सबै मानव अधिकारहरु महिलाको पनि मानव अधिकार भित्र पर्दछन् । महिला अधिकारको बहस चल्दा हामीले १८४८ को सेनेका फल देखि १९९५ को बेइजीङ्ग घोषणापत्र सम्मको यात्रामा आई पुग्दा पनि आदिवासी जनजाती महिलाहरुको अधिकारहरु अझै पनि कुन्ठित छन् । त्यसैले आजको बहसको बिषय समाजमा वा राज्यमा महिला हक स्थापीतको कुरा उठ्दा होस् वा नयाँ संविधान निमार्ण प्रकृयामा होस् , आदिवासी जनजाती महिलाहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचान खोजिरहेका छन् । यसरी आफ्नो अधिकार खोज्ने क्रम र चरणहरु अझै पनि त्यति बुलन्द भएको अवस्था भने छैन । हामी आदीवासी महिलाहरु अझै संगठित भएर, शसक्त भएर आन्दोलित हुनु जरुरी छ । आज राज्यमा महिला अधिकार र आरक्षणको कुरा उठ्दा हामी आदीवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचानलाई बेवास्था गरिएको अवस्था छ । यी उठीरहेका महिला अधिकार भित्र आदीवासी जनजाती महिलाहरुको अधिकार र पहिचान समेटीन बाँकी छ ।
महिला अधिकारलाई बिगतमा अलिकति फर्केर हेर्दा केही तथ्यहरु पनि हेनु आवश्यक छ । बिगतमा सामान्य तया समाज पित्रृसतात्मक संरचनामा रहेको हुँदा यसको प्रभाव सबै जातजातीहरुमा परेको पाईन्छ । पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण पछि त झन यसको प्रकोप बढेको पाईन्छ । ऐन, कानून, नीति नियम सबै हिन्दु धर्मवाट प्रभावित भए । हिन्दु धर्म शास्त्र अनुरुप ऐन, कानून लादियो । न्याय व्यवस्थामा जात अनुसार सजाय तोकिएको थियो । मुलुकी ऐन हिन्दु धर्म शास्त्रमा आधारित थियो । जसको छाप बर्तमान मुलुकी ऐनमा पनि हामी देख्न पाउँछौ । जसको फलस्वरुपे आदिवासी हरुको पहिचान ओझेल मा परयो। मानव अधिकारहरु पुरुष केन्द्रित र पुरुष स्तर लाई ध्यानमा राखेर बनाइएको कारणले महिलाहरुले समान रुपमा मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । असमान अवस्थामा रहेका महिलाहरुले समान रुपले मानव अधिकारको दावी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा महिला अधिकार संम्वन्धि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु पारित गरिए ।
मानव अधिकारहरु पुरुष केन्द्रित र पुरुष स्तर लाई ध्यानमा राखेर बनाइएको कारणले महिलाहरुले समान रुपमा मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । असमान अवस्थामा रहेका महिलाहरुले समान रुपले मानव अधिकारको दावी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा महिला अधिकार संम्वन्धि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु पारित गरिए । यी अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि समग्र महिला अधिकारको बारेमा मात्र बोल्यो, उदाहरणको लागी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ जसलाई नेपालले १९९१ मा बिना कुनै आरक्षण यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । तर पनि यो कानूनले आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई न्याय दिन नसकेको तितो अनुभव हामी संग छदैछ ।
वर्तमान नेपालको परिपेक्षमा महिला अधिकार भित्र सबै प्रकारमा महिलाहरुलाई एउटै शुत्रमा बाधेर राखिन्छ । जसले गर्दा पहुँच भएका महिलाहरु मात्र अगाडाी आउछन या। यसले केहि महिलालाई मात्र समेटछ र यस अवधारणाले ताप्लेजुङ्खको पिछडिएको समुदायको महिला वा राउटे समुदायको महिलालार्इ समेटन सक्दैन । भनाईको तात्पर्य महिला महिला बिचको विविधता र मान्यतालाई यस अवधारणाले समेटेको छैन भने अर्को तर्फ आदिवासी महिलाहरुका बिशिष्ट पहिचानलाई समाहितिकरण गर्छ । यसले गर्दा उनीहरुको पहिचान लोप हुन्छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज प्रशासकिय निकाय, न्यायिक निकाय देखि विभिन्न निकायहरुमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सहभागीता न्यून छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरु सामाजीक आर्थिक सास्कृतिक राजनैतिक विभेदमा परेका छन् ।