मन्जु गुरुङ,
विश्वव्यापिकरण र उदार अर्थतन्त्रका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उपलव्ध अवसरबाट नेपाली महिला तथा पुरुषहरु लाभान्वित हुँदै आएका छन् । योग्यता र क्षमता भएका नेपाली कामदारहरु वालुवाटारमा रहेको नेपाल राष्ट्र वैकको मौद्रिक नीति भन्दा जापान, अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य जस्ता विकसित मुलुकका आप्रवासी नीति, खाडि मुलुकको मुद्रास्फ्रिति लगायतले प्रभावित हुने गरेका छन् । देशको राजनीतिक सीमा छोडेर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरु नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको रोजगार नीति भन्दा गन्तव्य मुलुको श्रम नीतिले उनीहरुको रोजीरोटी तय गर्दछ । यसको साझो सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रसंग रहेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । बिश्व बैंकबाट प्रकाशित आप्रवासन र विप्रेषणसम्बन्धी प्रतिबेदनमा नेपालले सन् २०१० मा प्राप्त गरेको विप्रेषण मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको मानव बिकास कार्यक्रम प्रतिबेदन, २०१० मा नेपालको मानव बिकासमा विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । विप्रेषणको कारणबाट नेपालीहरुको जीवनस्तरमा बृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तै आर्थिक सर्भेक्षण २०१०÷११ मा विप्रेषणबाट रु. २५९.५३ खर्व अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १२ प्रतिशतले बढी रकम प्राप्त भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, तेस्रोको संक्षिप्त नतिजा २०६६÷६७ अनुसार बैकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषणबापत रु. २५९ अर्ब भन्दा बढी नेपालमा भित्रिएको, ५६ प्रतिशत घर परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् साथै विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये प्रति घरपरिवारले प्राप्त गर्ने औसत विप्रेषण रु. ८०,४३६ पुगेको देखाईएको छ । नेपालको गरिबी बिगत अढाई दशकको अवधीमा ४२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झर्नुमा बिप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ । तर, यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्ने र वैदेशिक रोजगारको विप्रेषणबाट गरीविलाई टाटा बाईबाई गर्ने समुदाय को हुन् भन्ने सन्दर्भ भने अझैसम्म पनि पहिचान हुन बाँकी रहेको छ । नेपालको बहुजातिय तथा बहुभााषिक र बहु धार्मिक समाजमा समानुपातिक विकासको दृष्ट्रिकोषले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वीत हुन नसकेको पाईन्छ । एकातिर राउटेजस्ता आदिमकालीन जंगली सभ्यताबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास व्यवस्थालगायतका आधारभूतसेवामा आदिबासी जानजातिको समान पहुँच हुन सकेको छैन । अझ आदिवासी महिलाहरु त राज्यका सेवा संयन्त्रका पहुँचबाट निकै टाडा छन् ।
नेपालको बहुजातिय तथा बहुभााषिक र बहु धार्मिक समाजमा समानुपातिक विकासको दृष्ट्रिकोषले विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वीत हुन नसकेको पाईन्छ । एकातिर राउटेजस्ता आदिमकालीन जंगली सभ्यताबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास व्यवस्थालगायतका आधारभूतसेवामा आदिबासी जानजातिको समान पहुँच हुन सकेको छैन । अझ आदिवासी महिलाहरु त राज्यका सेवा संयन्त्रका पहुँचबाट निकै टाडा छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहुँच
