आर्थिक बर्ष २०८१÷८२को बार्षिक बजेटमा आदिवासी जनजातिको माँग सम्बोधन गर्दै घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरा सकारात्मक भएको भन्दै आदिवासी अभियन्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । यसरी नै मातृभाषामा शैक्षिक सामाग्री निर्माण गरी टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने बिषयलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । आदिवासीको माँग मुद्धामा दुइ सवाल मात्र आएको भए पनि यसको कार्यन्वयन इमान्दारीतापूर्वक हुनुपर्नेमा अभियन्ताहरुको जोड रहेको छ ।
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नू भएको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२को बार्षिक बजेटमा ‘घरेलु मदिराको उत्पादन, बाण्डिङ र बजारीकरण तथा विक्री गर्न कानुनी व्यबस्था गर्ने’ उल्लेख छ ।
‘यस्तो बिषयमा हामीले स्वागत नगर्ने कुरै हुदैन, स्वागत गर्दछौ, तर यसमा हाम्रो (आदिवासी जनजाति)को शर्त पनि रहेको छ’– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवश राईले भन्नु भयो –‘आदिवासी महिलाहरुको परम्परागत सीप र ज्ञानमा आधारित भएर उत्पादित घरेलु मदिरालाई गैह्र कानुनी मोनेकै कारण यसलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको हो । अहिलेको यो कदमको पक्षमा आदिवासी जनजाति महासंघ उभिन्छ ।’
यसै प्रसंगमा यसको कानुनी संरचना कस्तो बन्छ भन्नेमा आदिवासीहरुले ो तिब्र प्रतीक्षा गरिरहेको पनि बताउनु भयो । ब्राण्डिङ र बजारीकरणका नाममा व्यापारीको हातमा जाने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै महासचिव राईले आदिवासी महलिाहरुको परम्परागत आदिवासी ज्ञानको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र सीपको स्वामित्व पकतैबाट खोसिनु नहुने बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धघर्ती भूजेलले पनि आदिवासी ज्ञानको सम्मानका लागि सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने घोषणा आफैमा सकारात्मक भएको बताउनु भयो । देशमा आयातीत रक्सी र अन्य डिस्ट्रलरीका मदिरा छ्यापछ्याप्ती भएको पृष्ठभूमिमा घरेलु मदिराको कानुनी मान्यताले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नू भयोे ।
मातृभाषाको शैक्षिक सामाग्री
बजेट वक्तव्यमा मातृभाषामा शैक्षिक सामाग्री निर्माण गर्ने बिषयलाई पनि आदिवासी अभियन्ताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । बजेटमा नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने शैक्षिक सामाग्री बनाइने उल्लेख छ । बक्तव्यमा बालबालिकाले सुन्ने, हेर्ने र पढने सामाग्री बनाएर रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
‘विगतमा पनि यस्तो प्रयास भएकै हो, सरकारले बजेट बक्तव्यमा नै उल्लेख गरेको हुँदा यसको कार्यन्वयन हुनेमा आसा पलाएको छ,’ भाषविद अमृत योञ्जन तामाङले भन्नु भयो –‘तर बक्तव्यमा नेपाली र मातृभाषामा भनिएकोले अलिकति कन्फ्ुज देखिएकोछ , यसको कार्यन्वयन हुँदा अरु प्रस्टता हुन आवश्यक छ ।’
