मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरुले सञ्चारसंग सम्बन्धित राज्यका नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरुले मातृभाषा पत्रकारितालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै तीनै तहको मिडिया कानुनहरु मातृभाषामैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मातृभाषा पत्रकारिता प्रवद्र्धनका लागि क्षमता विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुले यस्तो सुझाव दिनु भएको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार गणेश राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे हिउँ विनाको हिमाल र मातृभाषा विनाको आदिवासी हुन नसक्ने बताउँदै आदिवासी मिडियालाई फरक ढंगले वर्गिकरण गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले नेपालको आदिवासीको मातृभाषामा हुने पत्रकारिता संकटापन्न अवस्थामा रहेको तथ्याँक प्रस्तुत गर्दै मातृभाषा पत्रकारिता सीमान्तीकृत नागरिकको आवाज उठाउने साधान भएकोले प्रोत्साहनको नीति रहनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया काउन्सील बिधेयक, अव प्रस्तुत हुने आमसञ्चार सम्बन्धी बिधेयक, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी लगायतका विधेयकहरु आदिवासीमैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य सुरेश किरणले मातृभाषामा पत्रकारिता प्रबद्र्धनका लागि सरकारले नै विशेष पहल गर्नू पर्ने बताउनु भयो । मातृभाषा पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालमा छुट्टै इकाइको आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै सदस्य किरणले अन्य क्षेत्रमा झै मातृभाषी पत्रकारहरु माथि पनि विभेद भइरहेको बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य गुरुङले मातृभाषा पत्रकारिताका लागि राज्यका सबै अंगले सहयोग गर्नू पर्ने बताउनु हुँदै समुदायले पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्नु भयो ।
थारु आयोगका सदस्य सुवोध सिंह थारुले मातृभाषी पत्रकारहरु संगठित भएर अगाडि बढन आग्रह गर्नू भयो । नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारिता नै मूलप्रबाहको पत्रकारिता रहेको बताउनु हुँदै मातृभाषाका माध्यमलेमात्र सुसूचित गराउन सकिने बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती साप्कोटाले मातृभाषी पत्रकारलाई प्रविधिसंग जोड्दै क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरीसकेको जानकारी दिदै यसबाट पनि मातृभाषाको पत्रकारिताको खाँचो देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आमसञ्चार विज्ञ यमबहादुर दुराले आदिवासीहरुले आफनै बलबुतोबाट मातृभाषाको प्रबद्र्धन गरीरहेको टिप्पणी गर्नू भयो ।
अर्का टिप्पणीकार अजितमान तामाङले पत्रकारिताका आयामहरु परिवर्तन भएको भन्दै पत्रकारितामा देखिएका नयाँ चुनौतिलाई सामना गर्न पत्रकारहरु सषम हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष लक्की चौधरीले समाबेशी पत्रकारिता आजको खाँचो रहेको टिप्पणी गर्नू भएको थियो ।
कार्यक्रममा मातृभाषाको पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार तथा अभियन्ताहरुले आफनो आफनो धारणा राख्नु भएको थियो ।
दश बुँदे ज्ञापन पत्र
सोही अन्तरक्रिया पछि इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनलगायतका संघ संस्थाको तर्फबाट संघ, प्रदेशका साँसदहरुलाई दश बुँदे ज्ञापनपत्र पठाउने जानकारी दिइएको थियो ।
फउण्डेशनका अध्यक्ष जगतमान लामा दोङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइए अनुसार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० र नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक, २०८०, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक लगायत प्रदेश र स्थानीय तहबाट तर्जुमा गरिने मिडिया सम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गर्न १० बुँदे सुझाव पठाइने छ ।
सुझावमा नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक हकलाई मिडिया सम्बन्धी सबै कानुनहरुमा यसको प्रतिविम्बन हुन जरुरी रहेको र नेपाल राज्य पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा १६ अनुसार पनि आदिवासी मिडियालाई मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
