उत्साहविहिन दशकः खोसिएको  प्राकृतिक स्रोतको अधिकार पुनस्थापनामा चुनौति 

Admin
Admin४ वैशाख २०८०, सोमवार
उत्साहविहिन दशकः खोसिएको  प्राकृतिक स्रोतको अधिकार पुनस्थापनामा चुनौति 

सुजन सुनुवार 

विक्रम सम्बतको नयाँ बर्ष सुरु भएसंगै ७० को दशक पनि हामीबाट विदा भएको छ ।  यतिखेर हामी सम्बत ८० को दशकलाई स्वागत गर्दै नविन कार्यको थालनी गरिरहेका छौ । यसरी नयाँ बर्ष र नयाँ दशकको सुरुवातसंगै विगतलाई पनि समीक्षा गर्नू पर्ने हुन्छ । 

खास गरेर आदिवासी जनजातिका लागि ७०को दशक त्यति उत्साहको दशक रहेन । यो दशकमा भूमि, भूभाग र भूक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोतहरु माथिको आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्मान र पहुँच स्थापित हुन सकेन । 

नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दशक भरी नै अधिकार स्थापनाका लागि संघर्षरत रहे । अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले प्राकृतिक सेत र साधनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालमा ती अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् । 

देशका खोला, नदी थुनेर विद्युत उत्पादन गर्दा त्यस नदीमा आश्रित आदिवासीहरुको परम्परागत पेशा लोप भएको, उनीहरु विस्थापित हुनु परेको र संस्कृति र सभ्यता माथि प्रहार भएको उनीहरुको मुख्य आरोप छ । 

प्राकृतिक स्रोतहरु मध्ये वन र नदीजन्य स्रोतहरुको अत्याधिक दोहन भएको भन्दै  नेपालका आदिवासी जनजातिहरु यसको विरोधमा छन् । वितेका बर्षहरुमा पनि नदीजन्य स्रोतहरुको प्रयोग गरिँदा आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन् भएको विषय प्रमूख रुपमा अगाडि आएको छ । 

देशका खोला, नदी थुनेर विद्युत उत्पादन गर्दा त्यस नदीमा आश्रित आदिवासीहरुको परम्परागत पेशा लोप भएको, उनीहरु विस्थापित हुनु परेको र संस्कृति र सभ्यता माथि प्रहार भएको उनीहरुको मुख्य आरोप छ । 

यसै गरी विद्युत खपतका लागि संरचना निर्माणमा पनि आदिवासीमैत्री व्यबहार नभएकोमा देशैभर आदिवासीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको एमसिए नेपाललगायतका परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढि विवादित बिषय बनेको छ । काठमाडौको शंखरापुरमा त्यहाँका आदिवासीहरु महिनौदेखि आन्दोलनरत छन् । 

७०को दशकमा  यी संरचनाले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार हनन् भएको सवाल सबैभन्दा गम्भीर ढंगले उठेको छ । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, आध्यात्मिक विश्वास र प्रथापरम्पराबाट बनजन्य प्राकृतिक स्रोत र साधानको संरक्षण गर्दे आएको भएता पनि ती सा्रेतको पहुँचबाट विमूख गराइने गरी बनसंग सम्बन्धित कानुनी व्यबस्था गरिएको छ । 

यस्तै गरेर स्थानमा पनि विद्युत प्रसारण लाइनले निजी सम्पत्ति माथिको अतिक्रमण गरेको, जनतालाई उठीबास लगाएका जस्ता मुद्धा उठाएर आन्दोलित छन् । नेपाल पक्ष भएको आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धि लगायतका अन्तराष्ट्रिय  कानून लागू हुनु पर्ने उनीहरुको प्रमूख माँग छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विस्तार भएको राष्ट्रिय निकुन्ज, बन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित बन लगायतका संरचना विरुद्ध पनि आदिवासी जनजातिको असन्तुष्ठि रहेको छ । 

७०को दशकमा  यी संरचनाले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार हनन् भएको सवाल सबैभन्दा गम्भीर ढंगले उठेको छ । आदिवासी जनजातिको जीवनशैली, आध्यात्मिक विश्वास र प्रथापरम्पराबाट बनजन्य प्राकृतिक स्रोत र साधानको संरक्षण गर्दे आएको भएता पनि ती सा्रेतको पहुँचबाट विमूख गराइने गरी बनसंग सम्बन्धित कानुनी व्यबस्था गरिएको छ । 

यस्ता बनजन्य संरक्षणले आदिवासी जनजाति पीडित भएका तथा विस्थापित बन्नु परेको उनीहरुको आरोप छ । यस प्रकारको निकुन्जमा प्रबेश गरेका कारण आदिवासीहरु र बन प्रशासनबीच द्धन्द्ध हुने गरेको र केही स्थानमा जंगली जनावरको आक्रममा पर्नु परेको छ ।  चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज प्रशासनले त एकजना आदिवासी जनजातिको हत्या समेत गरेको थियो ।

आदिवासी जनजातिहरुले सडक विस्तारलाई थप अर्को मुद्धा बनाएका छन् । खास गरेर काठमाडौ उपत्यका र शहरी इलाकामा सडक विस्तारका कारण निजी भूमिहरु अतिक्रमण भएको र यसको न्यायोचित क्षतिपूर्ती प्राप्त नगरेको आदिवासीहरुको माँग रहेको छ ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले व्यबस्थित शहर बनाउने नाममा डोजर लगाएर धमाधम निजी संरचनाहरु भत्काउन थाले पछि यसको पनि विरोध भएको छ ।यस अघि काठमाडौ उपत्यकामा सुरु भएको सडक विस्तार भने आदिवासी अभियन्ताहरुको बिरोधका कारण रोकिएको छ । क्षतिपुर्ती र मुआव्जा बेगर निजी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि भएको थियो । 

आदिवासीको सवालमा यस दशकमा संवैधानिक रुपमा आरक्षण र समावेशीको नीति आएको छ । आदिवासी जनजातिको सवालमा यस दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी हो । तथापि यसका पनि केही कमी कमजोरी रहेका छन् । 

यसै गरी आदिवासीको प्रथाजनित संस्था र परम्परागत ज्ञानको पुनस्थापना गर्ने अभियान पनि सुरु भएको छ । समग्रमा बितेको ७०को दशक आदिवासीका लागि संक्रमणको दशक बन्न पुगेको छ । नयाँ बर्षको प्रारम्भ भएको ८०को दशक समानता, सामाजिक न्याय र आदिवासीमैत्री दशक बन्न सकोस। हाम्रो यही शुभकामना
 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु Admin