कसका लागि विकास ?

नेपालका ६ हजार नदीनालाबाट करिव ८३ हजार मेगावाट वरावरको जलविद्युत उत्पादन हुने कुरा जलस्रोतका बिषयमा हुने बहसहरुमा खुवै चर्चागर्ने गरिन्छ ।  २०६८ सालमा संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा गठन भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले दिएको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा४२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख उल्लेख गरिएको  थियो । यही सम्भावनाकै कारण नेपालमा सरकारै गठन भए पिच्छे जलस्रोत सम्बन्धी आकर्षक  कार्यक्रमहरु घोषणा हुने एक प्रकारको चलन जस्तै बनेको छ ।  जलविद्युत आयोजनाका लागि पछिल्ला दिनहरुमा कार्यक्रम मात्र बढेका छैनन्, लगानीको आकार पनि वढी रहेको छ । तर नेपाल भर संञलन हुन गईरहेका र निर्माणाधिन अधिकांश ठुला, मझौला, साना या राष्ट्रिय गौरव नाम दिएका जलविद्युत आयोजनाहरु स्थानीय समुदाय विशेषगरी आदिवासी जनजातिहरुको विरोधको कारण विचैमा अलपत्र बनेका छन् ।

विज्ञहरु भन्छन्,  आदिवासी जनजातिहरुको विरोध  स्वाभाविक पनि हो किनभने नेपालमा परियोजनाको निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता कमजोर रहेको छ । धेरै परियोजनाको कार्ययोजना राजधानीमा या नेपाल बाहिर तयार गर्ने गरिन्छ ।  स्थानीय तहमा निर्माण हुने परियोजना निर्माण क्रममा नै उनीहरुको सहभागिता नभएपछि अपनत्वको अभाव हुनु पनि स्वभाविक नै हो । यसैकारण  नेपालभर निर्माणधिन जलविद्युतको विकासे परियोजनाहरुमा आदिवासीहरुको अविश्वास रुपी आशंका झ्यांगिने मौका पाउँछ र यसले   द्वण्द्वलाई वढाई दिन्छ । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको धङधङी परियोजना निर्माणकै चरणमा लागू हुन्छ ।  जसरी केन्द्रमा बसेर ऐन कानून बनाउने र स्थानीय तहमा केन्द्रका नीतिहरु लाद्र्ने  परम्परागत ढर्राले पनि हाम्रा  विकास प्रक्रियामा असंगतिनिम्तीएको ठान्नु गलत हुँदैन होला ।

आदिवासी जनजातिको भूमि, भुक्षेत्र जल र जंगलमाथी भए गरेका विकासे तथा व्यापारिक दृष्ट्रीकोणले संचालित आयोजनाहरुआदिवासी जनजातिको मानव अधिकार हनन (यातना, विस्थापन, बलत्कार, हत्या आदी ) का मुख्य कारक तत्व बनेको छ ।

आदिवासी जनजातिको भूमि, भुक्षेत्र जल र जंगलमाथी भए गरेका विकासे तथा व्यापारिक दृष्ट्रीकोणले संचालित आयोजनाहरुआदिवासी जनजातिको मानव अधिकार हनन (यातना, विस्थापन, बलत्कार, हत्या आदी ) का मुख्य कारक तत्व बनेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका नाम दिई अदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको लगानीमा नेपाल सरकारबाट संचालित विकासे आयोजनाहरुमा विशेषगरी आदिवासी जनजातिहरुलाई दवाउन सुरक्षाफौजहरु तैनाथगरी जलविद्युतहरु निमार्णकार्य भएका छन् । उनीहरुलाई राज्यको शत्रुको रुप दिई कानूनी कार्वाही गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

