नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनको ईतिहास लामो छ । तथापी अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको ईतिहासलाई केलाउने जमर्को भने गरिएको छैन । नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन विशेषगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएपछिको आन्दोलनलाई मात्र जोडेर कुरा गरेका पाईन्छ । तर अ÷संगठित रुपमा नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन २५० वर्षभन्दा लामो इतिहास छ । यति लामो आन्दोलनलाई प्रज्ञिककोणबाट केलाउन जरुरी छ । यो लेखमा म सोही आन्दोलनलाई केही हदसम्म केलाउदै, विषेशगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना हुनुअघि र यता भएका आन्दोलन, आन्दोलनका मुद्धा र सुनुवार समुदायको आन्दोलनमा संलग्नता र भएका उपलब्धी र अबो आन्दोलनको बाटोको बारेमा केन्द्रीत हुनेछु ।
असंगठित आदिवासी आन्दोलन
२०४७ साल भन्दा अघि संघियता, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका बिषयहरु आदिवासी जनजातिको एजेण्डाकोरुपमा राजनीतिक सतहमा आएका थिएनन् ।२०४७ सालभन्दा अगाडी भएका आन्दोलनहरु असंठित थिए । र एजेन्डाहरु पनि फरक—परक थिए । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गर्ने नाममा विभिन्न ठाउँमा आदिवासीहरुले चलाउदै आएका राज्यहरुपनि नेपाल राज्यमा मिलाएदेखि नै आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन गर्दै आए । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले खेप्नुपरेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनविरुद्ध धेरै पहिले देखि संगठित वा असंगठित रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ति आन्दोलनहरुले पनि भाषा र संस्किृतिक स्वयत्तताको मुद्धालाई उठाउँदै गरिएको देखिन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले खेप्नुपरेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनविरुद्ध धेरै पहिले देखि संगठित वा असंगठित रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ति आन्दोलनहरुले पनि भाषा र संस्किृतिक स्वयत्तताको मुद्धालाई उठाउँदै गरिएको देखिन्छ ।
१८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर नेपाल एकीकरण गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी भनी घोषणा त गरे, तर हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीय संरचना (बाहुन—क्षेत्री—वैश्य—शुद्र) अन्तर्गत पहाडे बाहुन र क्षेत्रीलाई जातीय हिसावले उच्च अन्यलाई नीच जाति बनाए । साथै हिन्दुकरणलाई अगाडि बढाउनेक्रममा नेपालका विभिन्न जाति जनजातिलाई हिन्दु धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, मूल्यमान्यता र सामाजिक चालचलन अपनाउन लगाइयो । नेपाली खस भाषालाई सबै जाति र जनजातिको साझा भाषाको रूपमा बोल्न लगाइयो । गाईलाई हिन्दु धर्मको प्रतीकको रूपमा संरक्षण गर्न लगाइयो । गाई मार्न नपाइने र गाई मार्नेलाई ज्यान सजाय दिने आदेश दिइयो । यस्तो राज्यव्यवस्थाका कारण आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार गुमाउदै गए । शाह राजाहरूको यस्तो नीतिविरुद्ध वि.सं. १८५० मा नुवाकोटका तामाङ विद्रोह गरे । उनीको विद्रोह वा आन्दोलन स्वशासनका लागि गरेको विद्रोह थियो । तामाङ व्रिदोह भन्दा अगाडी, वि.सं. १८३५ मा पल्लो किरातका लिम्बूहरूले भाषिक दमनविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । तामाङ व्रिदोह र लिम्बूहरूको विद्रोह पश्चात वि.सं. १८६५ मा भोजपुरका राईहरूले भूमि अतिक्रमण विरुद्ध आन्दोलन गरे ।
जंगबहादुर राणाले आफ्नो बेलायत यात्रापछि वि.सं. १९११ मा मुलुकी ऐन जारी गरे । यो ऐनले गाई मार्न नपाइने, मारेमा दण्डगरिने व्यवस्था गरयो । यही ऐनको कानुनी व्यवस्थाबाट गाईको मासु खाने तामाङ, शेर्पा, भोटेलगायत कतिपय आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायको परम्परागत अधिकार खोसियो ।
