सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वा गुरुङले नेपालको आदिवासी जनजातिका सवाललाई बौद्धिक जगतले नपत्याएको बताउनु भएको छ ।
‘आदिवासी आन्दोलनमा बौद्धिकिकरण हुन सकेको छैन, यसै कारण आदिवासीको सवाललाई राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्रले नपत्याएको हो ।’ आदिवासीको संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको दुइ दिवशिय आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नु भयो ‘आदिवासी आन्दोलन उपनिवेशीकरण विरुद्धको हो । अहिले उपनिवेशकारीहरुले उपनिवेश खडा गर्दैनन् । पुँजी र प्रविधि प्रयोग गरेर आर्थिक उपविेश खडा गर्छन् । यस्ता विषयमा आदिवासी आन्दोलन मौन भएको पाएको छु ।’
आदिवासी जनजातिहरु जल, जंगल र जमिनका मालिक भएपनि यो अधिकार क्रमशः खोसिएको उहाँले टिप्पणी गर्नू भयो । ‘खानी, खनिज तथा जलविद्युतले आदिवासीको भूमि र भूभाग खतम पारि सक्यो ।’ उहाँले यसै प्रसंगमा थप्नु भयो –‘अव २८ हजार मेघावाटको जलविद्युत उत्पादन हुँने योजना छ । यो सबै आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने बिषय हो । यस सम्बन्धी आदिवासी आन्दोलनले बौद्धिक विमर्स गरेको पाएको छैन ।’
नेपालले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी र महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्दे मन्त्री गुरुङले यसको कार्यन्वयनमा आदिवासीजन्य संघसंस्थाकै पहल आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
यही प्रसंगमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न संरचनामा आदिवासीको सहभागिता सम्बन्धी पनि प्रश्न गर्नु भयो । नेपालका आदिवासीहरुको समस्या अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पुग्न नसकेको उहाँको धारणा थियो । ‘केही मानिसहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको फोरममा जान्छन् । फोटो खिचेर फर्कन्छन् । आदिवासीको माँग र मुद्धालाई ‘प्रोजेक्ट’ मात्र बनाइएकोछ ।’
उहाँले आदिवासी आन्दोलनले अन्तराष्ट्रियकरण पनि हुन नसकेको र देश भित्र स्थानीयकरण पनि गर्न नसकिएको बताउनु भयो । ‘गाउँमा आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ बारे थाहा नै छैन । युएनड्रिपको त कुरै नगरौ ।’
नेपालका राजनीतिक दललाई यी बिषयमा सहमत गराउने र उनीहरुलाई ‘कन्भीन्स’ गर्ने कुनै प्रयास नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तराष्टिय कानुनले स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको सहमति (एफपीक)को अधिकार आदिवासीलाई दिएको छ । तर यस सम्बन्धी कुनै छलफल भएको आफुले थाहा नपाएको पनि उहाँले बताउनु भयो । अहिले विभिन्न परियोजनाले समुदायको लागि सामाजिक उत्तरदायीको बजेट (सिएसआर) उपलव्ध गराउन थालेको छ । यो एफपीककै प्रावधान हो । तर यस सम्बन्धी पनि समुदायलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो ।
यस अघि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यष गेल्जे लामा शेर्पाले अन्तराष्टिय सन्धी महासन्धीको कार्यन्वयनको प्रसंग उठाउनु भएको थियो । अध्यष शेर्पाले संविधान संशोधन सम्बन्धी महासंघले बृहत परामर्स कार्यक्रम राख्न चाहेको बताउनु भएको थियो ।
संविधान संशोधनका विषयमा पनि मन्त्री गुरुङले आदिवासीको अधिकार कटौति गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनै नसक्ने बताउनु भयो । ‘संविधानको प्रस्तावनामा भएको धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र समावेशीतालाई चलाउनै सकिदैन । संविधान संशोधनबाट आदिवासी जनजातिको अधिकार खोसिने हैन, थप्ने काम हुन सक्छ ।’
राष्टिय आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजाति आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रबारे भ्रम रहेको हुँदा यसको निवारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरी समेतले बोल्नु भएको उद्घाटन सत्रमा आयोगका अध्यष राम बहादुर थापा मगरले स्वागत मन्तव्य र प्रथाजनित संस्था सम्बन्धी डा. कुन्साङ योन्जनले कार्यपत्र प्रस्ततु गर्नु भएको थियो ।
प्रथाजनित संस्था सम्बन्धी दश कार्यपत्र
सम्मेलनमा विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरुले फरक फरक जातिका बारे अनुसन्धानात्मक कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । पहिलो सत्रमा आदिवासी ह्योल्मोको प्रथाजनित संस्था ह्युलठिमबारे कुमार यात्रु र टासी लामा ह्योल्मोको प्रस्तति थियो भने डा. सोम बहादुर धिमालले धिमाल जातिको परम्परागत संस्था माझी वाराङबोर आफनो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
यसै गरी नेवारहरुको गुठीबारे मल्ल के सुन्दर, याक्थुङ लिम्बुहरुको न्याय प्रणालीबारे डा. क्षितिज सुव्वा, र गुरुङहरुको प्रथाजनित संस्था नालसभा बारे खिम घलेले आफ्नो प्रस्तति राख्नु भएको थियो ।
शनिवार डा. कृष्णराज सर्वहारी, डा. पासाङ शेर्पा, अजितमान तामाङ, चन्द्रकुमार राई हतुवाली र डा. मीन श्रीुको बिभिन्न प्रथाजनित संस्थाका बारे प्रस्तुति रहेको छ ।
