अशोक राई
संसदीय दलका नेता, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
मस्यौदा संविधानमा तपाईको धारणा के छ ?
अहिलेको संविधानको प्रथम मस्यौदा अन्तरीम संविधान २०६३ को प्रस्ताबना धारा १३८ र अन्य धाराहरूको बिरुद्धमा गएको छ । यो यथास्थितिबादी मात्र हैन, कतिपय बिषयमा प्रतिगामी पनि रहेको छ । यसको सुरुवात कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले ९ बँुदे प्रस्ताब दर्जबाट भएको हो । त्यसको बिरुद्धमा ३० दलीय गठवन्धनबाट आन्दोलन गरियो । आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको एमाओवादी पार्टी अचानक काङ्ग्रेस र एमालेका ९ बुँदे प्रस्तावसंग कुनै न कुनै रूपमा साईनो जोडिएको १६ बुँदे सम्झौता गर्न पुग्यो । १६ बुँदे सम्झौतालाई उनीहरूले उपलब्धी माने । तर संविधानको मस्यौदा आएपछि उनीहरू पनि भनिरहेका छन् कि यो १६ बुँदे अनुकुल आएन । मस्यौदाले संबैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा निर्णय गरेर पठाईएका विषयलाई समेत उल्ट्याएको छ । यो मस्यौदामा पहिचान र संघीयतालाई थाँती राखिएको छ । जुन प्रयत्न कङ्गे्रस र एमालेले पहिले देखिनै गर्दै आएका हुन् । अहिले आएर संविधानबाट पहिचान र संघीयता सहितको संविधान जारी भएन भने धेरैथरी संकट र समस्याहरू जन्माउँछ । निर्वाचनका प्रणालीमा पनि मिश्रित प्रणाली त अपनार्ईएको छ । तर बिगतमा हामीले स्वीकार गरेको र दुईचोटि प्रयोग गरेको निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीको अनुपातलाई ठयाक्कै उल्टयाईएको छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्षलाई र ४० समानुपातिकलाई गरिएको छ । जबकि पहिले ६० प्रतिशत समानुपातिकलाई र ४० प्रत्यक्षलाईे । त्यहाँनिर प्रतिगमन भएको छ । त्यति मात्र हैन, संविधानको अरु व्यवस्थामा समेत समानुपातिक समावेशीको जति प्रावधानहरू थिए, सबैलाई उल्ट्याइएको छ ।
अहिलेको मस्यौदामा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार समेटिएको छैन भन्ने आशय हो तपाईको ?
हो, सहमति भएका अधिकारहरूलाई समेत उल्ट्याईएको छ । समानुपातिक समावेशीका सबै बिषयहरू जुन संबाद समितिमा सहमति भएका थिए, ती सबै उल्ट्याईएको छ । त्यसैगरी न्यायपालिकालाई पूर्णतः एकात्मक बनाइएको छ । न्यायपालिकालाई संघीयतामा जान दिएको छैन । यस्तो हुँदाखेरी यो संविधान भनेको बिकृतिको पोका हो ।
संविधानबाट पहिचान र संघीयता सहितको संविधान जारी भएन भने धेरैथरी संकट र समस्याहरू जन्माउँछ ।
यसको विकल्प के त ?
हामीले त संविधान सभामा निरन्तर भन्दै आएका छौ, पहिचान सहितको संघीय संविधानतर्फ यो देशलाई लैजानु पर्दछ । सिमाङ्कनको आधारभुत र सैद्धान्तिक काम चै संविधान सभाले गर्न सक्छ र मसिनो गरी रेखाङ्कन गर्नको लागि एउटा समिति बनाएर जानु सकिन्छ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान खुल्ने प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ । प्रदेशभन्दा मुनिको अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको हकमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र गरेर जान सकिन्छ । यसको लागि मार्गदर्शन पहिलो संविधान सभामा बनेको राज्य पुनर्संरचना र राज्यको शक्तिको बाँडफाँट समितिले गरिसकेको छ । त्यसपछि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग छ, जसले मार्गनिर्देशन गरिसकेको छ । त्यसमा आधारित रहेर अगाडि बढेमा समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ । त्यो नै इमान्दारी हुन्छ र संबैधानिक पनि हुन्छ । अन्तरीम संविधानको प्रस्तावना अनुसार र धारा १३८ ले व्यबस्था गरे अनुरूप हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संबिधान दरो र टिकाउ हुन्छ । सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने खालको हुन्छ । त्यसले मात्र देशमा शान्ति र सम्वृद्धि ल्याउन सक्छ ।
यहाँहरूको बिरोधको बावजुद पनि संविधानको मस्यौदा जारी भई सुझाव संकलनको प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्था छ । यो देखावा विधि मात्रै हो त ?
