नयाँ संविधानमा पहिचान सहितको संघियता हुनुपर्नेरसंविधान सहमतिमा जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको भुमिका सत्तापक्षियको प्रबक्ता जस्तो भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । आइतबार संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्षिसहितको पहिचान पक्षधर दलहरुको विरोधको बाबजुद आफैं संविधानका विवासदत विषयको प्रश्नावली बनाउने समिती घोषणा गरेर बुहमतिय प्रकृयाको थालानी गरेको भन्दै आन्दोलन नेपालले विरोध जनाएको हो ।
करिब ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेपालमा नयाँ संविधानमा समानुपातिक, समावेसी र पहिचानको मुद्धालाई निस्तेज पार्ने षडेन्यत्रका साथ बहुमतिय दम्मबाट पेलेर लाने काममा भुमिका खेलेका अध्यक्ष नेम्बाङ सत्तापक्षिय दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रबक्ता जस्तो गरि प्रस्तुत भएको आन्दोलन नेपालले ठहर गरेको छ । आन्दोलन नेपालको आइतबारै नेपाल तामाङ घेदुङको कार्यलय पुतलीसडकमा बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । आन्दोलन नेपालले अब आन्दालनलाई झन सशक्त पार्ने चेतावनी दिएको छ । स्वयत्त प्रदेशहरु घोषणा गर्ने, युवा फोर्सलाई देशब्यापि बनाउने, संविधानसभा भवनमा रिलेअनसन बस्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आन्दोलन नेपालले जनाएको छ । आन्दोलनको स्वरुप तयार पार्न मंगलबार बैठक बसेर निर्णय लिइने बताइएको छ । जसका लागि दिउसो १ बजे आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष पद्नरत्न तुलाधरको निवास काठमण्डौंमा आन्दोलन नेपालका घटकहरु भेला हुने भएका छन् ।
संविधानसभाका पहिचान पक्षधर १९ दलहरुले जबरजस्ति प्रकृयामा संविधान जारी गर्न सत्तपक्ष लागेपछि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताइसेकेको छ । १९ दल सहित ३० दलिय मोर्चाले गर्ने आन्दोलनसंगै आन्दोलन नेपालले पनि तालमेल गरेर जाने बताएको छ ।
संघिय लिम्बुवान पार्टिको विरोध ः
सभाअध्यक्ष सुबास नेम्बाङको कदमलाई संघिय लिम्बुवान पार्टिले प्रतिगमनकारी भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । पार्टिका अध्यक्ष कुमार लिङदेनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा पहिलो संबिधानसभा बिघटन हुँदा समेत निस्कृय रहेका नेम्बाङले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै सोझै प्रश्नावली समिति निमार्ण गरेर देशलाई द्धन्दमा धकेल्ने काम गरेको उल्लेख छ । यसको विरुद्धमा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण सप्तकोशी पुर्बको नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरेरै छाडने चेतावनी दिइएको छ ।
यसअघि ः
विपक्षीहरुकोे नाराबाजीका वीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन आइतबार ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ गठन गरेका छन् । आइतबारको बैठक सुरु हुनासाथ एमाओवादी, मधेसवादीसहितका १९ दलका सभासदहरुले नाराबाजी सुरु गरेका थिए तर, नाराबाजीका बीच सभाध्यक्ष नेम्वाङ आफैंले प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो भने सत्तापक्षिय दलका सभासदहरुले बुहमतले पारित गरेका थिए । ७३ सदस्यीय समितिमा हाल ४९ जना मात्र छन् । अन्य दलहरुसंग नाम मागिएको छ । संविधासभा अध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुलाई सहमतिका लागि पाँच दिन समय दिने गरी प्रस्ताव निर्माण समितिको बैठक बस्ने ब्यवस्था मिलाएको छ ।
संविधान निमार्ण कार्य बहुमतिय प्रकृयमा जाने भएपछि आदिवासी जनजातिले भन्दै आएको पहिचान सहितको संघियता, समानुपातिक निर्वाचान प्रणाली लगायतका मुद्धा ओझेलमा पर्ने निश्चित भएको छ । यसअघि बहुपहिचानको आधारमा संघियतामा जाने भनेको नेकपा एमाले समेत नेपाली कांग्रेसलेभन्दौ आएको सामथ्य र भौंगोलिक आधारमा संघियता बनाउने प्रस्तावमा सहमतिमा आइसकेको छ । जसको परिणाम एमाले र कांग्रेसले ल्याएको भौलिक र नादीनालाको नाममा नामकरण गरिएको ७ प्रदेशको खाका आएको हो ।