राष्ट्रिय गौरव नाममा अधिकार हनन

नेपालको राष्ट्रिय गौरवका ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु मध्येका केही हुन, दोलखा जिल्लाको लामावगरस्थित माथिल्लो जलविद्युत आयोजना (४ सय ५६ मेगावाट), धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा पर्ने वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (६ सय मेगावट) र पश्चिम नेपालमा निर्माणाधिन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना (७ सय ५० मेगावाट) । भारत निकासी गर्ने योजनाका साथ शूरु भएका यि केही परियोजनाहरुमा स्थानीय बासिन्दाहरुले आफ्नो गुनासाहरु सुनुवाई नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिए । केहीसमय काम ठप्प समेत भए ।

नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का सचिव तथा अधिबक्ता शंकर लिम्वुका अनुसार ईमिनेन्ट डोमेन (राज्यले चाहेको बखत प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने सिद्धान्त) र राष्ट्रिय गौरवका नाम दिई अदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनाहरुले आदिवासी जनजातिहरुको मानव अधिकार हनन मात्र गरेको छैन कि विभिन्न न्यायलयहरुमा गएर न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित समेत गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरु विकास विरोधी भनेर चित्रिण गरिन्छ । तर उनीहरु विकास विरोधी होईनन् वरु विकासको सन्दर्भमा उनीहरुको छुट्टै अवधारणा छ । जून चाही दिगो र न्यायपुर्ण विकास सम्भव छ ।

लिम्वु अगाडी थप्छन्, लाहुर्निपले देशभर ३५ वटा भन्दा वढी जिल्लाहरुबाट विकाससँग परियोजनाले स्थानीय समुदाय विशेषगरी आदिवासी जनजातिको साथै बाहुन,क्षेत्री, मधेसी र अन्य वर्गहरुलाई परियोजनसँग सम्बन्धीत नीति नियम, कार्यक्रम, कार्ययोजना बनाईने कुनै पनि निर्णय गर्ने निकायमा समावेश नगरेको, उनीहरुसँग सम्बाद, छलफल समेत नगरेको कारण परियोजनाले पारेको प्रभावको बारेमा लिएको उजुरीहरु लिएको छ । ति सवै परियोजना, र निर्णयहरु यात राजधानी या देशबाहिर बसेर समुदायसँग विना छलफल गरेको निर्णयले प्रभाव पारेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिहरु विकास विरोधी भनेर चित्रिण गरिन्छ । तर उनीहरु विकास विरोधी होईनन् वरु विकासको सन्दर्भमा उनीहरुको छुट्टै अवधारणा छ । जून चाही दिगो र न्यायपुर्ण विकास सम्भव छ ।

विकासमा आदिवासीको सरोकार किन ?

नेपालले अनुमोदन तथा सहमति जनाएका आदिवासी जनजातिहरुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले आदिवासीहरुले परापूर्वकालदेखि भोगी, चर्ची ओगटी आएका भूमि, प्राकृतिक स्रोतसधान–जल, जमीन, जंगल आदिमा विनाहस्तक्षेप र विनारोकावट उपभोग, व्यवस्थापन, परिचालन र नियन्त्रण गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेका छन् ।

त्यसैगरी यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुले आदिवासी जनजातिहरुसँग सरोकार राख्ने नीति, कानून, ऐन, नियम, योजना, परियोजना बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु अगाडी, आदिवासी जनजातिहरुको पूख्र्यौली थातथलोमा कुनै विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको प्रयोग, उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै किसिमको क्रियाकलाप गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षले सम्बन्धीत क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुलाई सो परियोजना वा विकास निर्माण कार्यहरु बारे सम्पुर्ण जानकारीहरु दिई उनीहरुसँग स्वतन्त्र, अग्रीम सूसूचित सहमति ९ँचभभ एचष्यच बलम क्ष्लायचmभम ऋयलकभलत(ँएक्ष्ऋ० कायम गरेर मात्र त्यस्ता कार्यहरु संचालन गर्नुपर्ने लगायतका अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेका छन् ।
साथै यिनीहरुले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विकास निर्माण वा परियोजनाहरु लैजादा सम्बन्धीत क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुसँग अनिवार्यरुपले परामर्श गर्नुपर्ने, उनीहरुको पूर्ण, प्रभावकारी एवं अर्थपुर्ण सहभागिताको साथै लाभको न्योचित वाँडफाँड गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसको अलवा विकास निर्माणका क्रममा आउनसक्ने विवाद समाधान र उपचारको व्यवस्थाको साथै, विकास निमाणले पार्न सक्ने असरहरुको न्यायपुर्ण समधान र असर पुगिसकेको अवस्थामा उनीहरुमाथी परेको नकरात्मक असरको न्यायोचित क्षतिपुर्ति र उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

