काठमाडौँ
साउन महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी हुने जोडतोड हुँदै गर्दा मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी पनि अधिकार सुनिश्चित गराउन राजधानी दौडिए । साउन ७ गते ३० जनाको समूहमा धनगढीबाट ठाउँ ठाउँमा कोण सभा गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले आफ्नो अभियानको नाम दिए क्याराभान ।
क्याराभान टोलीले ४ दलका शीर्ष नेता, सभामुखदेखि राष्ट्रपति सम्म भेटे । तर सबैबाट सकेसम्म प्रयास गर्छौै भन्ने आश्वासन मात्र पाए । अवश्य गर्छौं भन्ने वाचावन्धन कसैले गरिदिएन । सरकारले हलिया, कमैया, कमलरीलाई मुक्त त ग¥यो तर पुनस्र्थापन कछुवाको गतिमा छ । जग्गा भेटाएकाहरूको पनि खोला किनार, बगरमा भएकोले बाढीले कटान हुँदा पुनः पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले अझै परिचय पत्रसम्म पाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका संस्थापक अध्यक्ष राजु भुलले विगतका दिन सम्झिदै भने– बैतडी जिल्ला, दशरथ चन्द नगरपालिका, बाल्मिकी भन्ने ठाउँमा हाम्रो पुर्खाहरूको धरै जग्गा थियो रे । पछि त्यहाँ ठकुरी, ठगुन्ना, भण्डारीहरू आए । उनीहरू जग्गाका मालिक भए, हामी सुकुम्बासी भयौँ ।
साउन १८ गते बागबजारको एक होटलमा टोलीसहित भेटिएका बझाङ घर भएका राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष मोहनलाल सार्कीले एकै सासमा भने– हलिया, कमैया, कमलरीलाई राज्यले यो देशको नागरिक नै ठानेन । लोकतान्त्रिक भनाउँदो सरकारले पनि पुरै बेवास्ता ग¥यो । हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्नै अढाइ वर्ष लगाउने सरकारसँग ठूलो आशा गर्ने ठाउँ हामीले पाएनौँ । तर हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर न ठानियोस् । यदि संविधानमा हाम्रो हक, अधिकार सुनिश्चित नभए १२ वर्षे जनयुद्धभन्दा ठूलो दुर्घटना यो देशमा घट्न सक्छ ।
पुर्खाहरूको जग्गा ठालुले हड्पिए
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका संस्थापक अध्यक्ष राजु भुलले विगतका दिन सम्झिदै भने– बैतडी जिल्ला, दशरथ चन्द नगरपालिका, बाल्मिकी भन्ने ठाउँमा हाम्रो पुर्खाहरूको धरै जग्गा थियो रे । पछि त्यहाँ ठकुरी, ठगुन्ना, भण्डारीहरू आए । उनीहरू जग्गाका मालिक भए, हामी सुकुम्बासी भयौँ । तराईका थारूहरूको अवस्था पनि उस्तै हो । धर्तीपुत्र थारु जग्गाको मालिक रहेको इतिहाससम्म पढ्न पाइन्छ । बिडम्वना अहिले उनीहरू नै कमैया, कमलरीको जीवन बिताउन बाध्य छन् । भुल अगाडि भन्छन्– हलिया, कमैया, भनेका श्रम गर्ने वर्ग हुन् । उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाइनुपर्छ । यो देशमा सुशील कोइराला, माधव नेपाल, केपी ओली प्रचण्डहरुलाई जग्गा कहाँ चाहिएको छ र ?
