राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले आदिवासी जनजातिहरुको भूमिमाथि अधिकार हुन्छ भन्ने कुराको सम्बोधन गरेको छ । जसअनुरुप आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रमा, उनीहरुको परम्परागत भूमिमा सामुहिक तथा सार्वभौम अधिकार हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरुमा व्यवस्थापन, नियन्त्रणदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकारहरु रहन्छ । आदिवासी जनजातिहरुको आध्यात्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, दैनिक जिविकोपार्जन, पहिचान र अस्तित्व भूमिसँग जोडिएको हुनाले यो अधिकार आवश्यक भएको हो । आदिवासी जनजातिहरु भूमिहीन भए वा बनाइए भने उनीहरुको अस्तित्व र पहिचान लोप हुन पुग्छ । तसर्थ भूमिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्नु भनेको अर्को अर्थमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान संरक्षण गर्नु पनि हो । त्यसकारण यस अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सुनिश्चित गरिएको हो ।
भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधनबीचको बुझाई
सामान्यत भूमि भनेर भौतिक जमिन बुझ्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएअनुरुप यसको परिभाषा फराकिलो छ । जमिन, जमिनमाथि हुने हावापानीदेखि लिएर जमिनमूनिको खानीहरु समेतलाई भूमिको रुपमा बुझाउँछ । यहि परिभाषाअनुरुप आदिवासी जनजातिहरुको भूमिमाथिको अधिकार भनेको जल, जमिन, जंगल, खानी, हावापानीलगायतका सम्पूर्ण कुराहरुमाथिको अधिकार हो ।
आदिवासी जनजातिको भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध, त्यसको हेरचाहमा उनीहरुको सीप, कला, ज्ञान र परम्परागत कानुनहरुका कारण प्राकृतिक स्रोधसाधनहरु बचेको अवस्था हो । उनीहरुले संरक्षण मात्रै हैन नियन्त्रण पनि गरिआएको हुनाले पनि बचेको हो । प्राकृतिक स्रोत साधनबिना उनीहरुको जिविकोपार्जन चल्दैन, उनीहरुको ज्ञानगुण र परम्परागत सीपका कुराहरु हराउँदै जान्छ । त्यसैले उनीहरुको विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ भूमिसँग । र, उनीहरुले भूमिलाई संरक्षण र नियन्त्रण गर्दै जस्ताको तस्तै अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण पनि गर्दै आएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोध साधन संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने समुदाय नेपालमा मात्र नभएर अरु धेरै देशहरुमा समेत आदिवासी जनजातिहरु नै हुने गरेका अध्ययनले देखाउँछ । आदिवासी जनजातिको भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध, त्यसको हेरचाहमा उनीहरुको सीप, कला, ज्ञान र परम्परागत कानुनहरुका कारण प्राकृतिक स्रोधसाधनहरु बचेको अवस्था हो । उनीहरुले संरक्षण मात्रै हैन नियन्त्रण पनि गरिआएको हुनाले पनि बचेको हो । प्राकृतिक स्रोत साधनबिना उनीहरुको जिविकोपार्जन चल्दैन, उनीहरुको ज्ञानगुण र परम्परागत सीपका कुराहरु हराउँदै जान्छ । त्यसैले उनीहरुको विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ भूमिसँग । र, उनीहरुले भूमिलाई संरक्षण र नियन्त्रण गर्दै जस्ताको तस्तै अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण पनि गर्दै आएका छन् ।
अहिले नेपालमा भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषयमा विवाद भएको पाइन्छ । यदि परिभाषामा अस्पष्टताकै कारण पनि यस्ता विवादहरु हुने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि दोहनको कुराहरु पनि यसैसँग गाँसिएर आउँछ । जस्तैः ड्याम, विद्युत् उत्पादन, निकुञ्ज, सामुदायिक वन आदि । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा धेरै विवाद भइराखेको हामी पाउँछौँ । यसका कारणहरु छन् । सामुदायिक वनमाथि निषेध गरिएपनि आदिवासी जनजातिहरुको दैनिक जिविकोपार्जन माध्यम ट्टन पुग्छ । संस्कारमा बन्देज लाग्छ । संस्कृतिमा दख्खल पुग्छ । परापूर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरुले चिहानघारीको रुपमा वनलाई प्रयोग गर्दै आएका हुन्छन् । ती वनजंगललाई उनीहरुको पितृ पुज्ने पवित्र स्थलको रुपमा संरक्षण गर्दै आएका हुन्छन् । त्यही वनजंगलहरुमा कन्दमूल खोजेर गुजारा चलाइराखेका हुन्छन् । त्यहीको स्रोतबाट उनीहरुले आफ्नो जीविकोपार्जन चलाइरहेका हुन्छन् । त्यहाँनेर सामुदायिक वन बनेपछि तारबार लगाइन्छ, प्रवेश निषेध गरिन्छ । त्यसले उनीहरुको बाँच्ने आधार नै खोसिदिन्छ । सामुदायिक वनमा उनीहरुको आवश्यकताअनुरुपको पहुँच नहुनुले उनीहरुको सम्पूर्ण कुरा खोसिन पुग्छ । वास्तवमा यहि स्थिति सिर्जना भएको हुदाँ विवादहरु चर्किन पुगेका हुन् ।
