गत फागुन अन्तिमदेखि चैत पहिलो साता देशैभरि खडेरी, हावाहुरीले आगलागी हँुदा धनजनको विनास भयो । त्यसलगत्तै डेढ साता जति पानी परेपछि जनजीवन र पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । तर, २०८१ वैशाख लागेसँगै खडेरी लागेपछि नेपालका पहाडदेखि तराई, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आगलागीका घटना बढिरहेको छ । आगलागी नियन्त्रणका क्रममा सैनिकदेखि सर्वसाधारसम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ललितपुरको गोदावरी–४ बडिखेलस्थित वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा आगोमा परी आदिवासी समुदायका स्थानीय शंकर पहरी र रमेश पहरीले ज्यान गुमाएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वैशाख १९ गतेमात्र ३९ जिल्लाका १६५ ठाउँको वनमा डढेलो लागेको जनाएको छ । यसरी देशभरि डढेलो विकराल बन्दैछ । अर्कोतर्फ जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्म मुलुकको केही स्थानमा छिटफुटमात्र वर्षाको सम्भवना रहेको जनाएको छ ।
विषय र प्रसंग उही डढेलोकै हो । तर आदिवासी भूमिसँग सरोकारलाई जोडेर हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार ५९ वटा आदिवासी जनजाति सूचिकृत गरेको छ । २०७४ सालमा राना थारुलाई जबरजस्त छुट्टै आदिवासीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ । यो समेत गरेर आदिवासी जनजातिको संख्या ६० पुगेको छ । यी आदिवासी जनजातिको निश्चित पुख्र्यौली भूमि (जमिन), जंगल र जल रहेका छन् । तर नेपालको कानुनले ती आदिवासी जनजातिलाई चिन्दैन । यदि कानुनी रूपमा ती भूमि, जंगल र जलमाथिको अग्राधिकार आदिवासीलाई छाडिएको भए डढेलो र विनास यति बिघ्न हुने थिएन ।
ऐनले चिन्दैन, आदिवासी
वन ऐन, २०७६ को प्रस्तावमा छ– राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामसदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवद्र्धन गदै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सदपुयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
‘वन’ भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । ‘वनक्षेत्र’ भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
‘राष्ट्रिय वन’ भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन सम्झनु पर्छ । ‘सामुदायिक वन’ भन्नाले दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ । ‘कबुलियत वन’ भन्नाले दफा २६ बमोजिम व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ । ‘निजी वन’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाइ हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्झनु पर्छ ।
‘अन्तरप्रादेशिक वन’ भन्नाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा जोडिएको रपरिस्थितिकीय प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ भन्नाले अन्तरप्रादेशिक वनभन्दा पृथक रूपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ । ‘साझेदारी वन’ भन्नाले दफा २३ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ ।
ऐनमा आदिवासी वा रैथाने समुदायबारे कुनै उल्लेख छैन । मात्र उपभोक्ता भनिदिंदा त्यहाँका आदिवासीको परम्परागत मूल्यमान्यता जोडिएका पक्षहरू गुमनाम हुन पुगे । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारबाट बन्चित हुनपुगेका छन् । उपभोक्तामात्र बनेर बसेकाले वन, जंगल विनासतर्फ धकेलिन पुगेको महसुस अर्थात् अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि आदिवासी अग्राधिकार भइदिएको भए जतिसुकै ग्लोबल वार्मिङ भएपनि त्यहाँका आदिवासी समुदायले आफ्नो जंगलको सुरक्षा आफैंले गर्थे । आफ्नो पुख्र्यौली भूमिको जंगलमा आगलागी हुनबाट जोगाउँने थिए ।
‘उपभोक्ता समूह’ भन्नाले वनको संरक्षण, संवद्र्धन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग गर्न दफा ३१ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ । सामुहिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो वनका सम्बन्धित उपभोक्ताले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछ । यसरी ऐनमा आदिवासी वा रैथाने समुदायबारे कुनै उल्लेख छैन । मात्र उपभोक्ता भनिदिंदा त्यहाँका आदिवासीको परम्परागत मूल्यमान्यता जोडिएका पक्षहरू गुमनाम हुन पुगे । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारबाट बन्चित हुनपुगेका छन् । उपभोक्तामात्र बनेर बसेकाले वन, जंगल विनासतर्फ धकेलिन पुगेको महसुस अर्थात् अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि आदिवासी अग्राधिकार भइदिएको भए जतिसुकै ग्लोबल वार्मिङ भएपनि त्यहाँका आदिवासी समुदायले आफ्नो जंगलको सुरक्षा आफैंले गर्थे । आफ्नो पुख्र्यौली भूमिको जंगलमा आगलागी हुनबाट जोगाउँने थिए ।
‘माफियाहरू संलग्न परियोजना क्षेत्रका वनमा आगलागी भएको छ’
शंकर लिम्बू, अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता
आदिवासी र जंगलको सम्बन्ध भनेको जीवन र मरणको सम्बन्ध हो । उनीहरूको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यमान्यता जोडिन्छ, जंगलसँग । त्यसपछाडि जीवन जोडिन्छ । जीवन जोडिदाखेरी त्यो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको हिसाबले हेर्दा जंगल छुट्टै हुन्छ उनीहरूको । किरातीको कुरा ग¥यो भने मुन्धुमका कुराहरू जंगलसँग जोडिन्छ । किरातीहरूले मात्रै होइन, सबै आदिवासीहरूले, जस्तै मगरहरूले जंगललाई घर भन्छ । घरलाई चाहिं वास्तविक रूपमा ओढार भन्छन् । त्यस कारणले जंगल बचाउनु पर्छ भन्ने पहिलो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मान्यता आदिवासीहरूमा मूल्यमान्यता रहेको पाइन्छ ।
दोस्रो रह्यो, जीवनसँगको । जीवनसँगको सम्बन्धमा मैले मगरहरूबारे भनें । त्यहाँबाट उसले जीवन प्राप्त गर्छ । खाने, बस्ने सबै कुरा त्योसँग जोडिन्छ । त्यसैले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही अभ्यासहरू आदिवासीहरूको परम्परा छन्, जति बेला सिफ्टिङ कल्टिभेसन (घुमन्ते खेती गर्ने) प्रशस्त जमिन, जंगल भएको बेला थियो । उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चक्रिय (रोटेसनल) खेती गर्ने चलन थियो । हाम्रोतिर खोरिया, भस्मे भन्छौं । त्यो खोरिया भन्ने चलाउने पनि नियमअनुसार हुन्छ, उसको । त्यसले वातावरणलाई एकदम सन्तुलनमा राखेर गर्थे । फेरि जंगल भनेपछि मानिसको मात्रै कुरो भएन । आँखाले देखिनेदेखि लिएर ठूलाठूला प्राणी, जीवजन्तु सबै हुन्छन् । जैविक विविधता सबै हुन्छ । त्यसलाई विनास नगरी गर्ने चलनहरू हुन्छ ।
