मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिले सबैलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको छ । साझा अवधारणा आउने आशामा नयाँ–नयाँ किसिमका अवधारणा ल्याएर, विभिन्न सवाल उठाएर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । जुन ज्यादै दुःखको कुरा हो । यसबेला हामी संयमता पूर्वक सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्छ । तर, यो ज्यादै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । विभिन्न समूह, क्षेत्र तथा सम्प्रदायले राज्य पुनर्संरचनाका विभिन्न अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन् । त्यसले जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले एक किसिमले उदार र सबैलाई समेट्ने रणनीति ल्याई राज्य पुनर्संरचनालाई सार्थक तुल्याउनु पर्छ । जसले राज्य पुनर्संरचनालाई ठोस रुप दिन्छ ।
राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएर छलफल गरेका थियौं । फेरि पनि कहीं न कहीं छलफल गर्र्नै पर्छ । छलफलका क्रममा जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको नामाकरण गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर ठूलो विवाद भएको थियो । जातीय आधारमा नामाकरण गर्दा जातीय अग्राधिकारको सवाल झनै पेचिलो बनेको थियो । जुन जातिको नाममा नामाकरण गरिन्छ, त्यही जाति वा समुदायले कम्तीमा दुई कार्यकाल सरकार प्रमुख हुने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हामीले छलफलपछि हटायौं । त्यसपछि नामको कुरामा सांस्कृतिक, जातीय मान्यता दिने बाहेक अन्य कुरा देखिँदैन । तर, जातीय नाम दिने बित्तिकै अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् । अन्य जातिले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु पर्ने हुन्छ वा साम्प्रदायिक सद्भाव खलवल हुन्छ । साम्प्रदायिक दंगा हुन सक्छ । राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्न सक्छ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । जस्तो देख्यो त्यस्तै नतिजा पनि आउन सक्छ । प्रमुख कुरा हामीले सबै किसिमको संकीर्णता हटाउनु पर्छ ।
जातीय नाम नराखी नै एक मत हुन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नु हुँदैन । तर, जे भएपनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर राष्ट्रिय अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सहिष्णुताजस्ता कुरालाई अक्षुण राख्दै साझा सिद्धान्त र अवधारणामा एक जुट हुन जरुरी छ । अन्यथा भविष्यमा संकट आउने देखिन्छ । अहिले एकअर्कामा शंका–उपशंका छ । यो रहनु हुँदैन । किनभने, कुनै एउटा जातिको नाममा राज्य बन्यो भने अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् वा अपहेलित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको शंका उपशंका छ । त्यस शंका उपशंकालाई हटाउन यो पहिचान मात्र दिएको हो । त्यहाँ सबैले समान अवसर पाउँछ । कुनै किसिमको भिन्नता हुँदैन भन्ने सबै लाई बुझाउन महत्वपूर्ण छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । नामलाई नै ठूलो मुद्दा बनाइरहनु पर्दैन । मुख्य कुरा सिद्धान्त हो । जसले सबैलाई समान अवसर देओस् । हिजोसम्म उत्पीडन, उपेक्षा र अपहेलनामा परेका समुदाय तथा जातिहरू थिए वा कुनैको वर्चस्व थियो भन्ने कुरा नहुने किसिमको स्थिति सिर्जना गरी साझा नाममा जाँदा पनि नोक्सान हुँदैन ।कुनै एउटा जातिको नाममा राज्य बन्यो भने अन्य जातिले समान अवसर पाउँदैनन् वा अपहेलित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको शंका उपशंका छ । त्यस शंका उपशंकालाई हटाउन यो पहिचान मात्र दिएको हो । त्यहाँ सबैले समान अवसर पाउँछ । कुनै किसिमको भिन्नता हुँदैन भन्ने सबै लाई बुझाउन महत्वपूर्ण छ । यो काम गर्न सक्नुपर्छ । नामलाई नै ठूलो मुद्दा बनाइरहनु पर्दैन । मुख्य कुरा सिद्धान्त हो । जसले सबैलाई समान अवसर देओस् । हिजोसम्म उत्पीडन, उपेक्षा र अपहेलनामा परेका समुदाय तथा जातिहरू थिए वा कुनैको वर्चस्व थियो भन्ने कुरा नहुने किसिमको स्थिति सिर्जना गरी साझा नाममा जाँदा पनि नोक्सान हुँदैन ।
