जनजाति आन्दोलनको समीक्षा

नेपाली जनताको बहुप्रतिक्षित नयाँ संविधान असोज ३ गते जारी भयो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो सातौं संविधान थियो । तर दुभाग्र्य ! बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित क्षेत्रलगायतका जनताको आवाजहरूलाई उपेक्षा गरियो र जबर्जस्त रुपमा संविधान जारी गरियो । नयाँ संविधानलाई उपेक्षित र उत्पीडित जाति समुदायका मानिसहरूले युद्धको दस्ताबेजको संज्ञा समेत दिए । त्यसो भन्नु स्वाभाविक थियो । प्रतिनिधि घट्नाको रुपमा, काठमाडौंमा संविधान जारी हुँदाकै दिन वीरगञ्जमा एक प्रर्दशनकारीको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा कप्र्mयू लगाइएको थियो । तराई–मधेस–थरुहटमा ‘ब्ल्याक आउट’ मात्र गरिएन, संविधान नै जलाइयो । यसो भनौं, नेपालको संविधान २०१५ रगतले पोतिएर जन्मेको छ । विरोध र असन्तुष्टिका चाङहरू हुँदाहुँदै पनि आज सम्मका अरु आधा दर्जन नेपालका संविधानहरू यसखाले दुःखद परिस्थिति र परिवेशमा जारी भएका थिएनन् ।

राजनीतिक इतिहासमा मुलुक एउटा युगमा भने प्रवेश ग¥यो । त्यो युग कस्तो हुनेछ ? यो संविधानले मुलुकलाई कति समय डो¥याउनेछ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । सात प्रदेशीय राज्यको पुनर्संरचना सहितको संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू यत्रतत्र देखिनुले शुभ लक्षण भने देखिदैन । तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन २ महिना पुग्न थालेको अवस्था छ । सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीसहित ५० जनाको ज्यान गइसकेको छ । यसरी सदिऔँदेखि उत्पीडन र विभेद खेपिरहेका वर्ण, जाति, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, लिङ्गका जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान बन्न सकेन । जसले गर्दा मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोतिर भन्दा पनि मुठभेद र द्वन्द्वको बाटोतिर धकेलिने त होइन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । मुलुकका लागि जुन सुखद कुरा होइन । त्यसैले यो फेरि पनि नयाँ युग सुखद कम तर दुःखद बढ्ता हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली राज्यले सिद्धान्ततः स्वीकारी सकेको छ । तर तिनका अन्तर्वस्तुलाई एकल जातीय शासकहरूले स्वीकार्न नसक्दाको उपज हो, यतिबेलाको जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि र आक्रोश ।