क्याराभान टोलीले शीर्ष नेताहरूलाई भेटी खेतीपाती गर्नेलाई जग्गा चाहिएको सोही बेहोराको वास्तविकता बतायो । उनीहरूको माग हरूवा, चरुवा, हलिया, कमैया, कमलरीको हक न्यायपालिकादेखि हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै खाद्य अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यको पनि मौलिक हकमै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भुलले अगाडि भने– अहिलेका शीर्ष नेताहरूले सीमान्त वर्गको अधिकार दिँदा आफ्नै गोजीबाट अधिकार जाने हो कि जस्तो गरिरहेका छन् । मस्यौदा संविधानले पूर्णता पाएर ढिलोचाँडो जारी पनि होला । तर सीमान्त वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरिने ग्यारेण्टी नगरेर देशलाई पुनः मुठभेदतिर धकेलिँदै छ । पहुँच भएकाहरूको लागि मात्रै अधिकार आउँदै छ ।
कमलरीले अझैसम्म परिचयपत्र पाएनन्
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, धनगढी कैलालीकी सदस्य बजारीदेवी चौधरी पनि क्याराभान टोलीमा संलग्न थिइन् । क्याराभान अभियानको अन्तिम दिन साउन १८ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राना मगरलाई भेट्न जानु अघि उनले निकै निराश हुँदै भनिन्– मन्त्रीले पनि उही ठूला दलले भन्ने गरेको फोस्रा आश्वासन त दिने होलान् । यो देशका शासकहरूले कमैया, कमलरी, हलियालाई मुक्त गरेको त भने तर पुनस्र्थापनको काम नुहँदा पुनः मालिक चहार्दै हिंड्नुपर्ने बाध्यता ज्यूँ का त्यूँ छ । सदस्य चौधरीले अगाडि भनिन्– कमलरीहरूलाई अझै परिचय पत्र दिइएन । मालिकले तेरो छोरी पढाइदिन्छु भनेर अधिया खेतीको नाममा अझै कमलरी लाग्दैछन् । ठूलाठालुहरू मालिकको अवस्थामा अनि गरीबगुरुवाहरु कमैया, कमलरी अनि नोकरको अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था यो देशमा कहिलेसम्म रहला ?
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण हमाल भन्छन्– हलियाहरुको पुनस्र्थापनमा ढिलाइ भएको हो । तर कमैयाको पुनस्र्थापन मोटामोटी सल्टिएको छ । २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएकोमा १ हजार ५ सय ४१ जनाको मात्रै पुनस्र्थापन हुन बाँकी छ ।
नभन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राना मगरले पनि सकेसम्म गरौला भनेर मात्रै टारे । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष डम्बर बिके भन्छन्– टाढा जानुपर्दैन । २०४५ सालमा नापी भएपछि कतिपय हलियाहरुले आफूले चर्चेको जग्गा पनि गुमाउनुप¥यो । नापीमा जमिन्दार, सामन्तीहरुले आफ्नो नाममा जग्गा गराई हलियाहरूलाई पुरै सुकुम्बासी बनाइदिए । विकले अगाडि भने– आर्थिक रुपले मात्रै होइन, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा हलिया, कमैयाहरूको सम्मान होस्, जग्गामा अधिकार होस् भनेर क्याराभान अभियान चलाइयो । मस्यौदा संविधानमा सच्याएर मुक्तिको आभास गराउने चाँजो पाँजो ठूला दलका नेताहरू मिलाऊन् । अब हाम्रा भावी पुस्ताले पुनः कमैया, हलिया, बस्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर हाम्रो सपना पूरा हुने छाँटकाँट छैन ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण हमाल भन्छन्– हलियाहरुको पुनस्र्थापनमा ढिलाइ भएको हो । तर कमैयाको पुनस्र्थापन मोटामोटी सल्टिएको छ । २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएकोमा १ हजार ५ सय ४१ जनाको मात्रै पुनस्र्थापन हुन बाँकी छ । वास्तवमा मुक्त कमैया, हलियाहरुको पुनस्र्थापन गर्ने काम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने अन्य मंत्रालयको गलत बुझाइका कारण समयमा पुनस्र्थापन हुन नसकेको हो । तर राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका संस्थापक अध्यक्ष राजु भुलले वास्तविकता बताउँछन्– भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलियाहरुको पुनस्र्थापन प्याकेजलाई कम प्राथमिकतामा पारेर बजेट मागेपछि अर्थ मंत्रालयले पनि के गरोस् । देशलाई आफनो बिर्ता जस्तो ठानेर सघन वस्ती भएका जनजातिहरूलाई टुक्राउने खेलमा लागेका नेताहरू हलिया, कमैयालाई जमिनको अधिकार दिन सजिलै किन पो अग्रसर हुन्थे र ?
