संविधान निर्माणका लागि पहिलो चरणको सहमति प्रयासमा पूर्णविराम लागेको छ । संविधान सभा भित्रको राजनीतिक सम्वाद र सहमति समितिमा निकै लामो समय देखि सहमतिको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन । यसको सोझो असर राजनीतिक दलहरुले नै निर्धारण गरेको संविधान जारी गर्ने समय सीमामा परेको छ । परिणाम स्पष्ट नै छ, आगामी माघ ८ मा संविधान नआउने पक्का भएको छ । नेपाली जनताले चाडो भन्दा चाँडो नयाँ संविधानको अपेक्षा गरेका छन् । मुलुकको शन्ति, स्थिरता र विकासका लागि राष्ट्रको मूल कानुन संविधान आवश्यक छ । तर, नेपालका संविधान निर्माताहरु भने समयलाई पर सार्ने तथा भरीसक सहमतिबाट भाग्ने प्रबित्तिलाई बढावा दिईरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको यस्तो प्रबृत्ति एकपटक हैन, अनेकौ दोहो¥याईरहेका छन् । सहमतिका लागि आफै सीमा तोक्ने र आफै उलंघन गर्ने नेपाली राजनीतिको नियति जस्तै बनेको छ । समयसीमा भड्किए पछि आफै छट्पटिने र बिबाद तथा दूरीलाई अरु टाडा पु¥याउने गरिएको छ । त्यसकारण अहिले पछिल्लो पटक सहमतिको संविधानबाट पछि हटेर राजनीतिक दलहरु प्रक्रियागत संक्रमणमा प्रबेश गरेका छन् ।
नयाँ संझौता आवश्यक
सहमतिको संविधान जारी गर्ने एक चरण पार गरे पनि यो नै खुड्किला अन्तीम भने होइन । संविधान निमौणका आयामहरुमा सहमतिका अन्य धेरै आयाम बाँकी नै छन् । ती हरेक खुड्किलामा सहमतिको जरुरी हुन्छ । यसकारण संविधान जारी गर्नका लागि मुलुकका प्रमूख राजनीतिक दल बीच नयाँ संझौताको आवश्यकता छ । त्यो संझौता बाह्रबुँदे झै हुन पनि सक्छ । शान्ति संझौता जस्तो पनि हुन सक्छ ।
संविधान निर्माणको अहिलेको विबाद पहिचान चाहने र नचाहने बिचको हो । संघियता निर्माणकै क्रममा एकातर्फ पहिलो संविधानसभा राज्य पुनर्सरचना समितिको प्रतिबेदन अनुसार पहिचानजनित १० प्रदेशको खाका प्रस्तावको रुपमा आएको छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनिक संघीयता पक्षधरहरु ७ प्रदेशको खाका प्रस्तावित भएको छ । यी दुबै प्रस्ताव बीच तारतम्य मिलेको छैन । यदी तारताम्य मिलेको भए विवाद पनि हुने थिएन होला । यसकारण दुबै पक्ष बीच एक प्रकारको सझौता आवश्यक छ । यस्तो सम्झौता गर्दा दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता स्थापित हुन आवश्यक छ । समावेशी लोकतन्त्रको मुटुमा संघीय संरचना छ । यदी समावेशी लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता र भावना अनुरुप दुवै पक्ष सहमतिमा आए भने बिद्यमान अवरुद्धता अवस्थाबाट राष्ट्रले निकाश पाउँछ । जुन दिन पहिचानजन्य संघीयता स्थापित हुने कुरामा दुवै पक्षले स्वीकार्छन्, त्यो दिन नेपालको संविधान बन्ने बाटोमा मुलुक अघि बड्छ र देशमा नेपाली जनताले चाहेको शान्ति, अमनचैन र स्थिरताको यात्रा शुरु हुन्छ ।
अतिबादले अर्को अतिवाद
