राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाउ आयोग, २०५० का संयोजक तथा प्रसिद्ध मुन्धुमविद् तिलविक्रम नेम्बाङ (बैरागी काइँला)को एउटा मननीय भनाइ छ– ‘जुन हतियार जति चलायो, त्यति लाग्ने हुन्छ । त्यसलाई माया गरेर साँचेर राखियो भने खिया लाग्छ । भुत्ते हुन्छ । मक्किन्छ । त्यस्तै, हामीले हाम्रो मातृभाषा जति बोल्यो, जति साहित्य लेख्यो, पढ्यो उति बलियो हुन्छ । बोलेनौं, लेखेनौं, चलाएनौं भने पुर्खाले सुम्पिएर गएका यी हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा मासिएर जानेछ ।’
उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको १३ बुँदे सुझावको पहिलो बुँदामा ‘नेपालमा बोलिने भाषाहरूको पहिचान र निर्धारणका निम्ति भाषिक सर्वेक्षण हुनुपर्ने’ सुझाउ दिएको थियो । सुझाउअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग गठन गरी आंशिक रूपमा देशका भाषाहरूको सर्वेक्षण गरेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा मुलुकमा भाषाको संख्या क्रमश बढ्दै गएको पाइन्छ । पहिलो पटक देशको जातजातिसमेत खुलाएर लिइएको राष्ट्रिय जनगणना २०४८ को तथ्यांकले देशभरि १९ भाषा रहेको देखाएको थियो भने पछिल्ला राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा देशभित्र १४२ जातजाति, १२४ भाषा र १० धर्म मान्ने समुदाय रहेको उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने भाषामध्ये सबैभन्दा धेरै ४४.८६ प्रतिशतले खस नेपाली भाषा बोल्दछन् भने सबैभन्दा कम कुसुन्डा भाषा बोल्ने २३ जनामात्र छन् ।
भाषाशास्त्रीका अनुसार नेपालमा चार परिवारका भाषा बोलिन्छन् । भोट बर्मेली भाषा परिवारका ६४ वटा भाषा छन् । त्यसमा किरात समूह, मगर, तामाङ, गुरूङलगायत छन् । त्यसैगरी भारोपेली भाषा परिवारका ३० वटा छन्, जसमा खस–नेपाली, नेपाली सांकेतिक भाषासमेत पर्दछ । आग्नेय भाषा परिवारका ४ वटा सन्थाल, खडिया, मुण्डा र मापाँडे भाषा पर्दछन् । द्रविड भाषा परिवारका झाँगड (उराँव) र किसान भाषा रहेका छन् । लोपोन्मुख मानिएको कुसुन्डा भाषा अहिलेसम्म अवर्गीकृत रूपमै रहेको भाषाशास्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रसंघले त्यसपछि सन् २०२२ देखि २०३२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक’ घोषणा गरेको छ । एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतले यो भाषा दशकलाई प्रवद्र्धन गर्नै पर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार सन् २०२२ र २०२३ मा मौन रह्यो ।
नेपालको संविधान (२०७२)ले मुलुकमा बोलिने भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’ को संज्ञा दिएको छ । राष्ट्रभाषाप्रति राज्यको दायित्व शब्दमा सीमित छ । राज्यले नेपाली र संस्कृतलाई जति प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यति अरु मातृभाषाहरूलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन । सम्बन्धित समुदायलाई जागरुक तुल्याउन भाषा, संस्कृतिका निम्ति जुट्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । राष्ट्रसंघले सन् २०१९ लाई ‘दीगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि भाषा’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष घोषणा ग¥यो । वर्षभरि उत्सवका रूपमा मनाउने नीति थियो । त्यस उत्सवलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र संसारभरिका भाषाप्रेमी, भाषाविद्हरूलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन (युनेस्को)लाई दियो । उत्सव घोषणाको ६ महिनाको उपलब्धीलाई समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै राष्ट्रसंघ र युनेस्कोले संसारभरिका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संरक्षण र संवद्र्धन गर्न एक वर्ष अवधी पर्याप्त नभएको ठहर ग¥यो ।
राष्ट्रसंघले त्यसपछि सन् २०२२ देखि २०३२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक’ घोषणा गरेको छ । एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतले यो भाषा दशकलाई प्रवद्र्धन गर्नै पर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार सन् २०२२ र २०२३ मा मौन रह्यो ।