विश्व श्रम बजारमा नेपाली महिला कामदारको उपस्थिति बढ्दै गएको भए पनि त्यसमा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको अंश तथ्याँकको अभावमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको आ.ब. २०६८÷६९ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कूल २४ लाख ६५ हजार ६५६ जना नेपाली कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको बताईन्छ, जसमध्ये महिला संख्या ५६,७९६ रहेका छन् । तर, श्रम स्वीकृती नलिईकन वा अलेखबद्ध कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पनि रहेकोले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली महिला कामदारहरुको संख्या औपचारिक रुपमा आएको तथ्याँक भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कूल नेपाली कामदारहरुमध्ये नेपाली महिला कामदारहरुको संख्या १० देखि १५ प्रतिशत रहेकोसमेत अनुमान गरिएको छ । यो तथ्याँकमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहुँच औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा अन्य माध्यम अपनाएर गएको पाईन्छ ।
सामन्य सूचनाका आधारमा आदिवासी जनजाति महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने मूलतः तीन प्रकारका माध्यम प्रयोग गरेका छन् । आदिवासी जनजाति मध्ये गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई र तामाङ समुदायमा लाहुरेप्रथा कायम रहेकाले डिपेन्डेट भिसामा पति वा पिताको सौजन्यमा गन्तव्यमुलुक जाने र रोजगारमा संलग्न हुने पहिलो माध्यम रहेको छ । यो माध्यमबाट मूलतः संयुक्त अधिराज्य, हङकङ र सिंगापुरलाई गन्तव्य बनाएका छन् । यो माध्यममा जानेहरु मध्ये केही आदिवासी महिलाहरु नक्कली नाता कायम गर्न कागजपत्र मिलाएर जाने पनि गरेका छन् । तुलनात्मक रुपमा भन्न पर्दा यो माध्यम सुरक्षित देखिन्छ । यो प्रक्रियामा जान सकिने मुलुक मूलत लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार भएका मुलुकमा मात्र संभव भएकाले सेवा तथा सुविधाको पहुँचमा कुनै समस्या देखिदैन । दोश्रो माध्यम भनेको अन्य कामदार सरह नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर खाडी मुलुकमा जाने गर्नु हो । यदी सरकारले तोकेको सबैप्रकारका मापदण्ड पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कुनै पनि प्रकारका समस्या आई परेमा सरकारले क्षतीपुर्तीसमेत प्रदान गर्ने र बीमाको सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले यो प्रक्रिया मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने आदिवासी जनजाति महिलाको अवस्था जोखिमको सीमारेखाभन्दा माथि रहेको पाईन्छ । तर तेश्रो माध्यमबाट पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्, त्यस प्रकारका कामदार भने उच्च जोखिममा र असुरक्षाको संभावना भित्र छन् । यो माध्यम भनेको सरकारी स्वीकृति नलिई भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकलगायतका गन्तव्य मुलुकमा जानु हो । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने आदिवासी जनजाति महिलामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको ज्ञान र सीपको अभाव देखिन्छ । उनीहरु राज्यको सेवासंयन्त्रबाट निकै टाडा हुन्छन् । राज्यको विभेदकारी नीतिबाट पीडित भएर न्यायविमूख यसप्रकारका आदिवासी जनजाति महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा सीमान्तीकृत र विपन्न हुन्छन् । उनीहरुलाई मूलप्रबाहिकरण गर्ने सरकारी कार्यक्रममा समाबेश गराईएको हुँदैन । यसका केही कारणहरु छन् । ती कारणहरु यसप्रकार छन् ।
