केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा रुवान्डाको उच्चारण जोडतोडका साथ भइरहेको छ। यसअघि पनि बेलाबेला रुवान्डाको नाम नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले लिने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार मुलुकलाई रुवान्डा बन्न नदिने र त्यसका लागि आफू लडिरहेको बताएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो। यसले आम मानिसलाई काठमाडौंबाट ६ हजार ६ सय ८५ किलोमिटर टाढाको अपि|mकी मुलुक रुवान्डाबारे चासो बढाएको हुनुपर्छ।
रुवान्डाको प्रसंग नेपालमा प्रायः पहिचानको राजनीतिविरुद्ध आउने गरेको छ। आदिवासी-जनजाति, दलित, मधेसीलगायत जातीय विभेद भयो भन्नेहरूको राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएपछि वा संविधान निर्माणका क्रममा संघीयतालाई लिएर अलि बढी गलफत्ति हुन थालेपछि यो प्रसंग आउने गर्छ।
रुवान्डाको जातीय संहार
रुवान्डामा सन् १९९४ मा जातीय नरसंहार भएको थियो। सय दिनको अवधिमा त्यहाँ करिब १० लाख (संख्यामा अझै फरकफरक दाबी छ) मानिसहरू मारिएका थिए। त्यो भनेको त्यसबेलाको रुवान्डाको २० प्रतिशत जनसंख्या हो। मारिनेमा तुत्सी समुदायका ७० प्रतिशत मानिसहरू थिए। सुन्दा र पढ्दा नै आङ सिरिंग पार्ने यो जातीय नरसंहार हुतु समुदायकाहरूले तुत्सी समुदायमाथि गरेका थिए। तर, मारिनेमा हुतु समुदायका उदारवादीहरू पनि थिए। उनीहरूलाई तुत्सी समुदायप्रति सद्भाव राखेको, उनीहरूको संरक्षण गरेको वा उनीहरूसँग बिहेवारी गरेकोजस्ता आरोप लगाइएको थियो। कतिलाई त छिमेकी वा नाता पर्ने तुत्सीको हत्या नगरेको भनेरसमेत मारिएको थियो।
अझै पनि रुवान्डा त्यो नरसंहारबाट पूर्ण रूपमा तंगि्रन सकेको छैन। अपि|mकामा त्यसअघि पनि नरसंहार भएका थिए र त्यसपछि पनि जातीय आक्रमण र हत्याका घटना नभएका होइनन्। तर, त्यति ठूलो रूपमा सायद भएको छैन। यसैले यहाँ पनि जातीय कुरा उठ्नेबित्तिकै रुवान्डाको नाम लिने गरिन्छ। साँचो कुरा के पनि हो भने एकआपसमा मिश्रति रूपमा बसेका हाम्रोजस्तो सामुदायिक रूपमा विविधता भएको मुलुकमा साँच्चै जातीय हिंसा भड्कियो भने यसको मूल्य ज्यादै चर्को हुन सक्छ, जसको दृष्टान्त पनि हो रुवान्डा।
संहारका कारण
धेरै लेखकहरूले रुवान्डाको नरसंहार, त्यसका कारण र त्यसपछि घटनाक्रमबारे लेखेका छन्। तर, हाम्रा नेताहरूले रुवान्डामा भएको जातीय संहारबारे उल्लेख गरे पनि त्यो किन र कसरी भयो भन्ने कुरा खुलाउने गरेका छैनन्। यसमा धेरैले बेल्जियमको शासनका बेला कोरिएको जातीय रेखालाई दोष
दिने गर्छन्। त्यहाँ उपनिवेश कायम गर्दा बेल्जियमले आफ्नो सजिलोका लागि त्यहाँका जातीय समुदायहरूलाई परिचय दिएका थिए, समुदायको निर्माण गरेका भने होइनन्।
असली समस्याको सुरुवात त सन् १९६२ मा स्वतन्त्रतापछि गठन भएको बहुसंख्यक हुतुहरूको शासनले निम्त्याएको विभेदबाट भएको थियो। रुवान्डाका बहुसंख्यक हुतुहरूले राज्यका सबै संरचनाहरू आफ्नो अनुकूल बनाएको कुरामा धेरै अध्येताहरूको मतैक्य छ। उक्त शासनले अल्पसंख्यक तुत्सीहरूलाई विभेदमा पारेको तथा शरणार्थीका रूपमा छिमेकी देशहरूमा शरण लिन जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। समस्याको जड त्यही शासन प्रणाली थियो।
तुत्सी समुदायमा आफूमाथि विभेद भएको तथा बहुसंख्यक हुतुहरूले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा एकलौटी गरेको असन्तुष्टि बढिरहेकै बेला छिमेकी युगान्डामा शरण लिइरहेकाहरूले रुवान्डा पेटि्रयटिक प|mन्ट -आरपीएफ) को गठन गरे र सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गरे। सन् १९९० देखि करिब चार वर्ष त्यहाँ गृहयुद्ध भयो। दर्जनौंपटकको वार्तापछि राष्ट्रपति जुभेनल हव्यरिमानाले आरपीएफसँग शान्ति सम्झौता गरे। त्यसमा युद्ध समाप्तिका धेरै विषयहरूका साथै 'शक्ति बाँडफाँड' महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा आयो। विशेष गरेर हुतु सरकारले तुत्सी समर्थित आरपीएफसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था भयो। आरपीएफका लडाकुहरूलाई क्याम्प बनाएर राखियो।
