मातृभाषा शिक्षालाई किन जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मातृभाषाको माध्यमबाट बालबालिकालाई चाहेजस्तो ज्ञानमा पुग्नको लागि सहज हुन्छ । उनीहरुले विशेषगरी त्यसलाई आमाको दूधसँग तुलना गर्नेगर्छन् । जसरी आमाको दुध बच्चाको लागि अत्यावश्यक हुन्छ, पौष्टिकयुक्त हुन्छ र एन्टिबोडि पनि हुन्छ भनिन्छ, त्यसैगरी मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा सुरुवात गर्नु बच्चाको उत्तिकै उत्तम हुन्छ । मातृभाषाको माध्यमबाट लिइने शिक्षाले अरु भाषा सिक्न मद्दत पुग्छ । जसरी शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध अनिवार्य खुवाएपछि अरु खानेकुरा खुवाउन थालिन्छ । त्यसैगरी बच्चालाई मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्ने र त्यसपछि अन्य भाषा पनि पढाउँदै जाने गर्दाखेरि बच्चाहरुलाई झन् प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ । कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अर्को भाषामा अनुवाद गरेनि पुग्छ ।
बालबच्चालाई सिक्न सहज हुने कुरा त छँदैछ । भाषा संरक्षणको हकमा यसले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
सामान्यतः मातृभाषामा बच्चालाई पठनपाठन गर्नु वा गराउन भनेको ऊ बाँचुञ्जेल भाषा बाँच्छ । मातृभाषामा पठनपाठन गराउनु भनेको मातृभाषा हस्तान्तरण गर्नु सरह हो । नेपाली भाषा बोलेपछि मातृभाषा पक्कै मर्छ, यो प्रष्टै देखिएको छ । त्यसकारण स–साना बालबच्चालाई मातृभाषामा सिकाउदा दोहोरो लाभ हुन्छ । एक, ज्ञानको पहुँचसम्म पुग्न सहज हुनु र दोस्रो, मातृभाषा संरक्षणमा दिगोपना ल्याउने काम सँगै हुन्छ ।
जसरी आमाको दुध बच्चाको लागि अत्यावश्यक हुन्छ, पौष्टिकयुक्त हुन्छ र एन्टिबोडि पनि हुन्छ भनिन्छ, त्यसैगरी मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा सुरुवात गर्नु बच्चाको उत्तिकै उत्तम हुन्छ । मातृभाषाको माध्यमबाट लिइने शिक्षाले अरु भाषा सिक्न मद्दत पुग्छ । जसरी शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध अनिवार्य खुवाएपछि अरु खानेकुरा खुवाउन थालिन्छ । त्यसैगरी बच्चालाई मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्रारम्भ गर्ने र त्यसपछि अन्य भाषा पनि पढाउँदै जाने गर्दाखेरि बच्चाहरुलाई झन् प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारले मातृभाषाको शिक्षा दिनुलाई कसरी लिइरहेको छ ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छ ?
यसमा दुईटा कुरा छ । मातृभाषाको शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षा भन्ने दुईटा फरक कुरा हो । मातृभाषाको शिक्षा भनेको मातृभाषासम्बन्धी विषयबस्तुको शिक्षा हो । मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ पढाउने माध्यम हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा हो । यसकारण बच्चालाई ज्ञानको माध्यम भाषा हो भन्ने बुझाई छ । कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भन्नुपर्दा सरकारले २०५४ सालदेखि मातृभाषाको शिक्षा सुरु गरेको हो । २०४९ सालमा नीति बनायो । अहिले २२ वटा मातृभाषामा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक बनाएको छ । निमावि तहमा ६ देखि ८ सम्म पनि पाठ्यक्रम बनेको अवस्था हो । तर, तीनवर्ष जति भयो, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अनिच्छा देखाइरहेको छ । अर्को मातृभाषाको माध्यमबाट अर्थात् मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ २०६३ सालदेखि नेपाल सरकारले लागू ग¥यो, आठवटा भाषाको माध्यमबाट । जुन ४ वर्षअघि २२ वटा विद्यालयमा लागू भएको थियो, यद्यपि संख्या त्यत्ति नै छ । म हिजो मात्र गएर सोध्दाखेरी सरकार अनिच्छुक भएको थाहा पाएँ । नियम कानुन बनेको छ । नीति राम्रो ल्याइएको छ । तर, पछिल्लो ३, ४ वर्षएता सरकारले न नयाँ विद्यालय बनाएको छ, न पठनपाठनको भाषा बढाएको अवस्था छ, न त शिक्षक नै बढाएको छ ।
जस्तै, अहिले संचालन भइरहेको विद्यालयहरुमा सरकारको लगानीको कुरा गरौँ । मातृभाषाको विषय पढाउने शिक्षकलाई छुट्टै खालको व्यवस्था अथवा शिक्षक दरबन्दी नहुँदाको प्रभाव के कस्तो छ ?
