.png)
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान खारेज नगर्न भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत जातिय संघसंस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रतिष्ठान खारेजी एक सरकारी प्रतिबेदनमा उल्लेख भए पछि संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ध्यानाकर्षण गर्न सिंहदरवारस्थित संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशसन मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा लगायत महासंघका पदधिकारी र जातिय संस्थाका अध्यक्षहरु पुगेका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदधिकारीहरुले बेलुकी अबेलासम्म बसी मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका महासचिव दिवस राईले ज्ञापनपत्र बाचन गर्नुभएको थियो भने अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले सो ज्ञापन पत्र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत जातिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री न्यौपानेले बिहिबार अपरान्ह २ बजेको समय दिनु भएको थियो । तर मन्त्रालयमा साझ ६ बजेसम्म पनि आगमन नभएको पश्चात जातिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु फर्केका थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा लामा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धघर्तिमगर, महासचिव दिवस राई, कोषाध्यक्ष विमल सारु मगर लगायत सचिवालय सदस्य र विभिन्न जाति संस्थाका अध्यक्ष र महासचिव गरि करिब ४० जनाको संख्यामा सिंहदरबार पुगेका थिए भने आधि भन्दा धेरैले प्रवेश पाससमेत पाएका थिएन्न । सिंहदबारभित्र छिर्नका लागि प्रवेश पास पाएकाले पनि आफुहरुलाई भित्र छिर्नका लागि समस्या भोग्नुपरेको समेत गुनासो गर्नुभएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभाका उपाध्यक्ष प्रभात कुमार चौधरीले आफुले सो समस्या व्यहोरेको सुनाउनुभयो । उहाँले समस्या सुनाउँनुहुँदै आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधि गरेरा पुगेका अगुवाहरुलाई सरकारले अपमान गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरि नेपाल ह्योल्मो सेवा समाजकी अध्यक्ष रिन्जिन डोल्मा ह्योल्मोले प्रतिष्ठान खारेजी कुनैपनि हालतमा गर्न नहुने भनाई राख्नुभयो । उहाँले सरकारको कदमले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान र अधिकारका लागि भएका प्रयासहरूमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौति गर्न २०७५ सालमा नै गठन गरेको डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका लगायतका कार्यलय तथा प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरु खारेज गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिबेदन मूख्य सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्यन्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी भए पछि आदिवासी जनजाति अगुवाहरु थप शसंकित भएर मन्त्रीको ध्यानआकर्षण गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।
अर्याल कार्यदलले पनि प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सिफारिस गरेको आदिवासी अभियन्ताहरुको दावी छ । तथापि सरकारले यस सम्बन्धी कुनै पुष्टी गरेको छैन ।
.png)
.jpg)
