठाउँमा परियोजनाहरु समेत संचालन भैसकेका छन् ।
त्यसैगरी उत्तरी अमेरिकाका आदिवासीहरुले पनि खानीको विरुद्ध बोलिरहेका छन् । नभाडाका, रातो पहाडका आदिवासी भनिने अत्सा कुडाखु यून्यू आदिवासीहरुले नाभाडामा संचालित थाकरपास लिथियम खानीको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार यो खानीले फोर्ट म्याक्डेर्मिट पाईउट शोशोने आदिवासीको पुख्र्यौली चिहान र खानेपानीको मुहानहरु नष्ट गरेको धर्मिक जीवजन्तु, पशुपंक्षीहरु र वातावरणमाथी नकरात्मक असर पुगेको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।
अफ्रिकामा, कङगोपछि, तामा र कोबल्ट निर्यात गर्ने देश हो जाम्बीया । जाम्बीयामा तामा र कोबल्ट धातुको ठुलो भण्डार छ । हाल, जाम्बीयाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत अर्थतन्त्र खानी उद्योगले धानेको छ ।
कोबल्ट र तामा दुबैले हरित उर्जा उत्पादनमा धेरै योगदान गर्ने भएपनि, जाम्बीयामा तामा र कोबल्ट उत्खनन गरिएको छैन । अमेरिकाको नीजि कम्पनीहरुले जाम्बीयामा तामा र कोबल्ट उत्खनन गर्ने चासो देखाएका छन् । तर ति कम्पनीहरुले आदिवासीको सवाललाई सम्बोधन गर्लान कि नगर्लान त्यो भने सोचनिय छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र भुक्षेत्रमा संचालित खनिज पदार्थको खानी र आदिवासी जनजातिको सरोकारको विषयहरु बारेमा केही उदाहरणहरु मात्र हुन् । ति खानीहरुले वातावरणमा नकरात्मक असर ल्याएका छ्न् । पानी र हावामा प्रर्दुषण गरेका गरेका छन् र सामाजिक द्धन्द समेत सृजना गरेका छन् ।