संविधानतः भाषा आयोग गठन भएको छ । भाषा दशक घोषणाको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा भरखरै नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालयले (नोभेम्बर २७, २०२३÷२०८० मंसिर ११ गते) ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण उपसमिति’ गठन गरेको छ । उपसमितिको संयोजकमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर तथा सदस्यद्वयमा भाषा आयोगका सदस्य भाषावैज्ञानिक अमृत योन्जन तामाङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. बलराम प्रसाई रहेका छन् । भाषावैज्ञानिक तामाङ राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाउ आयोग, २०५०को सदस्यसमेत हुन् । सरोकार पक्षको निरन्तर दवावले संस्कृति मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक समिति’ गठन भएको वर्ष दिनपछि यो उपसमिति बनेको हो ।
देशका अधिकांश युवा वर्गलाई वैदेशिक रोजगारीका निम्ति अंग्रेजी, स्पेनिस, हिब्रु, हिन्दी, अरबी, कोरियन, मले लगायत भाषा सिक्न उद्धत्त तुल्याउने गरिएको छ । सायद, रेमिटेन्स चाँडै नभित्रिएर देश टाट पल्टिने देशका योजनाकारहरूको भविष्यवाणीले यसो भएको हुनसक्छ । ‘देश खत्तम छ, त्यसैले रेमिटेन्स नै चाहिन्छ’ मानसिकताले भरिएको देशको संचालकहरू र तिनका योजनाकारहरूले नेपालमा बोलिने भाषाहरूको महत्व बुझ् नसक्नु उदेकलाग्दो पक्ष हो ।
भाषा, लिपि र संस्कृति एकअर्काका पर्याय हुन्, त्यसैले त्यसको मौलिकता संरक्षण गर्न जरूरी छ । लिपि भाषाकै अभिन्न पक्ष हो, यसको शास्त्रीय पक्ष र वर्तमानमा प्रयोग महत्वपूर्ण छ । मुलुकमा १४ वटा जति लिपि प्रचलनमा छन् ।
बैरागी काइँलाकै भनाइलाई मनन गर्ने हो भने मुलुकमा बोलिने हरेक मातृभाषाहरूलाई चलायमान राख्न जरुरी छ । त्यसनिम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगले भाषा प्रवद्र्धलाई जोड दिनुपर्छ । सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरू, यसैगरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, स्थानीय तहअन्तर्गत गठन भएका प्रज्ञा प्रतिष्ठनहरूको भूमिका उत्तिकै टड्कारो रहनु पर्छ । सम्बन्धित जात÷जाति समुदायलाई मातृभाषा, साहित्य, संस्कृतिको महत्व बुझाउन सक्नु पर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयहरूले मुलुकको भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशनलाई जोड दिनेछन् ।
विज्ञले भन्दै आएका छन् कि भाषा, लिपि र संस्कृति एकअर्काका पर्याय हुन्, त्यसैले त्यसको मौलिकता संरक्षण गर्न जरूरी छ । लिपि भाषाकै अभिन्न पक्ष हो, यसको शास्त्रीय पक्ष र वर्तमानमा प्रयोग महत्वपूर्ण छ । मुलुकमा १४ वटा जति लिपि प्रचलनमा छन् । भाषा पुर्खाले आर्जेको अस्पृश्य सम्पदा हो भने लिपिको प्रयोग प्राज्ञिक अभ्यासको फल हो । यसर्थ यसलाई सांस्कृतिक सम्पदाकै रूपमा स्विकार्नु पर्ने हुन्छ । भाषा बाँच्ने, बचाउनेभन्दा पनि प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख प्रेरक तत्व भनेको अर्थ (पैसा) कमाउनु रहेको छ । त्यसैगरी नेपालका मातृभाषालाई रोजगारीसँग जोड्न नसके सम्बन्धित समुदायको पहिचान जोगिन सक्दैन ।
लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण उपसमितिले भाषाको हतियार उद्याउने उपायहरू पहिल्याउने छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । युनेस्कोले विगतमा जस्तो विभेद नगरी लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक भाषा समुदायको प्रवद्र्धन गर्नेछ । स्वदेशमा रहुन् या विदेशमा सम्बन्धित मातृभाषाका स्रष्टाहरूले आफ्नो मातृभाषामा विधागत साहित्य सिर्जना गर्नेछन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी (एआई)को जमाना छ । त्यसैले हरेक मातृभाषा प्रवद्र्धन कार्य प्रविधिमैत्री बन्ने छ । आदिवासी भाषा दशकभित्र गरिएका मातृभाषाका क्रियाकलापहरूले अर्को शताब्दीका निम्ति मार्गनिर्देश गर्न सकोस् । नेपालका संरक्षित भाषाहरू जीवितै रहुन्, जसले गर्दा देशको सान बढाओस् ।
