जितेन्द्र चेपाङ,
केन्द्रिय अध्यक्ष, नेपाल चेपाङ संघ
मस्यौदा संविधानमा तपाईले आफनो समुदायको अस्तित्व कहाँ पाउनु भएको छ ?
जसरी हामीले सोचेका थियौँ चेपाङ स्वायत्त क्षेत्रका कुरा, यो मस्यौदामा चेपाङको अस्तित्व पाएका छैनाँै । अहिले ६८ हजार ३९९ जनसंख्या छ चेपाङको । चेपाङहरु ९ वटा जिल्लामा बसोबास गरे पनि मुख्यतः गोरखा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर चारवटा जिल्लामा बस्छन् । चारवटा जिल्लालाई जहाँ राखे पनि एउटै ढिक्कामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर गोरखालाई टुक्रयाइएको छ । यो धादिङ, चितवन मकवानपुरलाई पनि काठमाडौँको प्रदेशसँग जोडिएको छ । त्यसैले यसले चेपाङको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ । चेपाङ समुदायले खोजेको धर्म निरपेक्षताका कुरा, भाषिक स्वतन्त्रताका कुरा, हरेक तह र तप्कामा चेपाङ समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिताका कुरा यो कुरा हामीले पाएका छैनौँ ।
चेपाङहरुको कोरिडोर छुट्याइएको छ । यसलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाएर अथवा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
विशेष संरक्षित क्षेत्र दिए पनि, जसरी दिए पनि अब बन्ने राज्यले त्यसलाई समावेश गर्छ गर्दैन, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ कि सक्दैन, कसरी गर्छ ? हामीलाई थाहा छैन । त्यो राज्यको बन्ने संरचनामा भर पर्छ । तर अहिलेको समय परिवेशमा हामीले समावेशी तहगत अनुसारको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भने हामी जसरी सोचिरहेका थियौँ, त्यो हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिराखेको छैन ।
चेपाङ समुदायको मुख्य माग के हो भने, सक्छ भने राज्यले चेपाङ समुदायले वर्षभरि खान पुग्ने जमिन उपलब्ध गराओस् । यदि सक्दैन भने जुन चेपाङ खोरिया छ, जहाँ चेपाङ समुदाय बसोबास गरेको क्षेत्र छ, त्यसको लालपूर्जासम्म उपलब्ध गराओस् । पूर्जा नभएर कुनै बैंकिङ, ऋण लेनदेनको काम पनि गर्न सकिएको छैन ।
विशेष संरक्षित क्षेत्र हुनु आवश्यक छ कि छैन त ?
एकदम आवश्यक छ नि । यदि त्यसरी राखिएन भने हरेक क्षेत्रमा र तहमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । त्यो समुदायले पाउने अधिकारको कुरा, स्रोत साधनका कुरा, पहुँचका कुरामा प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले यो विशेष संरक्षित क्षेत्र आवश्यक छ ।
चेपाङहरुको हकमा प्रजा विकास केन्द्रको नाममा निकै वर्षदेखि कार्यक्रम लागु भएको छ । अहिले खासगरी भूमि, वनसँग सम्बन्धित कुरा छ । त्यसमा जुन उहाँहरुको अग्राधिकारको कुरा छ, चेपाङ वस्तीमा कस्तो पाउनु भएको छ ?
चेपाङ समुदायको जुन बासस्थान छ, त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन छैन । तै पनि चेपाङ समुदायहरु त्यो ठाउँमा बस्न बाध्य भएका छन् । चेपाङ समुदायको मुख्य माग के हो भने, सक्छ भने राज्यले चेपाङ समुदायले वर्षभरि खान पुग्ने जमिन उपलब्ध गराओस् । यदि सक्दैन भने जुन चेपाङ खोरिया छ, जहाँ चेपाङ समुदाय बसोबास गरेको क्षेत्र छ, त्यसको लालपूर्जासम्म उपलब्ध गराओस् । पूर्जा नभएर कुनै बैंकिङ, ऋण लेनदेनको काम पनि गर्न सकिएको छैन । चेपाङ बसोबास गर्ने भूगोलको जुन नामाकरण छ, चेपाङ भाषामै रहेको छ, त्यो क्षेत्र चेपाङको पुख्र्यौली थलो हो भनेर दाबी गर्छौँ ।
आरक्षणले चितवन क्षेत्रमा पिरोलेको छ । पहाडमा चाही कवुलियती वन, सामुदायिक वनले हस्तक्षेप गर्दै आइराखेको छ । किनकी चेपाङ समुदाय त्यै जंगलमै निर्भर छन् । त्यहाँको काठदाउरा, जडिबुटी, घाँस, कन्दमुल सबै त्यही जंगलबाट पाउँछन् । अहिले राज्यको नीतिले हस्तक्षेप गरेको छ । खोरियाहरु फाँडेर बसेका छन् करीब ९५ प्रतिशतले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।
आरक्षणले चेपाङ बस्तीलाई पिरोलेको कुनै घटना छ ?
आरक्षणले चितवन क्षेत्रमा चाहिँ पिरोलेको छ । पहाडमा चाही कवुलियती वन, सामुदायिक वनले हस्तक्षेप गर्दै आइराखेको छ । त्यो कवुलियती वन र सामुदायिक वन विरुद्ध चेपाङ समुदाय छ । किनकी चेपाङ समुदाय विहान बेलुका त्यै जंगलमै निर्भर छन् । त्यहाँको काठदाउरा, जडिबुटी, घाँस, कन्दमुल सबै त्यही जंगलबाट पाउँछन् । त्यो कुरालाई अहिले राज्यले ल्याएको नीतिले हस्तक्षेप गरेको छ, विस्थापित गरेको अवस्था छ । खोरियाहरु फाँडेर बसेका छन् तर करीब ९५ प्रतिशतले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।
यो विभिन्न ठाउँमा डेलिगेसनहरु जाँदाखेरि राउटेहरु पनि आए, मस्यौदा संविधानमा राउटेले वन निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु प¥यो भनेर । नेपाल चेपाङ संघले केही दबाबको कार्यक्रम राख्यो त ?
हामीले धेरैपटक राखेका थियाँै । अहिलेको सरकारमा, राजनीतिक दलहरुसँग, अन्य राजनीतिक संवाद समितिसँग पनि धेरैपटक अन्तक्र्रिया पनि गरेका थियौँ । संस्थागत रुपमा त्यति वृहत कार्यक्रम भने गर्न सकिएन । कुरा चाहिँ राखेका छौँ । तर कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रस्तुतीः कृष्णराज सर्वहारी
