बराम आदिवासीहरुको जातीय संस्था नेपाल बराम संघले बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता नआएमा कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारलाई मत नदिने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्वर १ र २ का सबै पार्टी र दलका उम्मेवारहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने अडान राखेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बराम आदिवासीको थातथलो समेटेर नेपालको संविधानको धारा ५६को उपधारा ५ अनुसार बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त प्रदेश कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यन्वयन नभएका कारण प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बराम संघकी अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले बराम समुदायको उद्गमस्थल गोरखा जिल्लाको आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र अदालतले आदेश दिएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ती जनाउनु भयो ।
उहाँले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका साथै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्वर १ र २ का उम्मेदवारहरुले सहमतिसहित मञ्जुरी गर्न आग्रह गर्दै सहमति नभए नो भोट सम्मको निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसंख्या सात हजार ८५९ रहेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको संघको दावी छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनु भएका जगत बरामले संविधानमा भएको विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संरचना नहुँदा बराम जातिको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएको र भाषा, संस्कृति लोपोन्मूख अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।
