हरेक राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले शोषित पीडितहरुको पक्षमा वकालत गरेको हुन्छ । नेपालमा चलेका र चलाइएका आन्दोलनहरुले पनि त्यस्तै बोल्दै आएका हुन् । तर ती संघर्ष, आन्दोलनको परिणाम भने अहिलेसम्म सकारात्मक छैन । ती सबै आन्दोलनहरु नक्कली भएको पुष्टि हुन्छ ।
सामाजिक मुद्दाको निकाश नखोजी राजनीतिक निकाश सम्भव हुँदैन । यसै कारण नै आदिवासी मुक्ति आन्दोलनले ठोस आकार लिन नसकेको हो । विगतमा सामाजिक पक्षलाई कुनै मुद्दा नठान्नेहरुले आदिवासी आन्दोलनको नार दिए, केही हद्सम्म जनसमर्थन पनि बटुले । तर जसले सामाजिक यथार्थको धरातलमा राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयत्न गरे, तिनीहरु भने झनै किनारा लाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । यसैले उत्पीडितहरुका मर्म स्पर्श गर्दैमा उनीहरु इमानदार हुन्छन् भन्ने छैन । पछिल्ला दृष्टान्तहरु यसैका साक्षी हुन् ।
दलीय व्यवस्थामा अमूक दलका सदस्य हुनु र त्यसको पक्षपाती हुनु स्वाभाविक हो । तर दलहरुका कमीकमजोरी सम्बन्धमा एउटा सचेत नागरिकको रुपमा जायज रुपमा मूल्याँकन गर्न सक्नु पर्छ । यस्तो बेला आवद्ध दलहरुले नै उत्पीडितहरुको घाँटी रेट्न सक्छन् । किनभने दल भनेको आफैमा एकाधिकारवादी हुन्छ ।
नेपालमा हालसम्म चलीआएको राजनीतिक आन्दोलनकै कारण नेपाली समाजको अवस्था दयनीय भएको हो । सामाजिक आवरणमा उठ्ने हरेक मुद्दाहरुले राजनीतिक निकासकै बाटो खोजीरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा हालसम्म चलीआएको राजनीतिक आन्दोलनकै कारण नेपाली समाजको अवस्था दयनीय भएको हो । सामाजिक आवरणमा उठ्ने हरेक मुद्दाहरुले राजनीतिक निकासकै बाटो खोजीरहेका हुन्छन् । यो बुझाइलाई सही मान्ने हो भने अधिकारकर्मीहरुले दलका कतिपय जडसुत्रवादी मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्न दवाब दिनै पर्दछ, मौसमी हुँकारले मात्र पुग्दैन ।
दललाई राज्यको नेतृत्वकारी संगठन मानेको हो भने त्यलाई आम रुपमा शुद्धीकरण गरेर लैजाने बारे अधिकारविहिनहरुले प्रतिबद्ध रुपमा एक हुन ज्यादै अपरिहार्य हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको जसले इमान्दार रुपमा उत्पीडितहरुको मुद्दालाई बहुआयामिक ढङ्गले राजनीतिक रुपमा उठाईरहेको छ त्यस्ता दललाई नेतृत्वकारी संगठनको रुपमा अगाडि ल्याउन, दरिलो र बलशाली बनाउन, विकल्पको रुपमा उभ्याउन भूमिका निर्वाह नगरी हुँदैन । यो चूनौतिलाई सामना गर्न अधिकारकर्मीहरुले निःस्वार्थ कदम उठाउन सक्नै पर्दछ । यस सन्दर्भलाई आन्दोलनकर्मीहरुले आफैमा नेतृत्व निर्माण गर्ने बुझाईसंग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
हाल सम्मको बुझाईमा उत्पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरु एउटा साझा नेतृत्व निर्माण गर्ने सवालमा चुक्दै आएका छन् । सबैलाई निहित स्वार्थले दमित गरेको मात्रै देखिन्छ । अब प्रश्न गर्नै पर्दछ – के कुनै दल विशेषको आडमा सामाजिक संगठनमा हालीमुआली गर्ने र आफूलाई ‘रातोभाले’ सावित गर्ने दुस्प्रयास मात्र गरीरहनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो त ? के दलभित्रका एकाधिकारवादीहरु जसको हातमा सम्बन्धित संगठनको पगरी पनि छ उनीहरुका लागि प्रशंसाका पात्र हुंदा नै समाजिक मुक्ति आन्दोलनले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ ? के हामी त्यस्ता पात्र भइरहने छौं जसले कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सम्बन्धित समाजमा अलमलको खेती गरीरहने छौं ? यसो किन भनीरहेको हो भने हामी आफनै सम्भावित नेतृत्वलाई नै पूर्ण नेतृत्व बनाई स्थापित गर्न पनि हिच्किचाएका छौं र आफै राम्रो नेतृत्व बन्न पनि सकीरहेका छैनौं । यसैलाई भनिन्छ – “शोखको चहलपहल, आत्मरतिमा उर्जा खर्च ।”
