एक सय भन्दा बढी जातीय समूह र त्यति नै भाषाहरूभएकोनेपालसमृध्द सांस्कृतिक विविधताका लागि प्रख्यातछ। यीमध्ये देशकोजनसंख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्नेआदिवासी र जनजाति समुदायहरूले देशको सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक संरचनार पर्यावरणीय संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यारउँछन्। तरउनीहरूको जीवन विरोधाभासहरूले भरिएको कारणले नेपाली समाजमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। तर बिडम्बना के छ भने उनीहरु २५० बर्ष देखि निरन्तर राज्यद्वारा गरिदै आएका विभेदको चेपमा परेका छन्। समाजका यी विरोधाभासहरू ऐतिहासिक, सामाजिकर राजनीतिक संरचनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका छन्जसले गर्दा आदिवासी र जनजाति समुदायहरूलाई आफ्ना अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न संघर्ष गर्न बाध्य भएका छन्।
विरोधाभास १: सांस्कृतिक चाडपर्वहरूर विभेद
नेपाली समाजको प्रमुख विरोधाभास भनेको आदिवासी संस्कृतिको उत्सव मनाउने तर आदिवासी जनताको विभेद गर्ने हो। माघे संक्रान्ति र तिहार जस्ता चाडपर्वहरूका जरा आदिवासी परम्परामा गाडिएको छ र यी चाडपर्वहरूनेपालभरि व्यापक रूपमा मनाइन्छ। देशको सांस्कृतिक समृध्दिको प्रतीकको रुपमाआदिवासी कला, संगीतर नृत्यहरू राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा देखाइन्छ।
यस सांस्कृतिक महिमाको बाबजुद पनिराज्यले आर्थिक र राजनीतिक शक्तिमा आदिवासी र जनजातिहरूलाई प्रायः बर्जित गरिन्छ। थारू, राई, लिम्बूर तामाङ जस्ता आदिवासी समूहहरूलाईराज्य संरचनामा निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छन्। कानूनी संरचनाहरूले उनीहरूलाई स्थान प्रदान गर्ने प्रयास गरे तापनि राजनीति, प्रशासनर नेतृत्व भूमिकामा उनट्ठहरुकोप्रतिनिधित्व सीमित गरिएकोछ।
विरोधाभास २स् प्रकृतिका रक्षक र विस्थापित समुदाय
नेपालका आदिवासी र जनजाति समुदायहरूको प्राकृतिक वातावरणसँग गहिरो सम्बन्ध छ। उनीहरूवन, नदी, र जैव विविधताको पारम्परिक संरक्षक हुन्। उनीहरूले धारण गरेको दिगो खेती, औषधीय बोटबिरुवार संरक्षण सम्बन्धी ज्ञान पर्यावरणीय संरक्षणका लागि अमूल्य छ।उदाहरणका लागि चेपाङ, थारू,राई र लिम्बू जस्ता जातिहरुहरूशताब्दीयौंदेखि प्रकृतिसँग सन्तुलनमा बाँचिरहेका छन्र त्यसमा आफ्नो जीविकोपार्जन र आध्यात्मिकता निर्भर गरिरहेका छन्।
यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बाबजुद पनियिनै समुदायहरूलाई प्रायः जलविद्युत् परियोजना, राजमार्गर ठूला कृषि योजनाहरू जस्ता विकास परियोजनाहरूले विस्थापित गर्छन्। पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक भए पनि यी सबै आयोजनाहरुले प्रायः आदिवासी भूमि र जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।
सहरमा बसाई सर्न बाध्य गराइने वा अनुकूलन गर्नुपर्ने अवस्थाले यी समुदायहरूलाई उनीहरूले आफुले संरक्षण गरेका परिदृश्यहरूसँगको सम्बन्ध गुमाउँछन्। यो विरोधाभासले विकास र पर्यावरणीय संरक्षणबीचको तनाव देखिन्छ। आदिवासीहरूलाई समावेश नगरीकन विकासका योजनाहरू अगाडि बढाइन्छर उनीहरू विस्थापनको मार झेल्न बाध्य हुन्छन्।
विरोधाभास ३: कानूनी मान्यता र सीमित स्वायत्तता
नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति शब्द अन्तर्गत आदिवासी समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ र उनीहरूको संरक्षण र समावेशीकरणका लागि कानूनी प्रावधानहरू स्थापना गरेको छ। देशले आदिवासी जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने आईएलओ १६९ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। कागजमाआदिवासी समूहहरूले मान्यता र संरक्षण पाउँछन्। सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, र उनीहरूको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको वाचा गरिन्छ।तरव्यवहारमायी समूहहरूलाई प्रदान गरिएको स्वायत्तता सीमित रहन्छ। उनीहरूको भूमि, संस्कृतिर पहिचानलाई सुरक्षा गर्ने कानुनहरू अस्तित्वमा भए पनितिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रायः हुँदैन।
