सरकार सम्झौता गर्छ, विश्व सम्पदा सूचीबाट चिहान हटाउन सक्दैन
आदिवासी किरात जातिले जिउँदो रहँदा र मरेपछिको गरी दुई किसिमले घरको बयान गर्दछन् । किरात धर्मशास्त्र ‘मुन्धुम’ अनुसार आफ्नो रीतभात, परम्परा कायम गर्दै आएका छन् । किरातको संस्कृति, परम्परा अनादिदेखि निरन्तर छ ।
किरात जातिले आफूलाई प्रकृतिपूजक ठान्दछन् । प्रकृति र भूमिसँगको सम्बन्ध राख्दछन् । जिउँदो रहँदाको घर र मरेपछिको सातो रहने घुमौने घरका रूपमा चिहानलाई परिभाषित गर्दछन् । चिहान लगाउने चलन किरातीहरूको हो । बाँचुञ्जेल घरमा बस्छौं । मरेपछि पनि घुमौने घर भनेर चिहान बनाउँछौ । । यो परम्परा हामीले कायम गर्दै आएका छौं भनेर गर्व गर्दछन् । चिहान परम्परा पुस्तौंदेखि निरन्तर छ । चिहान ढुंगा र माटोको मात्र बनाइन्छ । लोग्नेमान्छेको चिहान ढुंगामाटो गरी ७ तला र स्वास्नीमान्छेको ५ तलाको बनाइन्छ । लोग्नेमान्छेको टाउको पश्चिमपट्टि फर्काएर समाधिस्थ गरिन्छ । त्यसो गर्दा घाम अस्ताएको देख्न सक्छ । स्वास्नीमान्छे समाधिस्थ गर्दा पूर्वतर्फ टाउको पारिन्छ । घाम उदाएको सजिलै थाहा पाउनसकोस् भनेर त्यसो गर्नुपर्छ । चिहानमाथि रुख रोपिन्छ । किरात जातिको समाधि (चिहान) परम्परा यही हो ।
गोपालराजवंशावलीका आधारमा सूचिकृत गरिएका ३२ किरात राजाहरूले काठमाडौं उपत्यकामा शासन गरेका थिए । इतिहासविद् जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार त्यसका प्रवर्तक यलम्बर (एलम्) हाङ थिए । काठमाडौंको मालीगाउँमा पाइको जय वर्माको सालिक ई. १८५ मा उल्लेख अभिलेखअनुसार किरातहरूको शासनको अन्त्य लिच्छवि राजा जय वर्माको पालामा भएको थियो । सायद उतिखेरैदेखि काठमाडौं पशुपति क्षेत्र मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वन क्षेत्र समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।
यहाँ किरात जातिको इतिहास होइन, वर्तमान काठमाडौं उपत्यकामा समाधिस्थल (चिहान) को विषयमा केही चर्चा गर्न लागिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रमा किरात जातिको चिहानमुक्त गर्ने विषयमा २०८० असार १ गते एक सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र किरात समन्वय समितिमा आवद्ध किरात समुदाय भित्रका जाति जन्य संस्थाहरूबीच तीन महिनाभित्र समाधिस्थलका निम्ति वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनेको छ । सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्यो तर वैकल्पिक जग्गा व्यवस्थापनको सिफारिस हुन सकेको छैन । यस्तैखाले सम्झौता २०५५ साउन ७ गतेसमेत भएको थियो । सरकार पक्षले पशुपति क्षेत्रमा चिहानबारे किरातजन्य संस्थासँग यसअघि गरेको सम्झौता गरेको निम्न अभिलेख रहेका छन् ।
सम्झौता–२०५५
चिहान परम्परा पुस्तौंदेखि निरन्तर छ । चिहान ढुंगा र माटोको मात्र बनाइन्छ । लोग्नेमान्छेको चिहान ढुंगामाटो गरी ७ तला र स्वास्नीमान्छेको ५ तलाको बनाइन्छ । लोग्नेमान्छेको टाउको पश्चिमपट्टि फर्काएर समाधिस्थ गरिन्छ । त्यसो गर्दा घाम अस्ताएको देख्न सक्छ । स्वास्नीमान्छे समाधिस्थ गर्दा पूर्वतर्फ टाउको पारिन्छ । घाम उदाएको सजिलै थाहा पाउनसकोस् भनेर त्यसो गर्नुपर्छ । चिहानमाथि रुख रोपिन्छ । किरात जातिको समाधि (चिहान) परम्परा यही हो ।
प्रेस विज्ञप्ति
