कहाँ चुक्दैछ नेपालमा आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको मौलिक पहिचानको आन्दोलन ?

हालसालै मात्र नेपालमा आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको बिबिध सवालमा आधारित भएर निर्धारण गरिएको एक zoom meeting बहसमा उठेका बैचारिक र बौद्धिक विचार र सुझावहरु धेरै नै समसामयिक र तर्क संगत देखिन्छन l यो कुनै एक आकस्मिक मिटिंग नभएर, महिनौ र बर्ष दिन सम्मको निरन्तर बौद्धिक बहस र छलफल पश्चातको एक online भेटघाट र बहस कार्यक्रम थियो, उपस्थित बिध्वत अध्येता मित्रहरुले राख्नु भएको तर्क र बिचारहरुमा बास्तवमा वर्तमान नेपालका आदिवासी/मुलवासी, जनजाती लगायतको भाषा, संस्कृती र समग्रमा मौलिक पहिचानको सवालमा विचार विमर्श र बहस गर्दा छुटाउन नहुने विचारणीय सवालहरु थिए l नेपालमा आदिवासी, जनजातीहरुसँग सम्बन्धित थुप्रै सामाजिक संघ संस्थाहरुको बहस, छलफल साथै  बिबिध बौद्धिक बहस र लेखन पश्चात पनि आदिवासी, जनजातीहरुको राजनैतिक धरातल र पहिचानको सवालमा तात्विक रुपमा परिणाम नदेखिनु नै आजको गहन र विचारणीय सवाल हो l आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको मुद्दामा आधारित बौद्धिक, बैचारिक बहस र छलफलहरुबाट किन ठोस परिणाम (substantial change) निकाल्न सकिँदैन भनेर बुझ्न अझ एक कदम अघि बढेर सोच्नु र विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ l बैचारिक र बौद्धिक बहस र छलफलको प्रतिकृया (feedback) के पनि हो भने – नेपालको राष्ट्रिय मूलधारमा यत्रो ठूलो संख्यामा रहेका यहाँका आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको भाषा, संस्कृत र सभ्यता किन वर्चश्वशाली रुपमा प्रतिबिम्बित हुँदैन, अब गहन रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरि भइसकेको छ l

अपनत्वको महशुश र देश बिकाश: विश्वमा आर्थिक रुपले धेरै नै पछाडी परेको देश नेपालमा राजनीतिनै प्रधान छ भन्दा पनि केहि फरक नपर्ला, किनकि यहाँ प्रत्येक समाजको तह तह सम्म पार्टीगत राजनीति पुगेको छ l यहाँ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ, प्रत्येक संघ संस्थाहरुमा राजनैतिक पार्टीहरुको उपस्थिति छ l यहाँको अर्थतन्त्रमा राजनीतिको छत्र छायाँ छ l यहाँ शिक्षामा राजनीति छ, स्वास्थ्यमा राजनीति छ अनि रोजगारीमा पनि राजनीति छ l दलीय राजनीतिले सामाजिक संजाल बनाएको छ l संचार जगत (media) राजनीतिबाट अलग हुने कुरै भएन l राज्य र बर्चश्वशालीहरुको पकडमा रहने media ले बर्चश्वशालीहरुको बर्चश्वतालाई नै टिकाउन भूमिका खेल्ने कुरा कुनै अनौठो भएन l प्रत्येक दिन प्रत्येक दैनिक खबर पत्रिकामा फलानो पार्टी र फलानो नेता भनेर यहाँको राजनीतिले प्राथमिकताका साथ अग्रभाग ओगटेको हुन्छ l Jim Morrison को भनाई “Whoever controls the media, controls the mind” भन्ने भनाई नेपाल जस्तो अल्पबिकशित मुलुकमा झनै सार्थक हुन्छ, किनकि यहाँको शिक्षाले र बिश्वबिध्यालयहरुले कुनै नयाँ दर्शन र विचारधाराहरु दिन सक्ने स्थिति छैन, यहाँको बिज्ञान र प्रविधिले संसारको कुनै छेउ टुप्पा भेट्टाउन सक्तैन र यहाँको अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रको एउटा रौँ पनि प्रभावित हुँदैन l प्राकृतिक श्रोत र साधनले सम्पन्न भईकन पनि नेपाल बिकाशको सवालमा किन आज यति पछि पर्यो ? किन परनिर्भरता झन् झन् बढिरहेको छ ? आदि सवालहरु बारे गहन अध्ययन र विश्लेषणयुक्त बिचारहरु शशक्त रुपमा प्रस्तुत भईरहेका छैनन् l अखवारका पन्नाहरुमा नेपालमा बिभिद संस्कृति र शभ्यताहरु बिचको सहअस्तित्व र देश बिकाश बारे बिश्लेषणात्मक रचनाहरुको कमि प्रष्टै सँग अनुभव गर्न सकिन्छ l जाती, भाषा र संस्कृतीले बिभिदतायुक्त नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले बहुमतमा रहेका आदिवासी/मुलवासी, जनजाती, मधेशी लगायतले राज्यमा अपनत्वको महशुश गरेर देश बिकाशमा नलागे सम्म के नेपालको सार्थक बिकाश सम्भव छ ?

