अधिकारका लागि पहिचानवादी आदिवासी जनजाति शक्तिहरूमा दुई धारबाट संघर्ष गरिरहेका छन् । जसमा एउटा पक्षले मस्यौदालाई आंशिक उपलब्धी ठान्दै यसैलाई टेकेर सदन र सडकमा संघर्ष गर्दै जाऔं भन्ने पक्ष छ । अर्को पक्ष भने मस्यौदाले विगतको संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण नगरेको, अन्तरिम संविधान २०६३, संविधानसभा र यसअन्र्तगत रहेका विभिन्न समिति उपसमितिहरूमा सहमति भईसकेका विषयहरूलाई उल्ट्याउदै आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य मुद्दा तथा सवालहरूलाई पूर्ण रूपमा उपहास गरेको ठहर गर्दै बिरोध गरिरहेका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजाति सभासदहरू पनि यसैगरी दुई धारमा बिभक्त रहेका देखिन्छन् । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली का“ग्रेस र एमालेका सभासदहरू आंशिक उपलब्धी ठान्दै अन्तरसंघर्षमा जोड दिदै आइरहेका छन् । अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरू सडक र सदनबाट सशक्त संघर्ष गर्दै जाउँ भन्ने पक्षमा रहेकाछन् । यसरी दुई फरक धारबाट अगाडि बढ्न खोजिए तापनि मस्यौदाले उनीहरूको अधिकारहरूलाई समुचित तवरले संबोधन गर्न नसकेको र यसको एकमात्र विकल्प संघर्ष नै हो भन्ने कुरा साझा बुझाई रहेको देख्न सकिन्छ ।
केवल कर्मकाण्डी
हिडन इन्ट्रेष्ट भएका सत्तासीन राजनीतिक दलहरू सत्ता र कुर्सी लोलुपताको कारण हतार गर्दै संविधान फास्ट ट्रयाकबाट बनाउन खोजिरहेका छन् । आठ÷आठ वर्षमा संविधान बनाउन हतार नहुने यिनै राजनीतिक दल तथा शासकहरू आज एकाएक छोटो बाटोलाई किन अबलम्वन गरिरहेका छन् ? महाविपत्ति भूकम्पले गर्दा चिराचिरा धा“जा परेर दुःखिरहेको देश, वर्षाको समय बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त मुलुक, त्यसमा पनि किसानहरू वर्ष दिनको धानबाली लगाउनमै व्यस्त भएको समयमा मस्यौदा उपर राय सल्लाह सुझावको लागि जनता समक्ष गईरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाली जनताको सक्रिय उपस्थिति एवं प्रभावकारी भूमिका कसरी हुन सक्छ ? नेपाली जनताको जनभावनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? यो गम्भिर सवाल हो । संविधानसभामा जनताको जनप्रतिनिधिहरूको आवाजको कुनै प्रवाह नभईरहेको अवस्थामा जनताले दिएका राय सल्लाह सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार पनि छैन । यो त केवल कर्मकाण्डी हिसाबले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
उल्लंघन भएका बिषय
निश्चय पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नया“ नेपालको संविधान पाउनका लागि नेपाली जनतालाई धेरै हतार भईसकेको छ । धैर्यताको बा“ध फुटिसकेको छ । संविधान छिट्टै आउनु पर्दछ भन्ने हरकसैको मान्यता रहिआएको छ । तर हाम्रो र राम्रो संविधान आउनु पर्दछ, यसले मात्रै मुलुकमा स्थायी शान्ति, दिगो विकास र समता ल्याउन सक्छ । यसर्थ अबको संविधानले सदियौं बर्षदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारमा पिल्सिएको यहा“का आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिलालगायत हरेक जाति, वर्ग लिंग, क्षेत्रको समुचित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । अनिमात्र सार्थक संविधान बन्न सक्छ । यसका लागि नेपालको संविधान २०७२, प्रारम्भिक मस्यौदालाई आदिवासी जनजातिहरूको आ“खीझ्यालबाट गहिरिएर नियाली हेरौं । नया“ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा निम्नानुसारका मूलभूत बिषय उल्लंघन भएको छ ।
१) सर्वप्रथम मस्यौदा घोषणा गर्ने प्रकृया र बिषय दुबैमा त्रुटी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगबाट चार दलले गरेको सोह्र बु“दे राजनीतिक सहमतिको आधारमा जारी गरिएको मस्यौदा कुनै विधि विधान र प्रक्रियासम्मत पनि छैन । यो नेपाली जनताप्रति ठूलो धोका एवं राजनैतिक बेइमानी हो ।
संविधान छिट्टै आउनु पर्दछ भन्ने हरकसैको मान्यता रहिआएको छ । तर हाम्रो र राम्रो संविधान आउनु पर्दछ, यसले मात्रै मुलुकमा स्थायी शान्ति, दिगो विकास र समता ल्याउन सक्छ ।