(क) लगानी गर्ने पुँजीको अभाव
वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि पुँजी लगानी गर्न आवश्यक पर्छ । आदिवासी जनजाति महिलामा यस्तो पुँजीको अभाव देखिन्छ । सवैभन्दा सस्तोमा खाडी र मलेसिया जानका लागि पनि कम्तीमा ८० लाख रुपैया लाग्ने गदैछ । वैदैशिक रोजगारमा जाने अन्य कागजपत्र जस्तो नागरिकता, राहदानी, स्वास्थ्य परिक्षण जस्ता कागजात जुटाउन पैसा खर्च गर्नु पर्छ । बीमा तथा सरकारी राजस्व तिर्ने देखि सदरमुकाम आतेजाते राजधानी केन्द्रीत म्यानपावर कम्पनीसम्म धाउनसमेत पैसा खर्च हुन्छ । एकातिर रोजगारीको प्यास र अर्कोतिर लगानी गर्ने पैसा बीच तालमेल नमिल्दा उनीहरु दलालको पन्जामा पर्न जान्छन् । दलालले पैसा लगानी गर्न नपर्ने घरेलुकामदारमा लैजाने आश्वसनलाई सजिलो विकल्प रोज्न पुग्छन् ।
अर्कोतिर महिलाहरुको लगानी जुटाउने स्रोतका रुपमा अचल सम्पत्तिको अभाव रहन्छ । आदिवासी जनजाति महिलाका नाममा जग्गा हुँदैन । त्यसकारण पनि उनीहरु निरिह जस्तै हुन्छन् । बैक वा बित्तिय संस्थामा जेथा जमानीको अभावमा ऋण लिने संभावना पनि कम हुन्छ । यसबाट उनीहरु कि त असुरक्षित वैदेशिक रोजगार मानिने अलेखबद्ध वैदेशिक रोजगारको बाटो कि त जान रुचाउँछन् कित विभेद, सोषणको चातोमा पपिसिन बाध्य हुन्छन् ।
(ख) सूचना शिक्षा र सीपको अभाव
सीमान्तीकृत, विपन्न आदिवासी जनजाति महिलाहरु सूचना प्रणालीको सञ्जाल बाहिर रहेका छन् । आधुनिक समाजका सञ्चार साधनमाथि भाषिक, स्थानीय लवज तथा सञ्चारकै कमीकमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारका कतिपय सूचना तथा जानकारीको परिधि भन्दा बाहिर हुन्छन् । राष्टिय सञ्चार माध्यमले उनीहरुलाई सूचना तथा शिक्षा दिने कुनै कार्यक्रम बनाएका हुँदैनन् । आदिवासी जनजातिको आफनै भाषा तथा आफनै संस्कृति र संस्कार हुन्छ । त्यस संस्कृतिलाई नेपाल जस्तो एकलजातिय राजनीतिक संस्कार बोकेको समाजले उतीसारो मान्यता दिएको हुँदैन । यसप्रकारका आदिवासी जनजाति महिलाहरुको शैक्षिक योग्यता पनि औपचारिक तवरले लिएका हुँदैनन् । उनीहरु गुम्बा शिक्षा, मदरसा, वोन्पो परम्पराबाट दीक्षित भए पनि त्यसको नेपाली समाजमा कुनै मान्यता हुँदैन । अंग्रेजी भाषा त परको कुरा नेपालीमा पनि उनीहरु निरक्षर हुन्छन् । यसकारण पनि सीप तालिम लिएका हुँदैनन् । यसरी शिक्षा, सूचना तथा सीपको अभावमा वैदेशिक रोजगार गएमा स्वभाविक परिणती ठगी, शोषण र पीडा व्यहोर्नको विकल्प रहँदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका आदिवासी महिलाको यही हालत भएको छ । जुन दुखत् हो ।
वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याहरु
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रमसंगै समस्याहरु पनि अकासिएको छ । खास गरी नेपाली महिला कामदारको समस्या संवेदनशील भएर उजागर भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांशले स्थानीय दलालहरुको प्रलोभनमा परी श्रम स्वीकृति नलिई र विदेशी विमानस्थलको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्नाले उनीहरुको अवस्था चित्रण गर्नुसमेत समस्यामा परेको छ । मूलभूत रुपमा खाडी मुलुकमा गएको महिलाहरुको समस्या निकै जटिल देखिएको छ । हिंसा तथा पीडा व्यहोर्नु पर्ने तथ्य युएन ओमनकोएक अध्ययनले देखाएको छ । जस्मा निम्न समस्याहरु पहिचान भएको छ ।
नेपाली महिलाहरुको वैदेशिक रोजगार र भोग्नु परेको समस्या
१ विदेशी जेलमा नेपाली महिला कामदार(कुवेत,साउदी अरव,आमन र लेवनानमा मात्र) १११