आदिवासी/मुलवासी, जनजातीहरुको मुद्दामा आधारित बौद्धिक, बैचारिक बहस र छलफलहरुबाट किन ठोस परिणाम (substantial change) निकाल्न सकिँदैन भनेर बुझ्न अझ एक कदम अघि बढेर सोच्नु र विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ l

आदिवासी, जनजाती र संबिधान: जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा आदिवासी, जनजाती आफैंमा बर्चश्वशाली संख्या (major bulk) हो l भाषा, संस्कृती र सभ्यताको हिसाबले यहाँका आदिवासी, जनजातीहरु आफैंमा सम्पन्न र पूर्ण स्वायत्त छन्, सबैको आफ्नै विशिष्ट मौलिक पहिचान (primordial identity) छ l तर विडम्बनाको कुरा, नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संचार जगत, कर्मचारीतन्त्र लगायत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रका निकायहरुमा आदिवासी, जनजातीहरुको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ l राज्यलाई प्रभावित पर्ने बिभिन्न शंघ संस्थाहरु, पेशागत र सामाजिक संजालहरुमा आदिवासी, जनजातीहरुको भूमिका ज्यादै झिनो छ l देशको शाशन प्रणाली र राज्य संयन्त्रमा सिधै असर गर्न सक्ने र निर्णायक हुने संस्थाहरुमा (dignified institutions) आदिवासी, जनजातीहरुको भूमिका प्राय छैन l आदिवासी, जनजातीहरु नेपालको राजनीतिमा उल्लेख्य रुपमा सहभागी छन्, बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा सामेल छन् तर निर्णय गर्न सक्ने भूमिका भएको शिर्ष निकाय (apex body) मा छैनन् l परिणाम स्वरूप नेपालका आदिवासी, जनजातीहरु राजनैतिक रुपले आफ्नो भाषा, संस्कृति, शभ्यता र पहिचान बारे आफैँ निर्णय लिन सक्ने स्थितिमा छैनन् l ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा; वर्तमान नेपालको संबिधान निर्माण हुने सिलसिलामा भएको पहिलो संबिधानशभाको निर्वाचन पश्चात आफ्नो अधिकार र पहिचान सुनिश्चितताको निमित्त बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा आवद्ध तत्कालिन संबिधानशभाका सदस्यहरु द्वारा निर्मित आदिवासी, जनजाती शभासदहरुको ककस (caucus) अन्तत: राजनैतिक पार्टीहरुकै निर्देशनमा बिना उपलब्धि छिन्न भिन्न भयो l बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा यति धेरै आदिवासी, जनजाती कार्यकर्ताहरु हुँदा हुँदै, दोस्रो संबिधानशभाको निर्वाचन पश्चात पनि आदिवासी, जनजाती शभासदहरुको संबिधानशभामा उल्लेख्य उपस्थिति हुँदा हुँदै पनि आदिवाशी, जनजातीहरुको पहिचानको कुनै सम्बोधन नै नगरी नेपालको संबिधान जारी भयो l यति ठूलो जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने (major bulk) आदिवासी, जनजातीहरुको भूमिका संबिधान लेखनमा किन रहेन ?

