रामेछाप र सोलुखम्बु जिल्लाको सीमा भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणाधिन जल विद्युत आयोजनाले स्थानीयबासीको कुनै पनि माँग सम्बोधन नगरी गैह्रकानुनी काम गरीरहेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीयबासी तथा स्थानीय सरकारसंग पटक पटक सम्झौता गरे पनि आयोजनाले सम्झौता कार्यन्वयन नगरे आयोजना अबरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आयोजनामा ताला लगाउने र अरु काम गर्न नदिने बताएका छन् ।
एमभी दुगड ग्रुपबाट निर्माण भईरहेको लिखू १, लिखु २ र लिखु ए बाट स्थानीय बासिन्दाहरु विस्थापनको शिकार भएको, नागरिकको निजी सम्पत्ति माथि अतिक्रमण, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्न नसकेको, वातावरण विनास भएको, आदिवासी तथा स्थानीय जनताको संस्कृति मान्न पाउँने हक खोसिएको तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेट पारदर्शी नभएको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।
रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडानम्बर ३ कुँभुँकास्थली र वडानम्बर २ ठाडो खोलामा र सोलुखम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका स्थित बुँकु दोभानमा आयोजित फरक फरक सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा जल विद्युतबाट प्रभावित स्थानीयवासीबाट यस्तो आवाज आएको हो ।
इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनको तर्फबाट इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभि नेपाल तथा स्थानीय कैरन तथा लिखु रेडियोको आयोजनामा ती स्थानमा फरक फरक सार्वजनिक गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
न्युनतम २१ अर्ब लागतको १५७ मेघावाटको तीन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ग्रुपले विभिन्न बैक र वित्तिय संस्थाबाट स्रोत जुटाएको छ ।
आयोजना सञ्चालन गर्न एमभी दुगड ग्रुपले पान हिमालय इनर्जी प्रालि, ग्लोबल हाइडो«पावर एशोसिएट्स प्रालि र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालि नामको तीनवटा सहायक कम्पनी बनाएको छ ।
‘जल विद्युत परियोजनाले स्थानीय जनतालाई सुविधा भन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।’ उमाकुणड गाउँपालिका ३ कुँभुकास्थली निवासी पवित्र सुनुवारले भन्नु भयो–‘स्थानीय सरकारसंग १९ बुँदे सम्झौता भएको छ, तर हालसम्म सम्झौतको कुनै पनि बुँदा कार्यन्वयन भएको छैन ।’
पान हिमालय इनर्जी प्रालीले ७७ मेघावाटको लिखू १ जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ भने ग्लोबल हाइडोपावर एशोसिएट्स प्रालिले ५१ मेघावाटको जल विद्युत उत्पादन गर्ने छ । त्यसै गरी नुम्बुर हिमालय हाइडोपावर प्रालिले २९ मेगावाटको लिखु ए बाट बिद्युत उत्पादन गर्ने छ । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत रोकट बस्नेतका अनुसार तीनै वटा कम्पनीले निर्माण कार्य जारी राखेका छन् ।
तीनै वटा जल विद्युत आयोजनाको १५ किलोमिटर सुरुङमार्ग रहेको छ । परियोजनाले यो कार्य लगभग सकेको छ ।
‘जल विद्युत परियोजनाले स्थानीय जनतालाई सुविधा भन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।’ उमाकुणड गाउँपालिका ३ कुँभुकास्थली निवासी पवित्र सुनुवारले भन्नु भयो–‘स्थानीय सरकारसंग १९ बुँदे सम्झौता भएको छ, तर हालसम्म सम्झौतको कुनै पनि बुँदा कार्यन्वयन भएको छैन ।’
उमाकुण्ड गाउँपालिका –२ का वडा अध्यक्ष खम्बसिंह बस्नेत पनि हाइड्रोका कारण जनताको गुनासो चुलिएको तर जिम्मेवार व्यक्तिहरु भागेर हिडेको बताउँनु हुन्छ । कम्पनीको कुनै पनि सूचना जनतालाई त के स्थानीय सरकारलाई पनि दिने नगरेको उहाँको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय तहका साना साना योजनाको पनि सूचना पार्टी हुन्छ । तर यत्रो परियोजनाको लागत सूचना दिने कुनै सूचना बोर्ड समेत नराखेर सूशासान ऐनको ठाडो उल्लघन गरिएको छ ।’ उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याँकन प्रतिबेदन लगायतका दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएको बताउनु भयो ।
हरेक परियोजनाले आफनो परियोजना सम्बन्धि दस्तावेज स्थानीय भाषामा अनुवाद गरेर स्थानीयबासिन्दालाई उपलव्ध गराउनु पर्दछ । तर हालसम्म त्यस्तो केही नगरिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाई छ ।आयोजनाले स्थानीय सरकारसंग गरेको सहमति र प्रतिबद्धता अनुसार अन्तर्राष्ट्रय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ कार्यन्वयन गर्ने भनेको छ । तर हालसम्म त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाबलाप गर्दा स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमति (एफपीक) लिएको छैन ।
लिखु जलविद्युत आयोजनाबाट रामेछापको उमाकुण्डका गुम्देल, बाम्ती, कुँवुँकाँस्थली तथा सोलुको लिखु पिके गाउँपालिकाका वडाहरु प्रभावित छन् । स्थानीयले जल विद्युतका लागि सडक निर्माण गर्दा निजी जमिन मिचेको र सुकुम्बासी बनाएको, हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्दा कुनै अनुमति नलिएको तथा क्षतिपुर्ती तथा मुआव्जाको कुरा गर्दा प्रहरी र प्रशासन लगाएर कुटपीट तथा धम्की दिएको , स्थानीयलाई रोजगारी नदिएका लगायतका सवाल उठाएका छन् ।
नेपालका आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप) मा आवद्ध अधिवक्ता भीम राईका अनुसार कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग पूर्ब र प्रयोग गरिरहँदा आदिवासीहरुसंग एफपीक लिन जरुरी हुन्छ । यदी एफपीक नलिएको परियोजनालाई सहयोग नगर्न स्थानीय जनता तथा आदिवासी स्वतन्त्र हुन्छन् ।
लिखु जलविद्युत आयोजनाबाट रामेछापको उमाकुण्डका गुम्देल, बाम्ती, कुँवुँकाँस्थली तथा सोलुको लिखु पिके गाउँपालिकाका वडाहरु प्रभावित छन् । स्थानीयले जल विद्युतका लागि सडक निर्माण गर्दा निजी जमिन मिचेको र सुकुम्बासी बनाएको, हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्दा कुनै अनुमति नलिएको तथा क्षतिपुर्ती तथा मुआव्जाको कुरा गर्दा प्रहरी र प्रशासन लगाएर कुटपीट तथा धम्की दिएको , स्थानीयलाई रोजगारी नदिएका लगायतका सवाल उठाएका छन् ।
सार्वजनिक गुनासो सुनुवाइका क्रममा जल विद्युत आयोजनाको सञ्चालकहरु अनुपस्थित भएका थिए । आयोजनाले प्रतिनिधिका रुपमा जनसम्पर्क अधिकृत रोकट बस्नेतलाई पठाएका थिए । बसनेतले जनताको गुनासोलाई प्रतिबेदनका रुपमा सञ्चालक समितिमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
तीनै वटा सुनुवाई कार्यक्रममा सरोकारवालहरुको राम्रो उपस्थिति थियो ।