बहसको अभाव
मानव समाजमा विभिन्न दार्शनिक पक्षहरु छन् भन्ने विषयमा दुईमत छैन । सुक्ष्म रुपले हेर्ने हो भने मानिसमा व्यक्तिपिच्छे जीवन दर्शनहरु पाउन सकिन्छ । तर पनि सबै विषयका सार पक्ष पनि छन् । त्यही सार पक्षको उद्देश्य निर्माण गरी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको विषयलाई केन्द्रमा राखी त्यसलाई इमान्दार र कर्मठ रुपमा हाँक्न सक्ने नेता र नेतृत्वको निर्माण गर्दै आन्दोलनलाई शसक्त पार्दै लैजानु पर्दछ । हो, समान मुद्दाले एक ठाउँमा भेला गराउँदछ । त्यो मुद्दाको दार्शनिक पक्ष र त्यस दर्शनसंग तादम्यता राख्ने व्यवहारिक पक्षबाट नै नेतृत्व जन्माउने हो ।
एउटा सकृय, सवल र बहुआयामिक व्यक्ति साथै समूहमा यो खोजिन्छ वा व्यवस्थापन गरिन्छ । जहाँसम्म आदिवासी मुक्ति आन्दोलनको दर्शनको कुरा छ यसले आफूमा निहित पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । आदिवासी जनजातिहरुभित्र कतिपय मौलिक दर्शनहरु छन् जसलाई आत्मसाथ गर्न सकेमा समाज विकासलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सबै जातजाति र पक्षलाई पनि त्यत्तिकै सहज हुन्छ । यसलाई लिखितम् छलहृलको रुपमा दरिलो रुपमा पेश गर्न नसकिएको हो कि ? या सत्ताधारीहरुको अगाडि यसलाई कमजोर ठानिएको हो कि ? विश्वमा अस्तित्वमा आएका विचारहरुका अगाडि हाम्रा विचार गौण हुन् भन्ने दमित मानसिकता हो कि ? यस बारेमा गम्भीर छलफल हुनु पर्दछ ।
विविधताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनका कुरा उठाउँदा कहीं कसैको अधिकार कटौति हुँदैन । बरु सबैले कानूनी सुनिश्चित्ता सहितको समान अपनत्वको महशुस गर्न पाउँदा देश निर्माण अझ गर्भिलो, चुस्त, छरितो र छिटो भएर जानेछ । तब कोही अतिवादी हुन पनि पर्दैन र कोहीले निषेधको पगरी पनि लगाईरहनु पर्दैन ।
मुक्ति र त्यसका लागि आन्दोलन, गतिविधिहरु दर्शनसंग जोडिनै पर्दछ । अन्यथा त्यो मौसमी हुन्छ । किनभने समाजमा समस्याहरु निरन्तर जन्मीरहन्छन् । त्यसका समाधानका उपायहरु ऐतिहासिक कडीसंग जोडेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यसरी अगाडि बढ्दा द्वन्द्व बढ्छ र समाजको विकासमा अवरुद्धता आउँछ कि भन्ने अन्तरनिहित त्रास हुन सक्तछ । तर द्वन्द जो हुन्छ त्यो निकासका लागि र वैरीपना रहित गराउन सबै पक्षले ध्यान दिनै पर्दछ । यस बारेमा अधिकार गुटमुटाएर राख्नेले नै पहिलो इमान्दार जिम्मेवारीपना देखाउन जरुरी छ । सिङ्गो आदिवासी समुदायले यतिबेलासम्म एकतालाई केन्द्रमा राखेर नै आवाजहरु बुलन्द गर्दै आएका छन् ।
लोकतन्त्र र विविधता
हो, लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था छ जहाँ विविधताको व्यवस्थापन हुन सम्भव छ । विविधताका बीच एकता केन्द्रमा राखेर संघर्ष गर्दै आएकाहरुले विश्व गतिविधि, स्थानीय गतिविधि सबैलाई मध्येनजर गरेर ढुक्कसाथ भन्नु पर्दछ – “विविधताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनका कुरा उठाउँदा कहीं कसैको अधिकार कटौति हुँदैन । बरु सबैले कानूनी सुनिश्चित्ता सहितको समान अपनत्वको महशुस गर्न पाउँदा देश निर्माण अझ गर्भिलो, चुस्त, छरितो र छिटो भएर जानेछ । तब कोही अतिवादी हुन पनि पर्दैन र कोहीले निषेधको पगरी पनि लगाईरहनु पर्दैन ।” अन्यथा प्रकृतिको नियम नै हो – जहाँ दवाब त्यहाँ विष्फोटन ।
