लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले निजामती तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवा प्रबेश पाउन नसक्ने आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलित समुदायका युवालाई बैकल्पीक रोजगारमा जान सल्लाहदिनु भएकोछ ।
उहाँले आदिवासी जनजातिलाई फौजी सेवा (सेना, प्रहरी) रोज्न र नेवारलाई व्यापारतिर ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नू भयो । निजामति लगायतका सार्वजनिक सेवामा समाबेशीकरण नीतिले पनि सम्बोधन नगरेमा बाँझो खेत जोत्न सकिने पनि उहाँको तर्क छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगले नपालको सार्वजनिक निकायहरुमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वनिकिकरण गर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो सुझाव दिनु भएको छ ।
नेपालले २०६३ पछि समाबेशीकरणको नीति लागु गरे पनि नेपालको सार्वजनिक निकायहरुमा समाबेशी प्रतिनिधित्वको अभाव देखिएको आदिवासी जनजाति आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो ।
सोही प्रतिवेदन माथि टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले समाबेशीकरणले मुलुकमा विभिन्न जोखिम बढी रहेको हुँदा लोक सेवा आयोगको परीक्षा असफल हुनेहरुले बैकल्पीक रोजगारको बाटो समात्नु उत्तम हुने बताउनु भयो ।
‘समाबेशीकरण भनिएता पनि अहिलेको व्यबस्था खुला प्रतिस्पर्धा हो । तर खुला प्रतिस्पर्धामा ४०÷४२ प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पनि समाबेशी कोटाबाट निजामति सेवामा तानेर लैजानु परेको छ ।’
उहाँले यही प्रसंगमा थप्नु भयो –‘सेक्शन अफिसर हुन नसक्ने मान्छे उपसचिव भएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्कने संभावना रहन्छ ।
‘सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति प्रक्रिया मेरिट सिस्टमको आधारमा हो । कार्यकुशलताका आधारमा निजामति लगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रबेश दिइने व्यवस्था हो । तर अहिले मेरिट सिस्टम भर्सेस इन्क्लुजन जस्तो भएको छ ।’ अध्यक्ष रेग्मीले थप्नु भयो–‘हरेक जातिको आफनो आफनो खुबी हुन्छ, त्यतै गए राम्रो हुन्छ ।’
उहाँले नेवारहरु व्यापार व्यबसायमा रमाएका र उनीहरु त्यतै सफल भएको दावी गर्दै केही आदिवासी जनजाति (मगर, राई, लिम्बु तथा गुरुङ) फौजी सेवामा राम्रो काम गरिरहेका छन् । उहाँहरुले त्यतै प्रयास गर्नु पर्ने सल्लाह पनि दिनु भयो ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले सामाबेशीकरण सम्बन्धी बिद्यमान नीति पुनरावोलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिनु भयो । आयोगको प्रतिबेदनमा समाबेशीकरणको प्रतिफल १९ बषमा नदेखिएको भन्ने प्रतिबेदन प्रति टिप्पणी गर्दै २०६१ सालबाट सुरु भएको समाबेशी नीतिको प्रतिफल अहिले नै खोज्नु उचित नभएको धारणा पनि राख्नु भयो ।
समाबेशीकरणको नतिजा २०९३ सालसम्ममा आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । ै लोकसेवा आयोगले विगत १९ बर्षमा ३६ हजार जनशक्तिलाई समाबेशी कोटाबाट सेवा प्रबेश गराएको दावी गर्नू भयो ।
आफनो बोल्ने क्रममा भाषा बारे पनि उहाँले बोल्नु भयो । देशभित्र बोलिने सबै भाषा राष्टिय भाषा हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दे भाषाले पनि हामी अलमलिएको बताउनु भयो ।
समाबेशीकरणका सवालमा एक जाति र एक क्षेत्र विशेषले फाइदा लिइरहेको बताउनु हुँदै यस बिषयमा थप अनुसन्धान हुनु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सभामूख देवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले समाबेशीकरण नीति लागु भएको १९ बर्षमा पनि सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र समाबेशी हुन नसकेको बताउनु भएको थियो ।
उहाँले बिभिन्न सरकारी सार्वजनिक सेवामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता केवल २३.६२ प्रतिशत मात्र भएको बताउँदै निजामति सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र रहेको र उच्च निर्णायक तहमा सून्यको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
