जारी संविधान लेखन प्रक्रियामा आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वाधिक बहसको विषय भएको छ । जुन कानुनी र ‘क्लासीक मार्कसिस्ट पर्सपेक्टीभ’ (परम्परावादी माक्र्सवादी दृष्टिकोण)को आधारमा बहस भइरहेको छ । त्यसैले गर्दा यो विषय विवादिद भएको छ । यस विषयमा कानुनी हिसाबले नभए क्लासिकल माक्र्सीस्ट धारमा उसले यसो भने, यसले यसो भने भन्ने छ । यदिप तिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको बहसहरूलाई अगाडि बढाएकै छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनीतिक धारबाट, मानिसहरूले राजनीतिक रूपमा कसरी व्यवहार गर्छन ? भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, मानिसले त्यो कानुन मान्न पनि सक्छन् र नमानी विरोध पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले कुनै कानुन बनाइयो भने मानिसहरूले कसरी सोच्छन््, कसरी लागू गर्छन् भन्ने सोचेर कानुन बनाएमा लागू हुन सक्छ । नत्र त्यो कानुन, कानुनको रूपमा मात्र सीमित रहन्छ । कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएको छैन ।
आत्मनिर्णयको अधिकार, लोकतन्त्र र स्वायत्तताको अन्तरसम्बन्ध
आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि वयस्क व्यक्तिले आफ्नो बारेमा आफँै निर्णय गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । एउटा निरक्षर वयस्कले पनि भोट दिन पाउँछ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसको मतलब त्यो व्यक्तिले कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्न ऊ नै सक्षम छ, त्यसैले उसलाई उसको नेता छान्न पाउने अधिकार दिइनुपर्छ । किनभने उसले आफ्नो आवश्यकता र आकांक्षा के हो र परिवेश के छ, भन्ने कुरा थाहा पाएको हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिइनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार लोकतन्त्रमा प्रत्येक वयस्कहरूलाई भोट हाल्न पाउने अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यो नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । तसर्थ कसैले आत्मनिर्णयको कुरा फजुल कुरा भन्छ भने त्यो गैरलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति हो । किनभने व्यक्तिले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यसैले जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
त्यसो त आत्मनिर्णयको बारेमा विभिन्न शङ्का, उपशङ्काहरू पनि छन् । यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले केही मानिसहरू, आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नासाथ यो देशबाट छुट्टिन पाउने, अलग हुने, टुक्रिने अधिकार हो भन्ने भ्रममा छन् । तर, नेपाललगायत संसारको आदिवासीहरूको आन्दोलनलाई हेर्दा, केही लिम्बु संस्थाले स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरेको, केही मधेसी दलहरूले एक मधेस एक प्रदेश घोषणा गर्ने बाहेक, अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूले हामी अलग जाति वा समुदाय हांै, हाम्रो आफ्नै भाषा, धर्म, मूल्य र मान्यता छ । त्यसअनुसार ज्यूँन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै स्वायत्तताको माग गरेको पाइन्छ । यस्तो माग नेपालमा मात्र होइन, संसारका आदिवासीहरूले समेत बेग्लै राज्य, बेग्लै देश खोजेका छैनन् ।
देश टुक्रिने भ्रम
आत्मनिर्णयको अधिकारले हामी नेपालीहरूलाई समानता र न्यायको आधारमा सँगै बस्नका लागि मद्दत पु¥याउँछ । नेपालमा विविध आदिवासी जनजातिहरू छन् । विभिन्न जातजातिहरू, भाषाभाषी, धर्मालम्बी छौं । त्यसैले विविध जातिहरूको बेग्ला–बेग्लै सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू छन् । त्यसैले नै लिम्बु, थारुहरू, तामाङहरू मात्र छुट्टै, एक्लै बस्ने भनेका छैनन् ।