२) नेपाली जनताले गरेका जनआन्दोलन, सशत्र जनयुद्ध, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी आदि आन्दोलन पश्चात सरकारसंग भए गरिएका विभिन्न न्याय एवं जायजपूर्ण सहमति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको छ ।
३) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, (१) (क)मा नामाङ्कन सीमाङ्कन सहितको संघीयता सुनिश्चित भईसकेको अवस्थामा पनि संविधानसभाबाट संघीयता सहितको पूर्ण संविधान नबनाई फास्ट ट्रयाकको नाममा सार्वभौम संविधानसभाको अधिकारको साथै आमनेपाली जनताको अधिकारलाई समेत अपहरण एवं कुण्ठित गरेको छ ।
४) पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय र दोश्रो संविधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका बिषयहरूलाई समेत षड्यन्त्रपूर्वक लत्याएर प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याइएको छ ।
५) नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले प्रत्याभूत गरेको धारा १३८ अनुसार मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका जनताको पहिचान झल्किने स्वायत्त प्रदेश निर्माणको सुनिश्चित्ततालाई यस मस्यौदाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
६) नेपालपक्ष राष्ट्र रहेका सबै प्रकारका जातीय विभेद् उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, पृथ्वी सम्मेलन १९९२ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धि पूर्णरूपमा उपहास गरेको छ ।
७) संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको अन्तरबस्तुलाई पनि हेर्ने हो भने (क) अन्तरिम संविधानमा जनतालाई दिएको अधिकार समेत कटौटी भएको, जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको अनुपात, सामाजिक न्यायको हक, मानव अधिकार आयोगमा समानुपातिक समावेशी नियुक्तिको व्यवस्था छैन ।
अबको संविधानले सदियौं बर्षदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारमा पिल्सिएको यहा“का आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिलालगायत हरेक जाति, वर्ग लिंग, क्षेत्रको समुचित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । अनिमात्र सार्थक संविधान बन्न सक्छ ।
८) संघीय सरकार र स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार र प्रदेशलाई कम अधिकार दिइएकोले प्रदेश कमजोर र असफल हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
९) प्रदेशको नामाङ्कन, सीमाङ्कन बिनाको संविधान घोषणा हुँदैछ । संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन र प्रदेशको नामाङ्कन दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने प्रावधानले अन्ततः संघीयता नहुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
१०) आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, सामुहिक पहिचान र अधिकार आदि सबै समाप्त पारी मस्यौदा जारी गरिएको छ ।
११) संघीय नया“ नेपालको संविधान आमूल सुधार, परिवर्तन, वैधता, स्वामित्व, सहभागिता, समावेशिता उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र समुदायको हकहित आदि दृष्टिकोणमा हिजोका संविधानभन्दा यो संविधान भिन्न र उन्नत हुनुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा हो तर २०४७ सालको संविधानमा केही सुधार गरेजस्तै मात्र छ ।
सुधार गरिनुपर्ने केही पक्ष
१) धारा ९. राष्ट्रिय जनावर ः गार्ईलाई राखिएको छ । जसलाई मुस्लिम र केही आदिवासी जनजातिहरू उपभोग गर्दछन् । यसर्थ यसलाई हटाएर एकसिंगे गैडा राखिनु पर्दछ ।
२) धारा २६. अपराध पीडितको हक ः मातृभाषी समुदायका पीडित र अभियुक्तलाई मातृभाषामा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात तथा कारवाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हकको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
