नेपालले कार्वन व्यापारबाट एक अर्व ६० करोड रुपैया हात पारेको समाचार अहिले सनसनीपुर्ण खबर बनेकोछ । तराइका १३ जिल्लाका वनजंगलबाट कार्वन उत्सर्जन घटाएर कार्बन सन्चिति बढाए बापत विश्व बैकले सो रकम नेपाललाई भुक्तान गरेको हो । यसरी रकम प्राप्त गरेपछि सरकारी तथा गैह्र सरकारी पक्षमा हर्षबढाइँ गर्ने क्रम बढेको छ । सफलताको कथाका रुपमा यस घटनालाई प्रचार गरिँदैछ ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रम तराईका १३ जिल्लाहरुमा सन् २०१८ बाट नै सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बागमती नदीबाट पश्चिम महाकाली नदीसम्म सञ्चालन भएको सो कार्यक्रमले छ बर्षमा दुई दशमलब चार मिलियन टन कार्बन सन्चिति गरे बापत सो भुक्तानी प्राप्त गरेको समाचारहरुमा उल्लेख छ । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले भुक्तानी पाउने गरी सो परियोजना बिश्व बैकसंग सम्झौता भएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी जनजाति समुदायमा खर्च गर्नू पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर नेपालमा आदिवासी जनजातिलाई लाभग्राहीका रुपमा गणना गर्ने गरिएको छैन ।
तराई भूपरिधि कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रहरु आदिवासी बहुलक्षेत्रहरु हुन् । चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कन्चनपुर लगायतमा आदिवासी थारुको बाक्लो बसोबास रहेको छ । यो कार्यक्रम सफल नै भएको भएपनि आदिवासी जनजातिका कारण सफल भएको हो ।
आदिवासी जनजातिका भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरुको स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकारको सुनिश्चित नगरी नाफामूलक कार्यसञ्चालन गरिएको थियो । अझै पनि आफनो भूमि र भूभागमा राष्ट्रिय वन, निकुन्जले अतिक्रमण गरेको त्यहाँका स्थानीयहरुबाट गुनासो सुन्नु परेको छ । विस्थापनको मारमा परेर र आफनो जिविकोपार्जनको परम्परागत अभ्यासहरु मासेर गरिएको उपलव्धीलाई आदिवासी जनजातिहरुले स्यावासी दिन सक्दैनन् ।
स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकार आदिवासी जनजातिको लागि विशेष अधिकार हो । यो अधिकारले आदिवासीको पुख्र्यौली भूमी र भूक्षेत्रमा, प्राकृतिक स्रोतसाधानहरु, संस्कृतिक सम्पदालाई असर गर्ने गरी कुनै परियोजना संञ्चालन गर्न सकिदैन । तर सरकारले सन् २०१८ अगाडिबाट नै त्यस क्षेत्रमा यो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका नाममा व्यापार
जलवायु परिवर्तनका नाममा अहिले व्यापार चलिरहेको छ । कार्बन व्यापार यसैको एउटा रुप हो । सरकारले अर्को चरणका लागि थप व्यापार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । अव छिट्टै उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि वनबित्त कार्यक्रम (लिफ साझेदारी) सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशका जनजंगलमा सञ्चित कार्बन बेच्ने कुरा गरिएको छ ।
यसै गरी अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरियाले जस्ता मुलुकसहित अमेजन, वालमार्ट, युनिलिभर कम्पनीहरु पनि कार्बन व्यापारमा नेपालसंग साझेदारी गर्न तयार भएका छन् । यो परियोजनाबाट तीन प्रदेशका ३२ लाख हेक्टर वनमा ७० लाख टन कार्बन सन्चिति गरिने लक्ष रहेको छ । यसबाट करीव १० करोड अमेरिकी डलर करीव १३ अर्ब रुपैण पाउने संभावना रहन्छ ।
विद्युतीय सवारीको व्यापार
देशमा विद्युतीय सवारी साधनको व्यापार बढेको छ । तर यसबाट हुन सक्ने जोखिमको लेखाजोखा गरिएको छैन । विद्युतीय सवारी साधन जलवायुमैत्री सवारी साधन भएपनि आदिवासीमैत्री भने होइन । विद्युतीय सवारी साधन चलाउन धेरै खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नु पर्दछ । त्यस्ता खनिज पदार्थहरु आदिवासी जनजातिहरुको भूमि, भूक्षेत्रमा उपलव्ध हुन्छन् ।
नेपालले विद्युतीय सवारीसाधानको प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन घटाएको दावीसहित स्वच्छ वायु कार्बन व्यापारको तयारी थालेको छ । सरकारले कर सहुलियत दिएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बढेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलनउनेको संख्या ३५ हजार भन्दा बढी रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने ब्याट्री निर्माण गर्न विभिन्न थरीका धातु र खनिजपदार्थहरुको आवश्यकता पर्दछ र ती खनिज पदार्थहरुको माग पनि वढ्दै गएको पाटो पनि अर्को खतरनाक रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गरिने चुम्बकहरुको लागि पृथ्वीमा पाइने एकदमै दुर्लभ खनिज तत्वहरुको आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी, विजुली प्रयोग हुने प्रविधिहरुको लागि ठुलोमात्रामा तामाको आवश्यकता पर्दछ ।
जलवायु परिबर्तनको जोखिम घटाउन वनको विस्तार, जल विद्युत आयोजनासंगै स्वच्छ उर्जा प्रयोगको नाममा धेरै खानीहरु संञ्चालनमा आउनलागेका छन् । पछिल्लो समयमा खानी तथा खनिज पदार्थहरु उत्खनन र निकासी गर्ने उद्योगहरु फस्टाउन थालेका छन् । यस्ता खानी तथा खनिजहरु स्वभाविक रुपमा आदिवासीलाई विस्थापन गरेर, उनीहरुको भूमि कव्जा गरेर मात्र प्राप्त हुन्छ । वास्तवमा स्वच्छ उर्जाको नाम दिएपनि यसबाट आदिवासी जनजातिको अधिकार व्यापकरुपमा हनन हुने संभावना रहन्छ ।
