आदिवासी जनजाति समुदायका रेडियोकर्मी तथा सञ्चालकहरु नेपालको संविधान, २०७२ आदिवासी जनजातिका लागि नयाँ अवसर भएको भन्दै संविधानको पूर्ण कार्यन्वयनको पक्षमा उभिएका छन् । आदिवासी जनजाति समुदायहरु नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भईरहेकै बेला रेडियोकर्मी तथा रेडियो सञ्चालकहरुको यस्तो राय आएको हो । लमजुङस्थित रेडियो मस्र्याङदीका अध्यक्ष गमप्रसाद गुरुङले भने ‘नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका आवाजहरु समाबेश छन् । यो संविधान नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा उत्कृष्ट हो । सालाखाला चाहेको जस्तो, सोचे जस्तो कुराहरु संविधानमा उल्लेख छ । तर संविधानका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु चाही चुनौतिपूर्ण छ ।’
निकृष्ट संविधान भन्न मिल्दैन
एकथरीले भनेझैँ अहिलेको संविधान पूरै निस्कृष्ट नभएको उदयपुरस्थित त्रियुगा एफएमका स्टेशन म्यानेजर कौशल चेम्जोङको विचार छ । उनले भने ‘नेपालको संविधानले केही मात्रमा आदिवासी जनजातिलाई अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानमा नै सबै कुरा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन । संबिधान अकाट्य पनि हैन । यसलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । आदिवासीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया निरन्तर भैराखेको छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।’ मस्र्याङदी एफएममा गुरुङको भनाईमा यो संविधान केही कमी कमजोरीका बावजुद बिगतका संविधान भन्दा नयाँ संविधान तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील रहेको छ । उनी भन्छन् ‘संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रुपमा परिभाषित गराएको, मुलकमा धर्म निरपेक्षता कायम गरेको र मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्थापित गराएको छ ।’
‘संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रुपमा परिभाषित गराएको, मुलकमा धर्म निरपेक्षता कायम गरेको र मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्थापित गराएको छ ।’
तर संविधानमा लेखिदैमा उपलब्धी हासिल भएको मान्न नसकिने काठमाडौंमा रहेको गोरखा एफएमका स्टेशन म्यानेजर मोहनसिंह लामा दाबी गर्छन् । ‘आदिवासी जनजातिहरुले यो संविधानलाई अपुरो र अधुरो संविधान भनिरहेको अवस्था छ । साथै आदिवासी जनजातिका संघ संस्था र विभिन्न दलहरु यो संविधान संशोधन हुनु पर्छ भनेर माग उठाइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति समुदायबाट यसरी आन्दोलन, आवाजहरु उठिरहदा अदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकारहरुले आफु काम गरिरेहको मिडियामार्फत् आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्धाहरुलाई उजागर गराउनु हामी पत्रकारहरुको पनि कर्तव्य रहन्छ ।’
कीर्तिपुरस्थित नेवा एफएमका स्टेशन म्यानेजर शान्तराज शाक्य पनि २०४७ सालको संविधानको तुलनामा धेरै नै प्रगतिशील व्यबस्था भएको बताउँदै यसको जानकारी जनतालाई दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर तेस्रो लिङ्गीको कुरा पनि समेटेको देखिन्छ ।’ शाक्यले थपे ‘आदिवासी जनजातिको लागि यो संविधान प्रगतिशील छ । संविधान जारी भएर मात्र पनि हँुदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी आमजनता र सरकारी पक्ष सबै लागि पर्नु पर्ने हुन्छ । हामी सञ्चारकर्मीले आम जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सुसूचित गर्ने जिम्मा सञ्चारकर्मीको
गुरुबाबा एफएम बर्दियामा कार्यरत रेडियोकर्मी तुला चौधरी पनि नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजातिका बिषयमा धेरै कुरा आएको भन्दै जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मा सञ्चारकर्मीको भएको बिचार राख्छन् । ‘नेपालको संविधान २०७२ मा धेरै कुराहरु आएको छ । यसबारे जानकारी दिने क्रम सुरु भएको छ ।’ चौधरीले भने ‘हामीले आदिवासी जनजातिहरुको बारेमा रहेको जति पनि मौलिक हकहरु छन । त्यसले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले जे जे कुराहरु भनेको छ त्यसलाई आदिवासी जनजातिले अध्ययन गर्नु पर्छ र आफुहरुले के कस्ता कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो बारेमा बारम्बर सूचना दिइरहेका छौ ।’
