आदिवासी जनजातिको मौलिक परम्परा, भाषा, संस्कार, संस्कृति छ । जीवनयापन गर्ने फरक शैली छ । त्यो मौलिक शैलीलाई सम्वद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो ।
आदिवासी जनजातिले मानिआएको आफ्नो थात्थलोमा जीवनयापन गर्दा मानिआएको परम्परा, रीतितिथि, भाषा, संस्कार, ज्ञान आदिलाई उनीहरूले निर्वाधरूपले उपभोग गर्न पाउने या उपयोग गर्न पाउने अधिकार नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । यसलाई गलतरूपमा बुझ्न हुन्न ।
आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा सजिलै के भन्छौं भने हाम्रो समाजमा महिलामाथि विभेद छैन । विभेदरहित समाज हो भन्छौं । आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषा तथा मौलिक पहिचानलाई वचाइ राख्नका लागि महिलाहरूले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर, आदिवासी जनजाति महिलाको मुद्दा र अधिकारको कुरा आदिवासी जनजाति अधिकारभन्दा अलग गरेर हेरिएको छैन । साथै, समग्र महिलाको मुद्दाको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी महिला भनेर अलग गरेर हेरेको अवस्था छैन । त्यसैले आदिवासी जनजाति महिला शोषण, दमन, उत्पीडन, सीमान्तीकरणमा परे पनि उनीहरूको मुद्दा सशक्त ढंगले उठिरहेको छैन । राज्यको विभेदकारी संरचनाको मारमा परेका छन् । त्यो बिडम्वनाको कुरा हो । त्यसैले समग्रमा महिला भनेर मात्र हुँदैन ।आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषा तथा मौलिक पहिचानलाई वचाइ राख्नका लागि महिलाहरूले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर, आदिवासी जनजाति महिलाको मुद्दा र अधिकारको कुरा आदिवासी जनजाति अधिकारभन्दा अलग गरेर हेरिएको छैन । साथै, समग्र महिलाको मुद्दाको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी महिला भनेर अलग गरेर हेरेको अवस्था छैन । त्यसैले आदिवासी जनजाति महिला शोषण, दमन, उत्पीडन, सीमान्तीकरणमा परे पनि उनीहरूको मुद्दा सशक्त ढंगले उठिरहेको छैन । राज्यको विभेदकारी संरचनाको मारमा परेका छन् । त्यो बिडम्वनाको कुरा हो । त्यसैले समग्रमा महिला भनेर मात्र हुँदैन ।
जब महिला र आदिवासी जनजातिको कुरा आउँदा स्पष्ट रूपमा आदिवासी जनजाति महिलाको कुरा नआउनुको कारण आदिवासी जनजाति महिला एकदमै उत्पीडन, सीमान्तीकरण र बहिष्करणमा पर्दै आएको छ । उनीहरूले आफ्नो यथोचित स्थान पाएका छैनन् । त्यसैले आदिवासी महिलाहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बोधन भयो भने उनीहरू उत्पीडनबाट मुक्त हुने मौका पाउने छन् ।
राज्य पुनर्संरचना प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिको आधारभूत अधिकार अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएन भने राज्य पुनर्संरचना र नयाँ संविधान लेखनको केही अर्थ रहँदैन ।
यदि आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो थात्थलो, भाषा, संस्कार संस्कृति, भूमिको विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आफंैले निर्धारण गर्ने र निर्णय गर्न नपाउने हो भने आफ्नो अस्तित्वको केही अर्थ हँुदैन । त्यस्तै, महिलाको हकमा कुरा गर्ने हो भने महिला भनेर मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन । स्पष्टरूपमा आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी महिला भनेर उल्लेख गरिनुपर्छ । तसर्थ, आदिवासी जनजाति महिलाहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत उनीसँग सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्र वा विषयमा निर्णय गर्ने अवसर र अधिकार दिइनु पर्छ । त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चिता हो । आदिवासी जनजातिको मात्र कुरा उठाइरहँदा आदिवासी जनजाति महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
आदिवासी महिलाहरूको कदम आदिवासी दाजुभाइसँगै काधमा काँध र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढेको अवस्था छैन । त्यसका धेरै कारण छन् । आदिवासी महिलाले आफ्नो हक र अधिकारको कुरा मात्र गरी त्यसलाई आन्दोलन, वहस, कार्यक्रम आदिमा नलानु मुख्य कारण हो । मुद्दा मुखरित भएर नआउने हो भने अधिकार पाइँदैन । अधिकार कसैले दिने र आफूले लिने भन्ने होईन । यो अभ्यास गर्ने कुरा हो । त्यसैले आदिवासी महिला विशेष गरी आदिवासी महिला नेतृहरू अधिकार प्राप्तिका लागि सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । पीडक वा शासकहरू जो संकीर्ण सोचका साथ हिँडिराखेका छन्, उनीहरूविरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ ।
