सुजन सुनुवार
विक्रम सम्बतको नयाँ बर्ष सुरु भएसंगै ७० को दशक पनि हामीबाट विदा भएको छ । यतिखेर हामी सम्बत ८० को दशकलाई स्वागत गर्दै नविन कार्यको थालनी गरिरहेका छौ । यसरी नयाँ बर्ष र नयाँ दशकको सुरुवातसंगै विगतलाई पनि समीक्षा गर्नू पर्ने हुन्छ ।
खास गरेर आदिवासी जनजातिका लागि ७०को दशक त्यति उत्साहको दशक रहेन । यो दशकमा भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्मान र पहुँच स्थापित हुन सकेन ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दशक भरी नै अधिकार स्थापनाका लागि संघर्षरत रहे । अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले प्राकृतिक सेत र साधनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालमा ती अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् ।
देशका खोला, नदी थुनेर विद्युत उत्पादन गर्दा त्यस नदीमा आश्रित आदिवासीहरुको परम्परागत पेशा लोप भएको, उनीहरु विस्थापित हुनु परेको र संस्कृति र सभ्यता माथि प्रहार भएको उनीहरुको मुख्य आरोप छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरु मध्ये वन र नदीजन्य स्रोतहरुको अत्याधिक दोहन भएको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु यसको विरोधमा छन् । वितेका बर्षहरुमा पनि नदीजन्य स्रोतहरुको प्रयोग गरिँदा आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन् भएको विषय प्रमूख रुपमा अगाडि आएको छ ।
देशका खोला, नदी थुनेर विद्युत उत्पादन गर्दा त्यस नदीमा आश्रित आदिवासीहरुको परम्परागत पेशा लोप भएको, उनीहरु विस्थापित हुनु परेको र संस्कृति र सभ्यता माथि प्रहार भएको उनीहरुको मुख्य आरोप छ ।
यसै गरी विद्युत खपतका लागि संरचना निर्माणमा पनि आदिवासीमैत्री व्यबहार नभएकोमा देशैभर आदिवासीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको एमसिए नेपाललगायतका परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढि विवादित बिषय बनेको छ । काठमाडौको शंखरापुरमा त्यहाँका आदिवासीहरु महिनौदेखि आन्दोलनरत छन् ।
७०को दशकमा यी संरचनाले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार हनन् भएको सवाल सबैभन्दा गम्भीर ढंगले उठेको छ । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, आध्यात्मिक विश्वास र प्रथापरम्पराबाट बनजन्य प्राकृतिक स्रोत र साधानको संरक्षण गर्दे आएको भएता पनि ती सा्रेतको पहुँचबाट विमूख गराइने गरी बनसंग सम्बन्धित कानुनी व्यबस्था गरिएको छ ।
यस्तै गरेर स्थानमा पनि विद्युत प्रसारण लाइनले निजी सम्पत्ति माथिको अतिक्रमण गरेको, जनतालाई उठीबास लगाएका जस्ता मुद्धा उठाएर आन्दोलित छन् । नेपाल पक्ष भएको आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धि लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानून लागू हुनु पर्ने उनीहरुको प्रमूख माँग छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विस्तार भएको राष्ट्रिय निकुन्ज, बन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित बन लगायतका संरचना विरुद्ध पनि आदिवासी जनजातिको असन्तुष्ठि रहेको छ ।
७०को दशकमा यी संरचनाले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार हनन् भएको सवाल सबैभन्दा गम्भीर ढंगले उठेको छ । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, आध्यात्मिक विश्वास र प्रथापरम्पराबाट बनजन्य प्राकृतिक स्रोत र साधानको संरक्षण गर्दे आएको भएता पनि ती सा्रेतको पहुँचबाट विमूख गराइने गरी बनसंग सम्बन्धित कानुनी व्यबस्था गरिएको छ ।
यस्ता बनजन्य संरक्षणले आदिवासी जनजाति पीडित भएका तथा विस्थापित बन्नु परेको उनीहरुको आरोप छ । यस प्रकारको निकुन्जमा प्रबेश गरेका कारण आदिवासीहरु र बन प्रशासनबीच द्धन्द्ध हुने गरेको र केही स्थानमा जंगली जनावरको आक्रममा पर्नु परेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज प्रशासनले त एकजना आदिवासी जनजातिको हत्या समेत गरेको थियो ।
आदिवासी जनजातिहरुले सडक विस्तारलाई थप अर्को मुद्धा बनाएका छन् । खास गरेर काठमाडौ उपत्यका र शहरी इलाकामा सडक विस्तारका कारण निजी भूमिहरु अतिक्रमण भएको र यसको न्यायोचित क्षतिपूर्ती प्राप्त नगरेको आदिवासीहरुको माँग रहेको छ ।
काठमाडौ महानगरपालिकाले व्यबस्थित शहर बनाउने नाममा डोजर लगाएर धमाधम निजी संरचनाहरु भत्काउन थाले पछि यसको पनि विरोध भएको छ ।यस अघि काठमाडौ उपत्यकामा सुरु भएको सडक विस्तार भने आदिवासी अभियन्ताहरुको बिरोधका कारण रोकिएको छ । क्षतिपुर्ती र मुआव्जा बेगर निजी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि भएको थियो ।
आदिवासीको सवालमा यस दशकमा संवैधानिक रुपमा आरक्षण र समावेशीको नीति आएको छ । आदिवासी जनजातिको सवालमा यस दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी हो । तथापि यसका पनि केही कमी कमजोरी रहेका छन् ।
यसै गरी आदिवासीको प्रथाजनित संस्था र परम्परागत ज्ञानको पुनस्थापना गर्ने अभियान पनि सुरु भएको छ । समग्रमा बितेको ७०को दशक आदिवासीका लागि संक्रमणको दशक बन्न पुगेको छ । नयाँ बर्षको प्रारम्भ भएको ८०को दशक समानता, सामाजिक न्याय र आदिवासीमैत्री दशक बन्न सकोस। हाम्रो यही शुभकामना