आदिवासी, जनजाती र vote-bank: संख्यात्मक हिसाबले बहुल्याताको कारणले नेपालमा प्रत्येक राजनैतिक रणनीतिहरुमा आदिवासी, जनजातीहरुको संलग्नताले निर्णायक भूमिका नै खेल्न सक्तछ l बिक्रम सम्बत २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रको निमित्त पूर्वी नेपालको किराँत लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको जन बिद्रोह, धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नेकपा माओवादीको उद्गम स्थल मगराँत क्षेत्रमा हुनु, निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको खिलाफमा बिक्रम सम्बत् २०४६ सालमा भएको निर्णायक जन आन्दोलनमा राजधानीको स्थानीय नेवा: समुदायको भूमिका आदिलाई ज्वलन्त उदाहरणहरुका रुपमा लिन सकिन्छ l नेपालको बिभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमहरुमा आदिवासी, जनजातीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि नेतृत्व भने खस-आर्यको मात्र देखिन्छ, आदिवासी, जनजातीहरुको उपस्थिति केवल कार्यकर्ता र मातहत (subordinate) भूमिकामा मात्र सिमित देखिन्छ l

राजनैतिक दृष्टिकोणबाट आदिवासी, जनजातीहरुको राज्यमा उपस्थिति भनेको vote-bank को हैसियत मात्र  हो l के अब आदिवासी, जनजातीहरुको चेतना vote-bank भन्दा माथि उठ्न सक्तैन ?

फलत; नेपालका आदिवासी, जनजातीहरुको भाषा, संस्कृती, सभ्यता र पहिचानको सवाल सँधै ओझेलमा पर्ने गर्दछ l राजनीतिमा लाग्ने टाठा बाठा आदिवासी, जनजातीहरु बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा आवद्ध रहेको (यो कुनै अस्वभाविक परिवेश भने होइन), तर subordinate को भूमिकामा मात्र रहेका कारण आफ्नो electoral power (?जनमत/चुनावी शक्ति) उपयोग गरेर आदिवासी, जनजातीहरुले आफ्नै राजनैतिक शक्ति (political power) बनाउन सक्तैनन् तर vote-bank को रुपमा भने राम्ररी नै उपयोग भइरहेका छन् l संख्याको हिसाबले बाहुल्यतामा  (major bulk) रहे पनि आदिवासी, जनजातीहरुले आफ्नो electoral power लाई आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापनार्थ उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय राजनीति वर्तमान अवस्थामा नभएका कारण ३७% भन्दा बढि गैर हिन्दू आदिवासी-जनजाती, मुश्लिम समुदाय अनि खस समुदायले समेत आफु मष्ट धर्मावलम्बी भनिरहेको अवस्थामा राज्य र media ले सजिलै सँग ८०% भन्दा बढि हिन्दू धर्मवालम्बी छन् भनेर भनिरहेको छ अनि केहि राजनैतिक पार्टीहरु र केहि व्यक्तिहरु धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको सवालमा जनमत संग्रह गर्नु पर्छ भनेर निर्धक्क सँग भनिरहेका छन् किनकि वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट आदिवासी, जनजातीहरुको राज्यमा उपस्थिति भनेको vote-bank को हैसियत मात्र  हो l के अब आदिवासी, जनजातीहरुको चेतना vote-bank भन्दा माथि उठ्न सक्तैन ?

राजनीति र पहिचान: संसारमा चलेका बिभिन्न वादहरु र राजनैतिक प्रणालीहरुमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली संसारमा रुचाईएको एक प्रजातान्त्रिक शाशन प्रणाली हो l तर ‘लोकतन्त्र’, ‘प्रजातन्त्र’, ‘समाजवाद’, ‘.....वाद’ आदि शब्दहरु मात्रै आफैमा प्रमुख होइन, यसले पार्ने असर चाहिँ महत्वपूर्ण हो l यिनै ‘.....वाद’ र ‘.....तन्त्र’ को यान्त्रिक बुझाई तर राजनैतिक विश्लेषण अभावका कारण नेपालका आदिवासी, जनजातीहरुले आफुलाई यहाँको मुलबासी-आदिवासी भन्दै आफ्नो प्राचिन सभ्यतालाई आधार मानेर यो देशलाई आफ्नो पुर्खाको बिरासत भनिरहे पनि आजको यथार्थता के हो भने  यहाँका आदिवासी, जनजातीहरुले आफ्नो मौलिक चाड पर्वहरुमा विदा दिईयोस भनेर राज्यको स्वीकृति लिनु परिरहेको छ, आफ्नो भाषा, संस्कृती र रितिरिवाज बचाउन राज्यको निगाह चाहिएको छ अनि आफ्नो प्राचिन थाकथलोमा (ancestral land) भएका स्थानहरुको स्थानीय भाषामा भएका मौलिक नामहरु राज्यले बिस्थापित गर्यो र राज्यले आफ्नो भूमि संक्रमण गर्यो भनेर आन्दोलित हुनु परेको छ l नेपालको सत्तासिन राजनैतिक पार्टीहरुको केन्द्रीय समितिमा आदिवासी, जनजातीहरुको उपस्थितीबाट उनीहरुको राजनैतिक चेतना अन्दाज गर्न सकिन्छ l जनसंख्याको यत्रो ठूलो हिस्सा ओगट्ने (major bulk) आदिवासी, जनजातीहरु यी राजनैतिक पार्टीहरुको केन्द्रीय समितीमा २०-२२% भन्दा बढि छैनन्, जबकी जनसंख्याको ३०% भन्दा कम हिस्सा ओगट्ने खस-आर्यहरुको उपस्थिति ५०% देखि ६०% भन्दा बढि देखिन्छ l निर्णयकारी राजनैतिक निकायहरुमा त आदिवासी, जनजातीहरुको उपस्थिती नगन्य नै छ l