यस परिवेशमा आदिवासी जनजाति महासंघको गठनसँगै सन् १९९० को दशकदेखि एउटा सशक्त सामाजिक आन्दोलनको रुपमा संगठित भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पनि समीक्षा गर्ने एकखाले जबर्जस्त परिस्थिति बनेको छ । जुन आन्दोलनले यो देश कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आवादीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनजाति आन्दोलनका अन्तर्वस्तुहरूमा फेरबदल हुन्छन् र हुनुपर्छ पनि । त्यसैले यसको समीक्षा गर्न जरुरी भएको हो ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको संगठित अभियान हो । यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । एकल जातीय हैकम विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणाम हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली राज्यले सिद्धान्ततः स्वीकारी सकेको छ । तर तिनका अन्तर्वस्तुलाई एकल जातीय शासकहरूले स्वीकार्न नसक्दाको उपज हो, यतिबेलाको जनजाति आन्दोलनको असन्तुष्टि र आक्रोश ।
जनजाति आन्दोलनले उठान गरेका मूलभूत विषयवस्तुहरूको आधारमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजातीय भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन हुनुपर्ने माग हुँदै आरक्षणदेखि पहिचान सहितको स्वशासनको हकदाबीसम्म जनजाति आन्दोलन स्थापित भएको छ । जनजाति आन्दोलनले मूलभूत रुपमा दुईवटा जिम्मेवारी सँगसँगै गर्नुपर्ने यतिबेलाको दायित्व देखिन्छ । पहिलो, अग्रगामी परिवर्तनका लागि गरिएका विभिन्न संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न गराउन रक्षार्थ प्रस्तुत हुने । दोस्रो, जनजाति आन्दोलनले उठाइरहेका तर नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका स्वशासन, समानुपातिक समावशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक÷जातीय÷भाषिक÷सांस्कृतिक पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक न्यायजस्ता मूलभूत विषयवस्तुहरूलाई सशक्त रुपमा उठाउँदै लैजाने ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको आन्तरिक औपनिवेशिकरण र राणा शासनको विरुद्ध पूर्वमा राई, लिम्बु, पश्चिममा मगर, गुरुङ र बिचमा तामाङ, नेवारहरूले आ–आप्mनो ढंगले विभिन्न कालखण्डमा प्रतिकार गरेका थिए । भलै अहिलेको जस्तो जनजाति आन्दोलन संगठित थिएन । तथापि अहिलेका जनजाति आन्दोलनका खम्बाहरूले गरेको राज्य विरुद्धको ती अभियानहरू स्वभाविक रुपले जनजाति आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिन्छ र जोडिनुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक दलहरूको उदयसँगै आदिवासी जनजाति संघ÷संस्थाहरूको जन्म भएको देखिन्छ । सन् १९५० को परिवर्तनले केही आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जन्मन वातावरण निर्माण गरिदियो । तर सन् १९६० देखि पञ्चायती शासन व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूसँगै विभिन्न संघ÷संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । जसको शिकार जनजाति संस्थाहरू पनि भए । पञ्चायती व्यवस्थामा ‘शेतामगुराली’को चर्चा नभएको पनि होइन । तथापि मूलतः सन् १९९० को प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि जनजाति आन्दोलनलाई संगठित हुन सहज भयो । जसले गर्दा आप्mना मुद्धाहरूलाई व्यवस्थित र ठोस बनाउँदै जनजाति आन्दोलन अघि बढ्यो ।

जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि

सात प्रदेशको खाकासहित जारी भएको नयाँ संविधानबाट जनजाति आन्दोलनले के प्राप्त ग¥यो भन्ने कुरा गहन विषय हो । प्राप्त उपलब्धिको तथ्यगत रुपमा चर्चा हुनुपर्छ । जनजाति आन्दोलनको प्रारम्भदेखि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसम्म आइपुग्दा केही न केही उपलब्धीहरू अवश्य प्राप्त भएका छन् । प्रमुख उपलब्धि भनेको जनजाति आन्दोलन एउटा सशक्त आन्दोलनको रुपमा स्थापित भएको छ । जसलाई राज्य र राजनीतिक–सामाजिक वृत्तले पुरै उपेक्षा गर्न सक्दैन ।

यो संविधानले जनजाति समुदायलाई उपेक्षा गरेको छ । केही दिए जस्तो गरेर धेरै कुरा खोसेको छ । जनजातिसँग सम्बन्धित अधिकांश धारा÷दफाहरू संघ वा प्रदेशको कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनि अल्झाइएको छ ।

तर, नयाँ संविधानले जनजाति आन्दोलनले उठाएका के–के मुद्धाहरू सम्बोधन ग¥यो त भन्ने प्रश्न यतिबेलाको प्रमुख विषय हो । भर्खर जारी नयाँ संविधान, अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि पश्चगामी भएको कुरा छर्लङ्गै छ । पहिचानसहितका प्रदेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरू, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली, ऐतिहासिक÷जातीय÷भाषिक÷सांस्कृतिक पहिचान, मातृभाषामा शिक्षा, सामाजिक न्यायजस्ता सवालहरूको आधारमा यो संविधानले जनजाति समुदायलाई उपेक्षा गरेको छ । केही दिए जस्तो गरेर धेरै कुरा खोसेको छ । जनजातिसँग सम्बन्धित अधिकांश धारा÷दफाहरू संघ वा प्रदेशको कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनि अल्झाइएको छ ।

उसो त, आदिवासी जनजाति आयोग, गणतन्त्र, संघीयता, केही सामाजिक न्यायहरूलाई संस्थागत गरिएको छ । शब्दमा भए पनि धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको छ । यी प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा अघि बढ्नु नै अहिलेको जनजाति आन्दोलनको बाध्यता हो ।

पहिलो भाग