पहिचानसहितको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता लगायतका आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई स्थापित गराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साउन २९ गते तमू बौद्ध सेवा समिति अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । तर महासंघको आन्दोलनको प्रारुप भने लगन पछिको पोते के कामझैं छ ।
लगन पछिको पोते
महासंघले बिधेयक मस्यौदा जलाउने कार्यक्रम भदौ १ गते गर्ने तथा भदौ १ बाट ५ गते सम्म सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला परिषद समन्वय परिषदले समन्वय गर्ने गरी खबरदारी सभा गर्ने भएको छ । साथै भदौ ८ देखि १० गतेसम्म प्रान्तीय प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा आमसभा गर्ने भएको छ । जबकि मस्यौदा समितिले आन्दोलनमा उठेका मागलाई साउन ३२ गते अन्तिम टुंगो लगाउँदैछ । यो दुइ तीन दिनमा प्रान्तीय प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा ब्यापक दवाव दिन छाडेर महासंघकेन्द्रित सबै कार्यक्रम भदौपछि मात्र छन् । अहिले नै मशाल जुलुस बालेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा एकैपल्ट भदौ ५ गते मात्रै देशव्यापी मशाल जुलुश बाल्ने कर्मकाण्डी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
मस्यौदा समितिले आन्दोलनमा उठेका मागलाई साउन ३२ गते अन्तिम टुंगो लगाउँदैछ । यो दुइ तीन दिनमा प्रान्तीय प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुमा ब्यापक दवाव दिन छाडेर महासंघकेन्द्रित सबै कार्यक्रम भदौपछि मात्र छन् ।
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकोमा थारु, लिम्बु, मगर लगायत विभिन्न जनजातिहरु यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको सहमति आदिवासी जनजातिको अनुकुल नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्, उनीहरुलाई साथ दिन पनि महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको हो भने अहिले नै बन्दको कार्यक्रम गरेर दवाव दिन सक्नुपथ्र्याे । जबकि बन्द कार्यक्रम पनि एकैपल्ट भदौ ६ र ७ गते मात्रै ल्याइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव तथा एमाले सभासद पेम्बा भोटेले भने– पहिचान र आधार बिनाको सीमांकन आएको छ र यो विगतको सहमति विपरित छ । धर्म निरपेक्षता हटाउने सहमति भएको भन्ने आएको छ । यसको विरोधमा महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । तर महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल तथा पेम्बा भोटे सभासद हुँदाहुँदै पनि सभासदहरुसंग निर्णायक छलफल एकैपटक भदौ ५ मा मात्रै राखिएको छ । धर्म निरपेक्षता सुनिश्चितताबारे पनि भदौ १ मा मात्रै छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
जनजाति महासंघका अध्यक्ष एवं सभासद नागेन्द्र कुमालले आदिवासी जनजातिको मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने बताए । जनजाति महासंघले आन्दोलनका क्रममा मधेसी, थारु, दलित तथा धार्मिक संघ संस्थासँग सहकार्य गरिने समेत बताएको छ ।
सल्लाह मानिएन
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सल्लाहकार राजकुमार लेखीलाई कार्यक्रम सञ्चालक महासचिव पेम्वा भोटेले थरुहट आन्दोलनबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिन अनुरोध गर्दा लेखी मञ्चमा उक्लिन मानेन् । पत्रकार सम्मेलनपछि लेखीले इण्डिजिनियस भ्वाइससंग भने– महासंघले हामी सल्लाहकारहरुको सल्लाह सुनेन । कम्तीमै आजै राजधानीमा मशाल जुलुस निकालेर दवाव दिन सकेको भए छुट्टै सन्देश जाने थियो । महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रम निकै ढिलो भयो ।
थारु कल्याणकारिणी सभाले थरुहट प्रदेश सुनिश्चितताको लागि साउन २७ गते नै राजधानीमा मशाल जुलुश बाली २७ देखि ३२ गतेसम्म तराई बन्द गरेको छ । तर मगर, तामाङ, शेर्पालगायत जनजातिका राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम पनि ढिलो छ । राजधानीमा शेर्पाहरुको शान्तिपूर्ण ¥याली भदौ २ गते, नेपाल मगर संघको बृहत जनप्रदर्शन भदौ ३ गते तथा ताम्सालिङको मार्चपास भदौ ४ गते गरिएको छ । कार्यक्रम ढिलो भयो कि भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा तामाङ घेदुङका महासचिव कुमार ब्लोनले सो पक्षलाई स्वीकार्दै साउन ३० गते बैठक राखी कार्यक्रमको नयाँ खाकाबारे छलफल गरिने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
२१ औ आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा जनजाति अगुवा डा. कृष्ण भट्टचनले इण्डिजिनियस भ्वाइससंग भनेका थिए– महासंघको मुली भइ आन्दोलन हाँक्नेले सभासद भइ पार्टीको मुद्धा बोक्न थालेकोले आन्दोलन उठ्नुभन्दा सुतेको अवस्था छ ।
आन्दोलन उठाउनु भन्दा सुताउनमा जोड
२१ औ आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा जनजाति अगुवा डा. कृष्ण भट्टचनले इण्डिजिनियस भ्वाइससंग भनेका थिए– महासंघको मुली भइ आन्दोलन हाँक्नेले सभासद भइ पार्टीको मुद्धा बोक्न थालेकोले आन्दोलन उठ्नुभन्दा सुतेको अवस्था छ । हुन त महासंघको अध्यक्ष यसभन्दा अघि पनि सभासद भएका थिए । तर त्यसबेला सर्बोच्चको आदेश थिएन । २६ मध्ये विज्ञ पनि हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र पनि हुनुपर्ने भनेपछि कि त उहाँहरुले सभासद भएपछि अरुलाई नेतृत्व दिनुपर्ने, कि त सभासद छोड्न सक्नुपथ्र्यो । यो नैतिक संकटको प्रश्न हो । पार्टीबाट मनोनित भएपछि स्वतः पार्टीको कुरा प्राथमिकतामा अनि आदिवासी जनजातिको कुरा गौंण हुने नै भयो । आदिवासी जनजातिको सवालमा जुन कुरा मस्यौदामा आइसक्नु पथ्र्याे, त्यो नआएपछि महासंघको आन्दोलन सशक्त देखिएन । तर आन्दोलनका बिभिन्न रुप हुन्छन्, ढिलोचाँडो आन्दोलन उठ्छ ।