आदिवासी जनजातिद्वारा संरक्षित प्राकृतिक स्रोतसाधन एक्कासी अरुको नियन्त्रणमा सुम्पिनु ठिक होइन । त्यसो गरिँदा उनीहरुको स्वामित्व सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण भयो । आदिवासी जनजातिहरु भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट विस्थापन हुन पुगे । यसले द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याउँछ । किनकी विस्थापित भएपछि आफ्नो अस्तित्व र पहिचान जोगाउन खोज्नु आदिवासी जनजातिहरुको पहिलो र मुख्य आवश्यकताको कुरो हो ।
माझीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खोला, नदीसँग हुन्छ । नदी किनारमा माछा मार्नु नै उनीहरुको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो । जुन उनीहरुको पहिचानको आधार हो । बाहिरबाट कम्पनी र दाताहरुको लगानीमा खोला दर्ता गरेर परियोजनाहरु सञ्चालन गरिन्छ । परियोजनाको कुनैपनि चरणमा कुनैपनि आदिवासी जनजातिहरुलाई जानकारी गराइन्न । उनीहरुसँग छलफल गरिदैन । आदिवासी जनजातिहरु परियोजनाको जन्म हुने कसरतको बेलादेखि नै पाखा पारिन्छन् । त्यसले मूलवासीहरुमाथि नोक्सान र बाह्यहरुलाई नाफा पुर्याइराखेको छ ।
यस्तै अर्को विवादको विषय बन्ने गरेको ड्याम वा जलविद्युत्को कुरा छ । माझीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खोला, नदीसँग हुन्छ । नदी किनारमा माछा मार्नु नै उनीहरुको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो । जुन उनीहरुको पहिचानको आधार हो । बाहिरबाट कम्पनी र दाताहरुको लगानीमा खोला दर्ता गरेर परियोजनाहरु सञ्चालन गरिन्छ । परियोजनाको कुनैपनि चरणमा कुनैपनि आदिवासी जनजातिहरुलाई जानकारी गराइन्न । उनीहरुसँग छलफल गरिदैन । आदिवासी जनजातिहरु परियोजनाको जन्म हुने कसरतको बेलादेखि नै पाखा पारिन्छन् । त्यसले मूलवासीहरुमाथि नोक्सान र बाह्यहरुलाई नाफा पुर्याइराखेको छ । यस्तो अन्याय रोक्न नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । तर सरकार या मौन बस्ने गर्छ या बिकासको नाउँमा कुनै न कुनै बहाना बनाएर मूलबासीहरुको लाािग टालटुले पारा अपनाउँछ । बिकासको नाउँमा यहाँ आदिवासी जनजातिहरुमाथि ठूलो अन्याय भइराखेको छ ।
त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको उपयोग गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति साथै स्थानीयबासीहरु साथमा हुनु जरुरी छ । स्थानीयबासी र आदिवासी जनजातिहरुलाई झुक्काएर वा धम्काएर, सीमित मान्छेसँगको मिलेमतोमा गरिने विकास निर्माणका कामहरु दिगो हुँदैनन् । दिगो हुनको लागि त्यहाँको आदिवासी जनजाति र स्थानीयहरुको उनि उत्तिकै संलग्नता, सरोकार र भूमिकाको खाँचो पर्छ । यस्ता विकास निर्माणका कामहरु राज्यको साथै दुबै पक्षलाई उत्तिकै लाभ हुने हुनुपर्दछ ।
संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकारको व्यवस्था
आदिवासी जनजातिहरुको पृथक पहिचान, छुट्टै विशेषताहरु छन् । त्यसैको आधारमा संविधानमा छुट्टै महलमा उनीहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पछाडि परेको, अपांग, किसान भनेर एकै ठाउँमा राखिएको छ । यसले विभिन्न समुदायबिचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउँछ । आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक हकको रुपमा भूमिमाथिको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । साथै अन्य कानुनहरुमा पनि त्यसको उपयुक्त व्याख्या विश्लेषणहरु गरिनुपर्दछ । भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित ऐनहरु– जल ऐन, भूमि ऐन, वन ऐन, विद्युत् ऐन, मा त्यही अनुरुप किटान हुनुपर्छ । वन ऐनमा, भूमि ऐनमा आदिवासी जनजातिहरुको सामुहिक भूमिको परिभाषा गर्नुपर्छ । र वनमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको सामुदायिक वनको परिभाषा गर्नुपर्छ । र त्यही अनुरुप कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले स्थानीय र समुदायहरुबीचको विवादको अवस्था न्यून गर्छ । र दिगो विकास पनि सम्भव हुन्छ । शान्ति हुनु, द्वन्द्व नहुनु भनेको नै समग्र नेपालको विकास हुनु हो ।