उनीहरुको पहिचान लोप हुन्छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज प्रशासकिय निकाय, न्यायिक निकाय देखि विभिन्न निकायहरुमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सहभागीता न्यून छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरु सामाजीक आर्थिक सास्कृतिक राजनैतिक विभेदमा परेका छन् । हरेक प्रकारका हिंसा बिभेदमा परिरहेका छन् । चाहे त्यो शशक्त द्धन्द्धको वेला होस, या चेलिवेटी बेचविखान मा होस, या बैदेशिक रोजगारमा होस् । आदिवासी जनजाति महिलाहरुनै धेरै बिभेदमा छन ।
नेपालको कुनै पनि सम्बीधानहरुको मौलिक हकहरुमा आदीवासी जनजाती महिलाहरुको अधिकारको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने आदीवासी जनजाती महिला भनेर स्पष्ट व्यवस्था भने गरेको छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा निम्न महिला अधिकार उल्लेखित छन् ।
१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्वन्धि हक हुनेछ ।
३) कुनै पनि महिला बिरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कार्य कानूनद्धारा दण्डनीय हुनेछ ।
४) पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।
राज्य माथिको स्रोल र साधन माथि आदीवासी महिलाहरुको पहुँच नभएकोले संविधानमा प्रद्दत यी अधिकारहरु केवल अक्षरहरु भित्र मात्र सीमीत छन् । वास्तविक रुपमा उपभोग गर्न सकीरहेको अवस्था भने छैन ।
प्रत्येक जाती समुदायको मानव अधिकारको संरक्षणको लागी समय सापेक्ष कानूनहरु आईरहनु पर्छ । यस सन्दर्भमा हामी अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु हेर्न सक्छौ । जसलाई नेपालले अनुमोदन गरी सकेको छ ।
१) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नंं. १६९
२) आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र २००७
यी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रहरु आदिवासी जनजाती पुरुष र महिलामा समानरुपले लागु हुनेछ । यी कानूनहरुले निर्धारण गरेका अधिकारहरु समानताको अधिकार भेदभाव विरुद्धको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार हिंसा रहित वातावरणको अधिकार सांस्कृतिक अधिकार अग्रीम सुसुचित हुने अधिकार निर्णयमा सहभागी हुन पाउने अधिकार भाषाको अधिकार भुमि, प्राकृतिक स्रोत साधन आदिको अधिकार स्वायत्तता, स्वशासन को अधिकार राजनैतिक अधिकार हरु छन् ।
नेपालको प्रचलित कानूनले तोकीदिएको दायीत्व अनुसार राज्यमा रहेको अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अन्तरीम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अनुसार नेपाल परराष्ट्र सन्धि नेपाल कानून सरह हुने र सन्धिका प्रावधान र नेपाल कानूनका प्रावधान बाझेमा बाझेको हदसम्म अन्तराष्ट्रिय प्रावधान लागु हुने व्यवस्था सन्धि ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेपालले मानव अधिकारहरु सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्टीय कानूनहरु मा ह्स्ताक्षर गरी प्रतिवद्दता जनाई सकेता पनि यी अन्तराष्टीय कानूनहरुको कार्यावन्यनको पक्ष फीतलो भएको कारणले मानव अधिकारको उलङ्घन चरम सीमामा पुगेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय कानुन द्धारा प्रद्धत्त यी हक अधिकारहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनद्धारा प्रदत्त आदिवासी जनजाति महिलाहरुको अधिकारहरु साधै बिशिष्ट पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनुपछ र अब बन्ने संविधानमा आदिवासि जनजाति महिलाको अधिकारलाई स्थापित गराउनु पर्छ। यो आदीवासी जनजाती महिलाहरुको राज्यसंगको संघर्ष हो । आदीवासी जनजाती महिलाहरुले उठाएको आन्देिलनहरुले यस कुुराको पुस्टी गर्छ ।