विश्व सम्पदा सूचीमा समाविष्ट रहेको पशुपति क्षेत्र परम्परागत समयदेखि नै किरात समुदाय समेतको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको छ । यस क्षेत्रमा रहेको मृगस्थली, श्लेष्मान्तक वनलाई किरात समुदायले पनि परम्परागत समयदेखि नै चिहानको रूपमा प्रयोग गरिआएको तथ्य निर्विवाद छ । तर गएको वैशाख महिनामा पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केही सुधार कार्यहरू गर्दा किरात जातिको चिहानसमेत भत्किन गएको छ र यसबाट सम्वद्ध पक्षको परम्परा, भावना तथा आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुग्न गएको महशुस गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष तथा संस्थाहरूले देखाएको चिन्ता र सरोकार प्रति सहमत हुँदै चिहान भत्काउने उल्लेखित कार्यले पर्न गएको आघातप्रति दुःख प्रकट गर्दै क्षमायाचना गर्दछु । भत्काइएका समाधि तथा समाधिस्मारक सम्बन्धित पक्षसँगको समझदारी अनुरुप पुनःनिर्माण गरिनेछ । अब उप्रान्त विश्व सम्पदाको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै भविष्यमा समाधिस्थलको प्रयोग समझदारी अनुरुप गरिने छ ।
चेतनाथ गौतम
सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२०५५।४।७
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र किरात समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबीचको समझदारी
(१) पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भत्काइएका ३८ वटा चिहानहरूको हकमा तत्कालीन समाधि तथा समाधि स्मारकहरूको स्वरूपलाई नबिगारी ढुंगा, इँटा, माटो, सुर्की र चुन जस्ता स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुनः निर्माण गर्नेछ ।
(२) बुँदा नं.१ म उल्लेखित समझदारीमा व्यक्त मापदण्ड अनुरूप नभत्काइएका समाधि तथा समाधि स्मारकहरूलाई व्यवस्थि तगर्ने कार्य सम्बन्धित पक्षले गर्नेछ ।
(३) पशुपति क्षेत्रका मृगस्थलीलाई समाधि स्थलको रूपमा प्रयोग गरी आएका सम्बन्धित समुदायका संस्थाहरू र श्री ५ को सरकारले ६ महिनाभित्र वैकल्पिक समाधिस्थलको व्यवस्था गर्नेछ र तत्पश्चात् पशुपति विकास क्षेत्रलाई यस प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने काम बन्द गरिने छ । अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मलाई विश्व सम्पदाको मापदण्ड विपरीत नहुने गरी समाधि स्थलको प्रयोग यथावत रूपमा गरिने छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट
सदस्य सचिव चेतोनाथ गौतम
श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि खड्गमान श्रेष्ठ
किरात समुदायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि
१. श्री मञ्जुल याक्थुम्बा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
२. श्री कुलबहादुर राई, किरात राई यायोक्खा
३. श्री लोकप्रिय सुनुवार, सुनुवार सेवा समाज
४. श्री महेन्द्र विक्रम देवान, किरात याख्खा छुम्मा
२०५५।४।७
सम्झौता–२०८०
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र किरात समन्वय समितिमा आवद्ध किरात समुदाय भित्रका जाति जन्य संस्थाहरूबीच आजको मितिमा निम्न बमोजिमको बुँदाहरूमा सहमति रहने गरी यो त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो ।
१. मिति २०५५/०४/०७ गते पशुपति क्षेत्र विकासको र किरात समुदाय सँग भएको सम्झौता बमोजिम वैकल्पिक व्यवस्था नभए सम्मको लागि किराँत समुदायको लागि साबिकमा प्रयोग गरी आएको मृगस्थली क्षेत्रमा समाधि राख्न सम्मानजनक रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षेत्र उपलब्ध गराउने । समाधिको लागि आउने शवहरूको दर्ता व्यवस्था सम्मान पूर्वक कोषले मिलाउने । समाधि स्थललाई वातावरण मैत्री बनाउने कार्यमा सम्बन्धित समुदायले सहयोग गर्ने ।
