कोभिड-१९ महामारी र आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारको अवस्था

कोभिड-१९ ले निम्त्याएको महामारी र आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारको अवस्था[1]

कोभिड-१९ महामारीको स्थिति

जनवरी २०२० बाट नेपालमा कोभिड-१९ महामारीको पहिलो लहर सुरु भयो । त्यसको करीब एक बर्ष पछि, मार्च २०२१ बाट कोभिड कहरको दोश्रो लहरको मारमा नेपाल पर्यो । २३ मे २०२१ सम्मको सरकारी तथ्यांक अनुसार ५,१३,२४१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो । त्यस मध्ये ३९१,३४८ जना मात्रै निको भएको तथ्यांक स्वास्थ मन्त्रालयको सूचनाले देखाउछ ।[2] यस अबधि सम्म कुल ६,३४६ जनाको कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएको सरकारी आँकडा छ । दोश्रो लहरमा कोरोना भाइरसको नयाँ इण्डियन भेरियन्टहरूले भएको थयो । यी नयाँ भेरियन्टहरू धेरै घातक रहेको तथा छिटो फैलिने प्रकृतिको भएको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ । महामारीको यो लहरमा अहिले प्रत्येक दिन लगभग २०० जनाले ज्यान गुमाइ रहेका छन् । कोभिडको यो भेरियन्ट एक जना संक्रमितबाट दुइ देखि तिन जना सम्म सरि रहेको देखिएको छ । गएको २०२१ मार्च महिनामा प्रति दिन संक्रमण करीब ७० जनामा थियो भने अहिले दैनिक सरदर ९,००० जनालाई कोरोना सरि रहेको छ । सरकारले २९ अप्रिल २०२१ बाट लकडाउन गर्यो । तर लकडाउनको एक महिनामा सम्म पनि संक्रमण विस्तार हुने क्रम निरन्तर छ र सहरी क्षेत्रबाट ग्रामिण भेगमा निरन्तर बढी रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा मृत्यु र संक्रमणको दर, भारतमाभन्दा नेपालमा बढी भएको कुराले नेपालको अहिलेको स्थिति असाध्यै जटिल देखिन्छ । महामारीको यो समय वास्तवमा मानविय संकट (Humanitarian Crisis) को अवस्था हो ।

आदिबासी जनजातिमा कोरोना महामारीको प्रभाव

कोरोना भाइरसको रोगको चपेटाबाट सबै वर्ग, जात, जाति, महिला, पुरुष र विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । तर सबै खाले विपत्ति र महामारीहरूमा झैं यसले पनि सामाजिक असमानताको पूर्वावस्थाको कारणले सिमान्तकृत वर्गमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुबै असर ज्यादा पार्दछ । मिडिया रिपोर्टहरू[3] र स्वतन्त्र अनुसन्धान निष्कर्षहरूले[4] कोरोना कहरको नकरात्मक प्रभाव असन्तुलित हिसाबले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग र निरक्षर वा न्यून शैक्षिक स्तर भएको समूहमा बढी परेको देखाउछ ।[5] सामान्य अवलोकनले पनि कोरोनाबाट उच्च जोखिममा परेको वर्ग यहि नै हो भन्ने प्रष्ट पार्छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न केहि समूहहरू बाहेक अधिकांश आदिबासी जनजाति समुदायहरू दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, विपन्न, शैक्षिक रूपले कमजोर, सूचना र राज्य संयन्त्रमा पहुँच नभएका वर्गमा पर्दछन् । यसैले कोरोनाबाट बढी संक्रमित हुने, गम्भीर रूपले बिरामी हुने, पिसीआर टेस्टीङ र उपचार गर्न नसक्ने धेरै आदिबासी समुदाय भित्र नै परेका छन् ।