नेपालको जुनसुकै आन्दोलनमा अतिबादी मानसिकता हाबी छ । तर कुन बिषय अतिबाद हो र कुन बिषय अधिकारको कुरा हो छुट्याउन आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । आदिबासीहरुसंग प्रारम्भमा जातिय संघीयतासँग जोडिएर आयो । पहिचानलाई राजनीतिक अग्राधिकारसँग जोडियो, पहिचानलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रथम अधिकारसँग जोडियो, पहिचानलाई प्रशासनिक सेवामा पनि विशेष अधिकारसँग जोडियो यी कुराहरु प्रारम्भमा आएकै थियो तर बीचमा केही कुरामा चाहिँ एकप्रकारले मौन सहमति देखायो । नेपालमा यस्तो जातिय संघीयता चाहिँ सायद व्यवहारिक नहोला । तसर्थ एउटाल संघीय बहस अगाढि बढ्ने क्रममा संघीय संरचना निर्माणको विभिन्न निकायहरुबाट काम गर्ने क्रममा यसलाई नेपालमा चाहिँ पहिचानको प्रतिबिम्ब प्रदेशको नाममा भए पुग्छ, प्रदेशको सिमानामा भए पुग्छ भनेर बहसहरु अघि बढे । तर, जब ७ प्रदेशको प्रशासनिक संघीयता कांग्रेस र एमालेले ल्याए तब बिषयले बियान्तर ग¥यो । यसैका परिणाम फेरि एकपटक पहिलेकै कुराहरु दोहोरिएर आएको छ । पद्मरत्न तुलाधारजीको नेतृत्वमा आन्दोलन नै शुरु भएको छ । यसले फेरि राजनीतिक अग्राधिकार पनि मागेको छ, प्राकृतिक स्रोत माथि प्रथम अधिकार पनि मागेको छ, प्रशासनमा विशेष अधिकार पनि मागेको छ । भनेपछि एउटा अतिवादले अर्को अतिवाद जन्माएको छ ।
चर्को आन्दोलन, परिणाम शुन्य
आदिवासी जनजातिको माग चर्को छ अहिले, मागअनुसारको काम भने भएको छैन । तसर्थ काम र मागको बीच जुन एउटा खाडल देखिएको छ, त्यसले यस्तै परिणाम दिन्छ भन्न सकिन्न । मागसँग काम पनि देखिँदै जाँदा प्रभाव पार्न सक्नु पर्छ, प्रभाव पार्न सकिने अवस्था आएपछि चाहिँ अन्तत्वगत्वः एउटा मध्यमार्गमा नै यो विवाद टुङ्गिन्छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आफ्नै मुद्दाहरु बलियो भएपनि, एजेण्डाहरु विवेकपूर्ण भएतापनि त्यसलाई एकदम सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनको निमित्त जस्तो प्रकारको परिचालनको नेतृत्व आवश्यकता पर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिएको छैन । आदिवासी जनजाति भन्नुस् या कुनै सामाजिक समूहको चाहनाको एउटा अल्पकालिन र दीर्घकालीन समय सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा हेर्दाखेरि आदिवासी जनजाति जो पिछडिएका छन्, जो राज्यद्वारा हेपिएका छन् त्यसको विरुद्धको आन्दोलन अथवा जुन एउटा त्यसको आदिवासी जनजातिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवाल यसलाई क्रमश अगाडि बढाउँदै लानुका निमित्त अहिले चाहिँ अल्पकालीन रुपमा अहिले सर्वपक्षीय वार्ताको अ्याक्टरको रुपमा आफूलाई प्रवेश गर्नुप¥यो र दीर्घकालीन रुपमा चाहिँ त्यो मागलाई जनअनुमोदन गर्नुप¥यो । जनअनुमोदनको निमित्त जनतामा जानुप¥यो, जुन कुरा दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा आदिवासी जनजातिले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ संवेदनशील भएर हेरेको छैन । हामी सबैलाई थाहा छ, यसले परिणाम शुन्य तर्फ धकेल्छ ।