३) धारा ३०. सम्पत्तिको हक ः आदिवासी जनजातिहरूले परापूर्वदेखि भोगी, चर्ची ओगटी आएका, भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरूमाथि उनीहरूको हकको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४) धारा ३२. सूचनाको हक ः मातृभाषीहरूलाई सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक र आदिवासी जनजातिहरूलाई जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक श्रोत साधन तथा प्रथा परम्परासित सम्बन्धित बिषयमा अग्रिम जानकारी सूचनासहित मन्जुरीको हकको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५) धारा ३५. स्वच्छ वातावरणको हक ः आदिवासी जनजातिहरूलाई जैविक विविधता संरक्षण र कायम राख्न पाउने अधिकार हुनुपर्दछ ।
६) धारा ३६. शिक्षासम्बन्धी हक ः मातृभाषामा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न राज्यबाट आवश्यक श्रोतको व्यवस्थासहित शैक्षिक निकाय समावेशी एवं आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी आदि समुदायलाई भर्ना, अवसर, छात्रवृत्ति, औषधोपचारमा विशेष प्राथमिकता र स्ववियूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि ऐन कानूनको विशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७) धारा ३८. रोजगारीको हक ः संघीय र प्रदेश सरकारको सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक रोजगारीको हक हुनुपर्छ ।
८) आत्मनिर्णयको हक (नया“ धारा थप गर्ने) ः आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको हक र यसको आधारमा उनीहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापनको हक हुनुपर्ने ।
९)प्राकृतिक श्रोतको अग्राधिकार (नया“ थप गर्ने) ः आ–आफ्नो ऐतिहासिक था“तथलोमा आदिवासी जनजातिहरूलाई जल, जंगल र जमिन लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत साधनमा क्षतिपूर्ति सहितको अग्राधिकार र आनुवंशिक श्रोतबाट आर्जित लाभको बा“डफा“टसम्बन्धी हक हुनुपर्ने ।
मस्यौदा संविधानमा संघीयता, पहिचान, समावेशी, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । त्यसैले ‘अधिकार मागेर पाइदैन, खोसेर लिनु पर्दछ ।’ अब हामी चुपचाप बसेर ह“ुदैन, अधिकारका लागि सामन्ती र नियत खराब भएका यो देशका शासकहरूसंग डटेर लड्न एकता र सशक्त संघर्ष नै एकमात्र बाटो हो ।
१०) धारा ४७. सामाजिक न्यायको हक ः आदिवासी, जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने साथै सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर एवं मुक्त कमैया, कमलरी, ओर्गिनीया, अढेर्वा, हलियाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकासका अवसरमा विशेष प्राथकिमता हुनुपर्ने ।
११) धारा १५५. प्रथाजनित न्याय व्यवस्था ः (१) आदिवासी जनजाति, मुस्लिमको प्रथा, प्रथाजनित कानून, न्यायिक प्रणाली संचालन गर्ने संस्थालाई आफ्नो सामुहिक पहिचान, प्रथा, परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत, व्यक्तिगत कानून सम्बन्धी विवाद, समुदायगत विवादहरूमा स्थानीय अदालत सरहको क्षेत्राधिकार हुनेछ, जस्तै थारुहरूको (बरघर÷महटा“वा) आदि ।
१२) धारा २१३. (२) ः स्थानीय निकाय जस्तै गाविस र नगरपालिकाको समिति र परिषद्मा थारुहरूको परम्परागत संगठन (बरघरिया) को प्रमुख बरघर पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१३) धारा २५५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः संगै “थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था थप गरिनु पर्ने ।”
अबको बाटो
मस्यौदा संविधानमा संघीयता, पहिचान, समावेशी, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । त्यसैले ‘अधिकार मागेर पाइदैन, खोसेर लिनु पर्दछ ।’ अब हामी चुपचाप बसेर ह“ुदैन, अधिकारका लागि सामन्ती र नियत खराब भएका यो देशका शासकहरूसंग डटेर लड्न एकता र सशक्त संघर्ष नै एकमात्र बाटो हो । यसका लागि पहिचान र संघीयवादी शक्तिहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । साझा सवालको लागि मोर्चाबन्दी गरी सडक र सदन दुबै तताउनुपर्छ । संविधानसभामा रहेका १७८ जना आदिवासी जनजाति सभासदहरू अधिकारका लागि एक भएर हिम्मत्तका साथ सदनमा लड्नुपर्छ । आफू अनुकुलको संविधान जारी गराउन आवश्यक परे सदन छाडेर सडकमा आउन आँट देखाउनुपर्छ ।