तर, घटनाक्रम त्यतिमा सकिएन। कट्टरपन्थी हुतु राजनीतिकर्मी, सैनिक अधिकारीहरू तथा हुतु समुदायका अगुवाहरूलाई राष्ट्रपतिको यो कदम मन परेको थिएन। उनीहरूको बुझाइमा तुत्सीहरूसँगको 'पावर सेयरिङ' नाजायज थियो। उनीहरूको प्रोत्साहनमा भित्रभित्रै हुतु लडाकुहरूको संगठन तयार पारियो, हतियार बाँडियो र सैनिक प्रशिक्षण दिन थालियो। त्यहाँ हुतु घरानियाँहरूको बोलवाला थियो, जसलाई उनीहरू 'अकजु' भन्थे। यो समूह तुत्सी समुदायविरुद्ध एकगठ थियो।
त्यसैबीच १९९४ अपि्रल ६ को कालो दिन आयो। त्यसै दिन बुरुन्डीका राष्ट्रपतिका साथ एउटै विमानमा रहेका रुवान्डाका राष्ट्रपति हव्यरिमाना चढेको जहाजलाई रकेट हानेर खसालियो। उक्त घटनाको दोष कट्टरपन्थी हुतु सैनिक अधिकारीहरूले आरपीएफलाई लगायो। यद्यपि आरपीएफले खण्डन गर्यो। तर, यसलाई कट्टरपन्थी हुतुहरूको योजना बताउनेहरू पनि छन्, यद्यपि त्यो जहाज कसले खसाएको कहिल्यै यकिन भएन। यसैलाई मौकाका रूपमा दुरुपयोग गर्दै राजनीतिकर्मी, घरानियाँहरू, सेना र पहिल्यै तयार पारिएको मिलिसियाले तुत्सीहरूको नरसंहार गरे। आम हुतुहरूलाई लोभ्याउने र तर्साउनेलगायतका हथकन्डा अपनाएर तुत्सीहरूलाई मार्न लगाइयो। हत्यामात्र गरिएन, महिलामाथिको यौन अत्याचारलाई पनि नरसंहारकै एउटा पाटोका रूपमा कार्यान्वयन गरियो। यसका लागि समेत अनेक कथाहरू बनाएर सुनाइयो, जसले गर्दा उनीहरू यौन हिंसाका लागि उत्प्रेरित हुन्।
फेरि नेपाली प्रसंग
एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ भने रुवान्डाको यथार्थसँग आंशिक रूपमा मात्र मिल्छ। उनले भनेजस्तै रुवान्डामा जातीय नरसंहार भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन, यो यथार्थ हो। उनको बुझाइमा जस्तै जातिहरूबीच बढ्ने तिक्तताले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ, त्यसमा पनि सत्यता छ।
तर, जातिहरूबीचको तिक्तता कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा उनको बुझाइलाई रुवान्डाको उदाहरणले खण्डन गर्छ। त्यतिमात्र होइन, रुवान्डाको नरसंहारका कारणहरू केलाउने हो भने अध्यक्ष ओलीको बोलीले त्यसको समाधान होइन, बढावाको संकेत गर्छ।
यसका केही कारणहरू छन्। उनी देशको शासन पद्धतिमा निश्चित समुदायको हालिमुहालीलाई स्वीकार गर्दैनन्। आदिवासी-जनजाति, दलित, मधेसीहरूले आफूमाथि विभेद भयो भनिरहेको विषयलाई बेवास्ता मात्र गर्दैनन्, औंलो ठड्याएर चुनौती दिन्छन्। उनी राज्यको नीतिका कारण आफ्नो पहिचान गुम्यो भनेर आवाज उठाउने जनजातिहरूलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउँछन् र त्यसले अर्को समुदायविरुद्ध विषबमन गरेको देख्छन्। उनलाई राज्यबाट अपहेलित भएको भन्ने मधेसी समुदायको गुनासोमा विखण्डनको गन्ध आउँछ।
अझ उनका पछिल्ला विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले उनका समर्थकलाई मात्र होइन, मुलुकका सबैखाले कट्टरपन्थीहरूलाई उक्साउने काम गरेको छ। 'हाम्रा पुर्खाले कत्रो दुःखले एकीकरण गरेको मुलुकलाई टुक्र्याउन दिइन्न' भन्नेलगायतका अभिव्यक्तिले एकीकरणलगायत राष्ट्रिय संरचना निर्माणमा हिस्सेदारीको माग गरिरहेकाहरूको विरुद्धमा निश्चित समुदायलाई हौस्याउने सम्भावना देखिन्छ।
यो किन पनि खतरनाक छ भने ओली अहिले सत्ता पक्षका जिम्मेवार नेता हुन्। राज्यको संरचना, सेना, प्रहरी र प्रशासनमा उनको पहुँच छ। अझ सेना, प्रहरी र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको ठूलो हिस्साले उनको भनाइ र बुझाइमा मतैक्य राख्ने गरेको छ। किनभने उनी अहिलेको संस्थापन पक्षका अगुवा हुन्। बिर्सनु हुन्न, रुवान्डाको आमसंहार सत्ताधारी संस्थापनले गरेको थियो, तुत्सीहरूसँगको सत्ता साझेदारी मन नपरेपछि। मुलुकका ठूला नेताहरूबाट उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू जारी रहने हो भने मुलुकलाई रुवान्डा हुनबाट बचाउने होइन, त्यसले रुवान्डा बनाउनेतिर लैजाने जोखिम बढ्छ।
