आदिवासीजन्य विभिन्न संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले सरकारका नीति तथा कानुनहरु आदिवासीमैत्री बनाउनु पर्ने माँग गरेका छन् । आदिवासी जनजातिद्वारा सञ्चालित सामुदायिक एफएम रेडियोको संस्था इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्कले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ’सञ्चार नीति तथा कानुनहरुमा आदिवासीको सरोकार‘ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँश आदिवासी अधिकारकर्मीहरुले यस्तो माँग गरेका हुन् ।
‘राज्यका नीति तथा कानुनहरुमा आदिवासीप्रति विभेद भएकै कारणले आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन्, त्यस्ता नीति तथा कानुनहरु समयानुकल परिबर्तन परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भन्नु भयो –’सञ्चारसम्बन्धि नीति तथा कानुन पनि त्यही हो । सञ्चार नीति तथा कानुनमा आदिवासी बिरुद्ध विभेद गरिएको छ । त्यही कारण आदिवासी मिडिया फस्टाउन सकेको छैन ।'
कार्यक्रममा कल्चरल सर्भाइभरका एशिया संयोजक देवकुमार सुनुवारले विभिन्न मुलुकमा आदिवासी मिडियालाई राज्यले फरक मान्यता दिएको सन्दर्भलाईप्रस्तुतिमा राख्नु हुँदै आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ अनुसार आदिवासीले आफ्नो सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा समानुपातिक समावेशी रुपमा सहभागी हुने अधिकारलाई प्रबद्र्धनको आवश्यकता औँल्याउन भएको थियो ।
‘राज्यका नीति तथा कानुनहरुमा आदिवासीप्रति विभेद भएकै कारणले आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन्, त्यस्ता नीति तथा कानुनहरु समयानुकल परिबर्तन परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भन्नु भयो –’सञ्चारसम्बन्धि नीति तथा कानुन पनि त्यही हो । सञ्चार नीति तथा कानुनमा आदिवासी बिरुद्ध विभेद गरिएको छ । त्यही कारण आदिवासी मिडिया फस्टाउन सकेको छैन ।'
त्यसैगरी अन्तरक्रियामा बोल्नु हुने बक्ताहरुले नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको हुँदा प्रेस माथि नियन्त्रकारी प्रावधान राख्न नहुने सूचना तथा सञ्चारका हरेक चरण र तहका निर्णय प्रक्रिया र संरचनामा आदिवासी जनजातिजन्य सञ्चारसंस्थाको सामूहिक र प्रतिनिधिमुलक संस्थामार्फत् अर्थपूर्ण प्रभावकारी र समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु पर्ने विषयहरु राख्नु भएको थियो ।
भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन, तामाङले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि भाषा आयोगले सिफरिस गरिसकेको हुँदा त्यसको कार्यन्वयनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताउनु भयो ।
थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले पनि थारु आदिवासीको सञ्चार अधिकारका सवालमा आयोग सचेत रहेको बताउँदै अन्तराष्टिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका बिषयमा सरकारले आदिवासीमैत्री मिडिया बनउँनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सहभागीहरुले आदिवासी जनजातिले बुझ्ने आफ्नो मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई विद्यमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सम्बोधन नगरेको हुँदा सो ऐनको पुनर्लेखन गरिनु पर्ने, विद्यमान सञ्चार सम्बद्ध कानूनहरू तथा नीति र प्रस्तावित विधेयकहरूमा सञ्चार माध्यमहरू खास गरेर छापा माध्यमको वर्गीकरण राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय भनेर तीन वर्गमा विभाजन गरिएको हुँदा हाल भएको व्यवस्थामा थप गरी छुट्टै आदिवासी सञ्चार माध्यम भनेर वर्गिकरण गर्नपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणको क्षेत्रमा सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी प्रसारकको छनौट गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको पृष्ठभूमिमा यो नीति तथा कानुनले आदिवासीलाइै सम्बोधन नगरेको हुँदा छुट्टै आदिवासी सञ्चार अर्थात आदिवासी मिडियाको मान्यता र त्यसका आधारमा निश्चित मापदण्ड र व्यवस्थापनका आधारमा सामुदायिक रेडियोहरुमा आदिवासी प्रसारक संस्थाका रुपमा फरक मान्यता हुनु पर्ने मूख्य बिषयमा बहस भएको थियो ।
अहिलेको आम सञ्चार माध्यमको श्रेणी विभाजनका माध्यमले लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरिँदा समुदाय केन्दीत सञ्चार माध्यमहरु मर्कामा पर्ने र न्यायपूर्ण नभएको हुँदा सञ्चार नीति, कानुनहरु परिबर्तन गर्नू पर्ने सबैको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा तमु ह्युल छोजधिका सल्लाहाकार रमेश गुरुङ, संविधान सभाका सदस्य आङदावा शेर्पा, राउटे उत्थान प्रतिष्ठानका महासचिव कुमार ओझा, नेवा देय्ः दबुका उपाध्यक्ष उमेश स्थापित, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महलिा महासंघकी महासचिव शान्ति देवान, नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य सन्चु ब्लोन, दुरा समाजका पूर्ब अध्यक्ष गोकुल प्रसाद देुरा, अधिवक्ता कौशिला राई, प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकृत रहमन तुल मिया, बाग्मति प्रदेशका सन्चार रजिष्टार रेवती साप्कोटा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरीलगायतले आदिवासी सन्चार र समस्याबारे बोल्नु भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठन (युनेस्को), सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन (अमार्क) एशिया प्यासेफिक र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) समेतको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा नेटवर्कका अध्यक्ष जगत दोङको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रुले गर्नू भएको थियो ।