उदाहरणका लागिसरकारी सञ्चारमा आदिवासी भाषाहरू प्रायः प्रयोग गरिँदैनन्र शैक्षिक प्रणाली प्रायः खसनेपालीभाषाको पक्षमा पूर्वाग्रही रहन्छ। भूमिसम्बन्धी स्वामित्वको मुद्दा अझै पनि जारी छजसमा आदिवासी मानिसहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कानूनी कागजातहरू प्रायः नभएका हुन्छन्। यो कानूनी विरोधाभासले सिध्दान्त र वास्तविकताबीचको खाडललाई सृजना गर्छ। अधिकार त कानुनमा उल्लेख छन् तर पहुँचयोग्य छैनन्।
विरोधाभास ४: समृद्ध परम्परागत ज्ञान र आधुनिक अवसरहरूको कमी
नेपालका आदिवासी र जनजातिहरू प्रायः विशाल परम्परागत ज्ञानका धनी हुन्छन्जुन पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। चाहे कृषि, जडीबुटी चिकित्सा, वा आध्यात्मिक ज्ञान र अभ्यासहरू उनीहरूको पहिचानको अभिन्न हिस्सा हो। जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न उनीहरूको अनुकूलनका अभ्यासले योगदान पुर्याुउँछ। ग्रामीण नेपालमाआदिवासी किसान र चिकित्सकहरूको सीप अपरिहार्य छ।
तरजब औपचारिक शिक्षा र आधुनिक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूको कुरा आउँछ तब आदिवासी र जनजाति मानिसहरू प्रायः पछि परेका हुन्छन्। नेपालको शैक्षिक प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा शहरी, उच्च जात भनिएका समूहहरूमा केन्द्रित रहेको छजसले गर्दा आदिवासी समुदायहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सीमित पहुँच पाउँछन्।
परिणामस्वरूपउनीहरूको औषधि, इन्जिनियरिङ्र प्रशासन जस्ता पेशामा प्रतिनिधित्व असमान रूपमा कम रहन्छ। यो विरोधाभास परम्परागत ज्ञानर आधुनिक शिक्षाबीचको तनावलाई झल्काउँछजुन धेरै आदिवासी युवाहरूका लागि पहुँच भन्दा पर राखिएको छ।
विरोधाभास ५: राजनीतिक परिचालन र विभाजन
नेपालका आदिवासी र जनजाति समुदायहरू बढ्दो रूपमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदै गएका छन्। जनजाति आन्दोलनहरूको उदय र जातीय आधारमा संघीयताको मागले आदिवासी समूहहरूको गुनासो र आकांक्षाहरूलाई सार्वजनिक ध्यानमा ल्याएको छ। यी समुदायहरूको राजनीतिक परिचालनले समावेशीकरण, स्वायत्ततार राज्य मामिलामा प्रतिनिधित्वको महत्त्वपूर्ण छलफललाई अघि बढाएको छ।
तरयो राजनीतिक चेतनासँगै आन्तरिक विभाजन पनि आउँछ। हाल ५९ भन्दा बढी मान्यता प्राप्त आदिवासी समूहहरूको एकताका लागि संघर्ष जारी छ। विभिन्न समूहहरूको विभिन्न एजेन्डाहरू हुन्छन्जुन कहिलेकाहीँ एकअर्कासँग बाझिन्छ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी फाइदाका लागि आदिवासी मुद्दाहरूलाई प्रायः उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्छन्जसले समुदायहरूलाई राजनीतिक रेखाहरूमा अझ विभाजित बनाउँछ। यो परिचालन र विभाजनको विरोधाभासले आदिवासी र जनजाति जनताको सामूहिक सौदाबाजी शक्तिलाई कमजोर बनाउँछर उनीहरूको राजनीतिक प्रभावलाई क्षीण गर्छ।
निष्कर्ष
विशेष रूपमा आदिवासी र जनजातिहरूसँग सम्बन्धितनेपाली समाजका विरोधाभासहरूले गहिरो संरचनागत असमानताहरूलाई प्रकट गर्छ। जहाँ आदिवासी संस्कृतिको उत्सव मनाइन्छत्यहाँ आदिवासीहरू विभेदमा परिरहेका छन्। जहाँ उनीहरूले वातावरणको रक्षा गरि रहेको भूमिबाट विकासको नाममा उनीहरु विस्थापित भइरहेका छन्। जहाँ कानूनी रूपमा उनीहरूलाई मान्यता दिइन्छ, त्यहाँउनीहरूलाई वास्तबिक स्वायत्तता प्राप्त छैन।
यी विरोधाभासहरूको समाधान गर्न नीतिगत परिवर्तनहरूका साथैसामाजिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो विविधतालाई वास्तबिक रूपमा अँगाल्नका लागिप्रतीकात्मक मान्यताभन्दा पर जानुपर्छ र आदिवासी र जनजातिहरूलाई अवसर, स्रोतहरू, र निर्णय(प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।नेपालको भविष्य यी विरोधाभासहरूको समाधानमा, आदिवासी जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्नमार समावेशी विकासको यात्रामा उनीहरूको आवाजलाई सुनेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा निर्भर छ।