रेडियो भोजपुरका स्टेशन म्यानेजर सरस्वती तामाङ पनि आफ्नो रेडियोले सूचना तथा जानकारीहरु प्रदान गरीरहेको बताउँदै हरेक बिषय र सन्दर्भहरुमा आदिवासी जोडिने गरेको तर्क गर्छिन् । ‘रेडियोबाट बिभिन्न कार्यक्रमहरु प्रसारण हुन्छन् । अन्तर्वार्ता लिने गर्दछौ । ती सबै सन्दर्भहरुमा आदिवासी जोडिन्छन् । यसबाट जानकारीहरु जनता सामु पु¥याउने गछौ ।’ त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायका लोपोन्मुख, सिमान्तीकृतका मुद्दाहरु भाषा, संस्कृतिको कुरा पर्ने गर्दछन् । सरस्वती अगाडि थप्छिन् ‘उनीहरु पछि परिरेको हुदा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर काम गरीरहेका छौ ।भोजपुर जिल्लामा राईहरु अगाडि छन् । राईको भाषा, संस्कृतिमा पनि अगाडि रहेको छ भने थामी जातीहरु भने पछि परिहेको छ । उनीहरुलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर भाषा, संस्कृतिका कुराहरु, नजानेका कुराहरु जानकारी गराउने कार्यहरु हामीले गरीरहेका छौ ।’
‘हामीले आदिवासी जनजातिहरुको बारेमा रहेको जति पनि मौलिक हकहरु छन । त्यसले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले जे जे कुराहरु भनेको छ त्यसलाई आदिवासी जनजातिले अध्ययन गर्नु पर्छ र आफुहरुले के कस्ता कदम अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो बारेमा बारम्बर सूचना दिइरहेका छौ ।’
हामी नेपालको भौगोलीक बनोटले गर्दा पनि धेरै जस्तो आदिवासी जनजातिहरु गाउँमा रहेका हुन्छन् । कालिन्चोक एफएम दोलखाका स्टेशन म्यानेजर जीवन लामा सामुदायीक रेडियोले नै सूचनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ भन्छन् ‘उहाँहरु खेतिपाति गर्दा गर्दै पनि रेडियो सुन्ने गर्दछन् । उहाँहरुलाई सूचना दिने एक उपयुक्त माध्यम सामुदायीक रेडियो हुन सक्छ । आदिवासी जनजातिहरुले सूचना पाउनका लागि अरुबाट सुन्नु पथ्र्यो । अहिलेको समयमा सूचनाको लागि समुदायीक एफएमहरुले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ ।’ ओखलढुंगा स्थित आफ्नो एफएमका स्टेशन म्यानेजर बिनु राई पनि संविधानलाई आमजनता सामु पु¥याउनका लागि रेडियोको भूमिका रहेको ठान्छिन् । उनी भन्दै थिईन ‘हामीसँग विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । महिला कार्यक्रम, अपाङ्गता भएकाहरुको कार्यक्रम आदि । ती सबै कार्यक्रममा संविधानमा भएका हक र अधिकारको बारेमा कुराहरु हुने गरेका छन् ।’
कार्यक्रम उत्पादन गर्न समस्या
आमसञ्चार माध्यममा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउनका लागि बिभिन्न चुनौति रहेको छन् । कौशल चेम्जोङ भन्छन् ‘आदिवासी जनजातिको भाषासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु उत्पादन गर्न समस्या हुने गर्दछ । खासगरेर भाषाका कार्यक्रम बनाउन समस्या छ । खासगरी मातृभाषाको कार्यक्रम बनाउन सक्ने पत्रकार नै अहिले पाउन छोडिएको छ ।’ सिरहा स्थित समाद एफएमका स्टेसन म्यानेजर जीवछ चौधरी पनि आदिवासी जनजातिबारे आज नागरिकमा व्यापक चासो बढेपनि सूचना प्रबाह गर्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई भ्याईनभ्याई भएको बताउँछन् । यद्यपि आदिवासी जनजातिका सवालहरुबारेमा भने पहिलेको तुलनामा निकै जागरण आएको उनको ठहर छ । जीवछ भन्छन् ‘पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिहरुले आईएलओको बारेमा पनि थाहा पाउन थालेका छन् । उहाँहरुले आफ्नो गाउँ ठाउँमा आवाज उठाएको देखिन्छ । अर्को कुरा भनेको आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि संघ संगठनमा पनि समाबेसीको हिसाबले आदिवासी जनजातिको समाबेसीता चाहिन्छ भनेर आवाज उठाएका छन् । त्यस्तैगरी महत्वपूर्ण निकायमा समावेसीता हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गराएका छन् ।’