नेपालका आदिवासी, जनजातीहरु आफ्नो मौलिक पहिचानको सवालमा शशक्त बैचारिक र बौद्धिक हस्तक्षेपकारी भूमिका बेगर राजनैतिक पार्टीहरुमा लागेर, दुइचारवटा निर्वाचनहरुमा भाग लिएर, केहि राजनैतिक पदहरु धारण गरेर, केहि भिड जम्मा गरेर भाषण गर्दैमा राज्यमा आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सक्षम हुँदैनन भन्ने कुरा नेपालको इतिहास र वर्तमानले पाठ सिकाइसकेको छ l

वर्तमान नेपालको राजनीति र राज्यसंयन्त्रले यहाँको समाज र आदिवासी, जनजातीहरुलाई यति stereotypic बनाइदिएको छ कि आफ्नो भाषा, संस्कृतीको कुरा गर्दा जातिवादी पो भईन्छ कि भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ अनि  बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा आवद्ध राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो भाषा, संस्कृती र पहिचानको कुरा गर्दा अन्य जातीहरुको मत (vote) नापइने पो हो कि भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ l कुनै राजनैतिक पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णयकारी पदमा आदिवासी, जनजाती र मधेसी रहे त्यो राज्य र media को नजरमा जातीय वा मधेशवादी दल बन्न पुग्दछ l नेपालका आदिवासी, जनजातीहरुले आफुलाई यहाँको मुलवासी-आदिवासी भन्दै, आफ्नो पुर्खाको बिरासत (ancestral land) भन्दै, मेरो भाषा र संस्कृती भन्दै मनोरंजनात्मक सांस्कृतीक झाँकीहरु मात्रै निकाली रहने तर बैचारिक, बौद्धिक र राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राज्यमा आफ्नो मौलिक पहिचान कसरि स्थापित हुन्छ ?

निष्कर्ष: नेपालका आदिवासी, जनजातीहरु आफ्नो मौलिक पहिचानको सवालमा शशक्त बैचारिक र बौद्धिक हस्तक्षेपकारी भूमिका बेगर राजनैतिक पार्टीहरुमा लागेर, दुइचारवटा निर्वाचनहरुमा भाग लिएर, केहि राजनैतिक पदहरु धारण गरेर, केहि भिड जम्मा गरेर भाषण गर्दैमा राज्यमा आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सक्षम हुँदैनन भन्ने कुरा नेपालको इतिहास र वर्तमानले पाठ सिकाइसकेको छ l नेपालका आदिवासी, जनजातीहरु बर्तमान बर्चश्वशाली राजनीति र आफ्नो मौलिक पहिचान बिचको सम्बन्धबारे विश्लेषणात्मक बुझाइमा चुकेकै देखिन्छ l आफ्नो भाषा, संस्कृती र सभ्यता बारे सचेत आदिवासी, जनजातीहरु राजनीति र देश दुनियाँ सँग अलिक टाढै देखिन्छन l नेपालको वर्तमान राजनीतिमा कतै “politics determine who has the power, not who has the truth” – Paul Krugman त सत्य भईरहेको छैन ? अब यहाँका आदिवासी/मुलवासी जनजातीहरुले आफ्नो मौलिक पहिचानको सवालमा नेपालको वर्तमान राजनीति र आफ्नो इतिहास, वर्तमान र भविष्य बारे विश्लेषणात्मक समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ l