आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सिफरिस
इन्डिजिनियस भ्वाइस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिको आधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रमा व्यबस्था भएका प्रावधान कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई १३ बुँदे सिफारिस गरेको छ । नेपालले महासन्धी अनुमोदन गरेको लामो समयसम्म पनि कार्यन्वयनका लागि कार्ययोजना पनि स्वीकृत नगरी नेपाल पक्ष रहेको महासन्धी निश्क्रिय राखेको ठहर गर्दै आयोगले यो सिफारिस गरेको हो । नेपालले २०६४ सालमा यो महासन्धी अनुमोदन गरेको थियो । तर अनुमोदन भएको ११ बर्ष सम्म यसको कार्यन्वयनमा सुूतता देखिए पछि मानव अधिकार आयोगले अध्ययन गरी यो सिफरिस गरेको हो ।
आयोगले आफनो सिफरिसमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण गर्दा उनीहरुको प्रतिनिधिहरुको सक्रिय स्वतन्त्र सहभागिताको प्रत्याभूति गर्न भनेको छ । उस्ले आफनो सिफरिसमा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज प्रतिकुल हुने नेपाल कानुनहरु संशोधन र परिमार्जन गर्न सुझाउँदै मूलतः भूमि, बन र बन्यजन्तु सम्बन्धी कानुनहरुले आदिवासुीको मानव अधिकार हनन् भएको निश्कर्ष निकालेको छ । आइउलओ महासन्धी नम्बर १६९ ले आदिवासीहरुलाई पकृतिक स्रोत र साधनमा अग्राधिकार दिएको छ ।
आइउलओ महासन्धी नम्बर १६९ ले आदिवासीहरुलाई पकृतिक स्रोत र साधनमा अग्राधिकार दिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदूस्य मोहना अन्सारीका अनुसार आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल पक्ष रहेका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको विश्लेषणमा हालसम्म पनि महासन्धी कार्यन्वयनका लागि कायैयोजना समेत निर्माण हुन नसकेकाले यस्तो सिफरिस गरेको हो । नेपालको संविधान, २०७२मा नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी तथा महासन्धीहरु कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आयोगको सिफरिस सरकारका लागि बाध्यत्मक मार्गनिर्देशन हुने गर्दछ ।
आयोगले आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजको अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गर्दै यो सिफरिस गरेको आयोगकी सदस्य अन्सारीको भनाई छ । सिफरिस अनुसार राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यी महासन्धी समान ढंगले कार्यन्वयन गर्नू पर्ने हुन्छ ।
यस सिफारिस कार्यन्वयन भएमा राज्यका तीनै तहले विकास तथा भौतिक संरचना निर्माणको योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्दा नै स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति अर्थात एपपीआइसी लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ र राष्टसंघीय घोषण पत्रमा एफपीआइसीलाई आदिवासीको प्रमूख अधिकारका रुपमा स्थापना गरेको छ । ‘विकास तथा भौतिक संरचनानिर्माणको योजना बनाउँदा वा कार्यन्वयन गर्दा सम्बन्धीत क्षेत्रको आदिवासी जनजाति वा स्थानीय समूदायको संस्कृति सुहाउँदो प्रक्रिया अवलम्बन गरी उनीहरुको अधिकारको संरक्षण हुने कुराको प्रत्याभूत गर्न वा गराउनका लागि महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रले अवलम्बन गरेको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति अवधारणा लागू गर्न उपयुक्त संरचनाको निर्माण गने एबम् लागू गर्ने’आयोगको सिफरिसमा भनिएको छ ।
आयोगले महासन्धी कार्यन्वयनका लागि यथासिघ्र राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिउको छ ।
आयोगले महासन्धी कार्यन्वयनका लागि यथासिघ्र राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिउको छ । यसरी नै विगतमा आदिवासी जिल्ला समन्वय समिति गठन गरी लागू गरेकोमा ती संरचना हालको संबैधानिक संरचना प्रतिकूल भएको भन्दै उपयुक्त संरचना निर्माका लागि सिफरिस गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसारको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको अवधारण कार्यन्वयन हुनु पर्ने, लोपोन्मूख आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम हुनु पर्ने, भूमि, बन, र वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुनहरुको पुनरावोलोकन हुनु पर्ने, खण्डीकृत तथ्याँक पप्त हुने गरी जनगणना हुनु पर्ने, लोपोन्मूख, महिला र अपाङ्गता भएकाका लागि प्राभवकारी पहुँच स्थापित हुनु पर्ने सिफरिस गरेको छ ।
लैगिक समानता तथा समाबेशी बजेटको अवधारणा तीनै तहमा लागू हुनु पर्ने पनि मानव अधिकार आयोगको ठहर छ । यसरी नै आदिवासीहरुको पून सूचिकरण र समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा संबैधानिक नियुक्ती हरन पनि आयोगले भनेको छ ।