प्रत्यक्ष स्वास्थमा परेको असर बाहेक कोभिडको कारणले भएको लकडाउनमा उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूको पारिवारिक अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । खाद्यन्न र आर्थिक बचत नभएका आदिबासी जनजाति परिवारहरू चर्को खाद्य संकटमा परेको छ । बालबालिकाको शिक्षा कोभिडले खलबल पारेको छ भने घरेलु हिंसा लगायतका समस्याहरू बढाएको छ । स्वास्थमा परेको विपत्ति, खाद्य सुरक्षा र रोजगारी गुमाएको अवस्थाले उनीहरूमा मानसिक स्वास्थ तथा मनोसामाजिक समस्याहरू पनि जटिल रूपमा देखा परेको छ[6] । महामारीले आदिबासी जनजातिहरूको संस्कृति, धर्म, परम्परा, रीतिरिवाजको अभ्यास पनि बिथोलिन पुगेको छ । यी मध्ये पनि लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदाय, आदिबासी महिला, जोखिममा रहेका बृद्धबृद्धा, बालबालिका र अपांगता रहेका व्यक्तिहरू कोभिडको संकटले थप मारमा परेका छन् ।

सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि टेस्टीङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसीङ, क्वारन्टीन, आइसोलेशन र उपचारमा दिएको सीमित सेवाहरू पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । करीब सबैजसो जनजातिहरूले कोभिडको खोप लाउन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अधिकांश आदिबासी जनजाति समुदाय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकबाट वञ्चित भएका छन् ।

सिमान्तकृत वर्गमा असुन्तलित हिसाबले नकरात्मक असर परेको भए तापनि यो विषयमा सरकार मौन छ । उदाहरणको लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ मन्त्रालयले जिल्ला, लिंग र उमेरको आधारमा मात्रै कोभिड तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलव्ध गराउछ । सरकारी तथ्यांक अनुसार अत्यधिक केसहरू मुख्य सहरी क्षेत्रहरू र भारतीय सिमाका जिल्लाहरूमा केन्द्रित भएको र उमेरको हिसाबले अधिकांश २० देखि ५० वर्षका उमेरका भएको देखाउछ । महिलामा पुरुषको दाँजोमा केही कम संक्रमण देखाइएको छ । उपलव्ध यो तथ्यांकले कोभिडको स्थितिको पुर्ण चित्र देखाउदैंन । टेस्टीङको सुबिधा नभएको वा खर्च बेहोर्न नसक्ने परिस्थितिले धेरै आदिबासीहरूले बिरामी परे तापनि टेस्ट गरेका छैनन् । उपलव्ध तथ्यांक पनि कोभिड १९ को संक्रमण जात, जाति, आर्थिक अवस्था, पेशा, व्यवसाय, अपांगता र शैक्षिक स्थितिको हिसाबले खण्डिकृत गरेर नदेखाएकोले नेपालमा हाल कोरोनाको कहर कुन समुदाय, वर्ग र तहमा बढी परेको छ भन्ने हेर्न असम्भव भएको छ । न त सरकारले धेरै प्रभावमा परेका समूहहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई लक्षित राहतका कार्यक्रमहरू नै संचालन गरेको छ । सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि टेस्टीङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसीङ, क्वारन्टीन, आइसोलेशन र उपचारमा दिएको सीमित सेवाहरू पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । करीब सबैजसो जनजातिहरूले कोभिडको खोप लाउन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अधिकांश आदिबासी जनजाति समुदाय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकबाट वञ्चित भएका छन् । आदिबासी समाजमा महामारी र विपत्तिबाट बच्ने र सामना गर्ने परम्परागत ज्ञान प्रणाली र प्रथाजनित सांस्कृतिक सामाजिक संगठन र व्यबस्थापन छन् । तर तिनले यसमा राज्यबाट प्रवर्धनको लागि कुनै सहयोग छैन ।

स्वास्थ तथा मौलिक हकका प्राबधानहरू

नेपालको संविधान भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरीने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने प्राबधान रहेको छ ।

