२०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरू राजधानीमा मादल ठटाएर नाचेका थिए । उनीहरुको खुशीको सीमा थिएन । उक्त दिनको मन्त्री परिषदको निर्णयमा भनिएको छ– ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रचलित कानुनले मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा बिरुद्ध काम गराउन पूर्णतः निषेध गरेको र प्रचलित कानून मुलुकी ऐनको जीउ मास्ने बेच्नेको महलले त्यस्तो कुनै पनि काम कारबाहीलाई दण्डनीय समेत घोषित गर्दै ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्मको कैदको सजाय हुने ब्यवस्था भए तापनि अधिराज्यका केही भागहरूमा कमैया प्रथाको नाममा आज पनि कमैयाको रुपमा असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकहरुलाई काममा लगाई शोषण गर्न सामन्ती परिपाटी कायमै रहेको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदले आजको मितिदेखि नेपाल अधिराज्यभर कुनै पनि क्षेत्र वा भागमा कमैयाको नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले काममा लगाउन पूर्णतः निसिद्ध र गैरकानूनी घोषित गरेको छ ।’
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी ५ जिल्लामा पछिल्लो समयमा छुट समेत गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ । दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा सबै मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गरी सकिएको सरकारी दावी छ ।
यसरी, कमैयाहरुको अगाडि मुक्ति शब्द थपिएको छ । भौतिक र मानसिक तवरले दासताको जन्जिर चुँडिएको थियो तर मुक्तिको डेढ दशकमा पनि उचित ब्यवस्थापन नहुँदा कमैयाहरूलाई मुक्तिको प्रसंग हर्ष न विस्मात भएको छ । बाँके, बर्दिया, कैलालीको बाढीले डुबान क्षेत्रबाट यस बर्ष मुक्त कमैया बस्ती सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी ५ जिल्लामा पछिल्लो समयमा छुट समेत गरी २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैया परिवारको पहिचान गरिएको छ । दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा सबै मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गरी सकिएको सरकारी दावी छ । तर बर्दिया तथा कैलालीमा अझै पनि पुनस्र्थापनाको काम बाँकी छ । सरकारी दावी कागजमै सीमित रहेको भन्दै ती तीन जिल्लाका मुक्त कमैयाहरू पनि जग्गा प्राप्तीका लागि आन्दोलनरत छन् ।
मुक्त कमैयाहरूको पुनस्र्थापना नहुनाका मूल कारण मध्ये बिना गृहकार्य हतारमा मुक्तिको घोषणा गरिएको भन्ने आरोप धेरैले लगाउदै आएका छन् । तर बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने कुनै पनि आन्दोलनको बैठान गर्दा ब्यापक गृहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन, होइन भने यसले समस्या अझ चर्काउने अवस्था हुन्छ । सरकारमाथि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, मानवअधिकारवादीहरूको दवाव यति परेको थियो कि कमैया मुक्त घोषणा गर्न बाध्य भयो । त्यसो त २०५७ मा गरिएको मुक्तिको ५ बर्ष पहिले नै २०५२ मा कमैया परिवारको लगत सरकारले लिएको थियो । उक्त तथ्याङ्कमा १५ हजार १ सय ५२ कमैया परिवार रहेको तथ्य आएको थियो । सोही आधारमा मुक्तिपछि लगत लिदा १८ हजार २ सय ९१ परिवारको पहिचान भयो । तर पहिचानको समस्या यति जेलियो कि त्यो संख्या एकाएक दशौ हजारमाथि उक्लिएर २७ हजार ५ सय ७० घर परिवारमा पुग्यो । यसरी मुक्तिको घोषणाको बेला होइन कि मुक्तिपछि गृहकार्य गर्न नसक्दा सरकार आफैलाई मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गलपासो भयो । पुनस्र्थापनामा जति समय लम्बिदै जानेछ, यो समस्या अझै बल्झिदै जाने देखिन्छ ।
पहिचानको समस्या यति जेलियो कि त्यो संख्या एकाएक दशौ हजारमाथि उक्लिएर २७ हजार ५ सय ७० घर परिवारमा पुग्यो । यसरी मुक्तिको घोषणाको बेला होइन कि मुक्तिपछि गृहकार्य गर्न नसक्दा सरकार आफैलाई मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गलपासो भयो ।