अधिवक्ता भीम राई भन्छन्, आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा कुनैपनि कामहरु गर्ने सोचाई राख्नुपुर्व नै परामर्श गर्ने छलफल गर्ने सहमति गर्ने त्यसपछि उनीहरुको अर्थपुर्ण सहभागितामार्फत काम संचालन गर्ने, काम संचालन गरेपछि त्यस्को फायदा न्योचित किसिमले स्थानीय आदिवासीलाई वितरण गर्ने र त्यो कामको प्रभावकती परयो त्यसको अनुगमन समितिमा आदिवासीहरुलाई सहभागित गराएर गर्नु पर्ने भन्ने छ । तर त्यस्को कुनै पनि भएको छैन ।

 आदिवासी जनजाति विकास विरोधी भन्छ तर आदिवासीको सोचाई अनुसार काम गरेमा त्यो साँच्चिकै दिगो विकास हुन्छ । अहिले जसरी काम भैरहेको छ त्यो क्षणिक हो । 

उनी थप्छन्, आदिवासी जनजाति विकास विरोधी भन्छ तर आदिवासीको सोचाई अनुसार काम गरेमा त्यो साँच्चिकै दिगो विकास हुन्छ । अहिले जसरी काम भैरहेको छ त्यो क्षणिक हो । आदिवासी जनजातिहरु आफनो हकअधिकार के हो भनेर सचेत भएका छन् र संगठित हुदै आएका छन् । आदिवासी जनजातहिरुको जायज र कानूनी मागहरु सम्वोधन नगरी कुनै पनि कामहरु गर्न सम्भव छैन । उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्दै काम कुनै पनि परियोजना अगाडि बढे त्यो परियोजना अनन्तकाल सम्म वढी रहन्छ । वेवस्ता गरिए, उनीहरु छोड्ने वाला छैन । उनीहरुको जायज माग र कानूनको कुरा आज नमान्लान भोलि नमान्लान तर एकदिन न एकदिन त मान्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय आदिवासीहरुले एकदिन न एकदिन त्यो कुरा वुझेपछि त्यो विकास त विनाशमा परिणत हुन्छ ।

पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले स्थानीय आदिवासी जनजातीलाई मात्र होईन अन्य समुदायहरुको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ । त्यसैकारण गैर आदिवासीहरुले समेत यो महासन्धीको कार्यन्वयन गर्न माग गरिराखेको अवस्था छ ।
महासन्धि र घोषणापत्र दुवैमा आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधन विशेषगरी खनिज, जल वा अन्य संसाधनको विकास, उपयोग वा शोषणसँग सम्बन्धितलाई प्रभावित पार्ने कुनै आयोजना स्वीकृति गर्नुपूर्व राज्यले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र तथा सूचित सहमति प्राप्त गर्नका लागि उनीहरुको आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुका माध्यमबाट सम्बन्धित आदिवासी जनजाातिसँग असल नियतबाट परामर्श र सहयोग गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजातीहरुसँग उनीहरुले परम्परागतरुपमै स्वमित्व हासिल गरेका वा अन्य ढंगबाट कब्जामा राख्दै आएका वा प्रयोग गर्दै आएका भूमि क्षेत्र तथा संशाधनहरु आफ्नो स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीविना अधिग्रहण गरिए, लिइए, कब्जा गरिए वा नष्ट गरिएमा प्रत्यावस्थापना लगायतका माध्यमबाट त्रुटिपूर्ति प्राप्त गर्ने वा सम्भव नभएमा उचित, स्वच्छ र न्ययोचित क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्ने वा सम्भव नभएमा उचित, स्वच्छ र न्ययोचित क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार छ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

आपत्ती किन ?