यहाँ पनि दुईटा कुरा छ । पहिलो, विशेष मातृभाषा पढाउने भाषिक शिक्षकको आवश्यकता छ किनभने उसलाई ब्रेक थाहा हुन्छ । दोस्रो, विषयको शिक्षकको आवश्यकता । जसले भाषा संरक्षणमा सहयोग गर्ने गर्छ । विषयमा चाहिँ विशेषगरी व्याकरण र साहित्य पक्ष पढाउने हो । तर, अहिले बच्चालाई मातृभाषाको भारी किन बोकाउने भन्ने कुरा पनि छ । हामीले जबरजस्ती लाद्ने कुरा भएन । त्यसैकारण भाषाको माध्यमबाट पढाएर उसम्म ज्ञानको पहुँच पु¥याउने र ज्ञान विस्तार गर्ने भन्ने हो । माध्यमको रुपमा पढाउँदाखेरि कुनैपनि शिक्षकले उसलाई मातृभाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकले बोलेको भाषा विद्यार्थीले बुझ्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा शिक्षकले पढाउनुपर्ने हुन्छ । अथवा मातृभाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो विशेष एक वा दुईले हैन सबै शिक्षकले पढाउनुपर्छ । गणित पढाउने शिक्षकले पनि तामाङ भाषाका विद्यार्थीहरुको लागि गणितलाई तामाङ भाषामा भनिदिनुप¥यो, विज्ञान पढाउने शिक्षकले पनि तामाङ भाषामा विज्ञानलाई भनिदिनुप¥यो । अंग्रेजी र नेपालीबाहेकका सबै विषयहरु मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउनुपर्छ । यसको लागि सरकारको नीति त छ । शिक्षक पनि बच्चाहरुलाई उनीहरुको मातृभाषामा पढाउन इच्छुक र जागरुक हुनुप¥यो । तपाईलाई एउटा कुरा भनुँ, एउटा एसएसआरके भन्ने प्रोजेक्टअनुसार हरेक शिक्षकले बच्चाको भाषा र संस्कृतिको प्रयोग र सम्मान गर्नेछ भन्ने छ । त्यसको अर्थ प्रत्येक शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्दै त्यही भाषा बोल्नुपर्छ । त्यसअनुरुप शिक्षकले मलाई तामाङ भाषा आउँदैन, मलाई मातृभाषा आउँदैन भन्न पाउँदैन । यो सरकारकै नियम रहेछ ।
शिक्षकले पनि विद्यार्थीको मातृभाषा जान्न आवश्यक छ भन्ने हो ?
हो, जान्नुपर्यो । सबै विद्यालयहरुमा कोटा नपुगेको अवस्था होला तर कोटा जेजस्तो भएपनि प्रत्येक शिक्षकले बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा पढाउने कि नपढाउने भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
त्यसको लागि शिक्षकहरुलाई थप सेवा सुविधाको खाँचो छ कि छैन ?
शिक्षकको लागि स्कूल पनि नयाँ होइन, विद्यार्थी पनि नयाँ होइन । एउटै पाठ्यक्रम पढाउने हो । त्यसो हुनाले उसले भाषा मात्र प्रयोग गर्ने हो । तर सरकारले बहुभाषिक शिक्षाको रुपमा रुपान्तरित भएको विद्यालयलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । यसपालीदेखि १५ हजार रुपैयाँ दिने नीति बनेको छ भन्ने सुनेको छु । जुन थप व्यवस्था हो । बहुभाषिक शिक्षाको अर्थ के बुझ्नुपर्छ भने यो फरक अवस्था हैन । सरकारको नियमित कार्यक्रमभित्रै पर्ने हुनाले सबै शिक्षकहरुले बच्चाले बोल्ने भाषा सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसको लागि सरकार र समुदाय दुबैको तत्परता हुनुपर्छ । समुदायले आफ्ना बच्चालाई मातृभाषामा पढाउन तयार हुनुपरो । भाषा नआउने शिक्षकलाई भाषा सिकाउन र आवश्यक सहयोगको लागि समुदाय र सरकार तयार हुनुपरयो ।
माध्यमको रुपमा पढाउँदाखेरि कुनैपनि शिक्षकले उसलाई मातृभाषामा पढाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकले बोलेको भाषा विद्यार्थीले बुझ्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा शिक्षकले पढाउनुपर्ने हुन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षाको लागि समुदायको रुचि र माग नै आउँदैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । त्यो जागरण र रुचि पैदा गर्ने काम कस्को र कसरी हुन्छ ?