त्यसो त सरकार परिवर्तनसंगै कमैयाहरूको पुनस्र्थापन नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनीहरूले दुःख पाईरहेका छन् । शाही सरकारको पालामा मुक्त कमैयाहरूलाई भूमि बैंकको नाउँमा डेढ लाख रूपैयासम्म ऋण दिने कार्यक्रमलाई पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले समेत बजेट मार्फत निरन्तरता दिएको थियो । जवकि त्यो नीति जमिन्दारलाई पोस्ने तथा मुक्त कमैयाहरूलाई पुनः ऋणकै भड्खालोमा जाँक्ने अदूरदर्शी नीति थियो । बाँके र कैलालीमा सो अवधारणा लागू भै सकेको स्थितिमा पछि मुक्त कमैयाहरूको ब्यापक आन्दोलनबाट सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
२०६३ साउन २२ मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुक्त कमैयाले उपभोग गरिरहेको जग्गा उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार सरकारले मुक्त कमैयालाई हाल उनीहरू बसेको स्थानका आधारमा बजार नजिक भए प्रति परिवार दुई कठ्ठा तथा गाउँमा भए पाँच कठ्ठा जमिन दिने भनिएको छ । मुक्त कमैयाहरूले जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि सबैलाई पाँच कठ्ठा जग्गाको माग गरेका छन् । यस बुँदामा उनीहरूले तात्काल असहमति जनाएका थिए । परिचय पत्र पाएर पनि जग्गा नपाएका मुक्त कमैयालाई भने ७५ हजार रूपैंयाका दरले घडेरी किन्नको लागि रकम उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । मुक्त कमैयाहरूले अधिकांश वन क्षेत्र ओगटेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन वन मन्त्रालय सकारात्मक छैन । जबकि भूमिसुधार तथा वन मंत्रालयबीच कार्ययोजना सहित वन क्षेत्रमा पर्ने तर जंगल नभएको प्रयोगविहीन जग्गा मुक्त कमैयालाई दिने सहमति भएको थियो । सोही अनुरुप यही २०६७ असार मसान्तभित्र सबै मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा दिइसकिने भनिए पनि २०७२ सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०६७ असार मसान्तभित्र सबै मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा दिइसकिने भनिए पनि २०७२ सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कमैया श्रम निषेध ऐन, २०५८ अनुसार कमैया राख्न, बस्न नपाइने भएको तर मुक्त कमैया समाजका अनुसार सयौ कमैया उचित बसोबास र रोजगारको अभावमा पुनः पुरानै मालिककोमा कमैया बस्न बाध्य छन् । ब्यवस्थापनको समय लम्बिदै गएमा पुनः कमैया बस्नेहरूको संख्या अझ बढ्दै जाने स्थिति छ । त्यसैले शुरूमै निर्णय गरिएको ५ कठ्ठा जग्गा, ३५ क्यूबिक फिट घर बनाउनलाई काठ दिने र घर निर्माणको लागि १० हजार रूपैया छुटपुट भएका सबैलाई यथाशिघ्र उपलब्ध गराइनु पर्छ । सरकारले शुरूमा ८ हजार र घर निर्माण भए २ हजार दिने निर्णय गरेकोमा समयमा काठ नपाए पछि १० हजार बराबरको घर काम चलाउ रूपमा सामान्य खाँबो गाडेर अडिन सम्मलाई मुक्त कमैयाहरूले बनाए । परिचय पत्र, लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा नपाएपछि कतिपयले अस्थायी बसोबासको लागि मात्रै घर बनाए । जग्गा नपाएपछि जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा लाग्दा पहिलेको सामान्य घर भन्दा गएगुज्रेको ओत लाग्ने सम्मको घर मुक्त कमैयाहरूको छ । ती भत्किने जीर्ण अवस्थामा छन् । केही भाग्यमानी कमैया छन्, जसलाई एकाध संस्थाले पक्की घर बनाइ दिएका छन् ।
मुक्त कमैयाहरूको बसोबासको सवालमा राज्य नै सकारात्मक छैन । पहिले पहिले माओवादीको कारण बसोबास गराउन समस्या भएको भन्ने बहाना बनाएर पन्छिने अवस्था अबको कुनै सरकारलाई छैन । मुक्त कमैया प्रतिनिधि समेत माओबादी सभासद रहेका छन् । भएका निर्णय पनि हरेक सरकार परिवर्तनसंगै मुक्त कमैया पुनस्र्थापनमा निर्णय फेरबदल भै रहने र सही समयमा कार्यान्वयन नहुने रोगले मुक्त कमैया पीडित छन् । हरेक मुक्ति दिवस दुःख पुकारा गरेर मनाउनुपर्ने थिएन । मुक्त कमैयाको उचित ब्यवस्थापन भनेको उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको ब्यवस्था अर्थात पक्की घर र ५ कठ्ठा नघटाई जग्गा दिनु नै हो । हालसम्म कार्ड पाएर जग्गा पाइसकेका मुक्त कमैयाले मात्रै विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । जग्गा नपाएकालाई गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि हेरेका छैनन् । कुनै पनि सरकारले उनीहरूका यी दुई मागलाई पूरा गरिदिए दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूले दूरगामी योजना बनाएर उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता सवालमा काम गर्न तम्तयार छन् ।