नेपालमा निर्माणधिन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुले प्रत्याभूती गरेका कुनै पनि प्रावधानहरु लागू नगरिएको देखिन्छ ।
भारतमा विद्युत निकासीका लागि प्रसारण सञ्जाल तयार गर्न बनेको नेपालकै सवै भन्दा ठुलो परियोजना खिम्ती ढल्केवर २२० के.भी प्रशारण लाईन परियोजना दोलाखा जिल्लाको किर्नेटारबाट प्रारम्भ भई रामेछाप जिल्लाको तामाकोशी नदीक्षेत्रको ६ वटा गाविस हुदै सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी र महाभारत श्रृखलापार गरी महोत्तरी जिल्लाको गौरीबास र धनुषा जिल्लाको ढल्केवर सवस्टेशनमा जोडिन्छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत निरन्तररुपमा भारतमा लैजाने विद्युत प्राधिकरणले गरेको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो परियोजना विश्व वैंको ऋणमा नेपालसरकारले निमार्ण गरेको परियोजना २ वर्ष अगाडी अर्थात २०६९ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर यही परियोजना अन्र्तगत जम्मा १८८ वटा खम्वाहरुमध्ये १८१ वटा खम्वा गाड्ने काम सम्पन्न भएपनि वाँकी ७ वटा खम्वा गाड्नेकाम मात्र वाँकी हुँदा सिन्धुलीका स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुले विरोधमा उत्रिए । बलपूर्वक परियोजना विस्तार गरिएपछि स्थानीय पीडितहरुले संघर्षसमिति बनाएर आन्दोलन गरे ।

खिम्ती ढल्केवर प्रशारण लाईनको पिडित तथा संघर्षसमितका संयोजक उक्त बहादुर थापाले भने, आयोजनाका विषयमा हामीसँग सम्बाद, छलफल, बहस कार्यक्रम कहिल्यै भएन । सर्भे गर्न आउँदा समेत कतै सुनकोशीको पानी आँउछ आउदैन भनेर हेरेको तर कतै टेलिफोनको टावर राख्नलाई सर्भे गरेको भनेर भने । वास्तविक कुरा के हो कुरा राखेनन् । पछि मोवाईलको टावर नभएर विजुलीको लाईन पो रहेछ ।

जब धनुषा जिल्लाको ढल्केवर क्षेत्रबाट परियोजनाको टावर गाड्दै आउँने क्रममा आफ्नो क्षेत्रमा आई पुग्दा त्यो नापजाँच हाईटेन्सन लैजान गरिएको स्थानीयहरुले चाल पाए । त्यसपछि स्थानीय आदिवासी जनजातिहरु विरोधमा उत्रिए । विद्युत नियमावाली २०५० को नियम ५१ ले घरमाथीबाट विजुलीको लाईन लैजान नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर खिम्तीढल्केवर प्रशारण लाईन ५ वटा जिल्लाको कतिवटा घरमाथीबाट विजुलीको लाईन जान्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । तर सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र आसपासका १५० घरधुरी गाउँवस्तीमाथिबाट हाईटेन्सन लैजादा विद्युत तरंगको कारण मानविय जिउ ज्यानमा उच्च खतरा निम्त्याउने सम्भावनाका कारण विरोध गरेको स्थानीय वासीको भनाई छ ।

खिम्ती ढल्केवर प्रशारण लाईनको पिडित तथा संघर्षसमितका संयोजक उक्त बहादुर थापाले भने, आयोजनाका विषयमा हामीसँग सम्बाद, छलफल, बहस कार्यक्रम कहिल्यै भएन । सर्भे गर्न आउँदा समेत कतै सुनकोशीको पानी आँउछ आउदैन भनेर हेरेको तर कतै टेलिफोनको टावर राख्नलाई सर्भे गरेको भनेर भने । वास्तविक कुरा के हो कुरा राखेनन् । पछि मोवाईलको टावर नभएर विजुलीको लाईन पो रहेछ ।