२ मानसिक रुपमा असक्षमताको स्थिपतमा (कुवेत,साउदी अरव र लेवनानमा मात्र) ४१५
३ विभिन्न खाडी मुलुक बाट उद्धार गरिएका महिला कामदार २८२०
४ गर्भ लिएर आएका महिला कामदारको संख्या ८६
५ बच्चासहित स्वदेश फर्केका महिला कामदार ३२
६ विदेशमा आत्म हत्या गर्ने महिला कामदारको संख्या ८०
७ विदेशमा वेपत्ता भएका महिला कामदारको संख्या ३१
स्रोतः युएन ओमन (२०११)
निश्कर्ष तथा सुझाव
वैदेशिक रोजगार नेपाली परिवेशमा एक अनिवार्य विकल्प हो । देश भित्र रोजगारीको अवसर र समनता तथा विभेद नहुँदो हो त वैदेशिक रोजगार अप्रसांगिक विषय हुने थियो । तर नेपाली महिलाहरु र खासगरेर आदिवासी जनजाति महिलाहरु देश भित्रको भएकै सेवा सुविधा उपभोग अवसरबाट बञ्चित भएका कारण वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न बाध्य छन् । दलित महिलाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा आदिवासी जनजातिको भन्दा अझै कहालिलाग्दो रहेको छ । मधेशी महिलाहरु पनि जोखिमको परिधिभन्दा फरक छैनन् । पौरखीले स्थापना गरेको आकस्मीक सुरक्षित गृहमा उद्धार गरेर ल्याईपु¥याईएका महिलाहरुको जातिय पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारका क्रममा हिंसा व्यहोरेर पीडित भएका महिलाहरुमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी पर्छन् । त्यसो भन्दैमा अन्य समुदायका महिलाहरुको अवस्था सन्तोष गर्ने स्थान छ भन्न खोजिएको होइन । तर तुलना गर्ने हो भने यो समुदाय सबै भन्दा बढी पिडित छन् । यसको प्रमूख कारण राज्यको सेवासुविधा तथा संयन्त्रमा उनीहरुको पहूँच नहुनु नै हो ।
नेपाली महिलाहरु र खासगरेर आदिवासी जनजाति महिलाहरु देश भित्रको भएकै सेवा सुविधा उपभोग अवसरबाट बञ्चित भएका कारण वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न बाध्य छन् । दलित महिलाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा आदिवासी जनजातिको भन्दा अझै कहालिलाग्दो रहेको छ । मधेशी महिलाहरु पनि जोखिमको परिधिभन्दा फरक छैनन् । पौरखीले स्थापना गरेको आकस्मीक सुरक्षित गृहमा उद्धार गरेर ल्याईपु¥याईएका महिलाहरुको जातिय पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारका क्रममा हिंसा व्यहोरेर पीडित भएका महिलाहरुमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी पर्छन् ।
सामन्यतः वैदेशिक रोजगारमा पनि बर्गिय बिभाजन र सेवा सुविधामा पहँच हुन्छ । जुन प्रकारका महिलाहरुको शैक्षिकस्तर आम महिलाको भन्दा माथि हुन्छ, उ वैदेशिक रोजगारमा नै गए पनि तुलनात्मक सुरक्षित हुन्छ । जुन महिलाले पैत्रिक सम्पत्तिमा सहभागि भएको हुन्छ, उस्ले सामन्यतः सुरक्षित हुने वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न सक्छ । जुन महिलाले स्वदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचनाका क्षेत्रमा महुँच हाँसिल गरेको हुन्छ, उस्ले वैदेशिक रोजगारका क्रमामा पनि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित बाटो रोज्न सक्छ । तर यी सबै महिलाका आधारभूत हक अधिकारका सामन्य सूचकबाट बञ्चित महिलाहरु वैदेशिक रोजगाका क्रममा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै भारतबाट वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुनु पर्ने र विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा रहनु पर्ने वाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारको अवसर उनीहरुका लागि ‘लासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ जस्तो भएको छ ।
