नेपालका मातृभाषा र सहिद शुक्रराजको सम्झना
शुक्रराज शास्त्री (जन्मनामःशुक्रराज जोशी) नेपालका सहिद तथा नेपाल भाषाका प्रमुख साहित्यकार थिए । उनी आर्य समाजका एक सक्रिय सदस्य थिए । उनलाई राणाहरूले वि.सं. १९९७ साल माघ १० गते (नेपाल सम्वत १०६१) मा टेकुमा रुखमा झुण्ड्याएर मारेको थियो । नेपाल भाषा, नेपाली, हिन्दी, संस्कृत र अंग्रेजी भाषाका ज्ञाता शास्त्रीका ६ वटाभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य, स्वर्गको दरबार, नेपाल भाषा व्याकरण, संस्कृत प्रदीपलगायत उनका थुप्रै पुस्तक प्रकाशित छन् । उनलाई नेपाल भाषाको पुनर्जागरणकालका एक महान् लेखकका रूपमा लिने गरिन्छ । उनले नेपालभाषाको व्याकरण प्रथम पटक प्रकाशित गरे । नेपाल भाषामा वैज्ञानिक रूपले लेखिएको यो पहिलो व्याकरण थियो (स्रोत विकिपिडिया)। नेपालभाषा साहित्य श्रीवृद्धिमा शुक्रराज एक्लो थिएनन्, सयौं मातृभाषा योद्धाहरूले जीवन समर्पण गरेका छन् ।
विज्ञका अनुसार मल्लकालसम्म नेपाल बहुभाषिक मुलुक थियो, नेवाःभाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषाको पनि प्रयोग हुन्थ्यो । शाहकालीन सत्ता (१८२६–२०४६)द्वारा नेपाललाई एक भाषी मुलुकमा परिणत गरायो । मातृभाषाहरूलाई दमन ग¥यो । दसी प्रमाणको रूपमा समेत मातृभाषा प्रयोग गर्न नपाउने बनायो । खस नेपाली भाषाको दबदबा स्थापित ग¥यो । नेपाली भाषा–इतरका दर्जनौँ मातृभाषी श्रष्टाहरूलाई जेलनेल, सर्वस्वहरणका साथै शुक्रराज जोशी ‘शास्त्री’लाई त मृत्यु दण्डसमेत दिइएको थियो । यसरी नै पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा ‘एक भाषा, एक भेष’ लागू ग¥यो । मातृभाषाहरूलाई ‘मान्छे खाने कुरा’, ‘गाइ खाने कुरा’ जस्ता अपमानित शब्दावली प्रयोग गर्नका साथै चरम भाषिक दमन र भाषिक हिंसा निरन्तर दोहोरिएको थियो ।
संविधानमा भाषा
नेपालको संविधान (२०७२)को धारा–६ ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । धारा–७ सरकारी कामकाजको भाषाबारे उल्लेख छ । (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषा (नेवाः भाषा) पनि सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग घोषणा गरेको दिन हो, २०८१ वैशाख २४ गते सोमबार । यस दिनलाई प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ । आजको दिनलाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा दिवस’ (अफिसियल लाङ्ग्वेज डे)का रूपमा मनाउनु आवश्यक छ । मातृभाषा अभियन्ताको मतानुसार आजकै दिनदेखि नेपाल पूर्णरूपले बहुभाषिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । मातृभाषाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्वको दिन बनेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषा (नेवाः भाषा) पनि सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग घोषणा गरेको दिन हो, २०८१ वैशाख २४ गते सोमबार । यस दिनलाई प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ । आजको दिनलाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा दिवस’ (अफिसियल लाङ्ग्वेज डे)का रूपमा मनाउनु आवश्यक छ । मातृभाषा अभियन्ताको मतानुसार आजकै दिनदेखि नेपाल पूर्णरूपले बहुभाषिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । मातृभाषाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्वको दिन बनेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ असोज २२, २०८० गते पारित ग¥यो । २०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । ऐनको दफा १(३)मा ‘राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले १८० औँ दिनबाट लागू हुने’ उल्लेख भएअनुसार २०८१ वैशाख २४ गतेबाट लागू भएको हो । त्यसअनुसार प्रदेशभरि तामाङ र नेवाःभाषासमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक विदा दिएको थियो । यद्यपि बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले विद्यालयहरू विदा नहुने भनेपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरअन्तर्गतका सबै विद्यालयहरूमा सार्वजनिक विदा गरेको थियो । सोमबार काठमाडौं उपत्यका उत्सवमय बनेको थियो । विभिन्न सामाजिक, साँस्कृतिक संघसंस्थाले झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए ।
काठमाडौंको बसन्तपुरमा बागमती प्रदेश सरकार, नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा देय् दबूको संयुक्त रूपमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले भाषा ऐन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी कार्यलयहरूको साइनबोर्ड नेवारी र तामाङ भाषामा लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
विज्ञको कथन
भाषाविज्ञ अमृत योन्जन तामाङको भनाइमा मातृभाषाको निम्नतम् प्रयोग ‘घर’मा बोल्नु हो भने उच्चतम् प्रयोग ‘सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिनु’ हो । तथ्यांकअनुसार देशमा १४२ जातजाति र १२४ भाषा छन् । बालबालिकाले अझसम्म आ–आफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाएका छैनन् । मातृभाषीहरूको भाषिक मानव अधिकार निरन्तर हनन् भइरहेको भाषाविद् तामाङको कथन छ । आफूले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरूसमेतको नेपालले अपहेलना गरिरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । उहाँ बहुभाषिकताको सन्दर्भमा विश्वको अभ्यास पनि हेर्न आवश्यक रहेको ठान्नु हुन्छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा नेपाल बहुभाषिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा जस्तै गरी विश्वका ५८ वटा मुलुकहरूमा एकभन्दा धेरै सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हुने गर्दछ । अफ्रिका महादेशमा पर्ने दक्षिण अफ्रिकामा जुलु, सोथो, स्वाजी, अफ्रिकान्स लगायतका ११ वटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ । यसैगरी पपुवा न्युगिनी, सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्यान्डमा ४÷४ वटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा छन् । बेल्जियम, बोलिभिया, फिजी, न्युजिल्यान्ड, रुवान्डा सहित १२ वटा देशमा ३÷३ वटा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगमा छन् भने श्रीलंका, अफगानिस्तान, फिनल्यान्ड लगायतका ४१ वटा देशहरूमा २÷२ वटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ । यी ५८ देशहरूमा संघीय तहमै एकभन्दा धेरै मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग भइहरेका छन् । भारतजस्तै प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नै देशहरू धेरै छन् ।
हामीले गहिरो सास लिनु पर्ने के हो भने प्रदेश सरकारले सकरात्मक बाटोतिर कदम बढाएको छ । अब नेपालमा हुने गरेको सबै खाले भाषिक विभेदको अन्त हुँदै जानेछ र भाषिक समान अधिकार मात्र होइन कि भाषिक मानव अधिकार समेत स्थापित हुनेछ ।
तथ्यांकमा तामाङ र नेवार
देशको कुल जनसंख्याको पाँचौं स्थानमा रहेको तामाङ जातिको जनसंख्या १६ लाख ३९ हजार ८ सय ६६ रहेको छ । यसैगरी तामाङ भाषाका बोल्नेको जनसंख्या १४ लाख २३ हजार ७५ रहेको छ । तामाङ भाषा तामयिग लिपिमा लेखिन्छ ।
कुल जनसंख्याको आठौं स्थानमा रहेको नेवाः (नेवार) जातिको कुल जनसंख्या १३ लाख ४१ ह्जार ३ सय ६३ जना रहेको छ । यसैगरी नेपालभाषा (नेवारी) बोल्नेको जनसंख्या ८ लाख ६३ हजार ३ सय ८० रहेको छ । नेपालभाषा रञ्जना लिपिमा लेखिन्छ ।
कुल जनसंख्याको आठौं स्थानमा रहेको नेवाः (नेवार) जातिको कुल जनसंख्या १३ लाख ४१ ह्जार ३ सय ६३ जना रहेको छ । यसैगरी नेपालभाषा (नेवारी) बोल्नेको जनसंख्या ८ लाख ६३ हजार ३ सय ८० रहेको छ । नेपालभाषा रञ्जना लिपिमा लेखिन्छ ।
बाहुल्यता र ऐतिहासिकताका आधारलाई लिएर यो समुदायले राजनीतिक रूपमा नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश नामाकरणको माग गर्दैआएका छन् । तत्कालका निम्ति बागमती प्रदेश कायम छ । तामाङ र नेवाः भाषा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनेकाले सायद ऐतिहासिकता र मौलिकताका खोजी कार्य निरन्तर हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अरु प्रदेशमा कहिले ?
भाषा आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न सुझाउँदै आएको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकास्तरमा बाहुल्यताका आधारमा स्थानीय भाषालाई पालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरता जताएकाले वैशाख २४ भाषा दिवस मनाइएको छ । प्रदेश–१ अर्थात् कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले संविधानको कार्यन्वयनमा कदम अघि बढाउने अपेक्षा राखिएको छ । तर कहिले ?
कुन प्रदेशमा कति भाषा बोलिन्छन् र कुन जातिका भाषाको बाहुल्यता छ भन्नेबारे राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक स्पष्ट छ । मुलुकमा १२४ भाषा बोलिने तथ्यांकले देखाएका छ । सबैभन्दा बढी ४४ दशमलब ८६ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दछन् । त्यसपछि मैथिली ११ दशमलब ०५ प्रतिशत, भोजपुरी ६ दशमलब २४ प्रतिशत, थारु ५ दशमलब ८८ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ८८ प्रतिशतले बोल्दछन् ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले बोल्ने भाषामा बज्जिका ३ दशमलब ८९ प्रतिशत, अवधि २ दशमलब ९६ प्रतिशत, नेपालभाषा (नेवारी) २ दशमलब ९६ प्रतिशत, मगर ढुट २ दशमलब ७८ प्रतिशतले बोल्दछन् । यस्तै, डोटेली १ दशमलब ७ प्रतिशत, उर्दू १ दशमलब ४२ प्रतिशत, याक्थुङ÷लिम्बू १ दशमलब २ प्रतिशत तथा गुरुङ १ दशमलब १२ प्रतिशतले बोल्दछन् । एक प्रतिशतभन्दा कम ०.०२ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको भाषा ५७ वटा छन् । २५ वटा भाषा ० दशमलब ०१ प्रतिशतले बोल्दछन् । त्यस्तै, साद्री र अंग्रेजी भाषा १ हजार ३ सयले बोल्छन् । तीस“गै २९ वटा भाषाको वक्ता शून्य प्रतिशत छ जसमा सबैभन्दा थोरै २३ जनाले कुसुन्डा बोल्न छन् । मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरू यी भाषा बोल्न जातिको मात्र पहिचान होइन । देशको अमूर्त सम्पदा हुन् । यी भाषा जोगाउने सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको कर्तव्य त हुँदै हो । त्यसलाई संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । यसतर्फ ध्यान पुग्न जरुरी छ । आम समुदायले मातृभाषा भन्नासाथ कुनै जाति विशेषकोमात्र पेवा ठान्ने मानसिकता त्यागेर राज्यको दायित्व बलियो बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।