अधिवक्ता शंकर लिम्वुले भने, ू सूचना दिनेकुरामा जव उजुरी हामीले लियौं । म आफै एक कानून व्यवसायी हुँ । वातावरणीय प्रभावका बारेमा गरेको प्रतिवेदन विश्व वैंकको नेपालस्थित व्यवस्थापनमा लिन जाँदा, अङग्रेजीमा निवेदन लेखेर आऊँ भनेर भने । त्यसैगरी उहाँहरुले हामीले वेवपेजमा राखेका छौ त्यहाँबाट लिनुस भनेर भन्नुभयो । वेवपेज अङग्रेजीमा मात्र उपलब्ध थियो । स्थानीयबासीले कसरी अङग्रेजीमा निवेदन लेखेर सूचना पाउने वा वेवपेजमा उपलब्ध सूचना वुझ्ने ?

खिम्ती ढल्केवर प्रशारण लाईन परियोजना विरुद्ध अहिले सर्वाेच्च अदालत, विश्ववैकको लगानीमा वनेका विकास परियोजना उपर विश्ववैंक अन्र्तगत नै वनेको उजुरी सुन्ने स्वतन्त्र निकाय विश्व  वैंकको उजुरी हेर्ने निकाय (इन्स्पेक्सन प्यानल) मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगतको मानव अधिकार हननको विषय हेर्ने विशेष समाधिक्षकहरुमा समेत स्थानीयहरुले मुद्धा दायर गरेका छन् । र अहिले सो परियोजना अलपत्र बनेको छ ।

यो कथा खिम्तीढल्केवरको मात्र होईन । अन्य अलपत्र जलविद्युत परियोजनाको विलौना उस्तै छ । चिनिया सिनो हाईड्रो पावर कम्पनी र स्वदेशी सगरमाथा पावर कम्पनीले संयुक्त लगानीमा निर्माणाधिन माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत परियोजना (५० मेगावाट) मा लम्जुङ जिल्लाका परियोजनाले प्रभावित पार्ने गाविस खुदी, सिम्पानी, बुल्बुले, ङदी, वेसीसहरका स्थानीयबासीहरुले परियोजना संचालन गर्नु पूर्व सार्वजानिक सुनुवाई नगरेको, परियोजनाले पार्ने असर र विस्थापन जस्ता विषयबारे जानकारी नदिएको भन्दै विरोध गरेपछि काम ठप्प भयो ।  सघर्षसमितिका संयोजक तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लम्जुङ जिल्ला शाखाका अध्यक्षले परियोजनाबारे स्थानीयवासीलाई केही जानकारी नदिई काम थालेकोले पूर्णरुपमा परियोजनाबारे जानकारी नदिई संचालन गर्न नदिने भनेर अवरोध गरेको बताए । तर सिनो हाईड्रो पावर कम्पनीका उपनिर्देशक कर्ण अधिकारीले भने सार्वजानिक सुनुवाई गरेको र परियोजनाले प्रभावितलाई क्षतिपुर्तीदिने भन्ने सहमती गरेरमात्रै परियोजना संचालन गरेको बताए ।

ओखलढुङगा र रामेछाप जिल्लाविचमा पर्ने लिखु ४ जलविद्युत (१२० मेगावट) स्थानीय कोँइच सुनुवारहरुले आफुहरुलाई थाहै नदिई परियोजनाको कार्य शूरु गरेको जस्ले गर्दा अदिवासी कोँइच सुनुवारहरुको सामाजिक, संस्किृतिक, भाषिक, जैविक स्रोतमाथी असर पुगेको, उनीहरु भूमि भूक्षेत्रबाट विस्थापन हुनुपरेको भन्दै विरोध जनाई निर्माणको काममा अवरोध गरे । हामी विकास विरोधी होईनौ । र कुनै पुर्वग्रह राखेर आयोजनामा अवरोध अवरोध गरेका होइनौ तर हामीलाई नसोधी हाम्रो खोलानालबाट पानी लैजादा हाम्रो चित्त दुखाई छ, भन्छन्, उत्तम कातिच सुनुवार । 