फास्ट्रयाकको नाममा, प्रक्रिया छोटो गर्ने नाममा यति छोटो बनाएका छन् कि उनीहरूको लाज ढाक्न पनि प्रर्याप्त छैन्न । जनतालाई कम्तिमा १ महिना छलफल गर्न दिनु पर्नेमा त्यो घटाए । बर्खे झरीमा, भूकम्पबाट कैयौ जनता बेहाल भएको अवस्थामा, मान्छेहरू खेतिपातीमा लागेको अवस्थामा सुझावको नौटंकी गरिएको छ, जसको हामीले तीब्र बिरोध गरिसकेका छौं । सुझावलाई संवाद समितिमा लाने कुरा पनि खाली प्रक्रिया पुूरा गराउनको लागि मात्र हो । यसमा कुनै असल नियत छैन । असल नियत भए त संविधानलाई सकेसम्म राम्रो, सर्बसम्मत, सर्बस्वीकृत बनाऊँ, सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाऊँ भन्ने कुरा आउँथ्यो । त्यस्तो केहि छैन । देखावटी विधि पु¥याएर संविधान जारी गरौ भन्ने मात्र छ ।
फास्ट्रयाकको नाममा, प्रक्रिया छोटो गर्ने नाममा यति छोटो बनाएका छन् कि उनीहरूको लाज ढाक्न पनि प्रर्याप्त छैन्न । जनतालाई कम्तिमा १ महिना छलफल गर्न दिनु पर्नेमा त्यो घटाए । बर्खे झरीमा, भूकम्पबाट कैयौ जनता बेहाल भएको अवस्थामा, मान्छेहरू खेतिपातीमा लागेको अवस्थामा सुझावको नौटंकी गरिएको छ,
पार्टी एकिकृत भए पनि संविधानसभामा यहाँहरूको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । ठूला दलहरूले तपाईहरूको शक्तिलाई नजरअन्दाज त गर्ने भयो नि, यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
कतिपय कुरा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसी, आदिबासी जनजाति, मुसलमान, दलित समुदायहरू, महिला लगायत हामी सशक्त रूपमा सडकमा उत्रिन नसक्नाले ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूले हेपेर हाम्रा अधिकारहरू खोसेका हुन् वा स्थापित गर्न नसकेका हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु पर्दछ । यो समुदाय २५० बर्ष उत्पीडनमा परेकाले जागरुक छैन, सचेत छैन, संगठित त झनै छैन । पहिचान र संघीयता पक्षधरहरू विविध रूपमा चिरा परिरहेको अवस्थामा जनतामा अविश्वास र आशंकामा पर्ने अवस्था पनि छ । यस कारणले गर्दाखेरी आन्दोलन नभएको हो । तर आन्दोलन क्रमशः हुन्छ । अहिले त भूकम्पले गर्दा र बर्खा याम भएकाले गर्दा पनि मानिसहरू सशक्त ढङ्गले सडकमा उत्रिन सक्ने अवस्था छैन । यहि मौका छोपेर बिकृत र बिकलाङ संविधान दिने दुस्साहस गरेका छन् । आउने दिनमा जनता बिल्कुल शसक्त ढङगले उठ्नेछन् । विभाजित राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्ना कमजोरी, गल्तिहरूलाई महसुस गरेर, एकतबद्ध भएर र मोर्चाबद्ध भएर सडकमा आउने छन । यस खालको संविधानले देश चल्दैन, यसलाई परिवर्तन गर्नेछौं ।
बिशेषगरी तपाईहरूले आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अग्राधिकार हुनुपर्छ भन्दै कुरा उठाई रहेको अवस्थामा अहिलेकै संविधानको मस्यौदामा अग्राधिकारको कुरा रहेनछ ।
यसले के संकेत गर्न खोजेको हो ?
आइएलओ कन्भेन्सन १६९ लाई पक्ष राष्ट्र भनी हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले वास्तवमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिस्चित गर्नुपर्ने कुरामा कुनै प्रकारको बेमानी गर्नु हदैनथ्यो । तर बिगतमा राज्य पुनर्संरचनामा र राज्यको शक्ति बाँडफाँट समितिले संविधान निर्माण गरी रहँदा एउटा सम्झौताको प्रस्ताब अगाडि सारेको थियो । त्यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी र स्थानियको अधिकार हुने सम्झौताको प्रस्ताब परेको थियो । अहिलेको मस्यौदामा आइपुग्दा आदिवासी भन्ने शब्द टिपेर मिल्काईएको छ । यस अर्थमा पनि मस्यौदाकारहरूले आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, पछौटे क्षेत्र खसानको जनताको अधिकारका निम्ति उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरू मौका पाउनासाथ ती अधिकारहरू खोसेर लिने पक्षमा छन् । पहिलेदेखि जारी रहेको एकल जातीय प्रभुत्व सहितको राज्य व्यवस्थालाई कायम राखिरहने सोंचमा छन् ।