त्यसै गरी धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा "(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । (२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ" लेखिएको छ । उपधारा (३) मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।

कोभिड-१९ को महामारीले अत्यधिक प्रभाव पारेको समुदायको हिसाबले अहिले आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारको अवस्था संकटमा परेको छ । उनीहरू संविधान प्रदत्त "प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न" पाउने हकबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसै गरी सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत संविधानमा सामाजिक रूपले पछाडी परेका उत्पीडित समुदायको विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र "स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।" भनिए तापनि उनीहरूको हितमा लक्षित कल्याणकारी काम गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सरकार उदासीन रहनाले आदिबासी जनजातिहरूको समाजमा विकराल समस्या सृजना हुन गै रहेको छ । हाल सम्म सरकारले कोभिड नियन्त्रण संग सम्बन्धित नीति, योजना तर्जुमा गर्दा आदिबासी जनजाति संघसंस्थाहरू र प्रतिनिधिहरू संग कुनै पनि परामर्श नलिनाले पनि आदिबासी अधिकार संरक्षणमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने देखिन्छ ।

यस्तो अबस्थामा कोभिड जस्तो प्राणघातक महाव्याधिबाट आदिबासी समाजमा मानव जीवनको अतुलनिय क्षति हुने देखिन्छ । अर्को कोभिड नियन्त्रणको लागि सरकारले लगाएको लकडाउनबाट उनीहरुले दैनिक रोजगारी गुमाएको छ । लामो समय यही स्थिति रहेमा यसबाट उनीहरू गरीबीको दुष्चक्र र भोकमरीमा पर्नेछ । यो श्रृंखलामा उनीहरु रीणको मारमा पर्ने र आफ्नो भएको पुर्ख्यौली जग्गा जमीन समेत गुमाउने छ । उनीहरू आफ्नै भूमिमा बिस्थापीत हुने र अन्ततोगत्वा बाँधा श्रमीक भएर बाँच्न बाध्य हुने खतरा छ । यो उनीहरूको जिउन पाउने अधिकार र आधारभुत स्वतन्त्रताको सवाल हो । यदि सीमान्तकृतहरूलाई राज्यले यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि विशेष सुविधाको व्यबस्था र लक्षित राहत कार्यक्रम संचालन नगरेमा नेपाली समाजमा असमानताको खाडल झन गहिरो र फराकिलो हुँदै जान्छ ।

आदिबासीहरूको मानव अधिकार संरक्षणको लागि गर्नु पर्ने कामहरू

यसैले राज्य, नेपाल सरकार, अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सम्बन्धित आदिबासी जनजाति समुदायका संघ संस्थाहरू तथा अगुवाहरूले कोभिड-१९ महामारीबाट बच्न र आदिवासी जनजातिहरूको मानवअधिकारको अवस्था संरक्षण गर्न निम्न कुराहरू अविलम्ब गर्नु पर्ने देखिन्छ । आदिबासी समाजमा रहेको महामारी र विपत्ति सामना गर्ने परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र प्रथाजनित सांस्कृतिक सामाजिक संगठन र व्यबस्थापनलाई समेत दिगो बनाइ उनीहरू संगको परामर्श र सहभागितामा यस्तो काम गर्नु आवश्यक छ ।