त्यसैगरी पूर्वी जिल्ला पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला विचमा वग्ने कावेली खोलामा विश्व वैंकको आर्थिक लगानीमा वुटवल पावर कम्पनी निर्माण गर्न लागेको कावेली ए जलविद्युत परियोजना (३७.६ मेगाहर्ज) उपर पाँचथर जिल्लाको अमरपुर र पञ्चमी र ताप्लेजुङ जिल्लाको थेचम्बु र नाङखोलिङ गाविसका स्थानीय आदिवासी समुदायहरुले विरोध जनाई काम ठप्प पारे ।

नेपालमा विकासको नाममा डयाम, हाईटेन्सन, जलविद्युत जस्ता परियोजनाले आर्थिक, सामाजिक, संस्किृतिक, आध्यात्मीक तवरबाट आदिवासी जनजातिहरु विभेद र विस्थापन परेका छन् । सम्झौता लाभ वितरणलाई स्वास्थ्यमा शिक्षामा, खेलकुदमा वार्षिक यतीदिने भनेर सहमति गर्दा रहेछन् । प्रेसरको कारण मान्दोरहेछन् । लाभ न्यायिक वितरण गरिनु पर्छ । आदिवासीले संरक्षणको भूमिमा कम्पनीहरु नाफा कमाउनैका लागि जान्छन् । तर आजकाल त नेपालमा डाकै डाल्न गएजस्तो भएको छ, भन्छन्, अधिवक्ता राई ।

हामी विकास विरोधी होईनौ । र कुनै पुर्वग्रह राखेर आयोजनामा अवरोध अवरोध गरेका होइनौ तर हामीलाई नसोधी हाम्रो खोलानालबाट पानी लैजादा हाम्रो चित्त दुखाई छ, भन्छन्, उत्तम कातिच सुनुवार । 
उनी थप्छन्, आदिवासी जनजातिहरुको घरखेत, वाटो पानीलाईन, सामुहिक पुजा गर्ने थलो वन जंगल ध्वस्त पारेका छन्। जव उनीहरुले क्षतिपुर्ती मागेभने पहिला सिडियो (स्थानीय सरकार समेत लागेर) स्थानीय राजनीतिकर्ता जो चल्दोपुर्दो छ उनीहरुलाई हातमा लिएर स्थानीयलाई दवाएको अवस्था छ । संगठित भएकोमा काम ठप्प छ । भने नभएको ठाउँमा पेलेरै भएपनि आयोजना सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि विवाद उठेको छ ।

कतिपय ठाउँमा सुरक्षा फौज र कतै त आर्मी क्याम्प नै लगेर राखेको अवस्था छ । त्यस्को खासगरी उदेश्य भनेको विकास निर्माणमा क्षति नपुगोस त्यस्को रक्षा होस भन्ने होला । तर कतिपयले सुरक्षाफौजलाई देखाएर डराउने, धम्काउने काम समेत भएका छन् । आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्रमा सुरक्षा फौज लैजादा समेत उनीहरुसँग परामर्शगरी सहमति कायम गरेरमात्र लैजानु पर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

विकल्प के ?