अहिले पछिल्लो समयमा आगलागीको घटना भइरहेका छन् । त्यो आदिवासीहरूको चरणबाट भन्दाखेरी पनि पछिल्लो समयमा मान्छेहरूलाई जुन भौतिकवादतिर मान्छे उन्मुख भए । सबै सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसमै छ । मान्छेको प्राथमिकता जसरी हुन्छ बढी आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्ने सवालमा वन पनि विनास भइरहेको छ । त्यसमा नदेखिएको पक्ष पनि छ । कतिपय ठाउँमा हामीले प्रमाणित गर्न नसक्ने तर जहाँ जहाँ ठूला खालका माफियाहरू संलग्न भएका परियोजनाहरू संचालन भएका छन्, जसले वनलाई दोहन गर्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि आगलागी भएको छ ।
जस्तै, ताप्लेजुङको मुकुम्लुङमा हेर्नुभयो भने त्यो कहिल्यै आगलागी नहुने ठाउँमा आगलागी गराइएको छ । त्यहाँका धेरैले अनुमान गरेका छन् । भलै हामीसँग त्यसको प्रमाणहरू केही छैन । अस्ति भरखरै एउटा पत्रिकामा समाचार आएको थियो यता कता हो आगो लाउँदै हिंड्नेलाई पक्राऊ ग¥यो भनेर । त्यसमा त्यो आगो लाउँदै हिंड्ने मान्छे आदिवासी थिएनन् । त्यसको मतलब आदिवासीले गर्दैन त्यस्तो काम गर्दै भनेको होइन । अहिलेको भौतिकवादले गर्दा अनि पूँजीवादले गर्दा मान्छेको दिमाग बिग्रिएको छ अहिले । आदिवासीका मूल्यमान्यताहरू सरकारले पनि नीतिगत हिसाबले मान्यता नदिएको कारणले हराउँदै जाँदाका परिणति हो । अहिले यस्तो भइरहेको छ ।
केही अभ्यासहरू आदिवासीहरूको परम्परा छन्, जति बेला सिफ्टिङ कल्टिभेसन (घुमन्ते खेती गर्ने) प्रशस्त जमिन, जंगल भएको बेला थियो । उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चक्रिय (रोटेसनल) खेती गर्ने चलन थियो । हाम्रोतिर खोरिया, भस्मे भन्छौं । त्यो खोरिया भन्ने चलाउने पनि नियमअनुसार हुन्छ, उसको । त्यसले वातावरणलाई एकदम सन्तुलनमा राखेर गर्थे । फेरि जंगल भनेपछि मानिसको मात्रै कुरो भएन । आँखाले देखिनेदेखि लिएर ठूलाठूला प्राणी, जीवजन्तु सबै हुन्छन् । जैविक विविधता सबै हुन्छ । त्यसलाई विनास नगरी गर्ने चलनहरू हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय नीति, संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन् । कानुनहरूले पहिलादेखि आदिवासीले वन जंगल संरक्षण गरेको छ । आदिवासीको अधिकार भनेको संरक्षकत्वको अधिकार हो । मालिक हुने अधिकार होइन । स्वामित्व होइन । संरक्षणको अधिकार हो । संरक्षण गर्ने मोडल हो, आदिवासीको । संरक्षणको मोडल कस्टेडियन भन्छ, अंग्रेजीमा । त्यसलाई मान्यता दिएर अहिले सरकारले लिएका वन, स्रोतहरू आदिवासीलाई फिर्ता दिने र उसैको संरक्षकत्वमा अगाडि बढाउने मोडालिटीहरू थुप्रै आएको छ । ‘कुन्मिङ मट्रिएल फ्रेमवर्क’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा नीति पारित गरेको छ । त्यो नीतिले के भन्छ भने आदिवासीले जसरी परम्परागत रूपमा वन, वातावरण, जैविक विविधता र पर्यावरणलाई संरक्षण गरेर आएका थिए । त्यो मोडललाई मान्यता दिनका लागि अब आदिवासीहरूलाई संरक्षणको जिम्मा दिइनु पर्छ । सरकारहरूले त्यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारहरू नै बसेर यो नीति पारित गरेको छ ।
‘प्राकृतिक स्रोधसाधनमा अग्राधिकार हुनुपर्ने हाम्रो लडाइँ जारी छ’