संक्रमण रोक्न चाल्नु पर्ने कदम

कोभिड सर्नबाट रोक्ने उपायहरू मास्क प्रयोग गर्ने, हात धुने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिड नगर्ने भन्ने सन्देश टोलटोलमा मातृ भाषामा प्रसार गर्ने । मोबाइल, टेलिभिजन, इन्टरनेट जस्ता आधुनिक सूचनाका सामग्रीहरूमा धेरै कम सर्वसाधारण जनजातिको पहुँच छ । त्यसैले एफएम रेडियो र स्थानिय पालिकाका परिचालकहरूबाट चेतना कार्यक्रम व्यापक फैलाउन आवश्यक छ । यी कार्यक्रमहरु सबै आदिबासीहरुले बुझ्ने गरी उनीहरूको मातृ भाषामा संचार गरीनु पर्छ । अझै पनि कोभिड भनेको सानोतिनो थाङने व्यथा हो भन्ने धारणा समुदायमा व्याप्त छ । राज्यको प्रमुख व्यक्तिहरूले नै हल्का किसिमबाट "कोभिड केहि होइन हाच्छिँउ साच्छिँउ गरेर वा अम्बाको पात चपाए निको हुन्छ" भन्ने जस्ता भ्रामक अभिव्यक्ति दिनाले यस्तो धारणा झन बलियो भएको र फैलिएको छ । कोभिडबारे सहि र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारीत सूचना उनीहरूमा नपुग्नाले यस्तो भएको हो ।
बाहिरबाट गाँउ बस्ती फर्केका र कोभिडको लक्षण देखेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित र स्वास्थ सेवा युक्त क्वारान्टीन र आइसोलेशनको व्यबस्था स्थानिय स्तरमा वडाले गर्ने । हाल यस्तो व्यबस्था केही स्थानमा भए पनि व्यवस्थित छैन । अहिले ज्याला मजदुरीमा काम गर्न गाँउ बाहिर नेपाल वा भारतका विभिन्न ठाँउहरुमा गएका मजदुरहरू करीब ४० प्रतिशत मात्र फर्किएको छ । लकडाउन लम्बेर कामहरू बन्द हुदै गर्दा टाढा काममा रहेका श्रमिकहरूको फर्किने क्रम जारी छ । संक्रमण रोक्न उनीहरूको लागि क्वारन्टीनको व्यवस्था अति आवश्यक छ ।
निशुल्क कोभिड टेस्टीङ स्थानिय स्वास्थ चौकिमा नै गर्ने । हाल पिसीआर टेस्ट गर्ने सुविधा मुख्य शहरहरूमा र केही जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै छ । उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाको लागि सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख र पश्चिम रुकुममा मात्रै टेस्टको सुबिधा छ । यस्तो परिस्थतिमा हुम्ला, मुगु र डोल्पाका जनताको लागि टेस्टीङ असम्भव जस्तै छ । त्यस्तै अर्को उदाहरण, प्रदेश १ को खिजीदेम्बा गाँउपालिकाका सुनुवारहरूले ५ घण्टाको कच्ची मोटरबाटोबाट सदरमुकाम पुगे पछि मात्रै विराटनगर वा धरान पठाउन स्वाब दिन सक्दछन् । पिसिआर टेस्टको लागि शुल्क १ देखि २ हजार रूपियाँ पर्छ । यो सर्वसाधारणको लागि महँगो दर हो । सामान्यतया सरकारी ल्याबमा पिसिआर टेस्टको रिजल्ट आउन पाँच दिन लाग्छ । यति ढिलो आइपुग्ने टेस्ट रिजल्टले संक्रमण विस्तार रोक्न वा बिरामीको हेरचाह गर्न कुनै मद्दत गर्दैन । अहिले यसै पनि सुबिधा नभएको वा खर्च नभएको कारणले टेस्ट नगर्ने चलन व्यापक छ । यी सबै कारणले हाल आदिबासीहरूमा "बल्लबल्ल दु:खले टेस्ट गर्यो भने कोरोना रहेछ भनि हाल्छ, किन खर्च गरेर बेकारमा टेस्ट गर्ने ॽ” भन्ने सामान्य धारणा छ । स्थानिय स्वास्थचौकिमा नै निशुल्क टेस्टको सुविधा भएमा मात्र संक्रमितलाई छुट्याइ छिटो र प्रभावकारी तरिकाले संक्रमणको साङ्लो चुँडाउन सकिन्छ ।
पीसीआर टेस्टको नतिजाको आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसीङ गर्ने । अहिले गाँउहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसीङको कुनै काम भएको छैन । यदि संक्रमणको फैलावटको साङ्लो चुँडाउने र कोरोनालाइ रोक्ने हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसीङ अति महत्वपुर्ण हुन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसीङकोलागि स्थानिय गाँउ टोलमा समिति बनाइ त्यसको सहकार्यमा वडाले काम गर्नु पर्छ ।
खोप अभियानलाई व्यापक बनाउने । संक्रमणलाई रोक्ने मुख्य उपाय सबै व्यक्तिहरुलाइ खोप दिनु हो । केही ठाँउमा पहिलो डोज पुगेको भए तापनि खोप ६५ वर्ष माथि उमेर भएकाले समेत लाउन पाएका छैनन् । खोप लाएमा झन बिरामी हुन्छ भन्ने खालका अफवाहहरूले पनि मानिसहरू खोप लगाउन तर्सिएका छन् । राज्यले आउने तिन महिना भित्र खोपको कामलाई देशव्यापी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कोभिड बिरामीको उपचारमा गर्नु पर्ने काम