वि.सं. १९०३ मा भएको कोतपर्वपछि शक्तिमा आएका राणाहरूले पनि आफ्नो शासन अवधिभर हिन्दु धर्म–संस्कृतिलाई आफ्नो शासनव्यवस्था बलियो बनाउने र दिगो राख्ने सबैभन्दा बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । यसका लागि जंगबहादुर राणाले आफ्नो बेलायत यात्रापछि वि.सं. १९११ मा मुलुकी ऐन जारी गरे । यो ऐनले पनि हिन्दु वर्णव्यवस्थालाई वढावा दिन ल्याएको थियो । सोही ऐनले गाई मार्न नपाइने, मारेमा दण्डगरिने व्यवस्था गरयो । यही ऐनको कानुनी व्यवस्थाबाट गाईको मासु खाने तामाङ, शेर्पा, भोटेलगायत कतिपय आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदायको परम्परागत अधिकार खोसियो । वि.सं. १९१५ मा लम्जुङका सुकदेव गुरुङ्गले स्वशासनका लागि आन्दोलन गरे । वि.सं. १९३३ मा गोरखामा राणाशासनविरुद्ध लखन थापाले आन्दोलन गरे । वि.सं. १९३४ मा गोरखाकै सुपति गुरुङले गरेको राणाशासनविरुद्धको विद्रोह गरे । सोही ताका धनकुटामा पनि दशैं बहिस्कार विद्रोह भएको थियो । यि आन्दोलनहरु केही असंगठित भएपनि विशेषत आदिवासीहरुले आफ्नो जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिकका साथै आर्थिक अधिकारका लागि थालेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन हुन् । वि.सं. २००४ मा राणा शासनको अन्त्यपश्चात नेपालमा केही खुकुलोपन आयो । वि.सं. २००७ हुदै २०४७ सम्म आईपुग्दा विभिन्न राज्य व्यवस्था अलि लचिलो भयो । विशेषगरी वि.सं. २०४७ पछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले संगठित रुपमा आन्दोलनका अभियानहरु शुरु गरे ।
संगठित आन्दोलन
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्दै उनीहरुको हक अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गुरुङ, मगर, नेवार, राई, लिम्बु, तामाङ, शेर्पा, थकाली, सुनुवार गरी नौ वटा जातीय समुदायका संस्थाहरुको अग्रसरतामा वि.सं. २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघ र २०६० सालमा नामपरिवर्तन गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना गरियो । संस्थापक सदस्य संस्थाको नाताले महासंघको स्थापनाकालदेखि नै महासंघको अग्रसरतामा भएको प्रत्येक आन्दोलनमा सुनुवार सेवा समाज सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । आन्दोलनबाट समग्र आदिवासीलाई भएको उपलब्धी हामी सुनुवार आदिवासीको उपलब्धी मान्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४७ साल पछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्र्तगत संठठित भए र भाषा र संस्कृतिमाथी भएका विभेदको अन्त्य साथै पहिचानको लागि सामाजिक आन्दोलन चलाए ।
२०४७ साल पछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्र्तगत संठठित भए र भाषा र संस्कृतिमाथी भएका विभेदको अन्त्य साथै पहिचानको लागि सामाजिक आन्दोलन चलाए । २०५२ साल देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले २०५६ पछि आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । फलस्वरुप भुमिगत र शुषुष्त रुपमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टी एक्कासी माथी उठयो अनी अन्तत शक्तिको नजिक पुग्न सफल बन्यो । जातिय संगठनले उठाएका भाषा, संस्किृति र पहिचानको मुद्धाको अलवा माओवादीले संघियता, आदिवासीको पहिचान सहितको राज्यहरु, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन, जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको आवाजलाई जोडदाररुपमा उठायो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले यि मागहरु अझ सशक्त भयो । र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रबेश गर्यो । २०७४ सम्म आईपुग्दा आदिवासी जनजातिका यि एजेन्डाहरु राजनीतिकरुपमा गुणात्मक फड्को मारेको छ ।
आन्दोलनको अबको बाटो
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफनो अधिकारको आन्दोलन कहिलेसम्म गरिरहने ? यस्को यकिन उत्तर छैन । किनभने विभिन्न कारणले नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार पुर्णरुपले सुनिश्चित भएका छैनन । हुनत २०७२ सालको संविधानले अघिल्लो ६ वटा संविधानभन्दा तुलतात्मक रुपमा भन्दा अलिवढी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने, २०४७ पछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनले तिव्रता र व्यपकता पाएको छ । तर पनि तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहनानुसार लोकतन्त्र समावेशी बन्न सकेको छैन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखि उठाउदै आएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको संघीय संरचना बनाउने माग अझै जिऊका तिऊ छन । अहिलेसम्म भएका आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरू सहमति र सम्झौतामा मात्र सीमित भएकाले आदिवासी जनजातिहरूलाई ठोस उपलब्धि भएको देखिदैन । त्यसकारण अबको आन्दोलन सझौताहीन तर उपलब्धीमूलक आन्दोलन बन्नुपर्दछ ।
