सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भूतपूर्ब गोर्खा सैनिकलाई नदिने नीति प्रति ब्रिटिस गोर्खा सैनिक संगठन (विगेसो)को सिंगापुर विभागले आपत्ति जनाएको छ ।
बिगेसोका संयोजक डम्बरबहादुर याक्सो लिम्बु र बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमूख पलबहादुर घर्तीमगरले एक प्रेस बिज्ञप्ती प्रकासित गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माँग गर्नु भएको छ ।
’भूतपूर्ब गोर्खा सैनिक र सिंगापुर गोर्खा प्रहरी माथि विदेशी सरकारले विभेद गरीरहेको बखत विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकारको भूमिका अपेक्षा गरिरहेको बखत सरकारले थप विभेद गर्नू निन्दनीय छ ।‘ विगेसोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भूतपूर्व गोखौ सैनिक र सिंगापुर गोर्खा प्रहरी सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
’भूतपूर्ब गोर्खा सैनिक र सिंगापुर गोर्खा प्रहरी माथि विदेशी सरकारले विभेद गरीरहेको बखत विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकारको भूमिका अपेक्षा गरिरहेको बखत सरकारले थप विभेद गर्नू निन्दनीय छ ।‘ विगेसोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भूतपूर्व गोखौ सैनिक र सिंगापुर गोर्खा प्रहरी सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सरकारले ७० बर्ष उमेर पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदै आएकोमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई चालु आर्थिक बर्षदेखि बन्द गरिएको छ । सरकारले भूतपूर्ब गोर्खा सैनिकले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै यस्तो सुविधा नदिने बताएको हो । तर, भूतपूर्ब गोरखा सैनिकहरुभने जीवनको उर्बर समयमा विदेशमा रगत र पसिनासंंग साटेर देशको विप्रेषण मार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको गुन सरकारले बिर्सिएको आरोप लगायँदै आएको छ ।
नेपाली युवाहरु नेपाल, बेलायत र भारत बीच सन १९४७को त्रिपक्षीय सन्धी मार्फत ब्रिटिस गोखौ सैनिकमा र त्यसै अन्तर्गत सिंगापुर प्रहरीमा भर्ना हुने गरेका छन् । तत्कालका लागि यसरी बिदेशी सेनामा जाने संख्या कटौति हुँदै गए पनि कुनै समयमा अनिवार्य भर्ना भएको इतिहासकारहरुको भनाई छ ।
गोर्खा सैनिकहरु अहिले बलायत, भारतमा कार्यरत छन् भने यसबाहेक सिंगापुर गोर्खा प्रहरी र ब्रुनाईको गोर्खा रिजर्भ युनिटमा कार्यरत छन् । बेलायती सेना र सिंगापुर गाृेर्खा प्रहरीमा काम गरेबापत विदेशी समकक्षी सरह समान तलव, पेन्सन र सुविधा प्राप्त नगरेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु केही बर्ष देखि बिभिन्न ढंगले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस्तो आन्दोलनमा नेपाल सरकारबाट कुटनीतिक पहल हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ ।