कोभिड बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने । लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत आदिबासी समुदायहरू र दैनिक ज्याला मजदुरी नगरी बाँच्न नसक्ने अवस्थाका गरिब परिवारहरूलाई निशुल्क उपचारको व्यबस्था गरीनु पर्दछ । प्राइभेट अस्पतालमा एक जना कोभिड बिरामी अस्पताल भर्ना गर्दा सरदर ६ लाख खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ । आर्थिक रूपले सबलहरूले यो बिकल्प लिन सक्दछन् । तर गरिबको लागि यो असम्भव छ । सरकारी अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्च समेत बेहोर्न नसक्ने कारणले अधिकांश सीमान्तकृत जनजातिहरू उपचार गर्न आउन सक्दैनन् । यो स्वास्थ सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्ने मानवअधिकार उलंघनको स्थिति हो । यदि केही गरी अस्पताल ल्याइ हालेमा अन्तीम अवस्थामा पुगे पछि मात्रै रिन धन सापटी गरेर बिरामी ल्याउछन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक भार पनि पर्ने र धेरैजसो बिरामी पनि नबाँच्ने हुन्छ । स्वास्थ उपचार गरीबीको चक्रमा फसाउने एउटा मुख्य कारक हो । उपचारको लागि खर्च गर्दा गरिबले सबै सम्पत्ति गुमाउछ । निशुल्क आधारभुत स्वास्थ उपचार पाउनु जनताको हक हो । महामारीको यो अवस्थामा कोभिडको उपचारलाई आधारभुत स्वास्थ उपचारको रूपमा लिनु अपरिहार्य छ ।

मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ सेवा र उपचार

कोभिडले व्यक्तिको मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थमा गहिरो नकरात्मक असर गरेको छ । तनाव यसको प्रमुख लक्षण हो । एङजाइटी वा छटपटाहट अर्को लक्षण हो । निरन्तर मृत्यूको भय, अनिश्चितको अवस्थामा मनमा घर गर्ने र त्यसबाट जन्मने तनाव लामो समय रहे पछि डिप्रेशन शुरु हुन्छ । मानसिक स्वास्थको चर्को स्वरूप आत्म हत्याको विचार आउनु, प्रयास गर्नु र आत्महत्या गर्नु हो । नेपाल प्रहरीका अनुसार गत वर्ष चैतमा लकडाउन भएदेखिको एक वर्षमा ९ हजार १९९ जनाले आत्महत्या गरे । जसमध्ये ३ हजार ८८६ पुरुष, २ हजार ४९६ महिला, ३२४ बालक र ४९३ बालिका रहेका छन् । गत सालको लकडाउन पछि आत्महत्याका घटनाहरू प्रतिदिन १६ जना बाट करिब २० को संख्यामा पुगेको छ । यी घटनाहरू आदिबासी जनजाति सीमान्तकृत लगायत दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गमा नै पर्दछ । मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ सेवा र उपचार सेवा हाल उपलव्ध छैन वा उनीहरूको पहुँचमा छैन ।