२. समाधि स्थलको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूसँग समेत समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रका उपयुक्त ४ स्थान÷जग्गाहरू पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देहाय अनुसारको एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले ३ महिनाभित्र सिफारिस पेश गर्ने सहमति भयो ।
कार्यदल
१. सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : संयोजक
२ सह–सचिव, गृह मन्त्रालय : सदस्य
३ सह–सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : सदस्य
४. सह–सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : सदस्य
५. सह–सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : सदस्य
६ कार्यकारी निर्देशक, पशुपति क्षेत्र विकास कोष : सदस्य
७. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, किरात राई यायोक्खा : सदस्य
८. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सुनवार सेवा समाज : सदस्य
९. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, किरात याक्थुङ चुम्लुङ : सदस्य
१०. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, किरात याख्खा छुम्मा : सदस्य
११. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, नेपाल थामी समाज : सदस्य
१२. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सुरेल जाति उत्थान समाज : सदस्य
१३. अध्यक्ष, प्रतिनिधि, हायु एकता समाज : सदस्य
१४. अध्यक्ष. प्रतिनिधि, जिरेल संघ नेपाल : सदस्य
१५. सह–सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : सदस्य–सचिव
सम्झौतामा हस्ताक्षकर्ताहरूः
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट
माननीय मन्त्री सुदन किराती
सचिव सुरेश अधिकारी
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट
सदस्य–सचिव डा. मिलन थापा
- किरात समन्वय समितिमा आवद्ध किरात समुदायभित्रका जाति जन्य सस्थाहरूको तर्फबाट
- जीवन हताचो राई, अध्यक्ष– किरात राई यायोक्खा
- अमृतबहादुर सुनुवार, अध्यक्ष– सुनवर सेवा समाज
- भवानी विक्रम सम्बाहाम्फे, सचिव– किरात याक्थुङ चुम्लुङ
- सोनाम याख्खा, महासचिव– किरात याख्खा छुम्मा
- रणबहादुर थामी, अध्यक्ष– नेपाल थामी समाज
- सुरज सुरेल, उपाध्यक्ष– सुरेल जाति उत्थान समाज
- ललिता हायु, प्रतिनिधि– हायु एकता समाज
२०८०।३।१
२०५५ सालपछि श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रमा किरात धर्मावलम्बी र गैरकिरात धर्मालम्बी किरात जातिले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आए । तर सम्झतौताविपरीत सिमेन्ट, कंक्रिट प्रयोग गरेर चिहान बन्न थाले । त्यसमाथि धार्मिक चिन्हहरू गाड्न थालेपछि सरकारले सम्बन्धित समुदायसँग कुनै सहमति नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रतिबन्ध लगायो । २०६६–६७ सालमा जतिखेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आकस्मिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि किरात जातिका सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, संविधानसभाका सभासदहरूलगायत पशुपति क्षेत्रमा प्रतिरोधमा उत्रिए । ‘सरकारसँग हामीले सौहार्द्रपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान गर्न खोज्दा बेवास्ता गरियो,’ पूर्वसभासद, तथा वर्तमान संघीय संसद, रामकुमार राई ‘पासाङ’ भन्नुहुन्छ, ‘अन्ततः हामी प्रतिरोधको आन्दोलनमै उत्रिनु परयो । हामीमाथि प्रहरी प्रशासनले लाठी प्रहार गरयो । दर्जनौं घाइते भयौं । तर पनि यो समवेदनशीले विषय भएकोले हामीले संयमता अपनायौं । त्यतिखेरका घाइतेमध्ये सुदन किरातीजी पनि हो । उहाँ अहिले संस्कृति मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका निम्ति यो कार्यदल बन्नु सकारात्मक पक्ष हो । चाँडै विकल्प खोजियोस् । र पशुपति क्षेत्रभन्दा अन्यत्र किरात जातिले समाधिस्थल पाउन सकुन् ।’