भोटिङ या अन्य माध्यमबाट कुनै एकको आवाजलाई दवाउन सक्छन् भने त्यो पनि सुखद् स्थिति होइन । किनकि, त्यसको तुष रहिरहन्छ । र, कुनै किसिमले त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ । जुन यो देश र राष्ट्रको अखण्डताका लागि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले यो स्थितिलाई जुनसुकै हालतमा पनि हटाउन सक्नुपर्छ । र, हरेकले आफ्नो कुरा मात्र कुरा राख्ने सोंच हटाएर मध्यममार्गबाट समाधान खोज्नुपर्छ । अखण्डवाला आन्दोलन देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल अखण्ड हुनुपर्छ भन्नेहरूको दृष्टिकोणमा त्यो सही नै होला । तर, त्यहाँ पनि फरक–फरक विचार र अवधारणा आइरहेका छन् । थारुहरूले कञ्चनपुर–कैलालीलाई थरुहट नै हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यस्तै सेती–महाकालीकाले छुट्टै अवधारणा पनि ल्याएका छन् । यी सबै कुराले यस्तै हुनुपर्छ भनेर अडिग भएर बस्नुभन्दा सबैले स्वीकार्ने किसिमले संघीयताको संरचना गर्न सकिन्छ । खुला दिमागले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अखण्ड सुदूरपश्चिममा त्यहाँका सबै समुदाय मिलेको भन्ने कुरा आयो । तर, बाहुन, क्षेत्री, दशनामी समाजसँग दलित जागरण समाज भन्ने संस्था रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफूलाई आदिवासीको सूचीमा राख्नुपर्ने र जातीय राज्य हुुनुहुँदैन भन्दै आएका छन् । तर, सम्पूर्ण दलित समुदायले बाहुन, क्षेत्रीलगायतको आन्दोलन मानेको होइन । त्यहाँ निश्चित क्षेत्रका केही दलितले मात्र सहयोग गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा दलितहरू संघीयताका विरोधी होइनन् । आयोगको प्रतिवेदनमा दलितका लागि गैरभौगोलिक स्वायत्त प्रदेश दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । यस अवधारणमा उनीहरूलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । यो अवधारणा सार्थक हुने हो भने दलितलाई छोटो समयमानै सबैभन्दा पछाडि परेको समुदायबाट अरु समुदायसरह पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यद्यपि, दलितलाई समेट्न नश्लीय (आर्यनश्ल) कुरा उठेको हो । तर, त्यो सार्थक छैन । किनभने त्यही नश्लले गर्दा खेरी नै दलितहरूले शताब्दीयौं वर्षसम्म प्रताडन, उपेक्षा र भेदभावपूर्ण व्यवहार व्यहोर्दै आएका हुन् । यो नश्लीय कुराले नै एक हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य भई समान समाजको सिर्जना हुनेमा दलितहरू निश्चितरुपमा एक हुन्छन् । दलितलाई समेट्न नश्लीय (आर्यनश्ल) कुरा उठेको हो । तर, त्यो सार्थक छैन । किनभने त्यही नश्लले गर्दा खेरी नै दलितहरूले शताब्दीयौं वर्षसम्म प्रताडन, उपेक्षा र भेदभावपूर्ण व्यवहार व्यहोर्दै आएका हुन् । यो नश्लीय कुराले नै एक हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य भई समान समाजको सिर्जना हुनेमा दलितहरू निश्चितरुपमा एक हुन्छन् ।
अहिलेको स्थिति स्वभाविक प्रक्रिया हो । किनभने, बाहुन, क्षेत्रीलगायतले पनि अधिकार दिन्नौं भनेका छैनन् । समान किसिमको व्यवहार हुन्छ कि हु ँदैन ? आफूमाथि रिस फेर्ने किसिमको अवस्था पो हुने हो कि ? भन्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको सरोकार हामी नै माथि भइरहँु र अन्य समुदायलाई दवाएर राखि राखुँ भन्ने होइन । उनीहरूमा अहिलेको संरचनाले पछि हामीलाई नै पछाडि पारेर उल्टो अवस्था आउला कि भन्ने त्रास छ । त्यसैले अहिले आएका संघीयताका अवधारणाले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान राख्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसमा स्वभाविकरुपले अहिलेसम्म पछाडि परेका समुदायलाई विशेष अवसर दिएर सबैलाई एकै बनाउने कुरा प्रमुख हो । कसैलाई बञ्चित गर्ने कोसिस गरिएको होइन । त्यसैले एकार्कामा विश्वास कायम गर्नुपर्छ । नत्र सामाजिक सद्भावलगायतका सामाजिक अन्तरघुलनका कुरा हुन सक्दैन । वर्त मान अवस्थामा हामी गम्भीर र चुनौतिपूर्ण समयमा गुज्रि रहेका छौं । त्यसैले संयमपूर्वक, सोंचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