खाद्य सुरक्षा र जीविकाको लागि गर्नु पर्ने काम

आर्थिक / खाद्यन्न राहत । गरिब आदिबासी जनजाति अबको करीब तिन हप्ता देखि एक महिनाको अवधिमा भोकमरीको संकटबाट गुज्रीने देखिन्छ । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार करीब ४५ प्रतिशत आदिबासी घर परिवारहरू दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीविका चलाउछन् । खेतिको लागि केहि जग्गा भएको परिवारहरूको पनि पोहोर सालको लकडाउनमा बजार बन्द हुनाले मलखाद, बिउ बिजन र औषधि नपाउदा खान पुग्ने अन्न उब्जनी छैन । राउटे, राजी, हायु, चेपाङ लगायतका बनमा आधारीत जीविका भएका आदिबासीहरू पनि बजारको क्रयविक्रय बिना जीवन धान्न सक्दैनन् । घरमा खाद्यन्न नभएका परिवारहरू बजारमा किनेर नै खानु पर्दछ । लकडाउनको अबस्थाले गर्दा र त्यहि निहुँमा व्यापारीहरू आधारभुत उपभोगका सामानहरूमा समेत महँगो मुल्य लगाइ बढी नाफा कमाउने धन्दामा छन् । यसबाट पनि सीमान्तकृतहरूमाथी शोषण बढ्दो छ । गत बर्ष स्थानिय स्तरमा राहत वितरणको कार्यक्रमको फेसन नै चलेको थियो । तर यसपाली राहत वितरणको यस्तो कुनै काम स्थानिय निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरू वा वैदेशिक विकास साझेदारहरू कसैले पनि संचालन गरेका छैनन् । गरिब परिवारहरूको पहिचान गरी आर्थिक / खाद्यन्न राहत प्रदान नगरेमा मानिसहरू रोगले जत्तिक्कै भोकले पनि ज्यान गुमाउन सक्छ ।
रोजगारीको व्यबस्था । बाहिर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरू नेपाल भित्र धेरै जसो निर्माणको काम, जस्तै सडक, भवन, हाइड्रोपावर, पुल, घर भवन निर्माणमा कुल्लीको काम वा नाङलो पसल, भट्टि खाजाघर, सानो पसल, तरकारी बेच बिखन, टेलर, ह्यान्डिक्राफ्ट, साना व्यापार जस्तामा काममा संलग्न छन् । घरेलु कामदार, गलैचा मजदुर, थांका आर्ट, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु धेरै संख्यामा छन् । लकडाउनले उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ । अनौपचारीक क्षेत्रको कामदार भएको हुनाले उनीहरु दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्छन । उनीहरूको औपचारीक क्षेत्रका उद्योग धन्दा व्यबसायमा काम गर्ने मजदुरको जस्तो महिनवारी तलव, संचयकोष, पेन्सन, बिदा जस्ता सुबिधा हुँदैन । उनीहरूको पिरमर्का र अधिकारको कुरा उठाउन न त श्रमिक संगठन नै हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि त्यहाँ काम ठप्प हुनाले रेमिट्यान्स पठाउन सकि रहेकाछैनन् । उनीहरुको लागि सुरक्षित रोजगारी पहिलो प्राथमिकता हो ।
गाँउमा फर्कन नसकेका र शहरमा डेरा गरी बस्ने मजदुर परिवारहरूलाइ राहत । अहिले पनि आधा भन्दा बढी श्रमिकहरू आफ्नो गाँउ फर्केका छैनन् । उनीहरू निर्माणस्थलको अस्थायी पालमा वा ससानो डेरामा बसी रहेका छन् । कोरोनाको समस्या घटने, लकडाउन खुल्ने र काम संचालन हुने आसमा उनीहरू छन् । कोही कतै जाने ठाँउ नभएर लकडाउनको बेला डेरामा नै थुनिएर बसेका छन् । डेरा भाडा तिर्न र खाना खान, बाल बच्चाको स्कुल फीस तिर्न आर्थिक समस्या विकराल छ । कोरोना लागेको थाहा पाएमा डेरामा बस्नेहरूलाई घरबेटीले निकाल्ने अर्को समस्या छ । यो वर्गको परिवारहरुलाई घर आवश्यक गाँस, बास र घर जान चाहेको खण्डमा यात्राको लागि सहयोग जरुरी छ । अन्यथा आफु संग रहेको बचत सकेपछि छोरा, छोरी, परिवार पाल्नको लागि केही समयमा उनीहरू बाध्य भएर सडकमा कामको खोजीमा आउने छन् । आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने बाध्यताले उनीहरूले सामाजिक दुरी कायम गर्नु असम्भव छ । यसले निश्चीत रूपमा कोभिड संक्रमण बढाउछ । त्यसैले सुरक्षीत हिसाबले काम गर्ने सकिने गरी रोजगारीको बन्दोबस्त मजदुरहरुको लागि अनिवार्य छ ।

