जातिय पहिचान सहितको संघियताको माग गर्दौ आन्दोलन गर्दै आएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले आज राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरुसंग आफ्नो मागको बारेमा छलफल गरेको छ । पद्मरत्न नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले आज काठमाण्डौमा एकिकृत ने.क.पा. माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुरलगायतको ३० दलीय मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङ, संयुक्त मधेसी रराष्ट्रिय अभिायनका संयोजक मातृका यादव, तराइ मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता, खस संर्घष समितीको नेता समेत बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारी नेताहरुबिचमा छलफल भएको संघिय समाजवादी पार्टिका तथा वैठकमा सहभागी नेता आङकाजि शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । सत्तामा रहेका दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भाग छलफलमा उपस्थिती जनाएन्न । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई लिनै जाँदा पनि जानजातिको छलफल माआउन नमानेको नेता शेर्पाले बताउनु भयो । उत्पीडित जाती, समुदाय र क्षेत्रका आन्दोलनहरुको संयुक्त आन्दोलन निर्माण गरेर जानु पर्छ भन्ने बैठकमा सबैले राय राखेको नेता शेर्पाले बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष एवं ३० दलिय मोर्चाका संयोजक प्चण्डले आइतबार सम्मको दलहरुसंगको वार्ता र छलफल परिर्वतनकारी संविधान लेख्ने तर्फ उन्मुख नभएको भन्दै आन्दोलन चर्कनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टाछुटटै नभएर अब एकत्रित खालको आन्दोलनको आँधिबेरी सिर्जना गर्न तर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । दलहरुले माघ ८ गते सम्ममा नयाँ संविधान दिने भनेर जनतासमु गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको समय आउन केहिदिन मात्रै बांकि रहँदा संविधानको मुख्य विवादित विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
१० प्रदेशको संघियताको साझा प्रस्ताव बनाएका एमाओवादीसहितको ३० दलिय मोर्चाले ल्याएको आवधारणा र आदिवासी जनजाति आन्दोलन नेपालले उठाएका मुद्धाहरु धेरै समान छन् । आदिवासि जनजातीले माग गरे जस्तै जातिय ऐतिहासिकताको आधारमा संघिय प्रदेशहरु निमार्णको पक्षमा रहेका ३० दलको मोर्चाले सबैको संविधान बनाउनका लागि सहमतिय आधारबाट जानुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । तर सत्तामा रहेका दलहरुले भने कुनै पनि हालतको जातिय गन्ध आउने खालको प्रदेशको नामाकरण हुन नहुने अडान लिँदै बहुमतिय आधारमा विवादित विषयको टुंगो लगाउनु पर्ने भन्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टिगत रुपमै बुहमितय आधारमा माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर निक्कै कम समय भएकाले कुनै पनि हिसाबले माघ ८ मा संविधान आउन नसक्ने राजनैतिक विश्लेषक तथा कानुनुविदहरुले बताएका छन् ।