उनीहरूले हामी बाहुन र क्षेत्रीहरूसँग कसरी बस्ने, वा लिम्बुहरू गुरुङसँग कसरी बस्ने सो कुरा वार्ता र सम्झौताको माध्यमबाट जुन स्थितिमा पुगिन्छ । जुनै सबै पक्षलाई स्वीकार्य जुन सम्झौता वा बुझाइमा पुगिन्छ । सोही आधारमा बस्ने भन्ने हो । हिजोको जस्तो हिन्दू धर्मलम्बी बाहुनहरूले यहाँ गाई काट्न पाइदैन भन्ने कुराहरू मान्न जरुरी छैन । सबै पक्षहरूले आफ्नो कुरा राखून् र अन्तिममा गएर कुन कुराहरू सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । त्यसरी आत्मनिर्णयको अधिकारले म हिजोको के कुराहरूलाई अँगाल्ने र के कुराहरूलाई छोड्ने, भन्ने सम्बन्धित समुदायको अधिकार हो । कसैले यो गर त्यो नगर भन्न पाइँदैन । राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । प्रत्येक समुदायहरू फरक छन्, ती सबै विशिष्ठ पहिचान हुन् । जसले मिलेर बस्न मद्दत गरेको छ । पहिले जस्तो टाठाबाठाले, जान्ने मान्छेले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू के मान्छन्, के मान्दैनन् भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूकै हो । त्यसका लागि समानता र न्यायको आधारमा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । सहमतिको आधारमा बनेको नीति निर्णयहरूले हामी राज्यबाट विभेदमा प¥यौं, अन्यायमा प¥यौं भन्ने आवाजहरू आउँदैनन् । फलतः देशमा शान्ति र स्थायित्वकोे वातावरण निर्माण हुन्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वयत्तताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ । तर, के ख्याल राख्न जरुरी छ भने, आपूmले पाएको अधिकारका आधारमा अरुका अधिकारलाई अन्यायमा पार्ने प्रयास भने गर्नु हुन्न । हामीलाई पनि स्वयत्ततता चाहिन्छ भने अरुको स्वयत्तततालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा क्यानाडिएन दार्शनिक विल किम्लीको भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । किम्लीका अनुसार, सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) र ‘डोमिनेशन’बाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । उदाहरूणका लागि लिम्वू जातिको बारेमा लिम्बु समुदायले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैगरी अन्य समुदायले पनि आफ्नो बारेमा आफँै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो । त्यसमा अन्य समुदायको शक्ति अर्थात जोरजबर्जस्ती हुनुहुँदैन भनेको हो । यस्तो अधिकार सबै समुदायलाई ठूलो समुदायको दमनबाट छुटकाराका लागि दिइन्छ ।
यस अधिकारले अन्य समुदायबाट मात्र होइन आफ्नै समुदायभित्रको दमनबाट पनि छुटकारा दिन्छ । लिम्बु, थारु, समुदायमा ठूलाबडाहरूले नै निर्णय गर्ने चलन छ । प्रत्येक वयस्कहरूलाई समान अवसर दिएर निर्णय लिन वा दिन पाउँछन् । नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका
लागि लाभदायी हुन्छ ।
तर, ८÷९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०÷८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै स–साना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई ‘स्पेशल प्रोभिजन’मा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि, मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।
विभिन्न जातिहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन् । जुन समुदायहरू आफ्नो थातथालोमा नरहेका जातिहरूलाई चाहि के गर्ने ? बसाइँ सरेकाहरूलाई गैरभौगोलिक सङ्घीयताले सम्बोधन गर्छ । त्यसैले गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि यो काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ ।
यसरी नै लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्से–आफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । अन्त्यमाः आत्मनिर्णयको अधिकारले समस्या ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ ।
विभिन्न जातिहरूले एउटै क्षेत्रलाई आफ्नो स्वायत्त क्षेत्र र राज्य भएको दावी गरिरहेका छन् । त्यस्तो वातावरण कसरी सुल्झाउने ? यसलाई विज्ञ टोली बनाएर सुल्झाउने ! यो सबैलाई स्वीकार्य हुँदैन । अर्को भनेको आ– आफनो दस्ता खडा गर्ने र जुधाउने र जसले जित्छ उसले बनाउँछ । त्यो पनि सम्भव छैन । सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको जुन दावी भएकै क्षेत्रमा गएर समुदाय सँगै सोधेर, तपाईहरू कता जाने भनेर सोधेर गइयो भने, उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान पनि हुन्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुल्झाउन सक्छौं । नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।