दिवस राई, महासचिव– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासीहरूको नाममा वन छैन । हामीले हाम्रो वन छ । हाम्रो पुख्र्यौली थातथलो भूमि छ भन्छौं । तर सरकारी तथ्यांकमा आदिवासीको भन्ने कुनै ऐन, नियम, कानुन, संविधानमा कहीं पनि छैन । वन ऐन, नियमावलीहरू छन् । ती कुनैले पनि आदिवासीहरूको भूमि, वन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्न । हामीले त्यो कुरालाई सुरुवातदेखि छलफल गर्दैछौं । सरकारसँग धेरैचोटि यस्ता कुराहरू गर्दैआएका छौं । तर सुन्नेवाला छैन । कानुनको हवाला दिन्छ । आदिवासीको यो वन, त्यो वन भनेर हामीसँग तथ्यांक पनि छैन । राज्यको कानुनमा नभएपनि हाम्रो सामाजिक, रैथाने, परम्परागत हाम्रो थातथलो, हाम्रो पुख्र्यौली भूमि, हाम्रो चरिचरण, वनहरू छन् । कानुनमा मात्र रिफ्लेक्ट (प्रतिबिम्बित) नभएको हो । अहिले नेपालको सन्दर्भमा कानुनले ठ्याक्कै आदिवासीहरूको भूमि भनेर साइटल ल्याण्ड भन्छ आजभोलि त्यसको इंगित गरेको छैन ।
आवाज उठाउन सजिलो छैन । राज्यसँग लड्न सके, लड्न सक्नेले लिएको छ । हामी पनि लडिरहेका छौं, वर्षौंदेखि । तर मान्यता दिएको छैन । हाम्रो लडाइँ जारी छ । जल, जंगल, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारबारे आदिवासी मुभमेन्ट चल्दैचलेको छैन । बहसमात्र भइरहेको छ । कानुन बन्दै गर्दाको लडाइँमै हामी चुकिरहेका छौं । भूमिमाथिको अग्राधिकारका निम्ति ठूलो लडाइँ लड्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले यहाँको प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल, खानी, नदीनाला जे–जे छ त्यो राज्यको हो भन्छ । तर कतिपय देशहरूमा आदिवासीको नाममा त्यहाँको जंगल, भूमि छ । त्यो जंगल, भूमिमा रहेको स्रोतमा उनीहरूको अग्राधिकार हुन्छ । उनीहरूको निर्णय हुन्छ । त्यो हिसाबले चल्ने देशहरूमा इन्डोनेसिया, क्याम्बोडियालगायत पर्दछन् ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । तर युएनले जारी गरेको घोषणापत्रहरू बाध्यकारी ठान्दैन, राज्यले । युएन डिक्लेरेसनमा थुप्रै प्रावधानहरू छन् । युएन नैतिक विषयमात्र भयो । राज्यले आफ्नै कानुनमा चल्न खोज्छ । त्यसैले गर्दा युएन घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन गर्दैन ।
आदिवासी अधिकारका निम्ति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दशकौंदेखि लड्दै आएको छ । युएनको घोषणापत्र लागू गर । संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार काम गर । आईएलओ लागू गर । आदिवासी अधिकार लागू गर । हरेक परियोजनाहरूमा एफपिक (पूर्वसूचित हुने ) कार्यान्वयन गर । भनेको भन्यै हुन्छ । तर राज्यले सुन्दा पनि सुन्दैन । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय फन्डमाचाहिं त्यो प्रोभिजनहरू लागू गरेको हुन्छ । डोनरले नै त्यो कुरा राख्न लाउँछ । तर राज्यले आफ्नो नीति, कार्यक्रममा आदिवासीको केही पनि कुराहरू स्विकार गर्दैगर्दैन । कुनै पनि ऐन, नियममा आदिवासीहरूको नाममा कुनै पनि भूमि छैन । जंगल छैन । हिमालदेखि तराईसम्म सुख्खा ठाउँदेखि जंगल कुनै पनि आदिवासीको अग्राधिकारमा छैन । कानुनले दिए पनि नदिए पनि हिजो आदिवासीहरूकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले ती कुराहरू दिन्छ । तर राज्यले कार्यान्वयन नगरेकाले हुन सकेको छैन । भूमि, जल, जंगलको प्राकृति स्रोतसाधनमाथिको अग्राधिकारका निम्ति हाम्रो लडाइँ जारी छ ।