त्यो जिम्मेवारी दुवै पक्षको होः समुदाय र सरकार । समुदायभित्रै निश्चित र ठोस योजना तय नगरीकन सरकारी निकायमा पुग्दा समस्या हुन्छ । समुदायले मेरो बालबालिकालाई मेरो भाषा पढाउँछु, मेरो भाषामा पढाउँछु भन्ने चिन्तन नलिइ हुन्न । त्यसको लागि सचेतना कार्यक्रम चाहिन्छ । स्थानीय तहको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्योभन्दा मुनिको कर्मचारीहरुले सेवाप्रदायकहरुले सकेसम्म मातृभाषाको कुरा नउठोस् भन्ने चाहना राखेको मैले पाएको छु । स्रोत व्यक्तिहरु मान्छेलाई यस कार्यमा निरुत्साहित गराउनेमा विशेष लागेका छन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । बेलाबेलामा भेट्दाखेरि सेवाप्रदायकको काम सेवा दिने हो तर कुन भाषा ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ समुदायले आफैँ सोच्छ भन्ने गर्छु म । सेवाप्रदायकले त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने राजीनामा दिएर सडकमा आउनुपर्छ भन्छु म । सेवा दिन बसेको ऊ यो पढाउ त्यो नपढाउँ भन्छ समुदायलाई । मेरो विचारमा यो हास्पी र शिक्षकहरु नै एकदम नेगेटिभ मुडमा काम गरिरहेको अवस्था छ । यसमा समुदायले बलियो कदम नचाल्ने हो भने तिनीहरुले अझै पनि १०÷१५ वर्षजति समुदायलाई भुलाउँछन्, आदिवासीहरुलाई भुलाउँछन् ।
तपाईको विचारमा त्यसरी भुलाउनुमा के स्वार्थ होला ?
अहिले बजारमा प्राइभेट कम्पनीहरुले अंग्रेजी किताबहरु तयार पारेर, बेचिरहेका छन् । एकप्रकारले ठूलो रकमको लेनदेन चलिरहेको छ । त्यो व्यवसायप्रति उनीहरु लोभिएका होलान् । अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान नभएपनि त्यो माध्यममा पढाउँदाखेरि आदार गरेको हुनाले उनीहरु त्यतातिर लोभिएका होलान् । त्यो आजभोलिको क्षणिक लोभ हो । र प्राइभेट कम्पनीहरुले संविधान नै नाघेको अवस्था पनि छ ।
समुदाय वा अभिभावकहरुमा पनि मातृभाषाभन्दा जमानाअनुसारको अन्तर्राष्टिय भाषा पढाउने मोह वा मानसिकता पनि देखिन्छ । यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अभिभावकको अधिकार आफ्नो बच्चा कहाँ पढाउने भन्नेसम्म हुन्छ । सरकारी या निजी विद्यालयमा, त्यो उसको कुरा हो । तर सेवाप्रदायकले विद्यार्थीको हकमा निर्णय लिनुहुन्न भन्ने मेरो तर्क हो । समुदायले बुझ्नुपर्ने कुराः जसरी शिशुलाई आमाको दुधशिवाय अरु कुरा उपयुक्त हुन्न, त्यसैगरीबच्चाको पढाई मातृभाषामै आरम्भ गर्नु र केही वर्ष मातृभाषमै पढ्न उपयुक्त हुन्छ । मातृभाषामै मात्रै सँधै पढ्ने भन्ने पनि होइन । मातृभाषाको माध्यमबाट सुरु गरेर ३ कक्षादेखि नेपाली माध्यममा लाने, ४ कक्षादेखि अंग्रेजीमा लाँदाखेरि बच्चालाई सहज हुन्छ, ज्ञानमा पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यता हो यो । अंग्रेजी नपढ्ने, या नेपाली नपढ्ने भन्ने चाहिँ होइन । प्रारम्भमा बच्चालाई मातृभाषाबाट शिक्षा दिन सुरु गर्ने, त्यसपछि उसलाई क्रमशः अरु भाषामा सिकाउने भन्ने कुरा हो ।
एउटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर अरु भाषालाई राष्ट्रको पगरी मात्र गुथाएको छ । सबै भाषालाई आ–आफ्नो तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भन्ने एक हरफ थपिदिने हो भने यसले धेरै कुरा समेट्छ ।
अहिले हामीकहाँ भएको अन्तरिम संविधानमा राम्रा कुरा उल्लेख भएका छन् । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । अब बन्ने संविधानमा भाषा सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधान समेट्न जरुरी छ ?
मेरो विचारमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अन्तरिम संविधानको कुरा एकदम प्रगतिशील र राम्रो छ । यसमा एउटा कमजोरी के छ भने एउटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर अरु भाषालाई राष्ट्रको पगरी मात्र गुथाएको छ । सबै भाषालाई आ–आफ्नो तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भन्ने एक हरफ थपिदिने हो भने यसले धेरै कुरा समेट्छ । र, कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ थोरै बोलिदिनुपर्छ । मातृभाषी समुदाय आर्थिक रुपमा विकासित छैनन् । तसर्थ नेपाल सरकारले माध्यामिक तहसम्म समुदायले चाहेको भाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । र उक्त भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ । त्यसले समुदायलाई आप्mनो भाषाप्रतिको चेतना दिनुको साथै हाम्रो भाषा पनि राम्रो र ठूलै भाषा हो भन्ने खालको आत्मविश्वास जगाउँछ । र, नेपालको सबै भाषाहरुको संरक्षण पनि हुन्छ ।
जगत दोङले भाषाविद अमृतयोञ्जनसँग रेडियो कार्यक्रम ईन्डिजिनियस भ्वाईसका लागि लिनुभएको अन्र्तवार्ता ।