सरकारसँग सम्झौता गरेपछि अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्र पूर्वतर्फको जंगलमा समाधिस्थ गर्ने काम भइरहेको छ । मौलिक मुन्धुम संस्कृति अँगालेका किरातीलाई मात्र समाधिस्थ गर्न दिइएको छ । त्यसनिम्ति राईलाई यायोक्खा, लिम्बूलाई चुम्लुङ, याख्खालाई छुम्मा, सुनुवारलाई सुनुवार सेवा समाजलगायत संस्थाले सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
पछिल्लो सम्झौताबारे किरात राई यायोक्खाको कार्यवाहक अध्यक्ष जनक राईको कथनअनुसार सरकारसँग सम्झौता गरेपछि अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्र पूर्वतर्फको जंगलमा समाधिस्थ गर्ने काम भइरहेको छ । मौलिक मुन्धुम संस्कृति अँगालेका किरातीलाई मात्र समाधिस्थ गर्न दिइएको छ । त्यसनिम्ति राईलाई यायोक्खा, लिम्बूलाई चुम्लुङ, याख्खालाई छुम्मा, सुनुवारलाई सुनुवार सेवा समाजलगायत संस्थाले सिफारिस आवश्यक पर्छ । ती संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमिति अथवा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समाधिस्थ गर्ने अनुमति दिने गरेको छ । एकजना मृतकका निम्ति १ हजार ४ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । कोषले समाधिका निम्ति मानिस खटाएर खन्न लगाउँछ ।
‘वातावरण प्रदूषण र प्रकृतिको दोहन नगर्ने हाम्रो सर्त रहेको छ,’ अध्यक्ष राई भन्नुहुन्छ, ‘समाधिस्थलको वैकल्पिक व्यवस्था गरी दीर्घकालीन रूपमा अन्यत्र हुनसके यो विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई हानि पुग्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ मन्त्रालयको सचिव नेतृत्व कार्यदलले काठमाडौं उपत्यका वरिपरि वैकल्पिक समाधिस्थल जग्गा खोजी जारी छ । त्यसनिम्ति चारस्थानको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।
तर समस्या समाधानका निम्ति बनेको कार्यदलका संयोजक तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताउनु भयो । ‘त्यो संस्कृति शाखामा सोधौं न हजुर, मलाई कहाँ थाहा हुन्छ र हौ, सचिवलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन नि,’ उहाँले टेलिफोनमा भन्नुभयो । कार्यदलको संयोजक सचिव रहेको जानकारी दिएपछि सचिव काफ्लेले पुनः भन्नुभयो, ‘मलाई थाहा भएन । बीस, बाइस दिन ज्वाइन गरेको (मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको)। तपाईले भनेको विषय मलाई थाहै भएन । म बुझ्छु ।’
जंगलभरि अधिकांश ठाउँ हजारौं चिहानले भरिएका छन् । नयाँ चिहान खन्ने क्रममा पुराना चिहान फेलापर्ने गरेका छन् । चिहानमाथि चिहान राख्न नहुने मान्यता छ । सम्झौताअनुसार नयाँ चिहानमा ढुंगा र माटोमात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ । किरात संस्कार परम्परासँग जोडिएकोले यसको निरन्तरता रहन्छ । यत्ति हो कि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदालाई चिहानघारीकै रूपमा रहन नदिन सरकारले विकल्प दिनु टड्कारो आवश्यकता हो ।
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र किरात समन्वय समितिमा आवद्ध किरात समुदाय भित्रका जाति जन्य संस्थाहरूबीच २०८० असार ३ गते भएको सम्झौता ।
