काठमाडौ
बिगतको संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिले उठाएको प्रमूख सरोकार समाबेशीकरण पनि एक थियो । समाबेशीकरण नेपाली राजनीतिमा आन्दोलनद्वारा स्थापित भएको अवधारणा हो । अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भईसकेको परिप्रेक्षमा समाबेशीकरण अवधारणाले संवैधानिक स्वरुप लिईसकेको छ भने यसको कार्यन्वयन पनि सुरु भएको छ ।
नेपालको भोगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधताको धरातलमा विगतको कमी कमजोरीका बीचबाट यो अवधारणाले व्यापकता पाएको हो । बास्तवमा समाजमा रहेका सबै बर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र भाषाभाषीको समान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्राप्ति नै समाबेशी अवधारणाको गन्तव्य हो ।
समाबेशीकरण जनतामा लोकतन्त्रको अनूभूति गराउने माध्यम हो । समाबेशी नीति कार्यन्वयनमा आउनका लागि राज्यका संरचनाहरु लोकतान्त्रिक हुनु पर्दछ । त्यसअनुरुप आचरण, व्यबहार र उच्च नैतिक आदर्शको पनि खाँचो पर्दछ ।
समाबेशी लोकतन्त्रका अभियानकर्ता ग्रीकका दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलासले समाबेशीकरणलाई अवसरबाट वञ्चित भएका वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यको शासन सञ्चालनमा ल्याउने उपायका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । उनको भनाईमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मूल्याङकन प्रक्रियामा सबैखाले नागरिकलाई सहभागी गराउने अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो ।
समाबेशीकरण जनतामा लोकतन्त्रको अनूभूति गराउने माध्यम हो । समाबेशी नीति कार्यन्वयनमा आउनका लागि राज्यका संरचनाहरु लोकतान्त्रिक हुनु पर्दछ । त्यसअनुरुप आचरण, व्यबहार र उच्च नैतिक आदर्शको पनि खाँचो पर्दछ । धेरैको भनाईमा समाजमा भएका सबै जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति तथा क्षेत्रीय समूहरूको राज्यमा समाबेश हुने आधार निर्माण गर्नु पर्दछ । यही संरचनाका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी गर्नु नै समावेशीकरण हो ।
यही क्रममा नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएको छ । नयाँ संविधानमा व्यबस्था भए अनुसार नै प्रमूख संवैधानिक पदहरुमा निर्बाचन पनि सम्पन्न भएको छ । नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा बिद्यादेवी भण्डारी निर्बाचित हुनु भएको छ । त्यसैगरी सभामुखमा ओनसरी घर्ती मगर निर्बाचित हुनु भएको छ । नेपालको संबैधानिक उच्च पदमा महिला नेतृत्व पुग्न सक्नु नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाबेशी संरचनाको महत्वपूर्ण फड्को हो । त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिमा आदिवासी समुदायका नन्दबहादुर पुनः र उपसभामुखमा मधेशी समुदायका गंगा यादव निर्बाचित भईसक्नु भएको छ ।
नेपालको संबैधानिक उच्च पदमा महिला नेतृत्व पुग्न सक्नु नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाबेशी संरचनाको महत्वपूर्ण फड्को हो ।
तर पनि अझै नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयन आउन सक्नेमा आदिवासी समुदायको आशंका कायमै छ । संघीय गणतान्त्रिक पार्टीका स्थायी कमिटिका सदस्य बलदीप राईको यस्तै आशंका छ । उनी भन्छन्– कार्यान्वयन चाहि होला जस्तो मलाई लाग्दैन । समस्याहरु आउँछन । तराईको आन्दोलनले गर्दा पनि यो संबिधान कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुरा त देखाई राखेको छ नि ।
नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति लगायतका निर्बाचनबाट समाबेशी प्रतिनिधित्व भएको तर्कलाई शेर्पा संघका पूर्व महासचिब ङिमा टेन्डूप शेर्पा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्– यो सबै एउटा नाटक हो । राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला चुनिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो जीवनमा बिभिन्न ढङगले संघर्ष गरे होलान् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले सभामुखमा ओनसरी घर्ति मगर आउनु भएको छ । यसको अर्थ जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने ? पहिलो र दोश्रो संबिधान सभामा पनि सभामुखमा सुवास नेम्वाङ हुनु हुन्थ्यो । तर उहाँले आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्नु भएन । त्यसैले, केवल एकजनाको प्रतिनिधित्वले समाबेशी भयो भन्न सकिदैन ।
नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति लगायतका निर्बाचनबाट समाबेशी प्रतिनिधित्व भएको तर्कलाई शेर्पा संघका पूर्व महासचिब ङिमा टेन्डूप शेर्पा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्– पहिलो र दोश्रो संबिधान सभामा पनि सभामुखमा सुवास नेम्वाङ हुनु हुन्थ्यो । तर उहाँले आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्नु भएन । त्यसैले, केवल एकजनाको प्रतिनिधित्वले समाबेशी भयो भन्न सकिदैन ।
अर्का अनुसन्धानकर्ता ल्हामू यान्छेन शेर्पा पनि नयाँ संविधानको कार्यन्वयनबाट समाबेशी प्रतिनिधित्व हुनेमा त्यति आशाबादी देखिनु हुन्न । उनको तर्क छ– कुनै किसिमको समाबेशी भएको जस्तो लाग्दैन । महिला राष्ट्रपति र सभामुख भएकोमा म महिला भएर खुसी त हुनुपर्ने हो । तर यो त टोकन रिप्रोजेन्टेसन भएको जस्तो मात्र छ । महिलाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, त्यसको सट्टा तिमीहरुलाई यो एउटा उपहार हो भनेर दिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री पद भलिबल टीम नै भएपछि अरु त कुरै छोडौ । को को मन्त्री बन्ने भन्दा पनि जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्छ ।
सेर्पा संघका पूर्व महासचिब ङिमा टेन्डूप शेर्पा मन्त्रिपरिषदको बनावटलाई बिश्लेषण गर्दे नेपालको राज्यसत्ता समाबेशी हुन नसकेको ठोकुवा गर्दै भन्छन्– २६ जना मन्त्रीहरुमा बाहुनहरु १६ जना र अन्य समुदायको चाही एक एक जना मात्र रहेको देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उस्तै देखिन्छ । यसले के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो राज्यसत्ता समाबेशी छैन ।