हिंसा र विभेदका घटनाको नियन्त्रण र न्यायमा पहुँच

महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण । लकडाउन अगाडी र पछाडीको महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, जबरजस्तीकरणीका प्रयास र वारदातहरू गम्भीर रूपमा बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।[7] यस्ता घटनाहरूबाट आदिबासी जनजाति महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी पीडित हुन पुगेको छ । यस्ता मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरू हुन नदिने र भएकामा पीडीतलाई न्याय दिने काम प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ ।
कोभिड संक्रमितको रूपमा व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई टार्गेट गरी हुने विभेद नियन्त्रण । कोभिड लाग्यो भनेर संक्रमितलाई छिछि दुर दुर गर्ने विभेदमुलक व्यबहार अहिले पनि समाजमा बिद्यमान छ । कोभिड संक्रमण भएको व्यक्ति र परिवारलाई अपहेलना गर्नु मानव अधिकारको उलंघन हो । कोभिड संक्रमितको रूपमा वा जाती, धर्म, भाषा, पहिचानको आधारमा कुनै समूहलाई नै आक्रमण गर्ने, घृणा फैलाउने जस्ता कार्य हुनु निन्दनीय छ । सामाजिक सदभाव खलबल हुन नदिन यस्तो कुराहरूलाई जनस्तरमा निरूत्साहित गरीनु पर्दछ ।
स्वास्थ सेवा वा अन्य सार्वजनिक सेवा वा स्थलमा विभेदपुर्ण व्यबहारको अन्त्य । स्वास्थ वा अन्य सार्वजनिक सेवामा पहिचानको आधारमा विभेदहरु हुने गरेको छ । यस्तो भएमा वा हुन नदिन प्रतिकार गर्ने र कानूनी उपचार बारे सचेत गराउनु जरूरी छ । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई उनले बोल्ने मातृ भाषामा संचार नगर्ने वा नसक्ने अवस्था आदिबासी समुदायको लागि विभेद हुने बिन्दु हुन गएको छ । यस्तो विभेद हामीले अहिले सम्म किटानी गरेर सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ ।

