प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले ठूला माछाले साना माछालाई खाइदिन्छ । तर समुद्रमा कहिल्यै माछा रित्तिदैन । विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब ११ करोड ८८ लाख ३५ हजार ९ सय ९९ जनसंख्या रहेको छ । यही जनसंख्याले ७ हजार जति भाषा बोल्दछन् । तथ्य यो पनि रहेछ कि कुल जनसंख्याको आधाले २३ वटामात्र भाषा बोल्दछन् । विश्वमा शक्तिशाली २० वटा भाषामध्ये अंग्रेजी, मन्दारिन, हिन्दी, स्पेनिस, फ्रेन्च, अरबिक, बंगाली, रसियन, पोर्चुगिज, उर्दू इन्डोनेसियन, जर्मन, जापानिज, नाइजेरियन पिगिन, मराठी, तेलुगु, टर्किस, तमिल, यु चाइनिज, भियतनामिज पर्दारहेछन् । त्यसैले ठूला माछाले साना माछालाई खाएझैं विश्वमा बोलिने मातृभाषाहरू अस्तित्व साँघुरिदै गएको छ । मातृभाषी समुदायको आदिम अस्तित्वलाई ठूला समूहका भाषाले क्रमशः थिच्दै लगेको छ । साना समूहका भाषालाई संकटको घेराभित्र विलीन पार्दैछ ।
हरेक फेब्रअरी २१ तरिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन थालेको पनि २५ वर्ष पुगेको छ । नेपालमा सन् २०१० देखि मनाउन थालिएको हो । बंगलादेशमा बंगाली भाषा बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी सन् १९५२ फेब्रअरी २१ तारिखमा मारिएका थिए । उनै सहादतप्राप्त सहिदहरूको सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो । युनेस्कोले १९९९ नोभेम्बर १७ मा यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा स्विकार ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गरेदेखि ‘फेबु्रअरी २१’ चाडमय बन्दै आएको छ । यो वर्ष सन् २०२४ मा ‘बहुभाषिक शिक्षा नै अन्तर पुस्ता सिकाइको जग हो’ नारा रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२–२०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर सदस्य राष्ट्र नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ भन्नेबारे कुनै कार्ययोजनाको खाका सार्वजनिक गरेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२–२०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । तर सदस्य राष्ट्र नेपाल सरकारले कसरी लिएको छ भन्नेबारे कुनै कार्ययोजनाको खाका सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालको संविधान, (२०७२)ले मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको संज्ञा दिएको छ । भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरू गठन भएका छन् । विशेष गरी भाषा आयोगले दिएको सुझावअनुसार नेपाल सरकारले ऐन, नीति, नियमहरू बनाएर कार्यव्यवहारमा उतार्न सघाउ पु¥याउने पर्ने हो । तर दुर्भाग्य ती संवैधानिक आयोगहरूले वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम बजेटसमेत उपलब्ध नगराउँदा पखेटा फटफाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । तैपनि जबरजस्त मातृभाषा दिवसको अवसरमा मातृभाषा सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा संविधानले भाषबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर संघीयताअनुकुल समान व्यवहार हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले भाषा ऐन र भाषा नीति जारी गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारले भाषा ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले सकीनसकी जनसंख्याको बाहुल्यताका आधारमा स्थानीय भाषाहरूको प्रवद्र्धन गर्ने कोशिस गरेका देखिन्छन् । तर ७ सय ५३ वटै पालिकाले त्यो साहस देखाएका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा समान अभ्यास र प्रयासले निकास पाउन सकेको छैन ।
भाषासँग संस्कृति परम्परा जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । स्थानीय समुदायमा मातृभाषा बोलेर हुन्न भन्ने भावनाले गाँजेको छ । भाषा नबोल्दै जाँदा संस्कृति पनि त्याग्दै गएको स्थिति छ । बुझ्ने र बुझाउने काम खासै भइरहेको छैन । सरकारका निकायले गाउँघरको चेपचेपसम्म बोर्डिङ स्कुल खोल्ने अनुमति दिंदै आएको छ । सरकारी स्कुलका मास्टरहरू आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङमै पढाउँदै आएका छन् । सरकारी स्कुलले विद्यार्थी टिकाइ राख्ने भन्दै मातृभाषाको माध्यम होइन, नेपाली भाषाको माध्यम पनि होइन । अंग्रेजी भाषा माध्यम भाषाबाट पढाउन पाठ्यपुस्तक जोहो गर्दै आएका छन् ।
भाषासँग संस्कृति परम्परा जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । स्थानीय समुदायमा मातृभाषा बोलेर हुन्न भन्ने भावनाले गाँजेको छ । भाषा नबोल्दै जाँदा संस्कृति पनि त्याग्दै गएको स्थिति छ । बुझ्ने र बुझाउने काम खासै भइरहेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका हरेक युवाले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले गाउँदेखि सदरमुकाम, सदरमुकामदेखि नगरतिर र नगरदेखि सहरतिर श्रीमती र लालाबाला राख्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो । गाउँघरमा छोराछोरी पढाउनेहरू आर्थिक रूपमा गरिब निमुखामात्रै हुन्झैं छ । कि चाहिं सहरको बोर्डिङ फेल भएको किशोरकिशोरीलाई पास गराउनकै लागि गाउँ फर्काउने चलन छ । तर गाउँकै स्कुलमा पढेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहर आएर मातृभाषाको उत्थान गर्नुपर्छ भन्नेहरूको कुरा त्यत्ति सुनिदैन । गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको जनप्रतिनिधिहरू सबैजना इतिहास, मातृभाषा, साहित्य, संस्कृति, परम्पराको मर्म गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नसक्ने क्षमताका नहुने रहेछ । भोट बैंकका रूपमा मात्र लिंदा समुदायको भाषा, संस्कृति बिस्तारै ओझेलमा पर्दै आएका छन् । भोटकै निम्तिमात्र गुलियो छर्ने बानी राजनीतिकर्मीहरूको जातै हो भनेजस्तो छ । कर्मचारीहरू लोकसेवाकै निम्ति हुन् तर पञ्चायतकालदेखिकै टसकोमस नहुने कर्मचारीतन्त्र उस्तै छ । पहिचानको नाममा स्वार्थसिद्धि गर्नेहरूको बाहुल्यता बढ्दो छ ।
उही अंग्रेजी मोहले गर्दा मुलुकमा बोलिने १२४ भाषा तथ्यांकमा मात्र देखिने गरेको छ । हुनुपर्ने प्रवद्र्धनका सही नीति, रणनीति बनेका छैनन् । मातृभाषाको कुरा गर्नेहरू निहुँखोजाहाझैं सम्झिने गरिएको अवस्था कायमै छ । त्यसैले गर्दा ठूलो माछाले निलिरहेको छ, साना माछाहरू निलिरहेको अवस्था छ । गर्नेचाहिं के हो भने विभिन्न विश्वविद्यालयका भाषावैज्ञानिकहरूले सुझाएका अध्ययन अनुसन्धानका पक्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । भाषा अभियन्ताहरूले पहिल्याउँदै आएका मातृभाषा उत्थानका उपायहरू र समुदायमा जागरण सिर्जना गर्ने अगुवाहरूको कुरालाई समाजमा लागू गर्नुपर्छ । व्यंग्यचित्रकार भिमसेन लिङदोमले कोरेको कार्टुन चित्रप्रति हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा सबैभन्दा आदिवासीका भाषाहरू अर्थात् साना माछाहरू मासिदै गएका छन् ।
