थारु लगायत अन्य आन्दोलनलाई बिउँताउने काम मुख्य राजनैतिक दलहरुले गरेका हुन् । यहाँ भन्ने बेलामा मुख्य ४ बटा राजनैतिक दल भनिन्छ । तर अहिले भने ३ बटा मात्र राजनैतिक दलहरुले नै सबै निर्णय गरिरहेका छन् । राजनैतिक दलहरुको अकर्मणयताले गर्दा देशमा दश बर्षे जनयुद्धले चाहेको शान्ति सुव्यवस्था, सम्बृद्धि, सबैको हक अधिकार, पहिचान सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यो खालको लक्ष्यका साथमा जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले जनादेश पनि प्रदान ग¥यो । अन्तरिम संविधानले बिभिन्न अधिकार प्रदान ग¥यो, त्यही अधिकारलाई टेकेर दोश्रो संविधानको चुनावले देश अग्रगामी दिशातिर जान्छ भनेको त अहिले आएर देश पछाडि फर्केको अवस्था छ ।
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुलाई सबै कटौटी गरेर यो संविधान आउने भएको छ । आदिवासीको आन्दोलन भए पनि, थारुको आन्दोलन भए पनि, मधेशको आन्दोलन भए पनि यी समुदायहरुले सरकारसंग अरु धेरै केही मागेको छैनन् । उनीहरुले छुट्टै राज्य मागेका छैनन् ।
अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुलाई सबै कटौटी गरेर यो संविधान आउने भएको छ । आदिवासीको आन्दोलन भए पनि, थारुको आन्दोलन भए पनि, मधेशको आन्दोलन भए पनि यी समुदायहरुले सरकारसंग अरु धेरै केही मागेको छैनन् । उनीहरुले छुट्टै राज्य मागेका छैनन् । उनीहरुले देशलाई टुक्राउने भनेका छैनन् । मात्रै पहिचानको आधारमा र सामथ्र्यको आधारमा हामीलाई राज्य बनाईदेउ, समानुपातिक समावेसी हुनुपर्छ, देश धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ, बिशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मात्र उनीहरुको माग हो । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मात्र मागेको अधिकार हैन यो । यो त विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरुले पाउने र पाउनुपर्ने अधिकार हो । राज्यले दिने कुरा पनि यही नै हो । अहिले राज्य त्यतिसम्म पनि दिन नमानेपछि यो खालको थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भएको छ ।
हजारौमा धार्मिक गुरुहरु नै पनि आन्दोलनमा आउनु परेपछि अरु नागरिकहरुको त कुरा गरि साध्य छैन । चार राजनैतिक दलहरु बिचमा भएको १६ बुँदे सहमतिको पछि नामाङ्कन र सिमा बिनाको यो जुन संविधान ल्याउने कुरा भयो र त्यसपछि सिमाङ्कनको नाममा बिभिन्न बिबादहरु निम्त्याउने कार्य भयो । सिमाङ्कनको नाममा थारुहरुको क्षेत्रलाई, भूमिलाई, भाषा, समुहलाई बिभाजन गर्ने कार्यहरु पनि भए । जसरी पनि एक थान सविधान ल्याउने भन्ने जुन मानसिकता छ, यसले नै आन्दोलनको अवस्था ल्याएको हो ।
(थारू अराउण्ड वल्र्ड संस्थाको आयोजनामा भदौ २१ गते काठमाडौमा आयोजित संविधान निर्माणको वर्तमान परिप्रेक्षमा थरुहट आन्दोलन र सम्भावित निकास बिषयक् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ओम गुरुङको बिचार ।