जोखिममा परेकाहरूकोलाई बिशेष सहायता

संकटमा परेका वा लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति समुदायहरूलाइ राहत । राउटे, कुसुण्डा, किसान, लाप्चा, बनकरीया, राजी, सुरेल, हायु, मेचे, र कुसवाडीया गरी दश आदिबासी जनजातिहरू संकटमा परेका वा लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति समुदायहरू हुन । कोरोनाले उनीहरूलाई मुलप्रवाहको समाजबाट अलग गरी दिएको छ । उनीहरूलाई राज्यबाट पाइ रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कटौतिको कुराले उनीहरू थप संकटमा पार्न सक्छ । गत साल सामाजिक भत्ता पाएको कारणले उनीहरूलाई राहत नदिएको घटनाहरू पनि भएको थियो । यस्तो विभेद हुनु हुदैन । उनीहरूलाई सरकारले दिइ रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरु, बृद्धबृद्धा, बालबालिका जोखिममा रहेका समूहहरूलाई सहयोग । हाल सम्म कोभिडको सन्दर्भमा यी समूहहरूको लागि राहतको कुनै व्यबस्था हुन सकेको छैन । जोखिममा रहेका समूहहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलव्ध गरीनु पर्दछ ।
अति सीमान्तकृत आदिबासी समुदायहरूलाई सहयोग । त्यस्तै १२ वटा अति सीमान्तकृत आदिबासी समुदायहरू माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाङ, सन्थाल, झाँगड, थामी, बोटे, दनुवार र बरामु को पनि अबस्था अत्यन्तै जोखिम पुर्ण छ । उनीहरुको आर्थिक अवस्था नाजुक हुनुका साथै राज्यमा कुनै पहुँच छैन । उनीहरूलाई खाद्यन्न र रोजगारी क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता छ ।

कोभिड नियन्त्रणको नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा आदिबासीहरूको सहभागीता

नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि संघ, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा सीसीएमसी को संयन्त्र निर्माण गरेको छ । जिल्लामा सिडियोले यसको संयोजन र समन्वय गर्छ । स्थानिय निकायहरूमा यस्तो संयन्त्र बनि सकेको देखिदैन । यी संयन्त्रहरूमा आदिबासीहरू संलग्न गराइएको छैनन् । यी संयन्त्र असमाबेशी छन् । सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि बनाएका नीति निर्माणमा पनि जनजातिहरू संग कुनै पनि परामर्श पनि गरेको छैन । यो प्रक्रियामा आदिबासीहरूको समाबेशीता र सहभागिताको अधिकार हनन् भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय स्तरका सबै सरकारहरू र विकास साझेदारहरूले नीति, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा आदिबासी जनजातिको सहभागिता परामर्श निश्चित गर्नु पर्छ ।

[1] राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले २४ मे २०२१ मा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा डा. मुक्त सिंह तामाङद्वारा प्रस्तुत स्थिति अध्ययन र नीतिगत सुझावको सारंश ।

[2]https://covid19.mohp.gov.np/

[3]श्यामसुन्दर शशि, सरकारी अस्पताल भरिभराउ, निजी महँगो, कान्तिपुर । जेष्ठ ७, २०७८ https://ekantipur.com/pradesh-2/2021/05/21/162156583085283193.html

Nepal facing deadly Covid wave similar to India, doctors warn. The Guardian. 30 April 2021. https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/30/nepal-facing-deadly-covid-wave-similar-to-india-doctors-warn

[4] Krishna Raj Pandey — One Year of the COVID-19 Epidemic in Kathmandu: Insights from the SEVID-KaV Study Hosted by Martin Chautari. Apr 27, 2021.

[5] जेबी विश्वकर्मा झन् जोखिममा दलित र सीमान्तकृत । https://www.onlinekhabar.com/2021/05/957632 । २०७८ जेठ ९ गते ।

[6] Hridaya Raj Devkota, Tula Ram Sijali, Ramji Bogati, Meraj Ahmad, Karuna Laxmi Shakya, Pratik Adhikary. 2020. The Impact of COVID-19 on Mental Health outcomes among hospital fever clinic attendants across Nepal: A community-based cross-sectional study https://t.co/kjR32bzQCz #medRxiv.

[7] महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल कोभिड-१९ अवधिमा नेपाल प्रहरीद्वारा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि गरीएका प्रयासबारे प्रस्तुती by Ms. Sushila Thapa Magar in NIWF programme on 5 March 2021.