जल, जंगल, जमिन, प्राकितिक स्रोतसाधन र आदिवासी जनजाति विचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तौ हो । यिनीहरुसँग आदिवासीको सामुहिक पहिचान, आध्यात्मीक र भावानात्मक सम्बन्ध जोडिएको मात्र होईन, जीविकोपार्जनको साधन, आर्थिक, संस्किृतिक, मनोवैज्ञानिक र राजनैतिक पक्ष लगायतका बहुआयमिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति र जैविक विविधता, जल, जंगल र जमिनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । त्यसैकारण स्थानीय आदिवासी जनजातीहरु आफ्नो भूमी, भूक्षेत्र, जल जंगल, र जैविक विविधतामा जलविद्युत लगायत कुनै विकास आयोजनाहरु संचालन गर्नु अगावै स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी कायम गर्नुपर्ने आवाजहरु उठाईरहेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ३५ मा ४ ले समेत राष्ट्रिय हित अनुकुल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्रकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ ।

विकासको योजनाको कुरा गर्दा वस्तीस्तरबाट नै प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने कानुनी व्यबस्था छ । वडा, गाविस, इलाका र जिल्ला हुदै विभिन्न चरणपार गरेर योजनाको सूचि केन्द्रमा आउनुपर्ने भन्ने छ । जलविद्युत परियोजना संचालन गर्दाे  पनि वातावरण प्रभाव मुल्याङकन, सामाजिक मुल्याङकन आदि ईत्यादी प्रक्रियाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा आदिवासी जनजाति विज्ञ डा. चैतन्य सुव्बाले भने नेपालमा हुने धेरै विकास योजनामा ति चरणहरु कागजमा मात्र सिमित हुन्छन् ।

विकासको योजनाको कुरा गर्दा वस्तीस्तरबाट नै प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने कानुनी व्यबस्था छ । वडा, गाविस, इलाका र जिल्ला हुदै विभिन्न चरणपार गरेर योजनाको सूचि केन्द्रमा आउनुपर्ने भन्ने छ । जलविद्युत परियोजना संचालन गर्दाे  पनि वातावरण प्रभाव मुल्याङकन, सामाजिक मुल्याङकन आदि ईत्यादी प्रक्रियाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा हुने धेरै विकास योजनामा ति चरणहरु कागजमा मात्र सिमित हुन्छन् । 

सुब्बा भन्छन्, विभिन्न विकास योजनाहरु संचालन भैसकेको अवस्था हो भने, स्थानीय समुदायहरु विशेषगरी ति स्थानीय प्राकृतिकस्रोतमा आश्रित आदिवासीहरुसँग स्वतन्त्रपुर्वक, जालझेल, छलकपट, या कुनै षडयन्त्रविना त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु, अध्ययन अनुसन्धानका सवै प्रतिवेदनहरु, फायदा र वेफायदा, सकरात्मक र नकरात्मक सामाजिक, सांस्किृतिक, आर्थिक लगायतका असरहरु, उदेश्यहरु, समयावधी, प्रक्रियाहरु, सरोकारवालाहरु आदिवासी सान्दर्भीक सवै जानकारीहरु सम्बन्धीत आदिवासी जनजातिहरुले वुझ्ने र चाहेको भाषामा राज्य वा सम्वन्धित पक्षले उपलब्ध गर्नुपर्दछ । आदिवासीहरुको हक अधिकार उल्लंघन गरेको वा बाधा अड्चन, नकरात्मक असर परयो वा क्षती भयो भने आदिवासीहरुसँग छलफल र सम्वाद गरेर उपचारहरु उपलब्ध गराई सम्झौतामा पुग्नुको विकल्प छैन । आफुलाई असर गर्ने विकासको विरोध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जायज हुन्छ । त्यसकारण दिगो विकासको लागि स्थानीय  आदिवासी समुदायको अपनत्व, र अर्थपुर्ण सहभागिता आवश्यक छ ।

कुनै पनि विकास परियोजनामा स्थानीय जनताको पहिलो हिस्सेदार र दीगो विकासको आधार हुनुपर्छ । विकासले  उनीहरुका  गाँस, बास र कपासको आधारभूत अधिकारहरु हनन गर्नुुहुन्न भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, सुशासन सम्बन्धी ऐन, नागरिक अधिकार ऐन,  अन्तर्राष्ट्रय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका विषय हुन् ।