बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । हामी ब्यक्ति पनि बिमुख छौं । बिगतलाई सम्झँदै हामी राजा, राणाहरूलाई गाली गर्छौं । तर हामी कति राम्रा छौं भनी आफ्नो अनुहार ऐनामा नियाल्ने प्रयास गरेका छैनौं । १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? “देश अब संघीयतामा जान्छ” भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं । तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् ।
धेरैलाई लाग्थ्यो, मलाई स्वयं पनि लाग्थ्यो कि काँग्रेस त बुर्जुवाहरूको पार्टी हो, यथास्थितिबाद उसको अभिन्न अंग हो, त्यसैले उ त घुमिफिरी रुम्जाटार नै पुग्ने हो । एमाले र एमाओवादी पक्कै पनि त्यसो नगर्लान्, सर्बहारा बर्गको हित रक्षा गर्नमा उनीहरू कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । तर हामी भ्रममा रहेछौं । समयले सबै कुरालाई छर्लङ्ग पारिदिने रहेछ । यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए । केही झारन–झुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । देशमा ८ संघीय प्रदेश बन्ने, संबिधान सभाको अवसान पश्चात ब्यबस्थापिका संसदले गठन गरेको संघीय आयोगले सीमा निर्धारण गर्ने, सुझाव पेश गर्ने र ब्यबस्थापिका संसदले त्यसको छिनोफानो गर्ने कुराले प्रायःको मन मुटुलाई हल्लाएको छ ।
श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन ।
जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । यस कार्यले देश सही बाटोमा लाग्यो भन्न कठिन भएको छ । काँग्रेस र एमालेको बहुमतको अगाडि हामी घुँडा टेक्यौं र अलिकति भए पनि उपलव्धिको रक्षा गरौं भनी १६ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भयौं, हामीसँग अर्को बिकल्प थिएन भनी एमाओवादी र फोरमले जनतासमक्ष रोए जस्तो गर्नु, नाटक हो वा बास्तविकता, त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला । तर कुल मिलाएर यो संबिधान, देश र जनताको हितमा छैन भनी हामी मज्जाले भन्न सक्छौं ।
संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । संविधानमा सुझाउनु पर्ने यस्ता धेरै कुरा छन् । थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । अरुले पनि दिए होलान् । तर ती सुझाव काम लाग्ला ? अहिलेको अहम् प्रश्न यही हो ।
देशमा एकचोटी हैन, दुईचोटी संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भो । १ बर्ष हैन, ८ बर्ष समय खर्च हुँदैछ, तर संविधानले पूर्णता पाउने अवस्था छैन । आखिर किन ? हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । यथार्थ यही हो । उनीहरू दलको सिद्धान्त, आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, नैतिक मूल्य र मान्यताभन्दा माथि छन् । उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ । नेता र सभासदहरूको भूमिका, कर्तव्य के यही हो ? यदि भूमिका यत्तिमै सीमित गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू गाउँमा कुरा मिलाउन मात्रै नआउनुस् । किनकि लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गर्नै पर्दछ । काँग्रेस र एमालेले बहुमत ल्याएकै छ । यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको दल समेत १६ बुँदे सहमति गरी सकेका छन् । सहमति अनुरुप ४ ठूला दलले मस्यौदा ल्याइसकेको छ । ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ?
४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ?
दलका अगुवा नेताहरूको कलुषित भावनाले गर्दा यतिका बर्षभित्र पनि संबिधान आएन । यो संबिधान पनि खस आर्यहरू (दलितबाहेक) को हकहित रक्षार्थ मात्रै प्रस्तुत भएको छ । देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ । जुन राज्यमा उत्पीडित जातिहरूको सहभागिता शून्य बराबर छ, सुझाव उनीहरूको पक्षमा आउला ? त्यसैले तपाईहरूमा यदि २५ प्रतिशतमात्रै पनि मानवता छ, जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ भने खराब प्रावधानका बिरुद्धमा उभिनुस्, सिद्धान्त र दायित्वलाई निबिर्सनुस् । दलहरूका अगुवा नेताहरू हो, तपाईहरूमा पनि अलिकति यदि नैतिकता छ र भला बापका बेटा हुनुहुन्छ भने पहिले आफ्नै दलमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुस्, आफ्नै दलमा रहेका उत्पीडित जातिहरूसँग बस्नुस् र बिना ह्वीय, बिनाबन्धन, स्वतन्त्र रुपले मत राख्ने अनुमति दिनुस् । उनीहरू के भन्छन्, त्यसको आधारमा निर्णय लिनुस्, के मधेशी, के थारू, के पहाडका उत्पीडित जाति, के मुस्लिम, सबै तपाईहरूको निर्णयको खुला दिलले स्वागत गर्ने छन् । यदि बहुमतको दम्भमा जबर्जस्ती जनबिरोधी संविधान ल्याउनुहुन्छ भने त्यो संविधान धेरै समय टिक्न सक्तैन, लेखेर राख्दा हुन्छ ।
अन्तमा, उत्पीडनमाथि उत्पीडन थप्ने ४ दलको पार्टीको सिद्धान्त पक्कै पनि होइन होला । जनतामाथि अमानबीय ब्यबहार गर्नु, अन्याय गर्नु तपाईहरूको दायित्व पक्कै होइन होला । त्यसैले देश र जनताको कल्याणको लागि आफ्नो दायित्व नबिर्सनोस् । ४ दललाई चेतना भया ।
